विद्युत् खपत बढाउने पन्ध्र उपाय

सम्बन्धित सामग्री

विद्युत् आपूर्ति सुधारका उपाय : प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्छ

सरकार देशमा लोडशेडिङ नभएको बताइरहेको छ । तर, औद्योगिकमात्र होइन, अहिले घरायसी उपभोक्तासमेत विद्युत् कटौतीले हैरान छन् । औद्योगिक कोरिडोरहरूमा दैनिक ८/१० घण्टा विद्युत् कटौती र त्यसमाथि पटकपटकको ट्रिपिङले उत्पादन नराम्ररी प्रभावित भएको छ । उद्योगहरू नोक्सानीमा परिरहेका छन् । सरकारले लोडशेडिङ घोषणा नगर्ने र विद्युत् काट्न पनि नछोड्दा उत्पादनको प्रक्रियामा रहेका कच्चा पदार्थ खेर जाने, पार्टपुर्जा बिग्रने कारणले उद्योगले क्षति बेहोर्नु परिरहेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । प्रोसेसिङ खर्च दोब्बर पर्ने गरेको छ । ठूलो परिमाणमा विद्यत् आवश्यक पर्ने सिमेन्ट र छड उद्योगले पर्याप्त र सहज रूपमा बिजुली प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सिमेन्ट र छडजस्ता बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूमा गुणस्तरीय र निरन्तर आपूर्तिको आवश्यकता हुन्छ । तर, विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार लिएर बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसको समाधान दिन सकेको छैन । हामीकहाँ अघोषित लोडशेडिङको समस्या किन भयो ? केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा ३ हजार मेगावाट विद्युत् जोडिएको छ । प्राधिकरण खपत १७ सय मेगावाटजति छ भन्छ । तर, निजीक्षेत्रले यसलाई टुकी विस्थापनको परिमाणमात्र भनेको छ । अहिलेको खास माग ५ हजार मेगावाटको हाराहारीमा रहेको र आगामी १ दशकमै १० हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान गरेको छ । यसमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत विस्थापन गर्ने हो भने यो परिणाम थप त्यति नै बढ्न सक्छ । तर, सरकार यो १० वर्षमा त्यति नै परिमाणमा बिजुली बेच्ने सम्झौता गरेर बसेको छ । सन् २०४० सम्ममा ४३ हजार मेगावाट विद्युत् खाँचो पर्ने एउटा अर्को अध्ययनको अनुमान छ । अब हामी हाम्रो आर्थिक अभिवृद्धिको लक्ष्यका लागि उत्पादन बढाउने कि निकासीतिर लम्किने ? तथ्यांकीय प्रक्षेपण र सरकारका नीतिहरूलाई हेर्दा यो आफैमा गञ्जागोल छ । अत: हामीले निकासीभन्दा पनि आन्तरिक खपतलाई कसरी प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । विद्युत् कटौतीको समस्या किन भइरहेको छ ? हामीकहाँ कुलेखानीबाहेकका आयोजना नदीप्रवाहमा आधारित भएकाले पनि चाहिएका बेलामा चाहिएजति उत्पादन हुन सकेको छैन । नदीमा पानी बढी भएको बेला बढी उत्पादन हुन्छ, खपत हुन नसकेको बिजुली खेर जान्छ । तर, हिउँदमा यस्ता आयोजनाको उत्पादन आधाभन्दा पनि कम हुन्छ । आयातको भरमा आपूर्ति धान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । प्राधिकरणले चाहिएजति विद्युत् आयात नगर्दा त्यसको भार व्यवस्थापनका लागि उद्योगमा लाइन काटिएको छ । प्राधिकरणकै अधिकारीहरूको कुरा मान्ने हो भने पनि आपूर्ति भएका बेलामा पनि खपत बढी भएपछि बारम्बार लाइन जाने समस्या देखिएको छ । समाधान के त ? हाम्रा अधिकांश अयोजना नदीप्रवाहमा आधारित छन् । यस्ता आयोजनाले बाह्रैमास समान रूपमा उत्पादन दिन सक्दैनन् । वर्षामा विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा अभाव हुने हाम्रो आपूर्तिको चरित्र नै बन्न गएको अवस्थामा संकट समाधानका लागि हामीले थर्मल र सौर्य ऊर्जालाई विकल्पको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना पनि बनाएको छ । यसो त, सरकारले लिएका लक्ष्यको तथ्यांकीय गञ्जागोल नै द्विविधापूर्ण छन् । यस्ता आयोजनाको पूर्णताका लागि ३० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रसारण लाइन तयार पार्न थप ११ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । यो रकम कहाँबाट ल्याउने ? सरकारले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । तर, हामीकहाँ निजक्षेत्रसँगको सहकार्यको कुरामात्र भएको छ, सहकार्यका आशंका अवरोध बनेको अवस्था छ । अर्को, कतिपय उद्योग आफ्नो आवश्यकताको विद्युत् आफै उत्पादन गर्न सक्ने प्रकृतिका छन् । जस्तै चिनी उद्योगहरूले यसमा सहकार्य गर्न सक्छ । दर्जन चिनी उद्योगमध्ये दुईओटाले मात्र उत्पादन गरेको विद्युत् प्राधिकरणलाई बेचेका छन् । उद्योगहरू प्राय: नदीकिनार वा ठूलो क्षेत्र ओगटेर बनाइएकाले पर्याप्त खुला ठाउँ उपलब्ध हुन्छ । यस्तोमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना पनि हुन्छ । सरकारले उत्पादनमा र उत्पादित विद्युत् खरीदको सुनिश्चितता गरिदिने हो भने उद्योगहरू उत्पादनमा अग्रसर हुन सक्छन् । यसमा लगानीको मोडालिटी र सहुलियतको सहज मापदण्ड बनाइनुपर्छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवदेनले ऊर्जा पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार, पूर्वाधार र कृषिलगायत क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना देखाएको थियो । तर, लगानी आउने कसरी ? उत्पादनका प्रक्रिया र पद्धतिलाई सुलभ र सहज बनाउनुपर्छ । लगानी खुला गर्दा सरकारले आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । विद्युत् उत्पादनको लागत घटाउनेमा सरकारको प्रयास देखिएको छैन । उत्पादनको नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार नभएसम्म यो सम्भव पनि छैन । मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धाका लागि विद्युत्को बजारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य अनिवार्य छ । विद्युत् व्यापारमा सरकारी स्वामित्वको निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गरेर यसलाई थप प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने माग पहिल्यैदेखि उठ्दै आएको हो । व्यापारमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले विद्युत् उत्पादन, सरोकारका पूर्वाधार सुधार र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा बढेर आन्तरिक खपतमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विद्युत् व्यापारमा सरकारी स्वामित्वको निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गरेर यसलाई थप प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने माग पहिल्यैदेखि उठ्दै आएको हो । व्यापारमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले विद्युत् उत्पादन, सरोकारका पूर्वाधार सुधार र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा बढेर आन्तरिक खपतमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लगानी आकर्षणका लागि पनि एकाधिकारको अन्त्य अनिवार्य छ । एकाधिकारको अन्त्यले मूल्य र प्रक्रियामात्र होइन, सेवा प्रवाह र ग्राहकसँग गरिने व्यवहारमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आएका उदाहरणका रूपमा नेपाल टेलिकमलाई लिन सकिन्छ । पहिला एक लाइन टेलिफोन लिन भनसुन र घूस चाहिन्थ्यो, अहिले सेवामा प्रतिस्पर्धा छ । यो निजीक्षेत्रको प्रवेशकै कारण सम्भव भएको हो । एकाधिकारले उपभोक्ताको हित कुण्ठित भएको छ । उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धाको लाभ दिन पनि विद्युत्मा निजीक्षेत्रको प्रवेश अत्यावश्यक भइसकेको छ । प्राधिकरणले विद्युत्को मूल्यमा मनपरी चलाइरहेको छ । पूर्वाधारको प्रबन्ध यतिसम्म सकसपूर्ण छ कि सेवाग्राही स्वयम्ले यस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्नु परेको छ । औद्योगिक ग्राहकले यस्ता पूर्वाधारमा करोडौं लगानी गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भार उत्पादन लागतमा परेको छ । पुराना पूर्वाधारको मर्मतसमेत हुन सकेको छैन । गुणस्तरीय र नियमित आपूर्ति हुन सकेको छैन । प्राधिकरण र ग्राहकबीच विवाद बढेका छन् । निजी व्यवस्थापनमा यस्ता समस्याको सम्भावना न्यून हुने अपेक्षा राख्नु अन्यथा हुँदैन । प्रतिस्पर्धा भनेको प्रभावकारी सेवाको पूर्वाधार हो । निजीक्षेत्रमा व्यवस्थापन र सञ्चालन दक्षता अब्बल हुने भएकैले व्यापारमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले यस्ता समस्याहरूको निराकरण सहज बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । सरकारले विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रको सहभागिताका लागि पावर एक्सचेन्ज कार्यविधिको मस्यौदा बनाएको थियो । त्यसलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । निजीक्षेत्रबाट पावर एक्सचेन्ज कम्पनीमा चासो प्रकट भइराखेको अवस्थामा यो विद्युत् विकास र प्रवर्द्धनमा सहयोगी हुन सक्छ । यसबाट विद्यत्को आन्तरिक र बाह्य बजार सहज, प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी हुन्छ । नेपालमा विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रको सहभागिताको कुरा वर्षौंदेखि उठ्दै आएको हो । निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको बाटो खुला भए लगानीको प्रवृत्तिमा पनि आमूल सुधारको अनुभूति सम्भव छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

कसरी सुधार्ने अर्थतन्त्र ?

