कारोबार दैनिक

फाल्गुन २०७९

अलैंची निकासीको संकेत

नेपालमा नै उत्पादन हुने वस्तुमध्ये पहिलो नम्बरमा रहेको अलैंचीको निर्यात यस वर्ष उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलैंचीको माग बढ्दै गएपछि निर्यातमा वृद्धि भएको हो । हालै नेपालबाट निकासी हुने अलैंचीको मूल्य बढे पनि निर्यातसमेत बढेको छ । भारतमा अलैंचीको उत्पादन घटेपछि र माग र मूल्य दुवै बढेसँगै निर्यातको ग्राफ बढेको हो । […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्रतिबन्धमा भन्दा पनि कम आयात

काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक व्यापारको आकार आयातमा प्रतिबन्ध लागेको बेलाभन्दा पनि घटेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहीलो महीना पोहोर साउनको तुलनामा वैदेशिक व्यापार घटेको तथ्यांक भन्सार विभागले बुधवार सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिबन्ध नलागेको अवस्थामा पनि आयात घटेको तथ्यांकले आयातमा निर्भर राजस्व प्रणाली भएको नेपालमा राजस्व संकलन अझै खस्किने संकेत गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को यथार्थको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४८ दशमलव ६२ प्रतिशतले राजस्व (कर र गैरकर) संकलन बढाउने लक्ष्य राखेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर र गैरकर गरी ९ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले यसपालि १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यही बेला आयात घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यसले राजस्वका नयाँ स्रोत खोज्न र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन अल्छी गर्ने सरकारी निकायहरू साविकका करदातालाई निचोर्न अग्रसर हुने र व्यावसायिक वातावरण थप बिग्रने चिन्ता बढेको छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा आयात र निर्यात दुवै घटेको हो । भन्सार विभागका अनुसार चालू आवको साउनमा १ खर्ब ४२ अर्ब ७६ करोड बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । पोहोर साउनमा वैदेशिक व्यापारका आकार १ खर्ब ४६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष साउनको वैदेशिक व्यापार २ दशमलव २८ प्रतिशत कम हो । साउनमा आयात–निर्यात दुवै घटेको छ । आयात १ दशमलव ५६ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब २९ अर्बमा सीमित भएको छ । निर्यात ८ दशमलव ६५ प्रतिशतले घटेर १३ अर्ब ५२ करोड कायम भएको भन्सार विभागले बताएको छ । आयात–निर्यात दुवै घट्दा व्यापारघाटा पनि शून्य दशमलव ६६ प्रतिशतले घटेको छ । पोहोर साउनको व्यापारघाटा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा यसपालि १ खर्ब १५ अर्बमा ओर्लेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि २०७९ वैशाखमा सरकारले निजी प्रयोजनका जिप कार भ्यान, हीरा, तयारी मदिरा, महँगा मोबाइल, बढी सीसी इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकल, खेल्ने तास, केटाकेटीका खेलौनालगायत १० वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । राष्ट्र बैंकले पनि आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको थियो । गतवर्ष साउनमा यी दुई कारणले आयात घटेको ठानिएको थियो । यसपालि त्यस्तो अवस्था नभए पनि आयात घटेको छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति सूचक सकारात्मक छ । सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध पनि हटाएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत आयात कर्जामा सहजीकरण गरे पनि वैदेशिक व्यापार घट्न पुगेको छ । साउनमा सबैभन्दा बढी सात अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको डिजेल आयात भएको छ । त्यस्तै ५ अर्ब ४४ करोड ५९ लाख रुपैयाँको पेट्रोल, ३ अर्ब ८२ करोडको एलपीजी ग्यास आयात भएको छ । गतवर्षको तुलनामा डिजेलको आयात घटेको छ । पोहोर साउनमा ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको डिजेल आयात भएको थियो । पोहोर साउनमा पनि आयातको पहिलो नम्बरमा डिजेल थियो । बढी निर्यात भएका वस्तुको सूचीमा अलैंची, कार्पेट तथा आइरन, स्टील अगाडि छन् । साउनमा ९६ करोडको अलैंची निर्यात भएको छ । यस्तै ९५ करोड ६६ लाख रुपैयाँको कार्पेट र ५५ करोड ७३ लाखको आइरन, स्टिल निर्यात भएको छ । पोहोर साउनमा पेट्रोलियम पदार्थपछि बढी आयात भएको अप्रशोधित सोयाबिन र पाम आयलको आयात यसपालि घटेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

