अनलाइनखबर

पौष २०७८

थप ४७ प्रकारका वस्तु आयातमा कडाइ

२६ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले थप ४७ प्रकारका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । बुधबार एक सूचना जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले गेडागुडी, पिठो, पिना, कपडा, मेटल, ड्राइ फ्रुटसहितका ४७ प्रकारका वस्तु आयातमा कडाइ गरेको हो । बढ्दो आयात र घट्दो रेमिट्यान्स लगायतका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेपछि यस्तो व्यवस्थाम गरिएको केन्द्रीय बैंकका […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वैदेशिक व्यापारमा सामान्य सुधार

काठमाडौं । शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चितिलगायत अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रको अवस्था सहज भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिएसँगै वैदेशिक व्यापारमा सामान्य सुधार देखिएको छ । भन्सार विभागले आइतवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को असोजसम्ममा वैदेशिक व्यापार गतवर्षको तुलनामा १ दशमलव ३१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालू आवको असोजसम्ममा ४ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । अघिल्लो आवको असोजसम्ममा ४ खर्ब ४२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको थियो । चालू आवको असोजमा निर्यात घटे पनि आयात वृद्धि हुँदा वैदेशिक व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । गतवर्षको तुलनामा चालू आवको असोजमा आयात १ दशमलव ६९ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा निर्यात २ दशमलव २६ प्रतिशतले घटेको छ । असोजसम्ममा नेपालमा ४ खर्ब ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात हुँदा ४० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र निर्यात भएको छ । गतवर्षको असोजसम्ममा ४ खर्ब ९९ करोडको आयात हुँदा ४१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जान थालेपछि २०७८ मङ्सिरदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएका थिए । सरकारले विलासी सामानको आयातमा कडाइ र प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने राष्ट्र बैंकले आयात र अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइको नीति लिएको थियो । सरकारले २०७९ वैशाख १३ देखि भदौ १३ सम्म १० वस्तु र भदौ १४ देखि मङ्सिर मसान्तसम्म ४ वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, अर्थतन्त्रको बाह्य स्थितिसम्बन्धी सूचकहरू सहज बनेसँगै सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले समेत आफ्नो नीतिमा पुनरवलोकन गर्नुका साथै सुनचाँदी आयात कोटा बढाएको छ । दशैं, तिहार, छठ जस्ता चाडपर्वका कारण पनि असोजमा आयात वृद्धि भएको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट राष्ट्र बैंकको लचिलो नीति तथा चाडपर्व लक्षित आयातले वैदेशिक व्यापारमा सुधार देखिएको बताउँछन् । ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज भएपछि केन्द्रीय बैंकले आयातमा कडाइ गर्ने नीति पुनरवलोकन गरेको छ,’ उनले भने, ‘चाडपर्वका कारण पनि आयात वृद्धि भएको हुन सक्छ ।’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार चालू आवको भदौसम्ममा शोधनान्तर स्थिति ५३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । यस्तै विदेशी मुद्रा सञ्चिति १५ खर्ब ९८ अर्ब ९० करोड छ । यसले साउन र भदौकै अनुपातमा आयात भए १२ दशमलव ६ महीनाको वस्तु तथा १० दशमलव ३ महीनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न सक्छ । आयात वृद्धिसँगै चालू वर्षको असोजसम्मको वैदेशिक व्यापारघाटा पनि पोहोरको तुलनामा बढेको छ । गतवर्ष ३ महीनाको वैदेशिक व्यापारघाटा ३ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा चालू वर्षमा बढेर ३ खर्ब ६६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आयात वृद्धिले सरकारको भन्सार राजस्व संकलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ । चालू आवको असोजसम्ममा सरकारले भन्सारबाट १ खर्ब ९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । गतवर्ष असोजसम्म भन्सार राजस्व ९६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो । गत आवको तुलनामा चालू वर्षको असोजसम्ममा डिजेलको आयात मूल्य बढे पनि पेट्रोल र एलपीजी ग्यासको घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोटा थप गरेपछि सुन आयातमा पनि उच्च वृद्धि देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

