काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाका संघहरूले कर्जा लिएपछि तिर्दिन भन्नु अराजक क्रियाकलाप भएको टिप्पणी गर्दै यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
बैंकको ऋण नतिर्ने औपचारिक घोषणाका साथै कर्मचारीमाथि आक्रमण हुन थालेपछि बिहीवार बैंक, वित्तीय संस्थाका चारओटा छाता संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ऋण नतिर्ने, कर्मचारीलाई मोसो दल्ने, आन्दोलन घोषणाजस्ता गतिविधिलाई समयमै नियन्त्रण गर्न माग गरेका हुन् ।
वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकहरूको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपाल, फाइनान्स कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल वित्तीय संस्था संघ र लघुवित्तहरूको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी अराजक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन् ।
‘पछिल्लो समय केही व्यक्तिले बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाविरुद्ध दिएको नकारात्मक टिप्पणी एवं आन्दोलनको घोषणा तथा कर्मचारी हतोत्साही हुने गरी दिइएका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू र अराजक व्यवहारप्रति हाम्रोे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि विरोधको आडमा जबरजस्ती कानून हातमा लिई हुने अराजक घटनालाई समयमैै नियन्त्रण गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान गएको छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले ४ करोड ८३ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खातामार्फत झन्डै ५४ खर्ब निक्षेप संकलन र १८ लाखभन्दा धेरै ऋणीमार्फत ४८ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै कर्जा परिचालन गर्दै आएका छन् । यस क्षेत्रले ५३ हजारभन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत आर्थिक वर्षमा राज्यलाई ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै कर तिरेको र कोभिड संक्रमणमा ब्याजदर छूटमार्फत ऋणीलाई प्रत्यक्ष रूपमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै छूट दिएका छन् ।
यस्तै देशको दूरदराजमा लघुवित्त संस्थाहरूले झन्डै ६० लाख निक्षेप खाता तथा ३२ लाखभन्दा धेरै ऋणीलाई सेवा प्रदान गर्नुका साथै २३ हजारभन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाले नियामक निकायले जारी गरेका नीति/निर्देशन तथा विभिन्न ऐनको अधीनमा रही बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको र उनीहरू आफ्ना ग्राहकको हकहिततर्फ सदैव सचेत रहने भएकाले कानूनविपरीत कुनै पनि गतिविधि नगर्न विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।
केही समस्या भएको खण्डमा सम्बद्ध संस्थासँग छलफल गरी अघि बढ्नु नै हितकारी हुने उनीहरूको भनाइ छ । यस्तै बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सबल र सुदृढ बनाउँदै मुलुकको आर्थिक विकासमा मद्दत गर्न सबै सरोकारवालाको साथ र सहयोगकोे अपेक्षासमेत संघहरूले गरेका छन् ।
काठमाडौँ, २ माघ: प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले नेपाल रेल्वे कम्पनीले गरेको कर्मचारी भर्नाको विरोध गर्दै आन्दोलन गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् ।आज (आइतबार) पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री यादव लोक सेवा आयोगको परीक्षामार्फत कर्मचारी भर्ना गर्न बाध्य पार्नका लागि आन्दोलन गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गरेका हुन् । लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिएर मात्र कर्मचारी […]
काठमाडौँ– स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही माग पूरा भएको र केही हुन बाँकी क्रममै रहेको भन्दै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा फर्किन आग्रह गरेको छ। आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले भदौ २० गतेदेखि आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीलाई आन्दोलन स्थगित गरेर काममा फर्किन अनुरोध गरेको हो। मन्त्रालयले बुँदागत रुपमा आन्दोलरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीका मागको अवस्थाका बारेमा उल्लेख […]
काठमाडौँ - संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायु सेवा निगममा भइरहेको आन्दोलन तत्काल फिर्ता लिन आन्दोलनरत पक्षहरुलाई आग्रह गरेको छ । तत्काल निगम निजीकरण गर्ने मन्त्रालयको कुनै नीति नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले हिजो बुधबार निगमलाई पत्राचार गरेको हो ।
मन्त्रालयले महाप्रबन्धकलाई पनि आन्दोलनरत कर्मचारीलाई अव…
काठमाडौँ - संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायु सेवा निगममा भइरहेको आन्दोलन तत्काल फिर्ता लिन आन्दोलनरत पक्षहरुलाई आग्रह गरेको छ । तत्काल निगम निजीकरण गर्ने मन्त्रालयको कुनै नीति नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले हिजो बुधबार निगमलाई पत्राचार गरेको हो ।
मन्त्रालयले महाप्रबन्धकलाई पनि आन्दोलनरत कर्मचारीलाई अव…
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणलाई टुक्राउने विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि कर्मचारीहरु साउन २५ गतेदेखि आन्दोलनरत छन् । आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले साउन २८ देखि महानिर्देशकको कार्यकक्षमा तालाबन्दी नै गरेर विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।त्यसैले प्राधिकरण टुक्राउने विषय हठात आएको नभई लामो प्रक्रियाबाट आएको हुँदा तत्कालका लागि आन्दोलन रोक्न प्राधिकरणले कर्मचारीलाई आग्रह गरेको हो । सरकारले प्राधिकरणले हाल सम्हाल्दै आएको विमा
काठमाण्डाै – सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणका लागि दबाब दिएको भन्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घ (फियन) ले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले एक सूचना निकाल्दै २०७८ असार मसान्तसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सुचीकृत हुनका लागि निजी तथा सङ्गठित संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको थियो । तर सरकारको नीति नियमअनुसार व्यावसायिक, पारदर्शी र अनुशासित रूपमा सञ्चालित बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्था तथा संस्थाका कर्मचारीलाई खाइपाइ आएकाे सेवा, सुविधा...