तेस्रो मुुलुक केन्द्रित निर्यात व्यापारको आवश्यकता : हालका निर्यातले गरेका केही संकेत

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अलैंचीको सिजनमै घट्यो माग, मूल्यमा गिरावटसँगै निर्यात परिमाण ह्रास

काठमाडौं। अलैंची निर्यातमा भारतमाथिको निर्भरता नघट्दा यो वर्ष नेपाली अलैंची कृषकले उचित भाउ नपाउने संकेत देखिएको छ। सिजन सुरुवातमै माग

बीजमांडू आश्विन २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : उच्च सम्भावनाबीच अलमलमा उद्योग

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उत्पादनमूलक उद्योगले निकै अर्थपूर्ण भूमिका राख्छ । स्वदेशी उत्पादनको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा वर्तमान परिदृश्यले नै स्पष्ट देखाएको छ । स्वदेशी उत्पादन बजारको मागअनुरूप र पर्याप्त नभएर खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिँदा अहिले अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । स्वदेशी उद्योगहरू सबल र सक्षम हुनु अर्थतन्त्र बलियो हुनु पनि हो । नेपालमा विगतमा उद्योगहरूको राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उचित नीति र संरक्षण नहुँदा बन्द र गुमनाम हुन पुगेका छन् । यद्यपि यो २ दशकको बीचमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख उद्योगहरू पनि देखिएका छन् । तर, यस्ता उद्योगहरू फस्टाएको र दायरा फराकिलो भएको भने पाइँदैन । उच्च सम्भावना भएका कृषि क्षेत्र, फलफूल, पशुपालन (भैँसी, बाख्रा), धान, चालम, दाल, तेल, मकै जस्ता क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन सके पनि आयातमा कमी आउने देखिन्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रको पकड बलियो बन्दै जाँदा स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउन नसकेको देखिन्छ, जसले गर्दा कृषिप्रधान देशको पगरी गुथेको नेपालले खुर्सानीदेखि मकै हुँदै चामलसम्मका खाद्यान्न आयात गर्न वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाउँछ । धान/चामल निर्यात गरेको तथ्य नेपालका लागि धेरै पुरानो होइन । ४ दशकअघि मात्रै नेपालले धान निर्यात गरेको तथ्य छ । अञ्चल/अञ्चलमा धान तथा चामल कम्पनीहरू स्थापना भएका थिए । तर, अहिले नेपालले विभिन्न देशबाट विभिन्न थरीका चामल आयात गर्छ । राम्रो उत्पादन भएका उद्योगहरू, (जस्तै– गोरखकाली रबर उद्योग) आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सक्षम हुँदाहुँदै बन्द भए । वनस्पति घिउ उद्योग पनि अहिले खासै अस्तित्वमा छैनन् । यद्यपि यी उद्योगहरू बन्द भए पनि अहिले पुन:संरचना र प्रविधि भित्र्याएर खानेतेल तथा प्रशोधनमा लागेको वीरगञ्जका व्यवसायी जगदीश अग्रवाल बताउँछन् । सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने लहर चलेसँगै आम मानिसको जीवनशैली र दिनचर्यामा आमूल परिवर्तन भयो । यसले आयस्तर र क्रयशक्ति बढाउँदा उपभोगमा ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ । बढ्दो चाहना तथा बजारको मागअनुसार नेपालमा उत्पादनभन्दा आयातमा बढी जोड दिइयो । जसले गर्दा उद्योगहरू फस्टाउन पाएनन् । उद्योग क्षेत्र नै सीमित दायराका साथै अलमलमा परे जस्तो देखिन्छ । भएका उद्योगको संरक्षण नहुँदा बन्द भए भने नयाँ उद्योग पनि आए । नेपालमा राम्रोसँग स्थापित भई अर्थतन्त्रलाई बलियो टेको दिएका गार्मेन्ट, कार्पेट, वनस्पति घिउ, टायर, छालाका जुत्ता तथा नेपाली कागज जस्ता उद्योगलाई बचाइराख्न र थप विस्तारका लागि सरकारले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । टायर ट्युबको आयात बढ्दो क्रममा छ । भन्सार विभागका अनुुसार यो वर्षको ९ महीनामा ९ अर्ब ९ करोडभन्दा बढी मूल्यको टायर, ट्युब भित्रिएको छ । वार्षिक १ लाख २० हजार थान उत्पादन क्षमता भएको गोरखकाली रबर उद्योगले त्यति