सरकार एकातिर अर्थतन्त्र सुध्रिएको तथ्यांक देखाउँछ, अर्कातिर देशका प्रधानमन्त्री नै ‘अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भइनसकेको र सबै मिलेर सामना नगर्ने हो भने संकट झन् गहिरिने’ अभिव्यक्ति दिन्छन् । निजीक्षेत्रले अर्थतन्त्रका अवयवहरू कमजोर अवस्थामा पुगेको बताएको छ । अहिले ‘आर्थिक अराजकता’ बढेको भनिएको छ । यो अराजकताको उत्पादक को हो ? समाधान के हो ? यसमा वस्तुनिष्ठ पहल हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र सरकारी आँकडाले भनेजस्तो सुधारको बाटोमा छैन भन्ने स्पष्ट छ । कोरोना महामारीबाट थलिएकामात्र होइनन्, टाट पल्टिएको भनिएको अर्थतन्त्र आफ्नो गतिमा अघि बढिसक्दा तुलनात्मक सहज ठानिएको हाम्रो अर्थ व्यवस्था किन दिनदिनै संकटमा जेलिँदै छ ? अर्थतन्त्र आन्तरिक कारणले मात्रै प्रभावित हुँदैन । बाह्य प्रभावहरूको समाधान आजको भोलि सम्भव हुँदैन । यस्तो आन्तरिक सम्भावनाको उपयोग गरिनुपर्छ । सरकार यसमा उदार नदेखिनुचाहिँ बुझिनसक्नु छ । आन्तरिक स्रोत, साधनहरूको उचित परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रको लय यति सारो बिथोलिने थिएन । उत्पादनमात्र होइन, बजार नै एक चौथाइमा खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रका आम सरोकारमा सुधारको प्रत्याभूति नहुँदासम्म सरकारी निकाय तथ्यांकमात्र अर्थतन्त्रले सही बाटो समातेको प्रमाण मान्न सकिँदैन । पूँजीको लागत नियन्त्रण हामीले के कुराको उत्पादन गर्ने, के नगर्ने ? भौगोलिक अवस्थिति, बजार, प्रतिस्पर्धी क्षमताजस्ता कुरामा यो निर्भर हुन्छ । आज आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम अधिक उत्पादन र सीमित बजारको सकसमा थिचिएका छन् । आन्तरिक बजार पर्याप्त छैन, बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने ल्याकत छैन । वस्तु होओस् वा सेवा लागत बढी राखेर सम्भव छैन । हामीकहाँ पूँजीको उच्च लागत लगानीको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । कोरोना महामारीको समयमा ७/८ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजलाई बढाएर १४/१५ प्रतिशत पुर्‍याउँदा उत्पादनको हविगत के होला ? अहिले सुधारको संकेत देखापरे पनि यो उत्पादनमैत्री छैन । बैंकहरूले बचतमा ब्याज घटाए । तर, त्यो कर्जामा एकल अंकको ब्याजदरका लागि अपर्याप्त छैन । एक समय हामीकहाँ औद्योगिक कर्जाको ब्याज र विद्युत्को आपूर्ति दक्षिण एशियामै आकर्षक मानिन्थ्यो । त्यो नेपालको वित्तीय बजार र औद्योगिकीकरणको स्वर्णिम समय थियो । स्वदेशी लगानी खुलेर आएको थियो । अहिले हामीकहाँ सञ्चालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू त्यतिबेलै भित्रिएका थिए । त्यही समय वित्तीय क्षेत्रमा बाह्य लगानी आयो । वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाको लाभ अर्थतन्त्रले लिन सक्यो । पछिल्लो दशकमा अपनाइएको वित्तीय प्रणालीमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने नीति पनि सदाबहार तरलता अभाव र उच्च ब्याजदरको एउटा मुख्य कारण हो । अहिले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास खस्किनुका पछाडि उच्च दरको ब्याज र चालू पूँजीकर्जाको सीमाले सृजना गरेको दबाब मुख्य हो । आज कुनै पनि उद्यमी नयाँ लगानी ल्याउने मुडमा छैनन् । जोखिम लिएर लगानी गर्ने र नाफा कमाउन अनेक उपायमा तल्लीन हुने उद्यमी अहिले नाफा कमाउन होइन, कसरी घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् । सरकारले तत्कालै ब्याजदर नियन्त्रणको उपाय नअपनाउने हो भने अर्थतन्त्रको चालक ठानिएको निजीक्षेत्रको मनोबल अझ कमजोर हुनेमा आशंका आवश्यक छैन । मुद्दती बचतमा ५/६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने र आधारदरको २० प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था हुने हो भने कर्जाको ब्याजदरलाई एकल अंकमा सीमित गर्न सकिन्छ । अहिले त उद्यमीले पनि व्यापारमा लगानी गरेर जोखिम लिनुभन्दा बचतमा पैसा राखेर १० प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी गर्नुलाई सुरक्षित ठानेको अवस्था छ । बचतमा ब्याज घटाउँदा मूल्यवृद्धिमा केही हदसम्म चाप पर्न सक्छ । तर, अर्थतन्त्रलाई धरापमा पार्नुभन्दा केही हदसम्म मूल्यवृद्धि सहेरै पनि अर्थव्यवस्थालाई गति दिनु अहिलेको उचित विकल्प हो । बचतमा कम ब्याज दिँदा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ, यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत नै गर्छ । जोखिम लिएर लगानी गर्ने र नाफा कमाउन अनेक उपायमा तल्लीन हुने उद्यमी अहिले नाफा कमाउन होइन, कसरी घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् । सरकारले तत्कालै ब्याजदर नियन्त्रणको उपाय नअपनाउने हो भने अर्थतन्त्रको चालक ठानिएको निजीक्षेत्रको मनोबल अझ कमजोर हुने निश्चित छ । सस्तो विद्युत् आपूर्ति हामी विद्युत् निकासीको १० वर्षे सपनामा मख्ख छौं । तर, यथार्थमा वर्र्षामा खेर गइरहेको बिजुलीसमेत सही तरीकाले व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । खपतका लागि भारतलाई हारगुहार गर्नु परेको छ । त्यही खेर गइरहेको ऊर्जा स्वदेशका उद्योगलाई सस्तोमा दिने हो भने विद्युत्को खपतसँगै उद्योगले प्रतिस्पर्धी उत्पादन बनाउन सहज हुन्छ । बढी विद्युत् खपत गर्ने सिमेन्ट, फलामजस्ता उद्योगले निकासी गरेमा नगद अनुदान र विद्युत् महशुलमा छूट दिने भनिएको छ । शर्तसहित घोषणा गरिएको सहुलियत लिन खेप्नुपर्ने सकस यतिसम्म छ कि, उद्योगीहरू यस्तो अनुदान पाउनेमा आश्वस्तभन्दा बढी सशंकित छन् । निकासीजन्य उद्योगका लागि भन्सार, कर, निकासीजस्ता शर्त तोकेर नगद अनुदानको झमेला गर्नुभन्दा विद्युत् खपतमा छूट दिएर सस्तो दरमा ऊर्जा खपतको बाटो खोलिदने हो भने त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ । यो नै उत्पादन लागत घटाएर बाह्य बजारमा स्थापित हुने सजिलो र पारदर्शी तरीका हुन सक्छ । सरकारले दश किसिमका सहुलियत घोषणा गर्ने, तर त्यसको प्राप्तिका लागि अनेक थरीका पापड बेल्नुपर्ने र टेबलमुनिको आर्थिक लेनदेनको बाध्यताले व्यवसायीको आत्मबल र अर्थतन्त्रको उत्थानलाई कदापि सहयोग मिल्दैन । कर प्रणालीमा सुधार हाम्रो अधिकांश वैदेशिक व्यापार र आपूर्ति भारतमा निर्भर छ । भारतले करप्रणालीमा आमूल सुधार गरेर अर्थतन्त्रको लागत घटाइराख्दा हामी भने तहगत सरकारले लगाएका करको चक्रव्यूहमा फस्दै गएका छौं । भारतमा लागू भएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)ले त्यहाँ आम उपभोगका वस्तुको उत्पादन लागत न्यूनीकरण हुँदा हामीले उपभोग गर्ने आयातितदेखि उत्पादित सबै खालका वस्तुलाई तहगत सरकारका अव्यावहारिक करको भारीले थिच्ने काम भइरहेको छ । स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर उठाउन दिइएको अधिकारको मनपरी उपयोगले पालिकैपिच्छे करका शीर्षक र दर फरकफरक छन् । एक समय खारेजीमा परेको कवाडी कर ब्यूँताएर सडकदेखि उद्योगका ढोकाढोकासम्म तनावको बीउ छरिएको छ । विगतमा कम्तीमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र त्यसको नियमावलीले यस्तो करको सीमा तोकेको थियो । अहिले त्यो पनि छैन । करमा पालिकाहरूलाई सुम्पिइएको असीमित अधिकारले अराजकता निम्त्याएको छ । यतिसम्म कि, लगानीकर्ताले कर्जा काडेर ल्याएको लगानीमा पनि वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ सम्पत्ति कर तिरेका छन् । संघीयताले बढाएको खर्चको भार उपभोक्तामाथि थोपर्ने बदनियत देखिएको छ । सत्ताको संरचना, सुविधा, सुरक्षा व्यवस्थापनलगायत पुन: संरचनामार्फत खर्च घटाउन सकिन्छ । फजुल खर्च कटौतीमा चासो दिइएको छैन । जनतामाथि करको भारी थोपरेर सुविधा भोगलाई अग्रभागमा राखिएको छ । करीब ३ दशकअघि मूल्यअभिवृद्धि कर लागू हुँदा अन्त:शुल्क हट्ने भनिएको थियो । त्यसयता अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको सूची र दर भने थपिन छोडेको छैन । अधिक अन्त:शुल्ककै कारण कतिपय उद्योग त बन्द भइसकेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विलासी वस्तुसम्ममा एकै दरको मूल्यअभिवृद्धि कर कुनै पनि हिसाबले सान्दर्भिक र न्यायोचित छैन । जबसम्म भन्सारमा छलेको हालेरै देश चलाउने खर्च उठाउने उद्देश्य राखिन्छ र आन्तरिक उत्पादनमा लगानी बढाउने खालको करनीति बनाउन आवश्यक ठानिँदैन, त्यति बेलासम्म सबल अर्थतन्त्र फगत सपनाबाहेक अरू केही हुन सम्भव छैन । यतिसम्म कि, राज्यले उद्यमको घाटाको ब्यालेन्ससीटलाई मान्दैन । तर, सरकारले चलाएका दर्जनौं उद्योग व्यापारघाटा खाँदाखाँदा आज टाट पल्टिएका छन् । राज्य चलाउने स्रोत भन्सारबाट आर्जन हुने अप्रत्यक्ष करबाट होइन, आयका अवसर बढाएर अप्रत्यक्ष करमा केन्द्रित हुनुपर्छ । करदातालाई निचोरेर ढुकुटी भर्ने ध्येय राखेर हुँदैन, आयका अवसर कसरी फराकिलो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अवैध आयात, ओसारपसार, राजस्व चुहावट, आर्थिक अनियमितता, कालोधन सञ्चितिलगायत अर्थतन्त्रका असंगतिहरू अव्यावहारिक करप्रणालीकै सहउत्पादन हुन् । अर्थतन्त्रलाई थितिमा ल्याउन कर प्रणालीलाई सापेक्ष नबनाई सुखै छैन । कम छैनन् निजीक्षेत्रका विरोधाभास सरकारी अड्््डाबाट दिइने सरोकारका सेवाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै तजबिजी अधिकारको कटौती अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रभावकारी औजारमध्येको एक हो । अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थामा सत्ता चलाउनेमात्र होइन, सरकारप्रति गुनासोमात्र बढी ओकल्ने निजीक्षेत्र पनि जिम्मेवार छ । पूँजी व्यवस्थापन, कर, महशुलमा दिइएका अनुदान र सहुलियतको सदुपयोगमा निजीक्षेत्रले इमान गुमाएका उदाहरणहरूको कमी छैन । निजीक्षेत्रमै फस्टाएको बेइमानीले नै आज उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको खाँचो खट्किएको हो । सत्तामा बस्नेहरूसँगको साँठगाँठमा सरकारी स्रोतको दुरुपयोगदेखि नीतिगत चलखेलका घटनाक्रम ताजै छन् । यस्ता चलखेल जसले सीमित घराना मालामाल हुने, तर औसत उद्यम व्यापार बेहालको अवस्था पनि देखिएकै हो । निजीक्षेत्रको यो प्रवृत्तिलाई नीतिगत अस्थिरताको सूत्राधार भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । यो प्रवृत्ति नै आज निजीक्षेत्रमाथि आशंका र आक्षेपको प्रमुख कारण बनेकोमा द्विविधा आवश्यक छैन । निजीक्षेत्रको यो आचरण कायमै रहँदा अर्थतन्त्र उत्थानका उपायहरू प्रकारान्तरले केही स्वार्थी समूहको दुनो सोझ्याउने उपकरण बन्दैनन् भनेर ढुक्क हुन पनि सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

