सर्वोच्चले भन्यो- हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जफतै गर्नुपर्छ

बालेनले सार्वजनिक गरे गिरीबन्धु जस्तै हदबन्दी छुट र सट्टापट्टा माग्ने सय बढी कम्पनीको सूची

ekagaj बैशाख २०८१

बैंकले धितो नबिकेर सकारेको हदबन्दी बढी जग्गा ३ वर्षभित्र बेच्नुपर्ने

१० वैशाख, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलाम नभएको धितो सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी भएमा ३ वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने भएको छ । बैंकहरूले कर्जा असुलीमा समस्या भएर धितो लिलाम गर्दा बिक्री नभएपछि गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा …

अनलाइनखबर चैत्र २०८०

बैंकलाई भू–स्वामित्वको हदबन्दी छूट किन ?

नेपाल सरकारले ल्याएको भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट कुनै व्यक्ति वा निकायका नाममा उक्त प्रणाली लागू भएका जिल्लाहरूमा रहेको भू–स्वामित्वको विवरण हेर्न तथा जानकारी लिन सकिन्छ । यो प्रणाली लागू भएपछि जग्गाको हदबन्दीभन्दा बढी स्वामित्व रहे नरहेको बारेमा तत्कालै जानकारी लिन सकिन्छ । भू–सूचनाको कारणबाट कसैले तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी भू–स्वामित्वमा रहेको विवरण तत्कालै पत्ता लाग्छ । नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको एकीकृत विवरण हेर्न मिल्ने गरी भू–स्वामित्वको अभिलेख राखी सम्बद्ध मालपोत कार्यालयबाट अनुगमन गर्न मिल्छ । नेपाल सरकारले लागू गरेको भू–सूचना प्रणालीका बारेमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अठ्याई परेको भनी उनीहरूको हकमा भू–स्वामित्वको हदबन्दी हटाउनुपर्छ भनी नीतिगत परिवर्तन गर्न खोजिएका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । कुनै नीतिलाई सहुलियत दिनुभन्दा यसको कारण, प्रयोग, दुरुपयोग र उद्देश्यका बारेमा अध्ययन हुन जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्दै निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गरी, गुणस्तरीय तथा भरपर्दाे बैंकिङ्ग तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल तथा सुदृढ बनाउने हो । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी वा शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गर्न लागेमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋणीले धितोमा दिएको सम्पत्ति लिलाम विक्रीपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्तो सम्पत्तिलाई लिलाम सकार गरी गैर सम्पत्तिमा राख्ने क्रम बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको घरजग्गा लिलाम विक्री गरी गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिका रूपमा राखी सो सम्पत्ति विक्री गरी नाफा कमाउनु होइन । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ अनुसार जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ११ ले गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरेको छ । गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ भने त्यस्तो गैरबैंकिङ्ग सकार गरेको सम्पत्तिलाई यथासम्भव छिटो विक्री गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थासमेत नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा स्पष्ट साथ उल्लेख भएको छ । यो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले किन गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति राख्दछन् भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ । ऋणीको सुरक्षणमा दिएको सम्पत्तिलाई लिलाम विक्रीमा तुरून्त गर्ने र गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा लेखाङ्कन गरी उक्त सम्पत्ति कोही कसैलाई विक्री गरी नाफा कमाउने योजना तथा कारण त होइन भन्ने एउटा आशंका रहेको छ । तर, यो भन्दा बढी महत्त्व पाएको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात कम देखाउने हुन सक्छ । भू–स्वामित्वको हदबन्दीलाई निराकण गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको छ । यस्तो कम्पनीलाई मात्र भू–स्वामित्वको हदबन्दी छूट दिने र केही वर्षसम्म त्यस्तो सम्पत्ति खरीद गर्न साविकको स्वामित्वकर्ता ऋणी वा धनी आएमा उनीहरूलाई खरीद गर्न प्राथमिकता दिने व्यवस्थासमेत राख्नुपर्छ । ऋणीले केही किस्ता नतिरेमा त्यस्तो ऋणीलाई दबाब दिन ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिने गरिन्छ । ३५ दिने सूचनापश्चात् ऋणीले धितो सुरक्षणमा दिएको सम्पत्ति राम्रो तथा मूल्यवान् भएमा तत्कालै ७ वा १५ लिलाम विक्रीको सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो सम्पत्ति गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा ल्याउने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक एकीकृत निर्देशनले स्पष्ट साथ कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको ऋणीको हकमा मात्र कर्जा असुलीसम्बन्धी कारबाही शुरुआत गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति १ वर्ष नाघेको अवस्थामा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यी दुई अवस्था पूरा गर्ने समयावधि सामान्यतया १ वर्ष लाग्ने र उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्दा वासताल नराम्रो देखिने ठानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको सम्पत्ति लिलाम विक्री गरी गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा ल्याई राख्ने प्रचलन बढी रहेको पाइन्छ । यस विषयमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान जान जरुरी छ । तर, धितो सुरक्षणमा दिएको सम्पत्ति लिलाम विक्रीको सूचना प्रकाशित गरी पालना गर्नुपर्ने यी दुई अनिवार्य अवस्था पालना भए नभएको विषयमा नियमनकारी निकायले हेर्नुपर्नेमा यो विषय हेरिएको देखिँदैैन । हाल यस विषयमा बोल्ने निकाय न्यायालयबाहेक अन्य रहे भएको पाइँदैन तथा देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न निकायमा आफ्नो लगानी गरी संस्थाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्तै किसिमले बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको लगानीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोली त्यस्तो कम्पनीलाई मात्र हदबन्दीभन्दा बढीको भूस्वामित्व राख्न दिनुपर्छ । यसरी एउटा निकायलाई मात्र हदबन्दीको सुुविधा वा छूट दिँदा राम्रो हुन्छ । तर, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भूस्वामित्वको हदबन्दी छूट दिँदा यसले धेरै पछि नकारात्मक असर पर्छ । सर्वसाधारण व्यक्ति तथा व्यवसायीले कर्जा लिँदा दिएको राम्रो सम्पत्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनले तोकेको समयअगावै लिलाम विक्री गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा राख्ने कार्यलाई प्रश्रय पुग्न जान्छ । बैंकिङ्ग संस्थाहरूलाई भू–स्वामित्व छूट नदिँदाको अवस्थामा ऋणी तथा व्यवसायीलाई अप्रत्यक्ष राहत हुने र तत्कालै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्प्रेरणा हुन्छ । यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलगायत सबैको ध्यानाकर्षण हुन सान्दर्भिक छ । नेपाल वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भएपश्चात् उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऐनहरू संशोधन तथा नयाँ बनाई लागू गरिएको थियो । त्यस समयमा कम्पनी ऐन, २०६३, धितोपत्र ऐन, २०६३, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनहरूलाई समयानुकूल संशोधन गरिएको थियो । त्यही समयमा सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदासमेत तयार भई व्यापक छलफल भएको थियो । उक्त मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा ल्याउने कार्यको सट्टा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो । तर, विविध कारणबाट सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको सट्टा गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिको व्यवस्थापन सम्बद्ध अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने गरी कानूनी व्यवस्था गरियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम भू–स्वामित्व सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने होइन । त्यसैले अहिले हदबन्दीभन्दा बढी भू–स्वामित्व राखिएको भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आलोचना भएको छ । भू–स्वामित्वको हदबन्दीलाई निराकरण गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको छ । यस्तो कम्पनीलाई मात्र भू–स्वामित्वको हदबन्दी छूट दिने र केही वर्षसम्म त्यस्तो सम्पत्ति खरीद गर्न साविकको स्वामित्वकर्ता ऋणी वा धनी आएका उनीहरूलाई खरीद गर्न प्राथमिकता दिने व्यवस्थासमेत राख्नुपर्छ । नेपालमा आएको आर्थिक मन्दीसमेतका कारणले गर्दा उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई सरकारले केही समयका लागि प्रोत्साहन गरी व्यावसायिक वातावरण सृजना गरी उद्योग व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरी रोजगारीको अवसर सृजना गरी आर्थिक मन्दीबाट देशलाई बचाउन आवश्यक छ । लेखक बैंकिङ्ग अपराध विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