बेला वर्षेनि ८८ हजार थान टायर, ट्युब उत्पादन गर्थ्यो । यसबीचमा नयाँ उद्योगहरू नआएका र नफस्टाएका भने होइनन् । वैशाख १५ गते केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार यो वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उद्योगले ५ दशमलव ६५ प्रतिशत योगदान दिने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसको अर्थ उत्पादनमूलक उद्योगमा अझै लगानी र सम्भावना बढाउन सकिन्छ । जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान थप बढाउन लगानी, उद्योगमैत्री वातावरण आवश्यक छ । जनसंख्या र आयस्तर बढेपछि धान, चामल मात्रै नभई अन्य उपभोग्य सामग्रीको पनि माग बढ्दो छ । अर्काेतर्फ कृषिमा पशुपालन, तरकारी फलफूलमा राम्रो सम्भावना देखिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी प्रस्तावको अवस्था हेर्दा उद्योग संरक्षणको नीति लिन पनि जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताबीच सरकारले पछिल्ला दशकमा आर्थिक मुद्दालाई एजेन्डा बनाए, जसले गर्दा पूर्वाधार विकास, आर्थिक विषयले महत्त्व पाउन थाल्यो । उद्योग जलविद्युत्, सडक जस्ता पूर्वाधारमा लगानी र अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा सिमेन्ट र छडमा पनि आत्मनिर्भरताको अवस्था आएको छ । २०३० मा औद्योगिक व्यवसाय ऐनपछि स्थापना भएका उद्योगलाई उल्लेख्य संरक्षण रहेको बताउँछन् वीरगञ्जका व्यवसायी अग्रवाल । तर, ती उद्योगहरू अहिले छैनन् । २०४६ को दशकमा प्लास्टिक र बनस्पति घिउ उद्योग स्थापना भए । भारत निर्यातको लक्ष्य राखेर नै ती वस्तु उत्पादन गरिएको थियो । भारतले दिएको भन्सार छूट पर्याप्त नहुँदा बन्द भए । तेस्रो चरणमा सशस्त्र द्वन्द्वपछि खुलेका उद्योगलाई लिन सकिन्छ । यो चरणमा खुलेका उद्योगहरू बाह्य दबाबमा स्थापना भएका होइनन्, स्वदेशी बजारका कारण स्थापना भएका हुन् । हाम्रो बजारले स्थापना गरेका उद्योगमा विप्रेषणको प्रभाव देखिन्छ । विप्रेषण खर्बौं रुपैयाँमा भित्रिँदा नेपालको बजार विस्तार भएको छ । बजार विस्तार हुँदै जाँदा पहिला बन्द भइसकेका उद्योग पनि आफ्नो स्वरुप बदलेर नयाँ किसिमले आए । पाइपलाइन, प्लास्टिक उद्योगहरू आधुनिक बनेर निर्माणसँग जोडिँदा उत्पादन र बजार राम्रो भयो । निकासी लक्षित घिउ उद्योगहरू बन्द भए पनि अहिले खानेतेल प्रशोधन र उत्पादनमा लागेका छन् । अहिले तेलको कच्चा पदार्थ आयात गरे पनि त्यसलाई प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गर्न सकिएको छ । खानेतेलमा राम्रो संकेत देखिए पनि खाद्यका अन्य पक्ष सन्तोषजनक छैनन् । नेपालमा अत्यधिक खपत चामल हुन्छ । चामल अहिले पनि आयात गर्नुपर्छ । धान र गहुँको खेती मात्र गरियो, कृषिका अन्य क्षेत्रमा जोखिम लिन चाहेनौं । खेतीको स्वरुप नै बदल्नुपर्छ भन्ने तर्क अग्रवालको छ । नेपालमा सरकार र निजीक्षेत्र नै उद्योग संरक्षणभन्दा पनि आयातमा केन्द्रित देखिन्छन् । गार्मेन्ट, कार्पेट तथा पस्मिनाका लागि उर्वर मानिने नेपालले अहिले त्यस्ता अवसर गुमाएको छ । तर, उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरू अदुवा, चिया, अम्रिसो, अलैंची जस्ता उत्पादन बढाउन र स्वदेशमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सके पनि सम्भावना राम्रो देखिन्छ । निर्यातका सारथि सिमेन्ट र फुटवेयर आयातमुखी अर्थतन्त्रको विस्तारले नेपालमा सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादनमा पनि संकुचन आएको छ । यसबीचमा सिमेन्ट र फुटवेयर ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ जस्तो आशलाग्दा उत्पादनको रूपमा आएका छन् । १५ वर्षअघि भारतमा मात्रै निर्यात हुने नेपाली फुटवेयर (जुत्ता) अहिले विश्वका १९ देशमा विस्तार भएको छ । परिणाम कम भए पनि नेपाली जुत्ताचप्पल भारतलगायत खाडी, अमेरिका, बेलायल जस्ता देशमा