कारोबार दैनिक

आषाढ २०७६

सहकारी ऐन, नियमावली र ब्याजदर प्रकरणले उब्जाएका प्रश्न

सहकारी विभागले सहकारी ऐन, २०७४ जारी गरेपश्चात् सहकारी नियमावली, २०७५ जारी भयो । त्यसयता सहकारी संस्थाहरू बिस्तारै ऐन–नियमको दायरामा आउने अपेक्षा गरिएको थियो । कतिपयले सहकारी ऐन पालना गर्दै होलान् त कतिपयले पालना गरिरहेका होलान्, तर सहकारी विभागलगायत नियमन गर्ने निकायको राय बुझ्ने हो भने खासै पालना नभएको धारणा बनाएको पाइन्छ, तसर्थ पटक–पटक सहकारी विभागको निर्देशन जारी भएको पाइन्छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सहकारीका सञ्चालकको दबाबमा ब्याजदर वृद्धि

काठमाडौं । सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको दबाबमा सरकारले सहकारी संस्थाको ब्याजदर बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाएपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले पनि ऋणको ब्याजदरमा माथिल्लो सीमाको रूपमा लागू हुने सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन दबाब दिएका थिए । सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा हुने सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले शुक्रवार सन्दर्भ ब्याजदर बढाएर १६ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । विभागले शुक्रवार नै सूचना जारी गरी आइतवारदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने उल्लेख गरेको छ । सहकारीले बचत तथा ऋणको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ६ प्रतिशतभित्र कायम गर्नुपर्ने र ऋण लगानीमा व्यक्तिगततर्फ १ प्रतिशत तथा सामूहिक जमानीमा एक दशमलव ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने विभागले उल्लेख गरेको छ । गतवर्ष कात्तिक १५ गतेदेखि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १४ दशमलव ७५ प्रतिशत थियो । तर, तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंकहरूले ब्याज बढाउन थालेपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले पनि सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन दबाब दिँदै आएका थिए । फागुन १ गतेदेखि बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर १० प्रतिशतले बढाएपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले ब्याजदर समायोजन गर्न सहकारी महासंघका अध्यक्षकै संयोजकत्वमा संघर्ष समिति बनाएर विभाग घेराउ पनि गरेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री शशी श्रेष्ठले ब्याजदर बढाउन अस्वीकार गरेपछि विभागले ब्याजदर बढाउन आनाकानी गर्दै आएको थियो । तर, सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारी संस्थाहरूलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो परेको भन्दै महासंघसहित सहकारीका सञ्चालकहरूले चौतर्फी दबाब दिएपछि ब्याजदर बढेको हो । महासंघले भने विभागमा सन्दर्भ ब्याजदर १७ प्रतिशत पुर्‍याउन सुझाव दिएको थियो । ब्याजदरबारे अध्ययन गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले ब्याजदर निर्धारणको कानूनी व्यवस्था अनुसार १२ दशमलव ५० प्रतिशत मात्र कायम हुने प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, यसबाट समस्या समाधान नहुने भन्दै उपसमितिले राष्ट्र बैंकको ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन अनुसार १० प्रतिशतसम्म सन्दर्भ ब्याजदर पनि बढाउन सकिने उपाय सुझाएको थियो । समितिले चार/चार महीनामा नियमित रूपमा बैठक बसेर सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा छलफल गर्ने निर्णय भएको समितिका सदस्य समेत रहेकी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले जानकारी दिइन् । ‘बजारको अवस्थामा आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर नहुँदा अहिले समस्या भयो,’ उनले भनिन्, ‘अब बजारमा ब्याजदर बढ्दै गएमा तत्काल बैठकपछि निर्णय गर्ने समेत सहमति भएको छ ।’ सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ तथा सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद ५(२३)ले सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । ब्याजदर निर्धारण समितिको संयोजकमा रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था छ । समितिका सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधिका साथै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्ल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष परितोष पौड्याल, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेम पाठक सदस्य छन् । सहकारी ऐन २०७४ अनुसार समितिको सिफारिशमा रजिष्ट्रारले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । समितिले वाणिज्य बैंकको औसत ब्याजदर, बचत तथा ऋण सहकारीहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकको औसत ब्याजदरका साथै ब्याजदरबारे सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति र सहकारी महासंघको सुझावका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बैंकिङ संस्थाको स्थापना तथा नियमन