बैंकका सञ्चालकलाई उमेरको हदबन्दी

नेपालको राजनैतिक वृत्तमा उमेरको उपल्लो हदको चर्चा बेलाबखत आउने गर्छ । तथापि, त्यसले मूर्त रूप लिन भने सकेको देखिएन । उमेरको यस्तै चर्चा बेलाबखत नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा पनि बाक्लै गरी हुने गरेको पाइन्छ । तर, सत्तामोह र बैंक वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको पदमोह उस्तै होइनन् । उपल्लो उमेरले कार्य सम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने हो भने नेपालमै पनि केही बैंकरहरू सत्तरी/असीको उमेरमा पनि सक्षम भेटिन्छन् । यसबाट सक्षम व्यक्तिलाई उमेरको हद आवश्यक छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । यसै सन्दर्भमा चर्चा गर्नुपर्दा बारेन एन्ड बफेट नामक अमेरिकी कम्पनीको उदाहरण अगाडि ल्याउन सकिन्छ । त्यहाँ अधिकांश निर्देशकहरू असी वर्ष नाघेका छन् । खासगरेर, अमेरिकी वित्तीय संस्थाहरूमा विगत केही वर्षयता उमेरको माथिल्लो हदमा नियन्त्रण आवश्यक नभएको विचारहरू आउन थालेका छन् । त्यहाँ कतिपय वित्तीय संस्थामा सञ्चालक हुन पाउने तल्लो उमेर नै पचास वर्षको तोकिएको छ जबकि नेपालमा २५ वर्ष पूरा भएका कुनै व्यक्ति वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था (बाफिया दफा १८) छ । आफूले लगानी गरेको संस्थामा पक्कै पनि स्वार्थ गाँसिएकै हुन्छ । कुनै सञ्चालक यही कारणले भन्दा पनि शेयरधनीहरूबीच लोकप्रियता र विज्ञताका कारण पटक पटक चुनिएर आउँछ भने त्यसलाई रोकिहाल्नु पर्छ भन्ने विचार जायज होइन । कतिपय अमेरिकी वित्तीय संस्थामा १२ वर्षभन्दा बढी सञ्चालक भएर बस्न नपाइने बन्देज पनि देखिन्छ । हाल अमेरिकी बैंकहरूमा बोर्ड डाइरेक्टरका लागि ७२ वर्षको उमेरको उपल्लो हद कायम छ । तर, तिनलाई नियुक्त गर्ने समितिले संस्थामा राखिराख्नु आवश्यक देखे भने त्यो उपल्लो उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको देखिन्छ । राजनीतिक पदमा होस् वा वित्तीय क्षेत्र, एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म सत्तामा वा पदमा रहिरहनुलाई स्वार्थबझान र संस्थागत सुशासनका हिसाबले राम्रो मानिन्न । राजनीतिमा संस्थागत सुशासनको कुरा बिरलै गर्ने गरिन्छ तर वित्तीय क्षेत्रमा त्यो अपरिहार्य मानिन्छ । अझ वर्तमान प्रविधिले ल्याउने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दा त यसको परिपालना मात्र होइन, यसका लागि चनाखो भएर बस्ने नियमनकारी निकायहरूले समेत त्यसको अब्बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । उमेर हदकै सिलसिलामा दुई वर्षअघि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा एउटा तरङ्ग आएको थियो । त्यो तरङ्ग केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थाका सिइओ र सञ्चालकको उपल्लो उमेरको हदसम्बन्धी नियमनले ल्याएको थियो । त्यस नियमनबाट वित्तीय संस्थामा कार्यरत केही सिइओ र सञ्चालकहरू एकाएक सेवाबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था पनि आयो । सञ्चालकलाई भन्दा पनि यसले सिइओलाई पिरेको देखियो । एक वाणिज्य बैंकका सिइओले त कानूनी चुनौती पनि दिए । सम्मानित अदालतले पनि त्यसको रक्षा गरिदियो । फलतः हठात् जागिर गुमाएका ती