निर्यात हुन थालेका छन् । खासगरी २०७० यता नेपालमा फुटवेयर उत्पादनले गति लिन थालेको जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरे बताउँछन् । कोरोनाको २ वर्षमा थप लगानी यो क्षेत्रमा भित्रिँदा र सरकारले पनि फुटवेयरलाई प्राथमिकता दिएकाले सम्भावना राम्रो देखिएको छ । यो क्षेत्रमा अहिले ३० अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने १ हजार ५०० उद्योग छन् । झन्डै ३ करोड जोर जुत्ता पनि निर्यात भएका छन् । छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगको रूपमा सिमेन्ट आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डण्डीको माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ, जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बौं रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपालले अहिलेकै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वार्षिक १५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष धु्रव थापाको भनाइ छ । त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममै सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि नीति र स्पष्ट आधार नबन्दा निर्यात हुन सकेको छैन । सिमेन्टमा होङ्सी र ह्वासिन जस्ता ठूलो उत्पादन क्षमता र लगानी भित्रिँदा पनि नेपाललाई यो उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न टेवा पुगेको देखिन्छ । सिमेन्ट उत्पादन लागत कम गर्न, निर्यातमा प्रतिस्पर्धी मूल्य बनाउन र गुणस्तर कायम गर्नु भने चुनौतीपूर्ण छ । भारतका सीमावर्ती राज्यहरू र बंगलादेश नेपाली सिमेन्टका निर्यात बजार हुँदै गर्दा स्वदेशमा पनि विकास निर्माणका काम बढाएर र कंक्रिट सडकहरू बनाउन सके खपत बढ्ने देखिन्छ । अहिले सञ्चालनमा ६२ ओटा उद्योग छन् । हालसम्म २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ भने उत्पादन क्षमता वार्षिक २ करोड ५० लाख मेट्रिक टन र माग १ करोड मेट्रिक टन छ । पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर सरकारले २०७७ चैतमा नेपाल पोल्ट्री व्यवसायमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्‍यो । यद्यपि यसका लागि आवश्यक पर्ने दाना (मकै/भटमास)का लागि भने वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । नेपाल अहिले कुखुराको मासु तथा अन्डामा आत्मनिर्भर छ । यस्तै माछामासुमा पनि आत्मनिर्भर भएको सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको भनिए पनि अझै सिजन तथा अफ सिजनमै दूध अपुग हुन्छ । दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार अहिले नेपालमा उत्पादन हुने दूधबाट ९१ प्रतिशत मात्रै माग पूर्ति हुन्छ । पशुपालन खासगरी गाईपालन बढ्दो छ । जसले गर्दा दूध तथा दुग्धजन्यमा नेपाल आत्मनिर्भरताको बाटोमा उन्मुख छ । यसैगरी कृषिका अन्य विधाहरू तरकारी, फलफूल, नगदेबालीमा चिया, अदुवा, अम्रिसो जस्ता उत्पादनमा सकारात्मक सुधार देख्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा नै युवायुवती लागेका छन् भने कतिपय स्थानमा धान, मकै खेतीको विकल्पमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिँदै आएको छ । नेपालीको आयस्तर, क्रयशक्ति र उपभोगमा देखिएको विविधताले रोजाइ र गराइमा पनि फरक ल्याएको छ । छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगको रूपमा सिमेन्ट आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डण्डीको माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ, जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बाैं रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपालले अहिले कै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वार्षिक १५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