नीति अस्पष्टताले विद्युत् विकासमा अन्योल

सरकारले भारतमा विद्युत् निर्यात हुनसक्ने सम्भावनालाई सधैं उच्च सफलता भनी चित्रण गर्ने गरेको छ । तर, यतिखेर भारतले नेपाली लगानीको परियोजनामा पनि कुनै तरीकाले अन्य देशको संलग्नता भेट्टाउन सकिन्छ कि भनेर सूक्ष्म अध्ययन गर्न थालेको छ । जसले निर्यातमा केही व्यवधान सृजना हुने संकेत देखाएको छ । यस्तो अवस्थापछि नेपालले जलविद्युत्को खपतका लागि आन्तरिक बजारमा ध्यान बढाउन जरुरी छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै गएको छ । आजको दिनसम्म नेपालमा आवश्यक पर्ने विद्युत् स्वदेशमा उत्पादन हुन सकेको छैन । बेला बेला बत्ती जाने समस्या त सामान्य भइहाल्यो । खपत बढाउने थुप्रै उपाय बाँकी छन् । यूरोप, अमेरिकाको स्तरअनुसार नभए पनि एशियाकै सम्पन्न मुलुकको हाराहारीमा विद्युत् खपत गर्ने अवस्था सृजना गर्दा पनि आन्तरिक रूपमा धेरै नै विद्युत् खपत हुन सक्छ । यसको अर्थ अझै केही वर्ष बाह्य बजार नखोजे पनि केही फरक पर्दैन भन्ने नै हो । तर, नेपालमा भने यस्तो वास्तविकतालाई बेवास्ता गरी सतही रूपमा विद्युत्को निर्यात गर्न पाइने भयो भनेर हल्ला बढी हुने गरेको छ । पक्कै पनि नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत मात्र नभई बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्यान्डलगायत मुलुकसम्म निर्यात गर्न सकिन्छ । तर, अहिले बाह्य निर्यातभन्दा पनि स्वदेशमै पुर्‍याउन थुप्रै काम गर्दा पुग्छ । हरेक नेपालीले गुणस्तरीय विद्युत्को उपयोग त्यो बेला गर्न पाउँछन्, जतिबेला साँच्चिकै सरकारले दृढसंकल्प लिएर काम गरेको हुन्छ । पछिल्लो समय निजीक्षेत्रको प्रवेशले गर्दा यो क्षेत्र केही चलायमान भएको हो । नेपालमा प्रशस्तै विद्युत् उत्पादन हुँदासम्म बरु नेपालका तर्फबाट कूटनीतिक प्रयास हुनुपर्छ । भारतलाई मनाएर अन्य मुलुकको बजारतर्फ आँखा लगाउनुपर्छ । तर, अहिलेसम्मको नेपालको कूटनीति कुख्यात छ । आफन्तलाई बुढेस कालमा विदेश बसोवासको रहर पूरा गर्ने माध्यम बनेको छ कूटनीतिक नियुक्ति । मुलुकको दीर्घकालीन हित र आवश्यकता हेरेर कूटनीतिज्ञहरूले काम गरेको पाइँदैन । अझ तिनले मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष साइनो राख्ने आर्थिक कूटनीतिमा ध्यानै दिएका छैनन् भन्दा हुन्छ । यस्तोमा बिजुली निर्यात गरेर धनी बन्ने सपना देख्नु दिवास्वप्न जस्तो मात्रै बन्ने देखिन्छ । हो, सही रणनीति र कूटनीति हुने हो भने यहाँको बिजुलीले दक्षिण एशियाकै समृद्धिमा ठूलो टेवा दिन सक्ने देखिन्छ । निर्यातमा रहेको अन्योलको अवस्थामा मुलुकभित्रै बिजुली खपत बढाउने नीति तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ । घरायसी उपभोगदेखि उद्योग कलकारखानासम्म र यातायातमा समेत बिजुलीको प्रयोग पर्याप्त बढाउन आवश्यक छ र सकिन्छ पनि । उद्योगहरूले नियमित बिजुली नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । अहिले जति विद्युत् भारत निर्यात गरिएको छ त्यति बिजुली त केही उद्योगले यहीँ खपत गर्न सक्छन् । त्यस्तै विद्युत्को महसुल घटाउने हो भने खाना पकाउने ग्यासको प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा सरकारको दोधारे नीति छ । मध्यम वर्गले किन्न सक्ने तथा सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने सवारीसाधनमा कर बढाइएको छ । उता सम्पन्न वर्गले चढ्ने महँगो विलासी विद्युतीय कारको भने कर घटाइएको छ । जेहोस्, स्वदेशभित्रै ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत बढाउन सकिन्छ । त्यो बढाउने खालका नीति बनाइनुपर्छ र त्यसअनुसार पूर्वाधार बनाइनुपर्छ । यतिखेर विद्युत् निर्यातका लागि भन्दा बढी समय स्वदेशमा खपत बढाउनेतिर जोड दिनुपर्छ । ट्रान्समिशन लाइनको विस्तार गर्नुपर्छ । देशैभरि विद्युतीकरण हुनुपर्छ । नेपाली जनताले पर्याप्त र गुणस्तरीय विद्य्त खपत गरेको देखे भने दिल्लीले जस्तो नीति लिए पनि नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतीय नागरिकको नेपालबाट विद्युत् लैजाने माग पूरा गर्न भारत बाध्य हुन्छ । यसका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हरेक नेपालीले गुणस्तरीय विद्युत् उपयोग गरेको भारतीय नागरिकले देख्नुपर्छ । हरेक नेपालीले गुणस्तरीय विद्युत्को उपयोग त्यो बेला गर्न पाउँछन्, जतिबेला साँच्चिकै सरकारले दृढसंकल्प लिएर काम गरेको हुन्छ । त्यसैले यो बेला रोइकराइ गर्नुभन्दा आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत बढाउन कटिबद्ध भएर काम गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

बजेटबाट के चाहन्छ निजीक्षेत्र ? यस्तो भन्छन् व्यवसायी

उद्योग प्रर्वद्धनको नीति,वीरेन्द्रकुमार संघाई, अध्यक्ष, बारा पर्सा उद्योग संघ बजेटमा स्वदेशी उद्योगले कच्चा पदार्थको आयातदेखि तयारी वस्तुको निर्यातसम्म समस्या भोगिरहेका छन् । यस्ता समस्याको नीतिगत समाधान नभई औद्योगिकीकरण सम्भव छैन । सरकारले उद्योग प्रर्वद्धन गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ । उद्योगले भित्त्याउने कच्चा पदार्थभन्दा व्यापारिक प्रयोजनका तयारी वस्तु कम मूल्यमा आयात भइरहेका छन् । आगामी वर्षको बजेटले यो समस्या हटाउनुपर्छ । तयारी उत्पादनभन्दा कच्चा पदार्थमा कम्तीमा २ तह कम भन्सार दरबन्दी हुनुपर्छ । निर्यातमा अनुदानका लागि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ निकासी हुनुपर्ने शर्त अव्यावहारिक छ । त्योभन्दा कम मूल्यको निकासीमा पनि अनुदान दिनुपर्छ । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था ल्याएको थियो । मुसुरोको दाल र चियामा पनि अनुदान दिनुपर्छ भने भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फको निकासीमा समान सहुलियत दिनुपर्छ । उद्योगलाई लाग्दै आएको २० प्रतिशत आयकरलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । कर निर्धारणमा कर अधिकृतहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । भारतबाट चोरी पैठारीमार्फत भित्त्याइएको चिनीका कारण स्वदेशी उद्योग र किसानलाई मार परेको छ । नियन्त्रणका उपायको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ । बारा–पर्सामा नयाँऔद्योगिक क्षेत्र हरि गौतम,बरिष्ठ उपाध्यक्ष, बिरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ नेपालको प्रमुख औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा परिचित वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरलाई हालसम्म पनि नेपाल सरकारले औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा घोषणा नगरेकाले यस क्षेत्रमा अवस्थित उद्योग प्रतिष्ठानहरू सरकारबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् । देशकै पहिलो सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीजस्ता भौतिक पूर्वाधारयुक्त यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा नगर्दा स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन । यस क्षेत्रको तीव्रतर औद्योगिकीकरणको प्रक्रियासमेत शिथिल हुन पुगेको छ । सरकारले विधिवत् रूपमा औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्नुपर्छ । नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्छ । देशको आर्थिक अवस्थालाई टेवा दिन सरकारले लागू गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणाको निजीक्षेत्र स्वागत गर्छ । तर, अवधारणामा मात्रै सीमित राखी यसको कार्यान्वयन पक्ष शिथिल रहेको हाम्रो बुझाइ छ । सरकारले स्थापना गरेका विशेष आर्थिक क्षेत्रको सफल सञ्चालन हुन सकेको छैन । यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरको मान्यता दिई यसमा गर्ने उद्योगीलाई एकद्वार प्रणालीबाट सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराएमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणाले मूर्तरूप लिनेमा हामी विश्वस्त छौं । कागज र तयारी वस्तुको भन्सार दर फरक हुनुपर्दछ रविन्द्रकुमार बरनवाल , अध्यक्ष, रवि ग्रुप अफ कम्पनिज् कागजको भन्सार दरबन्दी र कागजबाट बनेका तयारी वस्तुहरूको भन्सार दर एउटै भएकाले स्वदेशी कागज उद्योगहरू धराशयी हुन पुगेका छन् । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुहरूको भन्सार दरमा एक तहको फरक हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताअनुरूप कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने कागज र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा भिन्नता हुनुपर्दछ । औषधि उद्योगले औषधि प्याक गर्ने बट्टा भारतबाट आयात गर्दा मूल्यअभिवृद्धि कर छूट हुने गरेको छ । तर, स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सोही प्रकृतिको बट्टामा यो कर लिइनु न्यायोचित छैन । यस्ता बट्टामा समेत मूल्यअभिवृद्धि कर हटाउनुपर्दछ । उद्यमीलाई राहत हुने बजेटको आवश्यकता छ अनोज रुङ्गटा , सहकोषाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ उद्योग र व्यापारमैत्री बजेट आउनुपर्दछ । अहिले व्यापार चौपट भएको छ । यस्तोमा उद्यमीलाई राहत हुने खालको बजेटको आवश्यकता छ । करका दर र संरचनामा पनि सुधारको खाँचो छ । मानिसलाई आय आर्जनको वातावरण बनाइदिनुपर्दछ । व्यक्तिगत र पारिवारिक आयको छूट सीमालाई वृद्धि गरी क्रमश: एकल व्यक्तिको ८ लाख तथा दम्पतीको हकमा १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छूट गरिनुपर्छ । सरकारले उद्योगको हकमा आयकरको सीमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गरेको छ । उद्योगसरह नै अन्य आय आर्जन गर्नेलाई पनि आयकरमा २५ प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने हाम्रो माग छ । ५ करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्नेका हकमा वार्षिक रूपमा करबापत तिर्ने रकम तोकिनुपर्दछ । यस्तो रकम दिएपछि खाताबही, मिसम्याचको प्रावधान र अन्य प्रक्रियागत विषयहरूबाट अलग राख्नुपर्दछ । यसले उद्यम व्यापारको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्दछ । आयस्तर बढाउने बजेट आउनुपर्दछ अशोककुमार वैद ,अध्यक्ष, नेपाल–भारत सहयोग मञ्च उद्योग व्यापार खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रमा संकटको बादल मडारिएको अवस्थामा सरकारले आम जनताको आय बढाउने खालको बजेट ल्याउन जरुरी छ । बजारलाई गति दिन आयस्तर उकास्ने गरी नीति आउनुपर्दछ । मन्दीका संकेतहरू देखिएका छन् । यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । नीतिगत अस्थिरताको समाधान हुनुपर्दछ । उद्योग व्यापारको वातावरण बनाउनुपर्दछ । उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने ध्येय हुनुपर्दछ । ब्याजदरको चर्को समस्या छ, बैंकमात्र मोटाएर अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । अहिले संकटको समयमा बैंकहरूले कम नाफामा काम गर्नु पर्दछ । सरकारले यसमा ठोस नीति लिनुपर्दछ । यसमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । निकासीको सम्भावना भएका उद्यमको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने नीति चाहिन्छ । पूर्वाधार विस्तार, ३/३ महीनामा बजेटको समीक्षा, पूँजीगत खर्च बढाउने उपायमा लाग्नुपर्दछ । आत्मनिर्भर उद्योगलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । जलस्रोत, कृषि, पर्यटनको सम्भावना उपयोगको नीति चाहिन्छ । भन्सार र आन्तरिक राजस्वलाई भीसीटीएसमा आबद्ध गरिनुपर्दछ राजेन्द्र गुप्ता , ढुवानी व्यवसायी सरकार राजस्व कम उठेकोमा चिन्तित देखिन्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका उपाय पनि अपनाइरहेको छ । यसैका लागि भीसीटीएस लागू भयो । राजस्व अनुसन्धान विभागले लागू गरेको यो सफ्टवेयरमा राजस्व संकलनसँग सीधा सरोकार राख्ने आन्तरिक राजस्व र भन्सारलाई आबद्ध गर्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यी तीन निकाय आपसमा आबद्ध हुनेबित्तिकै राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य उपलब्धि हुन्छ । यो योजनामा कुरामात्र भएको छ, काम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेको छैन । तर भन्सारबाट राजस्व तिरेर निस्किएको र भीसीटीएस भएर गएको गाडीलाई प्रहरीले बाटोमा समातेर हैरानी दिने काम भने भइरहेको छ । अनुसन्धान गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । तर अनुसन्धानका नाममा ढुवानीका साधन हप्तौं नियन्त्रणमा राखिन्छ । त्यसमा कुनै कैफियत नदेखिएमा सरोकारका निकाय पनि जवाफदेही हुनुपर्दछ । त्यसो नहुँदा वैध व्यापार गर्नेहरू हतोत्साहित भएका छन् । भीसीटीएसमा अहिलेसम्म कारोबार विश्लेषण हुन सकेको छैन । भीसीटीएसको सफ्टवेयरले वस्तुको स्रोत खोज्दैन । यसले गर्दा यो अनधिकृत व्यापार गर्नेहरूलाई झन् सजिलो माध्यम बनेको छ । यसमा ढुवानीकर्ताले लिएको भाडा रकम उल्लेख नहुँदा यस्तो आयमा पनि राजस्व चुहावट भइरहेको छ । सरकारी निकायमा दर्ता भएको ढुवानीकर्ताबाट भएको ढुवानी खर्चलाई मात्र मान्यता दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । ढुवानीका साधनलाई पनि स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरिनुपर्दछ । ‘मेड इन नेपाल’ अभियान चलाउनुपर्दछ राकेश साह , अध्यक्ष, नेपाली युवा उद्यमी मञ्च, वीरगञ्ज निकासीमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको खाँचो छ । यसका लागि कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुमा भन्सार राजस्व बढी हुनुपर्दछ, जसले गर्दा बाहिरबाट कच्चापदार्थ ल्याएर पनि तयारी उत्पादन निकासी गर्न सकियोस् । नेपाली उत्पादन प्रयोग र प्रर्वद्धनका लागि ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई गति दिन आवश्यक छ । हामीले अहिले युवा जनशक्तिमात्र निकासी गरेका छौंं । तर, हामीलाई घर बनाउन चाहिने जनशक्ति पनि भारतबाट भित्त्याइरहेका छौं । युवाशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउनुपर्दछ । शीपमूलक तालीमका लागि प्रभावकारी नीति चाहिन्छ । अहिले वर्षको अन्तिममा बजेट खर्च गर्ने जुन परिपाटी छ, त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस्ता कार्यक्रम कुनै क्लब र संस्थाले चलाएर हुँदैन, सरकार र निजीक्षेत्रको सहभागितामा हुनुपर्दछ । विद्युत् खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ । यसका लागि विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार दर न्यून हुनुपर्दछ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात घटाउन कृषिमा अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्दछ । कृषिमा निजीक्षत्रेलाई जोड्ने नीतिको खाँचो छ । बन्द भएका सम्भाव्य उद्योगलाई चलाउनुपर्दछ । स्टार्टअपका लागि छुट्ट्याइएको बजेट स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । आगामी बजेटले यस्ता समस्या सम्बोधन गर्नुपर्दछ । सुक्खा बन्दरगाहमा पूर्वाधार विस्तार हुनुपर्छ माधव राजपाल , उपाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा तेस्रो मुलुकबाट कोलकाता तथा विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमार्फत मालसामान आउने गरेको छ । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा भौतिक पूर्वाधारको कमीले गर्दा आयातित मालसामान खुला ठाउँमा राख्दा बिग्रिने गरेको छ । त्यहाँ थप भौतिक पूर्वाधार विस्तार गरिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । कोलकाता वा विशाखापत्तनम्बाट आउने रेल भारतको रक्सौलसम्म विद्युत् लाइनबाट आउने गरेको छ । रक्सौलदेखि बन्दरगाहसम्म विद्युत् लाइन नभएकोले समस्या छ । सुक्खा बन्दरगाह र आइसीपीबीचको जग्गा अधिग्रहणको टुंगो लगाएर क्षेत्रफल विस्तार गर्नुपर्छ । देशको औद्योगिक विकासका लागि मेशिनहरूको आयात आवश्यक छ । नेपालमा आयात भएका मेशिनरीका पार्टपुर्जा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दा बढी खर्च लाग्छ । भारतीय बजारमा सहजै पाउने गरेकोले विदेशी मेशिनरीका पार्टपुर्जा भारतमा रहेका आधिकारिक डिलरबाट आयात गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाभन्दा कम मूल्यको बिलबीजक पेश गरेमा भन्सारले पेनाल्टी लिने गरेको छ र पेनाल्टी जोगाउन आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाअनुसार एलसी खोल्ने गरेका छन् । बिलबीजकको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी पठाइएको रकम अवैध हुन्डीको माध्यमबाट नेपाल फर्किन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने उपाय