सिइओ पुनर्बहाली भएर अहिले करीब असीको उमेरमा पनि बैंकमा सक्षम रहेका देखिन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा व्यवस्था नै नभएको हकमा नियमनकारी निकायले नियन्त्रण गर्न नमिल्ने नजीर त्यसले बसाए पनि हाल सो ऐनको संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकाले उमेर हदसम्बन्धी यो क्षेत्रको चर्चा सेलाइहालेको भने छैन । केन्द्रीय बैंकले संस्थागत सुशासनकै लागि भनेर बैंक र वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूलाई उपल्लो उमेर र पदावधिमाथि नियन्त्रण राख्न खोजेको देखिन्छ । उपल्लो उमेर कार्यसम्पादनमा बाधक हुन्छ भन्ने विधेयकको आन्तर्य बुझ्न गाह्रो परोइन । एकीकृत निर्देशनको संस्थागत सुशासनले नेपालमा वित्तीय क्षेत्रका सञ्चालकलाई ७० वर्षे उपल्लो उमेरको हद तोकेको छ । सत्तरी वर्ष नाघेकालाई नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति र मनोनयनसमेत गर्न नपाउने बन्देज लगाएको छ । ७४ वर्ष नाघेको व्यक्ति सञ्चालक पदमा बहाल रहन नपाउने भएकाले कतिपय वित्तीय संस्थामा कार्यरत त्यस उमेर समूहका बहालरत सञ्चालकहरू एकाएक पदविहीन हुन पनि पुगेका थिए । ऐनमै नभएको व्यवस्थाविरुद्ध कतिले कानूनी चुनौती दिए कतिले नियमनकारीसित जोरी खोज्न उचित ठानेनन् । मूलतः नियमनकारी निकायले उमेरको उपल्लो हदको कुनै तात्विक तर्क भने दिन सकिरहेको देखिँदैन । त्यस्ता विषयमा पहिले गम्भीर रूपमा छलफल चलाएर नियमन व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो । अहिले उमेरकै त्यसखाले व्यवस्था राखेर बाफिया संशोधनका क्रममा संसदमा विधेयक विचाराधीन छ । तर, कतिपय राजनीतिक व्यक्तिहरू र उच्च घरानियाहरूको समेत वित्तीय संस्थामा स्वार्थ, लगानी रहेका कारण नियमनकारी निकायको सो प्रस्ताव सजिलै पारित हुने कुरामा आशंका पनि छँदै छ । वित्तीय संस्थाका सञ्चालक भनेका (स्वतन्त्र र विज्ञ सञ्चालकबाहेक) त्यस्ता संस्थामा लगानी गरेका व्यक्तिहरू नै हुन्छन् । कतिपय संस्थापक र कतिपय सर्वसाधारण शेयरधनीबाट चुनिएरै जाने हुन्छन् । त्यसको व्यवस्था कम्पनी ऐनले गरेकै छ । आफूले लगानी गरेको संस्थामा पक्कै पनि स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ । कुनै सञ्चालक यही कारणले भन्दा पनि शेयरधनीहरूबीच लोकप्रियता र विज्ञताका कारण पटक पटक चुनिएर आउँछ भने त्यसलाई रोकिहाल्नु पर्छ भन्ने विचार जायज होइन । पच्चीस वर्षे कुनै सञ्चालक पटक पटक निर्वाचित भएर आउने हो भने वर्तमान सत्तरी वर्षसम्म उसले धेरै नै पटक सञ्चालक पदमा बहाल रहनसक्ने हुन्छ । वित्तीय संस्थालाई नै हानिनोक्सान पुर्‍याउने गरी उसका कार्यकलापहरू भए त्यसका लागि हो नियमन । तर, उपल्लो उमेर हदकै कारण कुनै सञ्चालकको लोकप्रियता र विज्ञतालाई खुम्च्याउने गरी नियमन गरिनु राम्रो होइन । हो, मानिस सधैँ भौतिक र मानसिक रूपले सबल रहिरहन सक्दैन । उमेरको माथिल्लो वयमा पुग्ने जोकोही यी दुवै आधारले सक्षम नहुन सक्छन् । तर, कोही मानसिक, भौतिक र प्राज्ञिक रूपले सक्षम छ र उसलाई संस्थाका शेयरधनीहरूले पत्याउँछन् भने उसलाई रोकिहाल्नुपर्ने देखिन्न । यसैगरी संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरूलाई एकैखाले उमेर हदको नियम राखिनु उचित