परनिर्भर निर्यात कहिलेसम्म ?

भारतले खाने तेल आयातमा आयात कर घटाएपछि भारत निर्यातलाई लक्षित गरी खुलेका नेपालका तेल उद्योगमा भएको लगानी जोखिममा परेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । खुला सिमाना र भौगोलिक सहजताका कारण भारतसित नेपालको दुई तिहाइ व्यापारमात्र निर्भर छैन, निकट र सहज बजार हुनाले निर्यात व्यापार पनि भारतमै आश्रित छ । भारतले आफ्नो वैदेशिक व्यापार नीतिमा आउने फेरबदलले नेपालको निर्यात प्रभावित हुँदै आएको छ । तेल निकासीमा देखिएको अप्ठ्यारो यस्तै भारतीय नीति परिवर्तनको उपज हो । र, नेपाली तेल उत्पादकले भोगेको यो समस्या पहिलो पनि होइन । भारतले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई लक्षित गरी नीति निर्धारण गरी त्यहीअनुसारका कदम चाल्नु उसको स्वार्थका हिसाबले स्वाभाविकै हो । तर, हामीले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई बलियो बनाउनेतर्फ फराकिलो सोच र दीर्घकालीन नीति तय गर्न किन सकेनौं ? विगतमा भारतले आफ्नो बजारलाई लक्षित गरेर पाम तेलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा भारतीय बजारलाई लक्षित गरेर सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्रमा खुलेको यस्ता उद्योगलाई समस्या भएको थियो । डेढ वर्षको प्रतिबन्धपछि भारतले पाम आयल आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएपछि उद्योगीले केही राहत महसूस गरेका थिए । तर, ३ महीना नबित्दै भारतले खाने तेल आयातमा लगाइको उच्च दरको आयात करमा कटौती गरेपछि नेपाली तेल उद्योगको खराब दिनको पुनरावृत्ति भएको हो । भारत निकासीलाई लक्षित गरेर नेपालका १९ ओटा उद्योग अहिले अन्योलमा परेका छन् । कति उद्योगको तयारी उत्पादन र कच्चा पदार्थ अब के गर्ने भन्ने चिन्ताले उद्योगीलाई गाँजेका समाचार आएका छन् । आफ्नो आपूर्तिको २ तिहाइ परिमाण आयात गरिरहेको भारत नेपाली उद्योगका लागि मुख्य र आकर्षक गन्तव्य थियो । तर, भारतले तेल आयातमा लगाएको यसअघिको उच्च दरको सीमा र कृषि पूर्वाधार तथा विकास करमा व्यापक कटौती गरेपछि समस्या भएको हो । भारतमा उच्च दरको करलाई दृष्टिगत गरेर नेपालका अधिकांश तेल उद्योगले लगानी बढाएका थिए । नयाँ उद्योगमा लगानी पनि आएको थियो । । केही नयाँ उद्योग पनि खुल्ने योजनामा थिए । तर, भारतको पछिल्लो कदमले सबैतिर अन्योल देखिएको छ । भारतले कर पुनरवलोकन गरेपछि त्यहाँ अब अर्धप्रशोधित पाम तेलमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत र भटमास र सूर्यमुखीमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत आयात कर लाग्ने भएको छ । ती सबै खालका प्रशोधित तेलको आयातमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् । अब त्यहाँको बजारमै खाने तेलको मूल्य ८ देखि १५ भारतीय रुपयासम्म सस्तिने भएपछि यथाअवस्थामा नेपालबाट तेल निकासी असम्भव देखिएको छ । भारतले आफ्नो आन्तरिक बजार र उत्पादनलाई लक्षित गरेर यसअघि यस्तो तेलको आयातमा उच्च