३ वर्षमा १ अर्ब ७० करोड बेरुजु

कोसी प्रदेशको बेरुजु १ अर्ब ५२ करोड

कोसी प्रदेशको बेरुजु गत वर्षको तुलनामा घटेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रदेशको पाँचौं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेशन महालेखाले आइतबार कोसी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई बुझाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार पेस्कीबाहेकको बेरुजु प्रतिशत ३.१० प्रतिशतमा झरेको हो । अघिल्लो चौथो लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७७/०७८) मा बेरुजु […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७९

२८ अर्ब पुग्यो प्रदेशको बेरुजु, सबैभन्दा धेरै कर्णालीको

३० चैत, काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु कर्णाली प्रदेशको देखिएको छ । बिहीबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा ४.४३ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । यस्तै सबैभन्दा कम बेरुजु गण्डकी प्रदेशमा १.२४ अर्थात ४९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ देखिएको छ […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७९

बाराका स्थानीय तहमा १ अर्ब ६३ करोड बेरुजु

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बाराका १६ स्थानीय तहमा १ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख २५ हजार बेरुजु देखीएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ प्रतिवेदनमा उक्त बेरुजु देखिएको हो ।प्रतिवेदन अनुसार जितपुर सिमरा उपमहानगरमा सबै भन्दा बढि ५२ करोड ९५ लाख ९० हजार बेरुजु देखिएको छ भने सबै भन्दा कम परबानीपुर गाउँपालिकामा १ […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

सुदूरपश्चिममा चरम आर्थिक अनियमितता, १ अर्ब ५५ करोड पुग्यो बेरुजु !

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र आर्थिक बेथितिका शृंखला दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधवार सार्वजनिक गरेको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले राज्य कोषको ढुकुटीबाट रीत नपुर्‍याई कारोबार गर्ने, राख्नुपर्ने लेखा नराख्ने, अनियमिता तथा बेठीक तरिकाले प्रदेशमा आर्थिक कारोबार गर्ने क्रम बढेको देखाएको छ।बेरुजु पनि गतवर्षको तुलनामा बढेको छ। संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्था तर्फको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक अर्ब २३ करोड तीन लाख १० हजार

थाहा खबर आषाढ २०७९

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १ अर्ब २२ करोडभन्दा बढी रकम बेरुजु

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायमा १ अर्ब २२ करोड २८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी कार्यालयतर्फका निकायमा ३ अर्ब १४ करोड ५३ लाख ३९ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि १ अर्ब ९२ करोड २५ लाख २१ हजार फर्स्यौट भएको समेत देखिएको छ।यस्तै फर्स्यौटपछि ती निकायमा १ अर्ब २२ करोड २८ लाख १८ हजार बेरुजु बाँकी रहेको छ। त्यसमध्ये ६० करोड ४२ लाख १९ हजार म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ। संगठित

थाहा खबर आषाढ २०७९

कर्णाली प्रदेशको बेरुजु रकम २ अर्ब ७९ करोडभन्दा माथि

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका सरकारी निकाय र अन्य संस्था तथा समितितर्फ गत आर्थिक वर्षको १ अर्ब १९ करोड र चालु आर्थिक वर्षको १ अर्ब ६० करोड गरी २ अर्ब ७९ करोड बेरुजु पुगेको हो ।

Image Khabar जेष्ठ २०७९

कर्णालीमा बेथिति : बेरुजु रकम २ अर्ब ७९ करोड नाघ्यो

कर्णाली प्रदेशको बेरुजु रकम बढेर २ अर्ब ७९ करोडभन्दा माथि पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका सरकारी निकाय र अन्य संस्था तथा समितितर्फ आर्थिक ०७६/०७७ को १ अर्ब १९ करोड र आर्थिक वर्ष ०७७/०७८को १ अर्ब ६० करोड १८ लाख ९ हजार गरेर जम्मा २ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख ३० हजार बेरुजु पुगेको हो ।प्रदेश सरकार र प्रदेशका स्थानीय तहहरुले नियम विपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फर्छ्यौट नगर्दा बेरुजु बढ्दै गइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयसहितका सर

Ratopati जेष्ठ २०७९

स्वास्थ्य मन्त्रालयको १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बेरुजु

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायमा १ अर्ब २२ करोड २८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक जेष्ठ २०७९

गण्डकीमा थपियो ५२ करोड बेरुजु

पोखरा- गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा झन्डै ५२ करोड बेरुजु थपिएको छ । प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालयले ५१ करोड ५४ लाख बेरुजु थपेका हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारको चौथो मलेप प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको हो । प्रतिवेदन अनुसार परीक्षण गरिएको वर्षसम्म गण्डकीमा १ अर्ब ७८ करोड ९८ लाख बेरुजु पुगेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

गण्डकी प्रदेशको १ अर्ब ६५ करोड बजेट बेरुजु

गण्डकी प्रदेशको १ अर्ब ६५ करोड ४७ लाख बजेट बेरुजु रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १३ अर्ब ९२ करोड बजेट खर्च हुँदा उक्त बजेट बेरुजु रहेको गण्डकी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख इन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए ।उनका अनुसार सबै भन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास योजना मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयको […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

३ वर्षमा १ अर्ब ७० करोड बेरुजु

सम्बन्धित सामग्री

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायमा १ अर्ब २२ करोड २८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।