लयमा फर्किंदै अर्थतन्त्र

काठमाडौं। कोभिड–१९ को महामारीको प्रभाव तथा रूस–युक्रेन तनावले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतासँगै प्रभावित नेपाली अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को भदौ महीनासम्ममा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल बनेको तथा आन्तरिक क्षेत्रले पनि विस्तारै लय समाउन थालेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । देशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमा शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायत बाह्य क्षेत्रका सूचक सहज अवस्थामा पुगेको उल्लेख छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाह सकारात्मक हुन थालेपछि आान्तरिक अर्थतन्त्र पनि लयमा फर्किन थालेको संकेत गरेको छ । विप्रेषण आप्रवाहका साथै पर्यटन लगायतबाट हुने सेवा आय वृद्धि हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । यसैगरी बैंकहरूको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाह पनि बढ्न थालेकाले आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि विस्तारै लयमा फर्किने संकेत देखिएको छ । बैंकिङ विज्ञ पशुराम कुँवर क्षेत्री पनि गतवर्षको तुलनामा बैंकहरूको निक्षेप तथा कर्जाका साथै राजस्व संकलनको तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेतहरू देखिन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘अब राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अवस्था सहज बनाउनका लागि काम गर्नुपर्छ ।’ विप्रेषण बढ्ने क्रम जारी राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको भदौ महीनासम्ममा विप्रेषण आप्रवाह २२ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब २८ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको थियो । यसैगरी अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १७ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई १ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ११ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो । तर, भदौ महीनामा मात्र १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषणबाट भित्रिएको छ । साउन महीनामा १ खर्ब १६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विप्रेषणबाट भित्रिएकोमा भदौमा थोरै गिरावट देखिएको छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा वृद्धि र औपचारिक च्यानलबाट पैसा पठाउने प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीतिका कारण विप्रेषणमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । यसैगरी औपचारिक रूपमा प्राप्त हुने विप्रेषणलाई बैंकमा राख्दा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज प्रदान गर्नुका साथै विप्रेषण पठाउनेलाई पब्लिक कम्पनीले जारी गर्ने साधारण शेयर निष्कासनमा आरक्षण दिएर प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । विदेश पढ्न जाने मोहले सेवा आय घाटा बढ्दो वैदेशिक व्यापारघाटामा केही राहत भए पनि विदेश पढ्न जाने नेपालीहरूको संख्या उच्च हुँदा भ्रमण व्यय भने उच्च दरले बढ्न थालेको छ । चालू आवको २ महीनामा भ्रमण व्यय ७६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई ३५ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । यसमध्ये शिक्षातर्फको व्यय २३ अर्ब ३३ करोड रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भदौ महीनासम्ममा भ्रमण आय ५३ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो आय ६ अर्ब ७ करोड थियो । आम्दानीको तुलनामा खर्च उच्च हुँदा भदौ महीनासम्ममा खुद सेवा आय २५ अर्ब ३४ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय १९ अर्ब २६ करोडले घाटामा थियो । यही अवधिमा कुल वस्तु व्यापारघाटामा ४ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई २ खर्ब ३३ अर्ब ३० करोड कायम भएको छ । शोधनान्तर र विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च चालू आवको भदौसम्ममा शोधनान्तर स्थिति ५३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २० अर्ब ८१ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो गत आवको भदौमा १६ करोड ३४ लाखले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालू आवको भदौमा ४० करोड ५६ लाखले बचतमा छ । शोधनान्तर बचत उच्च हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि हालसम्मकै उच्च भएको छ । २०८० असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी मुद्राको सञ्चिति ३ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० भदौमा १५ खर्ब ९८ अर्ब ९० करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा सञ्चिति २०८० असार मसान्तको तुलनामा भदौ मसान्तमा २ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ अर्ब १ करोड पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दा वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने क्षमता पनि बलियो भएको छ । आव २०८०/८१ को २ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ दशमलव ६ महीनाको वस्तु आयात र १० दशमलव ३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि गतवर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चिति न्यून विन्दुमा झर्नुका साथै ६ महीनाको मात्र आयात धान्ने क्षमतामा सीमित भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएका थिए । सरकारले विलासी सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै राष्ट्र बैंकले पनि आयातका लागि प्रयोग हुने र अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई कडाइको नीति लिएको थियो । अर्थतन्त्रको बाह्य स्थितिका सूचकहरू सहज भएसँगै सरकार र राष्ट्र बैंक लचिलो बनेका छन् । कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा, शेयर, गाडीलगायत क्षेत्रमा कडाइ गरेको राष्ट्र बैंकले समेत आफ्नो नीतिमा पुनरवलोकन गरिसकेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकहरू सहज बनेसँगै आन्तरिक अवस्था पनि लयमा फर्किने संकेत देखिन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप तथा कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको छ भने ब्याजदर घट्दो क्रममा देखिएको छ । भदौसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ७ अर्ब ५६ करोड (०.१ प्रतिशत) ले मात्र घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ४३ अर्ब ६६ करोड (०.९ प्रतिशत) ले घटेको थियो । चालू आवको भदौमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३३ अर्ब ६० करोड (०.७ प्रतिशत) ले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा रू.२४ अर्ब १३ करोड (०.५ प्रतिशत) ले बढेको थियो । साउनदेखि बैंकहरूले भद्र सहमति तोड्दै प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि ब्याजदरमा केही वृद्धि देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोज महीना लागेपछि बंैकको निक्षेप तथा कर्जा बढिरहेको छ । बैंकहरूमा तरलता उच्च भएपछि अधिकांश बैंकले कात्तिक महीनाका लागि ब्याजदरसमेत घटाएका छन् । जसले आगामी दिनमा कर्जा प्रवाह बढ्दै जाने बैंकरहरूको अपेक्षा छ । मुद्रास्फीतिमा भने थप दबाब अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू सबल भए पनि मूल्यवृद्धिमा भने दबाब देखिएको छ । चालू आवको भदौ महीनामा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर ८ दशमलव १९ प्रतिशत छ । गत आवको भदौ महीनाको तुलनामा मूल्यवृद्धिदर केही घटे पनि साउनको तुलनामा भने बढेको हो । गत आवमा भदौमा मूल्यवृद्धिदर ६ दशमलव ६४ प्रतिशत थियो । यस्तै चालू आवको साउनमा भने मूल्यवृद्धिदर ७ दशमलव ५२ प्रतिशत कायम रहेको थियो ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

व्यापारघाटामा सुधारको संकेत

निर्यातभन्दा आयातको मात्रा ज्यादा भएको अवस्थालाई व्यापारघाटा भनेर बुझिन्छ । हाम्रो उत्पादन घट्दै जानु तथा परनिर्भर बन्ने अवस्था आउनु भनेको कुनै पनि दृष्टिकोणले सही होइन । कृषि उत्पादन घट्दै जानुले खाद्यान्नको समेत आयात वर्षेनि बढ्दै गएको छ जसका कारण व्यापारघाटा थप वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । विदेशी मुद्रा सबैभन्दा धेरै इन्धनका लागि खर्च गर्नु परिरहेको छ । त्यसैले सरकारी कार्यालय तथा आम उपभाक्ताले इन्धनको उपगोग कम गरेर केही मात्रामा भने पनि इन्धनको खपत कम गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले जेठ महीनादेखि परीक्षणका रूपमा २ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले थप १० वस्तुको आयातमा असार मसान्तसम्म रोक लगाएको छ । ३ महीना अगाडि नै सुपारी, पाम आयललगायत विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो । विगत ३ महीनाको व्यापारघाटा तुलनात्मक रूपमा कम भएको तथ्यांक भन्सार विभागले वैशाख महीनाको पहिलो सातामा सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले वैशाखको दोस्रो साता थप १० ओटा वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ जसको उद्देश्य पनि बढ्दो व्यापारघाटालाई न्यून गर्ने नै हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार फागुन महीनाको तुलनामा ३ अर्ब ३४ करोड ३२ लाख रुपैयाँले आयात घटेको छ । चैत महीनामा १ खर्ब ५७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ जब कि फागुनमा १ खर्ब ६१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । आयात उकालो लागेर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढेपछि राष्ट्र बैंकले गत पुस पहिलो साता आयातमा मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो, जसअनुसार विभिन्न ४७ प्रकारका वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत र सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने प्रवधान राखिएको थियो । चैतको तेस्रो सातामा राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुको आयातमा प्रतीतपत्र नखोल्न बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । खागरी महँगो सवारीसाधन, मोबाइल, टेलिभिजन, सुनलगायत वस्तुको प्रतीतपत्र खोल्ने कार्य बन्द गरेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाबलाई कम गर्न पछिल्लो समय लिइएको यस्तै आयात कडाइका नीतिले समग्र आयात केही घटेको हो भन्न सकिन्छ । २०७७ चैतसम्म नेपालको व्यापारघाटा १० खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ थियो । १ वर्षको अन्तरमा व्यापारघाटाको आकार ३ खर्बभन्दा बढी बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनासम्म नेपालले सबैभन्दा धेरै आयात डिजेलको भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार डिजेलको आयात १ खर्ब ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो चैतको तुलनामा अत्यधिक हो, जब कि त्यसबेला नेपालले ५९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको मात्र आयात गरेको थियो । डिजेलपछि सबैभन्दा धेरै पेट्रोल आयातमा ४७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । तेस्रोमा ग्यासको आयात बढी भएको देखिन्छ जसमा नेपालले ४५ अर्ब ३४ करोड रकम खर्च गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आवको पहिलो ९ महीनाको आयातको अवस्था हेर्दा सरकारले गरेको आयातमा कडाइले केही सकारात्मक नतिजा देखाएको छ । हामीले सबैभन्दा धेरै आयात भारतबाट गरेका छौ । चालू आवको ९ महीनामा ९ खर्ब १७ अर्ब २४ लाख रकमको आयात भएको देखिन्छ । भारतसँग मात्र व्यपारघाटा ७ खर्ब ७३ अर्ब ८० करेड ७० लाखभन्दा ज्यादा रहेको छ । नेपालले आयात गर्ने दोस्रो देश चीन हो, जहाँबाट २ खर्ब ११ अर्ब ५ करोड ८० लाख रकमको आयात भएको छ । चीनसँग २ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड ५१ लाख रकम बराबरको व्यापारघाटा रहेको छ । पछिल्लो समय चीनतर्फको निर्यात घटेको देखिन्छ । व्यापारघाटा कम गर्न उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । उत्पादन गर्न कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक छ । खाद्यान्नलगायत फलफूल दुग्धजन्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा प्रभावकारी कदम चाल्नुुपर्छ । विपे्रषणको रकम उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गरी आयातलाई घटाउन सकिन्छ । युवाजनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन् । श्रमिकको अभावमा आफ्नो जमिन बाँझो भएकाले पनि खाद्यान्न आयातमा वृद्धि भएको देखिन्छ । नेपाल आयल निगमले चालू आवको साउनदेखि चैतसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयात गरेकाले ८७ अर्ब ३४ करोड ४९ लाख ९० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै आयात खनिज इन्धनको भएकाले यसलाई कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले पनि सहजताका साथ विद्युतीय सवारीसाधन खरीदमा राजस्व छूटको मात्रा वृद्धि गरी उपभोक्तालाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न सकिएमा वातावरण जोगाउन तथा आयात पनि न्यून गर्न सकिन्छ । हाम्रो विद्युत्को उत्पादन बढ्दै गएको सन्दर्भमा ऊर्जा खपतमा समेत जोड दिन सकारात्मक कदम हुनेछ । राज्यले ठूलो रकम ग्यास आयातमा खर्च गरिरहेको अवस्थामा खाना पकाउन विद्युत्को प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि राज्यले न्यून दरमा विद्युत्को उपलब्धता हुने वातावरणको सृजना गर्न सक्नुपर्छ । अहिले पनि हामीले दक्षिण एशियामा नै विद्युत्को महसुल उच्च तिरिरहेका छौं । हाल आधा दर्जनभन्दा धेरै जलविद्युत्का आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । यिनको निर्माण चाँडै सम्पन्न गरी राज्यले कम मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । हालै तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कृषिक्षेत्रको उत्पादन घटेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको कृषिमा युवाको आकर्षण नहुनु, कृषि श्रमिकको अभाव हुनु, उत्पादनले बजार नपाउनुजस्ता कारण रहेका छन् । पछिल्लो समय राज्यले चालेको आयातमा कडाइको नीतिले सकारात्मक नतिजा देखाएको छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अर्थतन्त्रमा थपिँदो सकस