दरको कर लगाएको थियो । भारतले अयातमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म कर लगाउँदा नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर आएको कच्चा तेल प्रशोधन गरी भारत निर्यातमा राम्रै कमाइ भइरहेको थियो । यही अन्तरका कारण नेपाली उद्यमीले इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट पाम तथा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, युक्रेन र रूसबाट भटमास र सूर्यमुखीको अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएकामा अब यो रोकिने भएको छ । हुन त, भारतले यो नयाँ व्यवस्था आगामी मार्च ३१ सम्मका लागि भनेको छ । तर, तत्काल मूल्यका आधारमा नेपाली उत्पादनले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने देखिएको छ । साफ्टा सुविधाअन्तर्गत नेपालको कच्चा पदार्थको उपयोग भएको वा ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि भएका उत्पादन नेपालबाट भारतमा निकासीमा त्यहाँ कुनै प्रकारको कर लाग्दैन । भारतीय आयातकर्ताले आफ्नो देशमा भित्र्याउँदा उच्च दरको कर लाग्ने, तर नेपालबाट कुनै प्रकारको कर नलाग्ने भएपछि स्वाभाविक रूपमा तेलको निकासी बढेको थियो । पछिल्लो ३ वर्षको निकासी व्यापारको आँकडा हेर्ने हो भने निकासी व्यापारको शीर्षस्थानमा तेल परेको छ । १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापारमा निकासीको परिमाण १ खर्ब पनि छैन । त्यसमा पनि तेल अधिकांश भरथेग तेल निकासीकै रहेको अवस्थामा अहिलको भारतीय नीति कायमै रहेमा यसले निर्यातमा नकारात्मक असर देखाउने निश्चित छ । भारतीय नीतिको मार खेप्ने तेल उद्योग पहिलो होइन । उत्पादन र निकासीका अन्य आयामहरू पनि भारतले बेलाबेलामा लिने नीतिका कारण समस्यामा पर्ने गरेका छन् । विगतमा पनि कैयौंपटक भारतीय नीतिका कारण नेपालका उद्योग धरापमा परेका छन् । दशकअघि भारत निकासीलाई लक्षित गरेरै मौलाएका वनस्पति घ्यू उद्योगमाथि संकट परेको थियो । भारतमा वनस्पति घ्यू निकासी गरेर मुनाफा कमाएका उद्योगहरूले शुरूमा राम्रै आर्जन गरेका थिए । आफ्नो बजार प्रभावित भएको भन्दै भारतले घ्यू निकासीमा नीतिगत अवरोध गर्न थालेपछि घीउ उद्योगले दुर्दिन सामना गर्नु परेको थियो । भारतले परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि संकटमा परेका उद्योगले आप्mनो अस्तित्व जोगाउनकै लागि तेल उत्पादनमा केन्द्रित भएका थिए । एक समय तामा, जिंकलगायत उद्योगले उल्लेख्य निकासी गरेका थिए । समयान्तरमा ती उद्योग इतिहास भइसके । यसो त नेपालका प्रत्येक उत्पादनमा भारतीय नीतिको प्रभाव देखिएको छ । ३ दशकअघिसम्म नेपालबाट खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो । अहिले उतैबाट वर्षेनि खर्बाैं रुपैयाँको खाद्यान्नमात्र आयात हुँदैन, आयातित खाद्यान्नका कारण स्वदेशको उद्योगमाथि बेलाबेलामा संकटको बादल मडारिने गरेको छ । विगतमा भारतले धान निकासीमा रोक लगाउँदा नेपालमा चामल उद्योग संकटमा परेका थिए । अहिले