होइन । नेपालका बैंक र वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थापक लगानीकर्ताहरूलाई केन्द्रीय बैंकको विशेष खाले नियन्त्रण रहेकाले सर्वसाधारण शेयरधनी र संस्थापक शेयरधनीबीच आकाशजमीनको फरक देखिएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यी दुवै वर्गलाई एउटै डालोमा राख्नु उचित हुँदैन । यसैले संस्थापकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको अवधि र उपल्लो उमेरको हदमा पुनरवलोकनको आवश्यकता देखिएको छ । वित्तीय संस्थाहरूमा जाने सञ्चालकमा तत्सम्बन्धी विज्ञता र ज्ञान एवम् अनुभवले पनि उत्तिकै महत्व राख्ने हुँदा हाल बाफियामा कायम रहेको तल्लो उमेरको हदलाई समेत पुनरवलोकन गरी पैंतीस वर्ष कायम गर्नु बढी वैज्ञानिक देखिन्छ । हालको कानूनमा सञ्चालक हुनका लागि तल्लो उमेरको हद (पच्चीस वर्ष पूरा भएको) तोकिएको भए पनि त्यस्ता सञ्चालक कति उमेर पुगेसम्म कायम हुने नियुक्ति हुने अर्थात् उपल्लो उमेरको हद कतिसम्म हुने भन्ने कुरा उल्लेख छैन । यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि शेयरधनी ऐनले तोकेको अयोग्यतासम्बन्धी कुराहरूबाट पार रहेको अवस्थामा उमेरको माथिल्लो हद उसलाई लागू हुँदैन । वर्तमान ऐनमा सञ्चालकको पदावधिको हद तोकिएको भए पनि ऊ पुनः निर्वाचित हुन सक्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखलाई लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढीको पदावधिमाथि अङ्कुश लगाइएको छ । तथापि, कुनै सञ्चालकलाई शेयरधनीले निर्वाचित गरिरहेको खण्डमा बाँचुञ्जेल सञ्चालक हुने घटनालाई हालको बाफियाले रोक्दैन । सम्भवतः यसै कुरालाई दृष्टिगत गरेर पनि बाफियामा उमेर हदको कुरा आएको हुन सक्छ । तथापि, एउटा सञ्चालकमा रहिरहनका लागि साठीदेखि असी वर्ष कुन चाहिँ उपल्लो उमेर उपयुक्त हो भनेर कोहीसित पनि आदर्श उत्तर छैन, नियमनकारीसित पनि । यसैले यसखाले नियमनको कुरा उठाउँदा पहिले त्यसको औचित्यमाथि व्यापक बहस हुनु जरुरी हुन्छ । सञ्चालकलाई उमेरैकै उपल्लो हद तोक्ने सम्बन्धमा भारतीय उदाहरण हेर्दा के देखिन्छ भने त्यहाँको कम्पनी कानूनमा पहिलेको ६५ वर्षको हदलाई बढाएर हाल ७० वर्ष गरिएको छ । यसैलाई आधार बनाएर भारतीय रिजर्व बैंकले निजी क्षेत्रका बैंकका पूर्णकालिक सञ्चालक र सिइओको उमेरको हद ७० वर्ष तोकेकोे छ । अर्थात्, सत्तरी वर्षको हुँदासम्म कुनै व्यक्ति बैंकमा काम गर्न सक्छ भन्ने त्यहाँका नियमनकारीको अवधारणा रहेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । गैरकार्यकारी निर्देशकका हकमा भने ७५ वर्षको उमेर हद राखिएको छ । तर, संस्थाले विशेष प्रस्ताव पारित गरेर ७५ वर्ष पुगेको कुनै स्वतन्त्र सञ्चालकलाई पदमा रहिरहन भने छुट दिएको देखिन्छ । यो हेर्दा के अनुभूत हुन्छ भने मानिसलाई उमेरले काम गर्नबाट छेक्दैन । त्यहाँजस्तो नेपालमा पूर्णकालिक सञ्चालकको व्यवस्था छैन । मानसिक, भौतिक, शारीरिक र बौद्धिक एवम् प्राज्ञिक रूपबाट कुनै सञ्चालक सबल छ र त्यसबेलासम्म उसको व्यावसायिक दक्षता र वित्तीय स्वार्थमा कुनै प्रश्न उठेको छैन भने लामो उमेर वित्तीय संस्थालाई बाधक छैन भन्ने तर्कलाई पनि ध्यानमा राख्नै पर्छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

