यातायात सञ्चालन कार्यविधि खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने धम्की दिइरहेका व्यवसायीविरुद्ध सरकार कठोर बन्ने संकेत देखिएको छ । मंगलबार गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै संस्था दर्ता ऐन २०३४ र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐेन २०१४ आकर्षित गरी हदैसम्मको कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