अर्थतन्त्रका समग्र सूचक अहिले सकारात्मक देखिएका छैनन् । बढ्दो आयात परिमाणलाई अर्थतन्त्रमाथिको दबाबको मुख्य कारण मानिएको छ । आयातमा कडाइ गरेर अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा लैजाने अभिप्रायबाट सकारको आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकले गत महीना नै केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो । फेरि आयातमा कडाइको दायरा बढाइएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को अर्धवार्षिक अवधिको अध्ययन प्रतिवेदनले सूचकहरू झन् नकारात्मक बन्दै गएको देखायो । अर्थात्, आयातमा कडाइको उपाय आर्थिक सुधारका निम्ति प्रभावकारी भएन किन ? समीक्षा जरुरी छ । हामीकहाँ व्यापारघाटाको कारण के हो र, यसको दीर्घकालीन निदान कसरी खोज्नेभन्दा पनि सतही उपायमा आत्मरति खोज्ने काम बढी भएको पाइन्छ । अर्थतन्त्रको परिदृश्य देशमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी हुँदा त्यसले पारेको असन्तुलन अर्थतन्त्रको मुख्य समस्याको रूपमा चित्रण गरिएको छ । वैदेशिक विनिमयको सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिएको छैन । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीका अवसर खुम्चिएका छन् । यसबाट बाह्य स्रोत खुम्चिएको छ । चालू वर्षको ६ महीनामा यस्तो आय अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा साढे ५ प्रतिशतले कमी आएको तथ्यांक सरकारकै छ । अर्कातिर कोरोनाकै कारण वस्तुको माग र आपूर्तिको शृंखला बिथोलिएको छ । एकातिर स्वाभाविक माग बढिरहेको छ भने उत्पादन खुम्चिएको छ । वस्तु आयात बढेको छ । यस्तोमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । एकातिर वस्तुको मूल्य बढेको छ भने अर्कातिर ढुवानीको खर्च पनि ४/५ गुणासम्म बढेको छ । यसको समग्र प्रभाव आयात, बजार, उपभोग्य मूल्य हुँदै अर्थतन्त्रमा पर्ने नै भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको पुस मसान्तसम्म थप १४ करोड डलरबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ । मंसिरसम्म १० अर्ब ३ करोड डलर रहेको सञ्चिति पुस मसान्तसम्ममा ९ अर्ब ८९ करोड डलरमा झरेको देखियो । यो मुद्राको सञ्चयले ६ दशमलव ६ महीनाको वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ११ अर्ब ७५ करोड डलर रहेको सञ्चिति यो ६ महीनामा १६ प्रतिशतले खुम्चिन पुगेको छ । अघिल्लो आव २०७७/७८ को पुस मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब २४ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँले बचतमा र चालू खाता घाटा पनि ५१ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । यो पुस मसान्तसम्म शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको देखिन्छ । चालू खाता घाटा पनि बढेर ३ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँमा उक्लिएको छ । एक महीनासअघिसम्म यो क्रमश: १ खर्ब ९५ अर्ब र ३ खर्ब रूपैयाँ थियो । यता वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आम्दानी भने घटेको देखिन्छ । विप्रेषणको आम्दानी घटेर ४ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो आव २०७७/७८ को शुरु ६ महीनाको तुलनामा वैदेशिक व्यापारघाटा ४६ दशमलव ६ प्रतिशत बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । व्यापारघाटाको आकार ८ खर्ब ८० अर्ब ४९ रूपैयाँमा उक्लिएको छ । अघिल्लो समीक्षा अवधिमा भने यो परिमाणमा कमी आएको थियो । यसो त कोरोना महामारीका कारण त्यसबेला वैश्विक व्यापार नै करीब २० प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । अहिले करीब १० खर्ब रूपैयाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात सवा खर्ब रूपैयाँ पनि छैन । ९ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको आयात भएको देखिन्छ भने निकासी व्यापार १ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ बराबर छ । किन भएन