गिरिबन्धु टिस्टेटको जग्गा स्थानान्तरण र सट्टापट्टा गर्ने निर्णय बदर गर्न प्रदेश सरकारको माग

Lokaantar पौष २०७८

बैंकहरुले कमाइरहेको नाफामा सरकारले हदबन्दी लगाउनु पर्छ : नेपाल उद्योग परिसंघ

पुस ४, विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गरेमा विभिन्न करहरु तिर्नु पर्ने तर बैंकहरुले जतिपनि आर्जन गर्न पाउने विभेदकारी नीति तत्काल खारेज गरि बैंकहरुको नाफामा हदबन्दी लागू गरिनु पर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेशका अध्यक्ष भीम घिमिरेसहितका उद्योगीहरुले बैंक पञ्चायतकालीन साहु महाजन बनिरहेकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै बैंकहरुको मनपरि विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनसमेत गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बैंकहरुले तरलत अभाव देखाउँदै उद्योगीहरुले कच्चा पदार्थ ल्याउनका लागि एलसी खोल्दासमेत एफडी माग गरिरहेकाले बैंकहरुको मनोमानि बढेको पनि उद्योगीहरुले गुनासो गरेका छन् । ‘हामीले शुुरुदेखि उठाउँदै आएको पूँजी निर्माणको लागि, निक्षेप बढाउन ब्याज वृद्धि होइन पूँजीगत सुधार र पूँजीगत खर्च बढाउन अति आवश्यक छ’, घिमिरेले भने, ‘बैंकको ब्याजदरलाई सिंगल डिजिटमा नबढ्ने गरि कायम गर्न र उत्पादन, पूर्वाधार जस्ता उद्योगमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई असर नगर्ने गरि मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक नभएसम्म यो ब्याज दरको व्यवस्थालाई स्थिर र निरन्तरता राख्ने पहल गर्न पुनः गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।’ मुलकका बैंकहरू राष्ट्रको अर्थतन्त्र उकास्ने माध्यम बन्नुपर्ने बताउँदै घिमिरेले व्यापारी जस्तो नाफा कमाउने उद्देश्यले बैंकहरु प्रेरित भएको बताए । ‘नेपालमा बैंकका गतिविधिहरु नाफा कमाउने व्यापारी, पुराना साहुमहाजन जस्तो पुरातनवादी भएका छन् र यसको प्रत्यक्ष उदहारणका लगानीको लागि पेस हुने कागजातमा सबै लगानीसँग असम्बन्धित परिवारका सबैको जमानी लिएर मानसिक दवाव सृजना गर्ने परिपाटीलाई लिन सकिन्छ,’ परिसंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आर्थिक अवस्था चलायमान र पूँजी निर्माण हुन नदिने मुख्य कारण नै बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेको परिसंघले ठहर पनि गरेको छ । ‘एकै छिनमा तरलताको अभाव देखाई ब्याज बढाउने, फिक्स डिपोजिटमा ब्याज बढी दिई रहेका छौं भन्ने देखाई लगानी उत्पादन क्षेत्रको ब्याजसमेत वृद्धि गरि लगानी कर्ता, जनता र देश डुबाउन यस्तो खेल कहिलेसम्म चल्छ ?’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशमा औद्योगीकरणको बाधक रहेको र अस्थिर तरिकाले हरेक महिना यसरी ब्याज घटाउने बढाउने खेलमा उद्योगहरू चैं धरासायी हुने र सरकार र केन्द्रीय बैंकले अरू बैंकलाई पाल्ने काम मात्र गरि सरकारले यी नयाँ जमानाका साहू महाजन विकास गर्नेतर्फ लागेको हामीलाई महशुस हुन थालेको छ ।’ उद्योगीले बैंकको लगानी कर्ता र उद्योगको लगानी कर्ता फरकफरक हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । परिसंघका अध्यक्ष घिमिरेले बैंक संचालकहरू र लगानीकर्ता एउटै हुनुले मुलुकको आर्थिक अवस्था कहाँ र कसरी चलेको छ भन्ने कुरा मुलुकको केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी छैन र ? भन्ने प्रश्न गरे । ‘यसलाई केन्द्रीय बैंक एवम् सरकारले अनदेखा गर्न कदापि हुँदैन भन्ने कुरा हामी राख्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हाल बैंकहरूले वैदेशिक व्यापार पैठारीको लागि खोलिने एलसी खोल्न बन्द नै गरेको अवस्था रहेको बताउँदै परिसंघका बरिष्ठ सल्लाहाकार महेश जाजूले यसबाट मुलुकको व्यापार ठप्प हुनुको साथै सामग्रीको आभाव आपूर्तिमा समस्या कच्चा पदार्थको आभावमा उद्योग कारखाना नै बन्द हुने दाबी गरेका छन् । यसबाट रोजगारी र सरकारको राजस्वमामा समेत ह्रास हुने निश्चित देखिएको बताउदै जाजुले भने ‘मुलुकको अर्थतन्त्र ठप्प हुनबाट जोगाउन हामी सरकारसंग अपिल गर्छाैं, नत्र हामीले बाध्य भएर सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ पत्रकार सम्मेलनमा संविधानसभा सदस्य एवं मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष एवं सिएनआईका संरक्षक उद्योगी पवन सारडाले बैंकहरूको कारण वस्तु आयातमा समस्या भइरहेको बताए । पछिल्लो समय बैंकका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा नेपाली आयात–निर्यातकर्ताको छवी समेत धुमिलिएको उद्योगी सारडाको भनाइ छ । ‘२० करोड रुपैयाँको एलसी खोल्न कागजात पेश गरेपछि ५ करोड रुपैयाँ पहिले नै जम्मा गर्नुपर्ने शर्त बैंकहरुले राखिरहेका छन्,’ सारडाले भने, ‘५ करोड भए कर्जा माग्दै जानुपर्दथ्यो ?’ वैदेशिक व्यापार पैठारीको लागि लामो समयसम्म बैंकहरुले एसली खोल्न आनाकानी गरे कच्चा अभावमा उद्योगहरु स्वतः बन्द हुने चरणमा पुग्ने उनले बताए । यस्तै परिसंघले बीमा क्षेत्रमा पनि विकृति मौलाएको बताउँदै बीमा आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘बीमा गराउने उद्योगी व्यवसायीको रुची र आफ्नो इच्छा अनुसार बीमा गराउन पाउनु पर्दछ र यहाँ त सबै विषयहरू जुन आवश्यक नै हुँदैन तिनीहरू समेत गाभेर बीमा गराउने गरिएको छ र यसैमा प्रिमियमसमेत धेरै राख्ने गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी यसको तुरुन्तै सुधारको माग गर्दछौं ।’