केही वर्षअघिसम्म लोडशेडिङ भोगिरहेको नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्या आज विद्युत्को खपत कसरी बढाउने भन्ने चिन्तनमा लागेको छ । स्वदेशमा विद्युत्को उत्पादन बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादन शुरू भएपछि प्राधिकरण खपत बढाउने र बजारको खोजीको दबाबमा परेको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व विद्युत्को बजार खोज्न पटकपटक भारतीय बजार र त्यहाँका नियामक निकायसम्म धाएको तर आशातीत सफलता हात नपरेका समाचार पनि सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन् । नेपालमा विद्युत्को उत्पादन बढे पनि खपत कसरी बढाउने भन्नेमा प्रभावकारी योजना बनेको छैन । कतिपय नेपालको विद्युत्लाई भारत, बंगलादेशलगायत देशमा पुर्‍याएर विक्री गर्ने कुरा गर्छन् । तर, यो उपाय त्यति व्यावहारिक र सोचेजति सहज छैन । आजको विश्व सस्तो ऊर्जा उत्पादनमा लागेको छ । नेपालको विद्युत् बाहिरको बजार खपत हुन सस्तो दरमा उपलब्ध हुनु प्राथमिक शर्त हो । तर, नेपाल विद्युत् भारतमा उत्पादित विद्युत्भन्दा महँगो पर्ने अध्ययनले देखाएका छन् । केही दशकअघिसम्म पनि भारतमा विद्युत् निकासी सहज थियो । त्यहाँ ऊर्जाको अभाव थियो । तर, आज भारत आफै सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा आक्रामक रूपमा अगाडि आएको छ । भारतले सौर्य ऊर्जाबाट प्रतियुनिट ३ देखि साढे ३ रुपैयाँसम्ममा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा नेपालको महँगो बिजुली भारतीय बजारमा जाने कुरै हुँदैन । केही महीनाअघि मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय बजारमा विद्युत् बेच्ने प्रयास यही मूल्य नमिल्दा सफल हुन सकेको थिएन । त्यतिबेला प्राधिकरणको नेतृत्वले त्यो असफलतालाई बाहिरी बजारमा अनुभवको कमी भन्दै ढाकछोप गरेको थियो । अतः स्वदेशी बजारमा नै यसको खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी भइसकेको छ । केही समयअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालमै खपत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । निजीक्षेत्रले पनि सरकारले प्रोत्साहन दिने हो भने केही वर्षमै उत्पादन १० हजार मेगावाट पुग्ने बताइरहेको छ । नेपालमा खपत बढाउन सकिने थुप्रै क्षेत्र र सम्भावना छन् । तर, ती क्षेत्रको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको कमी देखिएको छ । नेपालको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको भरपर्दो व्यवस्थापन हुन सकेको खण्डमा आगामी ३ वर्षभित्रै देशभित्रै ५ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुन सक्ने बताएको छ । खाना पकाउने प्रयोजनका लागि २००० मेगावाट, यातायात क्षेत्रमा १ हजार र उद्योगको क्षेत्रमा थप २००० मेगावाट विद्युत् खपत बढाउन सकिने अनुमान निजीक्षेत्रको छ । यसकारण स्वदेशको विद्युत् बाहिरी बजारका मुख ताक्नुभन्दा आन्तरिक खपत कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान जानु सान्दर्भिकमात्र होइन, सहज पनि हुन सक्छ । अहिले नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६७ युनिट छ । यसलाई अबको ४ वर्षभित्र ५ सय पुर्‍याउने लक्ष्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिएको छ तर खपत कसरी बढाउने ? मौजुदा नीतिले विद्युत्को खपत बढ्न सक्छ ? यसमा पुनरवलोकनको खाँचो छ । नेपालमा अहिले विद्युत् खपतका मुख्य क्षेत्र धरायसी उपयोग र उद्योग कलकारखाना नै हो । सवारीसाधन सञ्चालनमा खपतको सम्भावना भए पनि आवश्यकताजति पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । अहिले हामीकहाँ खाना पकाउने ग्यासको ठूलो खपत छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँको खाना पकाउने ग्यास आयात हुन्छ । २ खर्ब हाराहारीमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात हुन्छ । सरकारले ग्यासमा अनुदान दिएर आयात बढाउनुभन्दा घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने विद्युत्मा अनुदान दिने हो भने विद्युत् खपतमात्र बढ्दैन, यसले ग्यासको आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छ । घरघरमा प्रयोग हुन सक्ने विद्युतीय चूल्होमा पनि अनुदान दिन सकिन्छ । विद्युत् महसुल अझै घटाउनुपर्छ । उद्योग क्षेत्रमा अझै पनि डिजेल र अन्य वैकल्पिक ऊर्जा खपत हुन्छ । नियमित र गुणस्तरीय विद्युत्को आपूर्ति हुने हो भने यस क्षेत्रमा विद्युत् खपत नबढ्ने प्रश्नै हुँदैन । निजीक्षेत्रले भारतीय बजारमा विद्युत् पठाउनुभन्दा स्वदेशी उद्योगलाई त्यही दरमा दिन माग गरिरहेका छन् । यदि सरकारले बाह्य बजारमा लक्षित गरेको मूल्यमा स्वदेशी उद्योगधन्धालाई उपलब्ध गराउने र आपूर्तिका प्रक्रिया र पद्धतिलाई सहज बनाउने हो भने निजीक्षेत्रले भनेजस्तै थप २ हजार मेगावाट विद्युत् खपत बढाउनु ठूलो कुरा होइन । नेपाललाई सार्क क्षेत्रमै सबैभन्दा सस्तो विद्युत् उपलब्ध हुने देशको रूपमा ब्रान्डिङ गरेर विदेशी लगानीसमेत आकर्षण गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा उत्पादनको लागत कम गरेर उद्यम व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । अहिले विद्युतीय गाडीमा आकर्षण बढेको छ । सरकारले नीतिगत रूपमै केही क्षेत्रमा सहुलियत र केहीमा कडाइको उपाय अपनाउनुपर्छ । अहिले विद्युतीय गाडीको आयातमा भन्सार घटाएर प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । अहिले केही निजी प्रयोजनका गाडी भित्रिए पनि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन । सरकारले यस्ता गाडीको आयातमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म राजस्व लिने गरेको छ । यसलाई अझ घटाउन सकिन्छ । बरु, पेटोलियम पदार्थमा कर बढउँदा फरक पर्दैन । यसबाट सवारीसाधनमा घटेको कर पूर्ति हुन सक्छ । यसले विद्युत् खपत बढाउन मद्दत मिल्छ । तर, विद्युतीय सवारीको खरीददेखि सञ्चालनसम्मलाई सहज बनाइनु यसको पहिलो शर्त हुनुपर्छ । स्वदेशमा विद्युतीय गाडीको उपयोगमात्र होइन, उत्पादनलाई पनि नीतिगत प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । गाडी भित्र्याएरमात्र हुँदैन, चार्जिङ स्टेशनहरूको अभावले विद्युतीय गाडीको उपयोगमा अपेक्षित प्रोत्साहन मिलेको छैन । सरकारले ३२ ठाउँमा ५० ओटा यस्ता चार्जिङ स्टेशन बनाउने भनेको छ । तर, त्यो कहिले बन्ने टुंगो छैन । यसमा निजीक्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । बजारका पार्किङस्थल, सपिङ मल, सिनेमा हल, पेट्रोल पम्पजस्ता स्थानमा चार्जिङ स्टेशन अनिवार्य गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्ता स्थानमा आधा एक घण्टामै चार्ज हुन सक्ने गरी फास्ट चार्जिङको प्रविधि अनिवार्य गरिनुपर्छ । क्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