सुधार ? आयात नियन्त्रणका उपाय अपनाउँदा पनि अर्थतन्त्रका सूचकमा किन सुधार आउन सकेन ? विज्ञहरू अर्थतन्त्रमाथि संकटको बादल मडारिइरहेको बताउँछन् । अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू अहिले पनि ६ महीनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने रकम सञ्चितिमा रहेकाले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन् । यसलाई नराम्रो अवस्था भन्न नमिल्ने तर्क उनीहरूको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रियो भनेर गलत प्रचार गरिएको भनेर त अर्थमन्त्रीले केही समयअघि सार्वजनिक रूपमा असन्तोष नै प्रकट गरेका थिए । तर, यो सञ्चिति घट्दो क्रममा जानु चाहिँ चिन्ताको विषय हो । हामीकहाँ व्यापारघाटाको कारण के हो र, यसको दीर्घकालीन निदान कसरी खोज्नेभन्दा पनि सतही उपायमा आत्मरति खोज्ने काम बढी भएकाले अलिकति असहज अवस्था हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्र धर्मराउने स्थिति बनेको हो । आव २०७५/७६ मा आयात घटेकोमा सरकारले ठूलै उपलब्धिको रूपमा प्रचार गर्‍यो । तर, त्यतिबेलाको आयातमा आएको संकुचन नियन्त्रणकारी नीतिको परिणाम थियो । यतिसम्म कि त्यसबेला औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात समेत घटेको थियो । तयारी उपभोग्य वस्तुको आयात खस्किएर कच्चा पदार्थको आयातमा वृद्धि भएको भए त्यसलाई उपलब्धि पनि मान्न सकिन्थ्यो । तर, त्यो त तथ्यांकीय चलखेललाई आफ्नो उपलब्धि देखाउने र त्यसैमा रमाउने चलाखीमात्रै भयो । वर्षेनि तरलता अभावको समस्या हुन्छ । अहिले आयात बढ्नुलाई कारण देखाइएको छ । के सरकारले आयात घटेको भनेर खुसी मनाइरहेको वर्ष यस्तो समस्या थिएन ? यसमा पनि दिगो समाधानभन्दा तत्कालीन उपाय खोज्ने र मूल समस्याको समाधानमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउने र बाह्य क्षेत्रका वित्तीय संस्था र उपकरणको उपयोगमा किन चासो नराखिएको हो ? यसको चित्त बुझ्दो जबाफ अहिलेसम्म पाउन सकिएको छैन । आयात घटाउने हो र अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा बलियो बनाउने हो भने उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । अहिले अपनाइएको आयात नियन्त्रण त टालटुले उपाय मात्रै हो । यसले अर्थतन्त्रका आयामलाई स्थायित्व दिँदैन । बरू यो बजार अराजकता र मूल्य वृद्धिको कारण चाहिँ बन्न सक्दछ । सरकारले आयातमा कडाइ गरेको छ तर त्यसबाट उत्पन्न भइरहेका र सम्भावित समस्याको निदानको विषयमा सोच्न पनि आवश्यक नठानेको आभास हुन्छ । अब के गर्ने त ? हामीकहाँ बाह्य क्षेत्र असन्तुलनको मुख्य कारण आय, उत्पादन र उपभोगसँग जोडिएको छ । आयको स्रोत वैदेशिक रोजगारीको भरमा छ । यो दिगो हुँदैन भनेर भन्न थालिएको वर्षौं भइसक्यो । रोजगारी अभिवृद्धिको उपायमा चरम उदासीनता छ । स्वदेशमै उत्पादनलाई बढावा दिने हो भने रोजगारीका लागि बाहिर जाने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्दछ । यस्तोमा बाहिरबाट रकम आउला र आयात धानौंला भन्ने अवस्थामा पनि सुधार आउने थियो । उत्पादन अभिवृद्धिले उपभोगमा आयातको भर कम हुँदै जान्छ । स्वाभाविक रूपमा आयात कम भएपछि व्यापारघाटा स्वत: घट्दै जान्छ । हामीले के उत्पादन गर्ने, के आयात गर्ने भन्नेमा रणनीतिक योजना बनाउनु पर्दछ, यसमा निकै ढिलाइ भइसकेको छ । अधिक लाभका लागि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनलाई जोड दिनु पर्दछ । यसले मूल्य अभिवृद्धि बढाउँछ । जति बढी मूल्य अभिवृद्धि, त्यति रोजगारीको अवसर बढी हुन्छ । निकासीभन्दा आयात प्रतिस्थापनलाई मुख्य ध्येय बनाउनु पर्दछ । नेपालको व्यापारघाटाका मुख्य वस्तु इन्धन, सवारीका साधन, खाद्यान्न छन् । तत्काल सवारी उत्पादनमा जान नसकिए यसमा नियन्त्रण अपनाउनु अन्यथा हुँदैन । तर, हामीले विद्युत्का माध्यमबाट इन्धन आयातलाई प्रतिस्थापित गर्न त सक्दछौं । विद्युत्लाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने उत्पादनको लागत घटाउन सकिन्छ । प्रतिस्पर्धी उत्पादन अर्थतन्त्र उत्थानको मुख्य उपाय हुन सक्दछ । खाद्यान्न उत्पादनमा रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्दछ । कुन खाद्य वस्तुको उत्पादन गर्ने र कुन आयात गर्ने ? यसमा तुलनात्मक लाभका आधारमा योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढ्नु पर्दछ । हचुवा पारामा कहिले यसमा प्रतिबन्ध, कहिले त्यसमा कडाइजस्ता सतही उपाय सकसका कारणमात्रै बन्नेछन्, यसले अर्थतन्त्रका खास समस्याको निकास कदापि दिन सक्दैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८