विराटनगर । कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का अवधि थप नगर्ने चेतावनी दिएको छ । पटक–पटक म्याद थप गरेर काम गर्ने अवसर दिँदा अनेक बहाना गरेर तीन आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतसम्म पनि काम नगर्ने ठेकेदारलाई तत्काल कामको प्रगति बढाउन चेतावनी पनि दिइएको छ ।
काम ढिला गर्ने २५ भन्दा बढी निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंले पूँजीगत खर्च बढाउन र रोकिएका काम सम्पन्न गर्न भइरहेको कठिनाइको विषयमा जानकारी लिए । सो क्रममा उनले मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम तत्कालै गरिने तर निर्माण कम्पनीले पनि सोही अनुसार काम तीव्र बनाउनुपर्ने बताए ।
‘मन्त्रालयले तीनपटकसम्म म्याद थपेका निर्माण कम्पनीको पुन: म्याद थप्ने प्रस्ताव म क्याबिनेटमा लान्नँ,’ चापागाईंले निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई भने, ‘काम गर्ने जिम्मा तपाईंहरूको हो । निर्माण कम्पनीको समस्या पनि बुझेका छौं तर सम्झौताअनुसार काम गर्ने त तपाईंहरूले नै हो ।’
मन्त्रालयका सचिव मोहनराज चापागाईंले पनि बहाना देखाएर काम रोक्न नहुनेमा जोड दिए । ‘कन्ट्र्याक डकुमेन्टमा साइट हेरेर मात्रै ठेक्का हाल्नु भनेर बकाइदा भनेको छ । भौगोलिक कठिनता लगायत अन्य विषय ल्याएर काम रोक्न पाइँदैन । साइट क्लियरेन्स र बिल पेमेन्टको कुरामा हामीले सहयोग गर्छौं,’ चापागाईंले भने, ‘म्याद थप्नुपर्ने कारण के ? जहिले पनि कोभिड ? पानी पर्यो भनेको छ । यो त जहिल्यै आउने कुरा हो ।’
सचिव चापागाईंले सार्वजनिक खरीद ऐनको ११औं र १२औं संशोधनले म्याद थपलाई सहयोग गरेको भए पनि अब म्याद थप्न समस्या हुने बताए । ‘हामी २०७९ सालको अन्तिममा छौं । अब दुईओटै संशोधनले छुँदैन । कतिपय ठेक्काको ५औं पटकसम्म म्याद थप गरिएको छ । एक–दुईपटक पो हुन्छ, कतिपटक थप्ने ?,’ उनले भने, ‘अब पेनाल्टी लाग्छ । म्याद थपको विषयलाई लिएर हाम्रो द्वन्द्व हुने अवस्था छ । दुईवटा म्याद थप गरिसकेपछि तेस्रोमा जानसक्ने अवस्था छैन । कानूनको विषयलाई हेरेरै तपाईंहरूले ठेक्का लिनुभएको हो ।’
उनले निर्माण व्यवसायीको समस्याबारे आफू जानकार रहेको र समाधानमा लागिपर्ने पनि बताए । ‘समयमै पेमेन्ट भएन भने तपाईंहरूले काम गर्न सक्नुहुन्न । युक्रेन युद्ध र कोभिडको समस्या पनि थाहा छ । तर, ठेक्का लिइसकेपछि काम गर्नुपर्ने तपाईंहरूको बाध्यता हो,’ सचिव चापागाईंले भने, ‘कसैले काम गरेर पनि पैसा नपाउने अवस्था देखिएको छ । कसैले आयोजनामा पर्याप्त पैसा भएर पनि काम नहुने अवस्था छ । त्यसो हुनु भएन ।’
उनले तीन वर्षमा ३० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने निर्माण कम्पनीको विषयमा फरक तरिकाले सोच्ने पनि बताए । ‘हामीले ३ वर्षसम्म पनि ३० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हुनेको बारेमा केही न केही निर्णय गरेर जानुपर्ने सोचेका छौं,’ चापागाईंले भने, ‘हाम्रो डिसिजन भनेको बैंकलाई पत्र लेख्ने र कारबाही गर्ने नै हुन्छ ।’