विद्युत् खपतको व्यावहारिक नीति

लोडशेडिङको अवस्थाबाट विद्युत् निर्यातको अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि नेपालमा विद्युत् निर्यातमा केन्द्रित हुने कि आन्तरिक खपतमा बढी केन्द्रित हुने भन्नेमा स्पष्ट नीति बन्न सकेको पाइँदैन । हाल देशभरमा २ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । आउँदो वर्ष ५ सय मेगावाट थपिनेछ भने त्यसपछिको हरेक वर्ष १ हजार मेगावट थपिँदै जाने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुमान छ । यस वर्ष वर्षायाममा बिजुली बढी भएको छ भने आगामी आवदेखि हिउँदमा समेत विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । पीपीए भएका निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न भइसक्दा विद्युत् खेर जाने अवस्था झनै बढी आउनेछ । अहिले बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्न थालिएको छ । तर, नेपालमै बिजुली खपत गराउनुपर्छ भन्ने एकथरीको आवाज छ । तर, यसका लागि विद्यु्त प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मरहरू गुणस्तरीय हुनु आवश्यक छ । अहिले पुरानै प्रणालीबाट विद्युत् वितरण भइरहेको छ । गुणस्तरीय बिजुलीको आपूर्ति नियमित नभएकै कारण इन्डक्सन चूल्होको प्रयोग गर्न उपभोक्ताहरू प्रोत्साहित भइरहेका छैनन् । सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन महसुल दरमा सामान्य कटौती गरेको छ । तर, यो कटौती निकै न्यून छ । कर्मचारीका लागि भएको ठूलो खर्च कटौती गरे बिजुली निकै सस्तो बनाउन सकिन्छ । अहिले प्राधिकरणले प्रसारण लाइन र वितरण लाइनहरूका लागि ठूलो खर्च गर्न आवश्यक देखिन्छ । तर, ऊ यसका लागि तयार भएको देखिँदैन । त्यसैले उद्योगहरूलाई उनीहरूको मागअनुसार विद्युत् दिन सकेको छैन । प्रसारणका पूर्वाधार प्राधिकरणले बनाउने हो वा त्यसबाट अलग बनाइएको ग्रीड कम्पनीले काम गर्न थालेको छैन । त्यही भएर बढी बिजुलीको माग हुने औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति दिन सकेको छैन । घरेलु उपभोक्ताभन्दा औद्योगिक उपभोक्तालाई विद्युत् महसुल बढी लिने गरिएको छ । त्यही विद्युत् पनि उनीहरूले नपाउँदा डिजेल प्लान्टहरूबाट उत्पादित बिजुली प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूलाई बिजुली दिनसके विद्युत् खपत बढाउनेमात्रै होइन, औद्योगिक लागत पनि घटाउँछ । औद्योगिक उत्पादन सस्तो पर्न गई प्रतिस्पर्धी पनि बन्न सक्छ । यसले थप उद्योग खोल्नका लागि वातावरण तयार पार्छ । बिजुली प्रशस्त उपलब्ध गराउने हो भने छड र सिमेन्ट उद्योगले नै ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्न सक्छन् । यस्तोमा हरेक उद्योगले मागेअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न प्राधिकरण र ग्रीड कम्पनी लाग्नुपर्छ । सरकारले २०३० भित्र विद्युतीय गाडीको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यातायात नीति २०७१ ले २०२० भित्रै २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा भएको छैन । कोप–२६ सम्मेलनमा नेपालले २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसका लागि एउटा प्रमुख लक्ष्य भनेको खनिज तेलबाट चल्ने सवारीसाधनहरूलाई विद्युतीयमा परिणत गराउनु हो । विद्युत् खपत बढाउने र कार्बन उत्सर्जन कम गराउने भएर पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग ठूलो संख्यामा बढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने नीतिले मात्रै नेपालको वातावरणीय समस्या कम नहुने तर्क विज्ञहरूले गर्दै आएका छन् । तर, विद्युत् खपत बढाउन भने विद्युतीय सवारीसाधन सहयोगी हुन सक्छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने सरकारी नीति रहेसँगै नेपालमा यसका एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापना गर्न धेरै कम्पनीले रुचि देखाएका छन् । २० भन्दा बढी कम्पनी दर्तासमेत भएका छन् । सरकारले यस्ता प्लान्टलाई प्रोत्साहन दिने नीति पनि लिएको छ । यो सकारात्मक कदम हो तर योभन्दा पनि भइरहेका पुराना सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्न विशेष प्रोत्साहन गरिनु आवश्यक छ । सरकारले पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउन दिने भन्ने नीतिगत व्यवस्था त गरेको छ तर त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएको पाइँदैन । साथै, पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउँदा ब्याट्री तथा अन्य पार्टपुर्जा आयातमा छूटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ जुन गरिएको छैन । सरकारी कार्यालयहरूमा चलाउन अयोग्य भनी थुपारिएका थुप्रै गाडी छन् । तिनलाई विद्युतीय बनाउने मात्रै हो भने पनि सरकारी खर्च जोगाउन सकिन्छ । एकातिर नयाँ गाडीको आयात घटाउन सकिन्छ भने अर्कातिर बिजुली खपत पनि बढाउन सकिन्छ । यसरी पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गराउने कम्पनीहरू खोल्न पनि प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । महाविर पुनको आविष्कार केन्द्रले यस्तो काम गरेको छ । यसका लागि ठूलो विज्ञको आवश्यकता पनि पर्दैन । यसो गर्न सकियो भने खेर गइरहेका पुराना गाडीको उपयोग पनि हुन्छ र नयाँ गाडीका लागि विदेशिन रकममा पनि कमी आउँछ । विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढेमा विद्युत् कम खपत हुने समयमा खपत बढाउन सकिन्छ । विद्युत् नियमन आयोगले रात्रिकालीन समयका लागि सस्तो महसुल दर कायम गरिदिएको छ । यस्तो बेलामा सवारीसाधन चार्ज हुन्छ र बिजुली खपत बढ्छ । विद्युत् खपत बढाउने तत्कालीन र सरल उपाय भनेको खाना पकाउन यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु हो । विभिन्न अध्ययनले इन्डक्सनबाट खाना पकाउँदा ग्यासभन्दा केही सस्तो पर्ने देखाएका छन् । अहिले ग्यासको मूल्य बढिरहेको बेला इन्डक्सनतर्फ आकर्षित गर्ने उपयुक्त मौका हो । इन्डक्सन चूल्हो सस्तोमा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने भनाइ पाइन्छ तर त्यसले खासै असर पार्दैन । महसुल घटाउनु नै यसको प्रयोग बढाउने राम्रो उपाय हो । तर, जति बढी विद्युत् खपत गर्छ उसलाई बढी महसुल दर कायम गरिएको छ जसले विद्युत् खपत कम गर्न प्रोत्साहित गर्छ र बढी खपत गर्न दुरुत्साहित गर्छ । बढी खपत गर्नेलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउने व्यावसायिक रणनीति लिइन्छ । अतिरिक्त खर्च नगरी बिजुली खपत गराउन यो तरीका सही हो । सीमान्तीकृत वर्गलाई छूट दिएर बाँकीलाई खपत बढेको आधारमा महसुल कम गराउने हो भने इन्डक्सन र अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न कुनै पनि सहुलियत आवश्यक पर्दैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