भारतबाट वैध अवैध रूपमा भइरहेको चामलको आयातले स्वदेशी उद्योगलाई सकस परेको छ । स्वदेशी बजारमा भारतीय चामलको वर्चस्व छ । स्वदेशका उद्योग न्यून क्षमतामा चलेका छन् । बितेको ५ वर्षमा छाला निकासी २० प्रतिशतमा खुम्चिएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । नेपालबाट निकासी हुने अदुवा, अलैंची, चियालगायत उत्पादनमा भारतको नीतिगत, भन्सार र गैरभन्सारजन्य अवरोधहरूको शृंखला निरन्तर चलिरहेको छ । भारतले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई लक्षित गरी नीति निर्धारण गरी त्यहीअनुसाका कदम चाल्नु उसको स्वार्थका हिसाबले स्वाभाविकै हो । तर, हामीले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई बलियो बनाउनेतर्फ फराकिलो सोच र दीर्घकालीन नीति तय गर्न नसक्नु नै स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । हामीले अब क्षेत्रीय व्यापारका सहुलियत र छिद्रहरूको उपयोगमा मात्र कन्द्रित भएर हुँदैन । यसैमा अल्झिने हो भने उल्लिखित समस्याहरूको पुनरावृत्ति भइरहन्छ । यो स्वदेशी लगानीमा नभएर समग्र लगानी वातावरणकै निम्ति नकारात्मक संकेत र सन्देश दुवै हो । हामीले मूल्य र गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसो नहुुनुमा सरकारी नीतिमात्र होइन, प्रावधानका कमजोरी केलाएर क्षणिक नाफामा रमाउने निजीक्षेत्रको नियत पनि उत्ति नै जिम्मेवार छ । निजीक्षेत्रले आफ्नो क्षमता बढाउनुभन्दा छिद्रमा खेलेर नाफा सुरक्षित गर्न खोज्दा समस्या भइरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्नु अति आग्रह हुन जान्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादनका आधारहरूको लागत घटाउन सरकारको नीति अवरोध बनेको छ । जस्तो कि, नेपालमा विद्युत् सस्तो गर्न सकिन्छ । यसमा कुनै गृहकार्य छैन । वैश्विक पारवहनको औसत खर्च १० प्रतिशत हुँदा हामीकहाँ यो ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म छ । पूँजीको लागत उच्च छ । उत्पादनका यस्ता अवयवहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने सम्भावना नभएका होइनन्, यसमा नीति र नियगत इमानदारीको अभाव देखिएको छ । यही अस्वाभाविक प्रवृत्तिका कारण स्वदेशी उत्पादन र लगानीले अस्वाभाविक सकस खेप्दै आउनु परेको छ । पटकपटक एकै खालको समस्याको पुनरावृत्ति भइरहँदा पनि नीतिगत निदानमा अग्रसर नहुनु नै समस्याको चुरो हो । खासको हाम्रो निकासी व्यापार प्रतिस्पर्धा र दक्षतामुखी नभएर राजस्व अन्तर तथा सहुलियतका छिद्र केलाउनेतिर केन्द्रित हुँदा बारम्बर संकट दोहोरिइरहेका छन् भन्न कुनै द्विविधा आवश्यक पर्दैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

अलैंचीको मूल्य नबढ्ने संकेत

अघिल्ला वर्षहरूमा झैं यो वर्ष पनि अलैंचीको मूल्य नबढ्ने संकेत देखिएको छ । नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघले नेपालसँगै भारत र भुटानमा पनि अलैंची उत्पादन बढेकाले मूल्य बढ्ने भएको हो ।

Kantipur श्रावण २०७४