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन, जग्गा बेच्न ओली सरकारको अनुमतिः के भन्छ व्यवस्थापन ?

झापा ( झापाको बिर्तामोड नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको गिरीबन्धु टी स्टेटको करिब ३ सय बिघा जमिनमा हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा बिक्रीका लागि यस अघिको सरकारले अनुमति दिएपछि नयाँ तरंग सिर्जना गरिदिएको छ। गिरीबन्धु टी स्टेटका मालिक छत्र गिरीले शहरी क्षेत्रमा चिया बगान सञ्चालन गर्ने नसकिएको भन्दै निकासका लागि सरकारसंग आग्रह गरिएकोमा सरकारको यो निर्णय आएको […]

Desh Sanchar आषाढ २०७८

नागरिकलाई ७५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी, तर प्रधानमन्त्री ओलीको ट्रस्टमा १,२७६ रोपनी जग्गा राख्न कानुन नै संशोधन

Image Khabar जेष्ठ २०७८

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने(राजपत्रसहित)

काठमाडौँ । सरकारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाइने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृति पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा संस्थाले हदभन्दा बढी जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी […]

Prashasan बैशाख २०७८

हदबन्दी भन्दा बढी भएका जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने, कृषि उद्योगलाई बढाइयो हदबन्दी

बीजमांडू बैशाख २०७८

सर्वोच्चले भन्यो- हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जफतै गर्नुपर्छ

सम्बन्धित सामग्री