अर्थतन्त्र सुधारका रणनीतिक उपाय

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को शुरुआती महीनाका आर्थिक सूचकहरूले सकारात्मक संकेत गरेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू वर्षको साउन र भदौ महीनाको आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदनलाई हेर्दा सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन तत्कालै प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने आर्थिक दुर्घटनाको जोखिम देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउन र भदौं २ महीनामा चालु खाता १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । जव कि, गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को यही अवधिमा चालू खाता २५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो । उच्च आयात र आयातको तुलनामा न्यून निर्यातका कारण शोधनान्तर बचतसमेत खुम्चिएको अवस्था छ । शोधनान्तर घाटा चुलिएर करीब खर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । चालू वर्षको २ महीनामा यस्तो घाटामात्रै ८३ अर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएर निकासी बढाउनु वैदेशिक व्यापारमा देखिएको घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय हो । यसले आर्थिक सूचकमा देखिएको विद्यमान नकारात्मक संकेतहरूलाई सच्याउन मद्दत मिल्न सक्छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ निर्यातको आँकडा बढेको देखिए पनि त्यसको तुलनामा उच्च आयात र विप्रेषणमा कमीका कारण शोधनान्तर अवस्थामा नकारात्मक असर देखिनु स्वाभाविकै हो । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले २ महीनामा ३ खर्ब १५ अर्बको आयात भएको देखाएको छ । यो परिमाण अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिभन्दा करीब ७६ प्रतिशत बढी हो । निर्यातको परिमाण पनि बढेको देखिन्छ । यो समयमा ४४ अर्ब रुपैयाँबराबरको निकासी व्यापार भए पनि निकासीको तुलनामा पैठारीको परिमाण अत्याधिक भएकाले शोधनान्तरमा दबाब देखिएको हो । भन्सार विभागको अद्यावधिक तथ्यांकलाई आधार मान्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आयात र निर्यातको खाडल अझ गहिरिएको छ । ३ महीनामा ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भइसकेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो व्यापारको आँकडा २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँबराबर मात्रै थियो । कुल ५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापारमा आयातको अंश ८८ दशमलव ३ प्रतिशत छ । निर्यातको अनुपात ११ दशमलव ९७ प्रतिशतमात्रै छ । यसले चालू वर्षमा वैदेशिक व्यापारको आकारमात्र होइन, त्यसमा व्यापारघाटा पनि चुलिने अवस्था छ । नेपालबाट हुने निर्यातमा अहिलेसम्म मुख्य योगदान प्रशोधित खाने तेलको छ । भारतले यस्तो तेलको आयातमा सीमा कर घटाएपछि अब नेपालबाट यस्तो निकासी हुन नसक्ने देखिएको छ । यसले चालू वर्षमा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा घाटाको अन्तर झन् फराकिलो बन्ने निश्चित छ । उच्च आयात र न्यून निकासी परिमाणबीच विप्रेषण भित्रिनेक्रम पनि खस्किएपछि आर्थिक सूचक नकारात्मक देखिनु स्वाभाविक हो । विगतका वर्षहरूमा दशैंलगायत चाडवाडको समयमा विप्रेषण बढी भित्रिने गरे पनि यो वर्ष यस्तो भएन । विप्रेषण आउने मुख्य समयमा नै यसको आकार घटेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा देखिन्छ । अध्ययनका अनुसार यो साउन र भदौ महीनामा गतवर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ । हामीकहाँ आउने विपे्रषणको प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगारी हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो २ महीनामा यस्तो आय १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । वैदेशिक मुद्रा भित्रिने क्रममा कमी आएकै बेला बढ्दो उपभोगले बढाएको आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको छ । चालू वर्षको २ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सञ्चित विदेशी विनियमले ७ दशमलव ८ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । अघिल्लो वर्ष १४ महीनाको वस्तु र सेवाको आयातलाई थेग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो । गतवर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा परेकाले त्यसबेला स्वाभाविक रूपमा व्यापार खस्किएको थियो । त्यसताका समग्र वैश्विक व्यापार नै २० प्रतिशत खुम्चिएको अनुमान अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले गरेका थिए । हामीकहाँ आन्तरिक उत्पादन र बाह्य वस्तुको आपूर्ति शृंखलामा आएको गत्यवरोधले पनि व्यापार परिमाण कम देखिएको हो । गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विपे्रषण घट्ने अनुमान गरिएकोमा त्यसो भएन । अघिल्लो वर्ष न्यून आर्थिक गतिविधिको बेलाको वैदेशिक व्यापार र अहिले बजार तथा आवागमन सामान्य लयमा फर्किएको अवस्थामा व्यापार बढी देखिनु स्वाभाविकै मान्न पनि सकिएला । तर, आय र व्ययमा देखिएको असन्तुलनको समाधान र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका निम्ति रणनीतिक योजनाको भने खाँचो छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएर निकासी बढाउनु वैदेशिक व्यापारमा देखिएको घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय हो । यसले आर्थिक सूचकमा देखिएको विद्यमान नकारात्मक संकेतहरूलाई सच्याउन मद्दत मिल्न सक्छ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोगको संस्कृतिलाई अघि बढाउने अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ । अहिले देखिएको संकट समाधानका निम्ति तत्कालीन उपायमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेसम्म थोरै भए पनि नेपालको निर्यात व्यापारमा खाने तेल भरथेग थियो । अहिले निकासीमा असहजता आइराखेको अवस्थामा यसलाई कसरी निकासीयोग्य बनाउन सकिन्छ भन्नेमा तत्कालै कदम चाल्नुपर्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारमात्र नभएर निर्यात गन्तव्य पनि भारत नै हो । अहिलेसम्म भारतमा लगाइएको उच्च दरको सीमा करको अन्तरमा निकासी सम्भव भएको थियो । अब भारतले सीमा कर घटाएर उत्पादन सस्तो बनाएकाले नेपालले ऊर्जा, करमा सहुलियतदेखि नगद अनुदान दिएरै भए पनि तत्कालका लागि निकासी गर्न लगाउनुपर्छ । दीर्घकालका लागि आन्तरिक स्रोतमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति चाहिन्छ । यतिसम्म कि, कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनिएको देशमा मुख्य खाद्यान्नको आपूर्ति नै आयातको भरमा चलेको छ । वर्षेनि खर्बौं रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात भइराखेको छ । यो विडम्बनाको अन्त्यका निम्ति कृषिलाई उत्पादनसित आबद्ध गरिनुपर्छ । कृषि भन्दैमा सबै खालका उत्पादनमा लाग्न जरुरी छैन । तुलनात्मक लाभमा आधारित कृषि उद्यम अबको उद्देश्य बन्नुपर्छ । यसलाई उद्यमको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगमा प्रशोधनको तह जति बढी भयो, मूल्यअभिवृद्धि र रोजगारीमा त्यसको योगदान त्यति नै बढी हुन्छ । अहिले खेतीयोग्य जमीन बाँझो छोडेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा भौंतारिइराखेका छन् । कृषिलाई उद्यमसित जोडेर स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना सकियो भने विप्रेषण भित्रिएन भनेर चिन्तित हुनु पर्दैन । अर्कातिर, सरकार आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका मौजुदा सूचक सुधारका निम्ति विदेशी विनिमयदेखि विलासिताका वस्तु वा अन्य अल्पकालीन उपायमा मात्रै बढी एकोहोरिएको भान हुन्छ । नेपालको जलविद्युत् यस्तो उपाय हो, जो अर्थतन्त्रका प्रत्येक अवयवको उत्थानको अचुक औजार बन्न सक्छ । नेपालको व्यापारघाटाको मुख्य अंश पेट्रोलियम पदार्थको आयात हो । अहिले स्वदेशमा जलविद्युत् उत्पादनमा सुधार आएको छ । उत्पादनको तुलनामा खपत वृद्धि नहुँदा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । यस्तोमा विद्युत् खपत बढाउने हो भने स्वतः व्यापारघाटामा सुधार आउँछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत्को बजार खोज्न भौंतारिइराखेको छ । यस्तोमा स्वदेशमै खपत बढाउन सकिने प्रशस्तै क्षेत्रहरू छन् । सवारी साधनका उत्पादकहरू विद्युतीय सवारी उत्पादनमा केन्द्रित भइराखेको अहिलेको अवस्थामा नेपालले विद्युतीय सवारीसाधन भिœयाउन र खरीदमा सहुलियत दिने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सकिन्छ । घरायसी खपत बढाउन प्रभावकारीमात्र होइन, क्रान्तिकारी सुधार नीति चाहिन्छ । उद्योग विद्युत् खपतको मुख्य क्षेत्र हो । उद्योगीहरूले अहिले पनि डिजेल प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरू भारतमा निकासी गर्ने दरमा हामीलाई नै विद्युत् देऊ पनि भनिराखेका छन् । सरकारले उत्पादनको क्षेत्रमा विद्युत्मा सहुलियत दिने हो भने खपतमात्र बढ्दैन, उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन जान्छ । नेपाललाई सस्तो ऊर्जा उपलब्ध हुने देशका रूपमा ब्रान्डिङ गरेर आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न नसकिने कारण छैन । अभाव सकारात्मक सोच र दीर्घकालीन नीतिको मात्रै हो ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