बैंकिङ संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण जनतासँग रहेको रकमलाई ब्याज दिने रकमको संकलन गरी निक्षेपको जिम्मा लिने र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई ऋण वा कर्जा सापट दिई वा लगानी गरी ब्याज आर्जन गर्ने हो । नेपालमा संगठित रूपमा बैंकिङ संस्थाहरूको स्थापना १९९४ (विसं) मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएपश्चात् भएको हो । विसं १९९४ मा नेपाल बैंक कानून, १९९४ बमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना नहुँदासम्म (२०१३ वैशाख १४) नेपाल बैंक लिमिटेडले केन्द्रीय बैंकका रूपमा कार्य गरेको पाइन्छ । २०२४ सालमा कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ अनुसार कृषि विकास बैंक स्थापना भयो । २०२४ सालमा कृषि विकास बैंकसँग सहकारी बैंक र भूमि सुधार बचत संस्थान गाभिन पुगे । हुलाक ऐन, २०१९ लाई २०३३ सालमा संशोधन र हुलाक बचत नियमावली, २०३३ ल्याई हुलाक बचत बैंकको स्थापना भए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०२१ अनुसार सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना २०२२ माघ १० मा भयो । तत्कालीन अवस्थामा नेपाल बैंक लिमिटेड वाणिज्य बैंक ऐन, २०२० र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०२१ अनुसार सञ्चालित भए । यी दुई ऐनलाई २०३१ मा खारेज गरी वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ अनुसार निजीक्षेत्रको सहभागिताका साथसाथै विदेशी लगानीमा वाणिज्य बैंकहरू स्थापना भए । वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ अनुसार वित्त कम्पनीहरू स्थापना भए भने विकास बैंक ऐन, २०५२ अनुसार विकास बैंकहरू स्थापना भए । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निजीक्षेत्रको संलग्नता सँगसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संस्थापना हुने क्रम बढ्न थाल्यो । २०६३ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ ल्याई (१) कृषि विकास ऐन, २०२४, (२) वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, (३) वित्त कम्पनी ऐन, २०४२, (४) नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६, (५) विकास बैंक ऐन, २०५२ लाई खारेज गरियो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई खारेज गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लागू भएको छ । नेपालका बैंकिङ कारोबार गर्न संस्था र ती संस्थालाई नियमित गर्ने निम्न ५ ऐनहरू रहेका छन् । (१) नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार सञ्चालित नेपाल राष्ट्र बैंक, (२) बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सञ्चालित संस्था ‘क’ वर्गको इजाजतप्राप्त संस्था– वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गको इजाजतप्राप्त संस्था– विकास बैंक, ‘ग’ वर्गको इजाजतप्राप्त संस्था– वित्त कम्पनी, ‘घ’ वर्गको इजाजतप्राप्त संस्था– लघुवित्त संस्था, (३) सहकारी ऐन, २०७४, अनुसार सञ्चालित सहकारी संस्थाहरू र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड, (४) हुलाक ऐन, २०१९ तथा हुलाक नियमावली, २०३३ अनुसार सञ्चालित हुलाक बचत बैंकहरू, (५) वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ अनुसार सञ्चालित वित्तीय मध्यस्थता गर्ने संस्थाहरू । बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ ल्याइएको छ । यो ऐन २०६४/१०/२३ गतेबाट लागू भएको हो । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन मिति २०७३/६/१८ मा भएको छ । उक्त ऐन आउनुभन्दा अगाडि मुलुकी ऐन, ठगीको महलअन्तर्गत र सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन लगायतका कानूनहरूले त्यस्तो कसूरलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको थियो । त्यस्तै बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २८ ले उक्त ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा राष्ट्रसेवक संलग्न रहेको कसूरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ कारबाही र सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति सलग्न भई बैंकिङ कसूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अन्तर्गत अभियोजन तथा कारबाही हुन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित एउटा व्यवसाय हो । बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कमी आएमा त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशयी वा विघटन हुन पुग्छन् । बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधरणको विश्वास वा भरोसाका एउटा आधारस्तम्भ समेत हो । बैंकिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व सरकार र केन्द्रीय बैंकको हुन्छ । सरकारले छुट्टै नियमनकारी निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्छ । नियमनकारी संस्था अर्थात् केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट ब्याजदर, मुद्राको स्थिति, आर्थिक विकास तथा स्थिरता कायम राख्ने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएकाले यसका क्रियाकलापहरू वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूको भन्दा भिन्दै हुन्छ । सर्वसाधारण जनतासमक्ष सोभैm सम्पर्क नगरे तापनि सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सेवाको पहुँच तथा विश्वसनीयता कायम गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले भूमिका खेलिरहेको छ । विनिमयदर निर्धारण, कर्जा नियन्त्रण नीति, विनियम नियन्त्रणलगायत विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य गरिरहेको हुन्छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकारसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रहेको छ । त्यसैले भनिन्छ, बैंकिङ संस्था तथा त्यसका सञ्चालक वा पदाधिकारी उपर नेपाल राष्ट्र बैंकले विधायिकी, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकार रहन्छ । लेखक नेपालमा बैंकिङ अपराध विषयमा कानून संकायका विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सहकारीले १४.७५ प्रतिशत बढी ब्याज लिन नपाउने

काठमाडौं : सरकारले सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी बढाउने नपाउने गरी ब्याजदर तोकेको छ। सहकारी विभागले गठन गरेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले आज (सोमबार) आगामी कार्तिक १५ गतेदेखि लागु हुनेगरी उक्त निर्णय गरेको हो। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २...

थाहा खबर भाद्र २०७७