विद्युत्मा जुट्ने बेला

नेपालको आर्थिक विकासका लागि गेमचेन्जर बन्न सक्ने क्षेत्र मानिएको जलविद्युत्को विकासमा सरकारले सहजीकरण नगरिदिँदा यति बेला निजी क्षेत्रमा प्रवर्द्धकहरू निराश बन्नुका साथै सरकारी शैलीप्रवृत्ति आक्रोशित समेत बनेका छन् । आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाउने, बीमा शुल्क बढाउने, वनसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने, हकप्रद शेयर निष्कासनमा कडाइ गर्ने जस्ता कामबाट उनीहरू आत्तिएका छन् । तर, सरकारले उनीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न पहल नगरी उल्टै निराश बनाउने काम गरेको छ जुन जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि कुनै पनि हालतमा सहयोगी हुँदैन । नेपालले विद्युत् बिक्रीका लागि अहिलेको मौका गुमाएमा भोलिका दिनमा यस्तो अवसर नआउन सक्छ र नेपालको जलविद्युत्को सम्भावना त्यसै मरेर जान पनि सक्छ । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । सरकारी लक्ष्य अनुसार नै अहिले निजी क्षेत्रले झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न लगानी भएको छ भने झन्डै २ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने चरणमा छ । अहिले सरकारी उत्पादन बराबर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरी आपूर्ति गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले यति ठूलो रकम यस क्षेत्रमा लगानी गरे पनि त्यसअनुसार सरकार सहयोगी बनेको भने पाइँदैन । अहिले करिब कुल ७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरीद सम्झौताको प्रतीक्षामा छन् । तर सरकारले विद्युत् खरीद सम्झौता, उत्पादन अनुमतिपत्र, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रलगायतका सबै काम रोकेको छ । यो भनेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनु हो, थप लगानीलाई रोक्नु हो । निजी क्षेत्रविना जलविद्युत्को विकास सम्भव देखिँदैन । यस्तोमा उनीहरूलाई हरतरहले सहयोग र सहजीकरण गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्ने हो । तर, स्थिति उल्टो देखिएको छ जुन विडम्बना हो । विद्युत् निर्यात गरी धनी बन्ने सपना सरकारको रहेको देखिन्छ तर त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न भने पछि हटिरहेको छ । अहिले रातको समयमा झन्डै ५ सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । विद्युत् खपत बढ्न नसक्दा प्राधिकरणलाई घाटा हुने आकलन गरेर विद्युत् खरीदबिक्री सम्झौता गर्न प्राधिकरण डराइरहेको छ । तर, बिजुलीको सम्भावित बजारमा पहुँच पाउन तथा आन्तरिक खपत बढाउने उपाय नीति लिन भने सरकारले साहसिक निर्णय लिन सकेको छैन । आयातित खाना पकाउने एलपी ग्यासमा अनुदान दिन तयार सरकार आफ्नै देशको उत्पादन बिजुली सस्तो बनाउन भने अनुदार देखिएको छ । जलविद्युत्को विकासमा वन ठूलो समस्या देखिएको छ । तर वनको समस्या समाधान गर्न सरकारले सहजीकरण गरिदिएको छैन । विभिन्न ७ मन्त्रालय र २३ विभागको गोलचक्कर काट्नुपर्ने समस्या अहिले पनि यथावत् छ । बीमा शुल्क बढाएको भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले आपत्ति जनाएको छ । यी तमाम समस्या समाधान नभई विद्युत् विकास सहज नहुने देखिन्छ । अहिले बिजुलीका लागि बजार खोज्न उपयुक्त समय हो । कोइलाको आपूर्ति र मूल्यमा असर परेपछि भारतमा ऊर्जा सङ्कट देखिएको छ । डिजेल र कोइलाबाट निकालिने बिजुलीभन्दा जलविद्युत् सस्तो पर्छ । वातावरण प्रदूषणको विषय पनि यसमा जोडिन्छ । त्यस्तै आणविक ऊर्जामा ठूलो लगानी चाहिने र सुरक्षाका दृष्टिले निकै जोखीम मानिन्छ । त्यसैले भारत नेपालबाट बिजुली लिन सहमत हुने देखिन्छ । यो हाम्रो मात्र आवश्यकता नभई भारतको पनि आवश्यकता र हितमा छ । तर, नियमित र गुणस्तरीय आपूर्तिमा आश्वस्त नपारी भारत नेपालसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा सहजै राजी नहुन सक्छ । अहिले बिजुलीको व्यापारमा जुन अवसर देखिएको छ त्यो भोलिका दिनमा नहुन सक्छ । भारतले ऊर्जाका लागि अन्य विकल्पको खोजी गरिरहेको छ र सौर्य ऊर्जामा ठूलो लगानी गरिरहेको छ । नेपालले विद्युत् बिक्रीका लागि अहिलेको मौका गुमाएमा भोलिका दिनमा यस्तो अवसर नआउन सक्छ र नेपालको जलविद्युत्को सम्भावना त्यसै मरेर जान पनि सक्छ । त्यसैले जलविद्युत्को समग्र विकासमा हेलचेक्र्याइँ हैन, गम्भीरता र दीर्घकालीन सुझबुझ देखाउनु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८