पहिलो पोस्ट

फाल्गुन २०७६

वीरगंजमा मनोज र नारायणी ग्यासको अभाव, उद्योगी भन्छन् : ग्यास बुलेटको आयात नै आधाले घटेको छ

वीरगंज : मुलुककै प्रमुख भन्सार नाका वीरगंजबाटै सबै प्रकारको इन्धन आयात भएर देश भर आपूर्ति हुन्छ। तर, ६ दिनको लक डाउनमा देशको विभिन्न शहर जस्तै वीरगंजमा पनि एलपी ग्यासको अभाव भएको देखिएको छ। वीरगंजमा विशेष गरी मनोज र नारायणी ब्राण्डका ग्यासका उपभोक्ताहरु रहेकोले अभावले बढिलाई छोएको उपभोक्ताहरुको भनाइ छ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कहाँ हराउँछ ग्यास ?

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले सामान्य अवस्थाको तुलनामा अचेल झन्डै दोब्बर ग्यास आपूर्ति गरिरहेको छ । सामान्य अवस्थामा दैनिक औसत ७० बुलेटसम्म आपूर्ति हुने गरेकोमा निगमले अहिले दैनिक औसत १३५ बुलेटसम्म ग्यास आपूर्ति गरिरहेको छ । उद्योगले पनि उत्पादन बढाएको अनुगमनको क्रममा देखिएको छ । तर, बजारमा अभाव छ । एक सिलिन्डर ग्यास लिन १ हप्तासम्म कुर्नुपरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । निगमको ग्यास वितरण विभाग प्रमुख नेत्र काफ्लेका अनुसार अहिले ग्यास उपभोगको हिसाबले अफसिजन हो । गर्मीमा ग्यासको खपत तुलनात्मक रूपमा कम हुने भएकाले विगतमा यो बेला दैनिक ७० देखि ८० बुलेट ग्यासका लागि उद्योगीले प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) लिन्थे । गत ६ चैतदेखि ग्यास उद्योगीले ढुवानी भाडा बढाउन माग गर्दै पीडीओ नउठाउँदा ग्यास आपूर्तिमा समस्या आएको थियो । १९ चैतसम्म पीडीओ नलिएका उद्योगीले २० चैतदेखि लिन थाले । त्यसपछि सामान्य अवस्थाको तुलनामा झन्डै दोब्बर पीडीओ उठाइरहेका छन् । निगमका अनुसार ग्यास उद्योगीले दैनिक १२५ देखि १३५ बुलेटसम्मको पीडीओ उठाइरहेका छन् । तर, उपभोक्ताले सहजै पाइरहेका छैनन् । काठमाडौंको बबरमहलमा बसोवास गर्ने श्रमन श्रेष्ठले १ सातासम्म ग्यास नपाएपछि सम्बन्धको आधारमा आरुबारीबाट ल्याएको बताए । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा पनि ग्यास नपाएका गुनासाहरू दैनिक आइरहेका छन् । विभागका सहायक सूचना अधिकारी धनेश्वर पौडेलका अनुसार विभागमा अहिले दैनिक औसत २ देखि ३ ओटा ग्यास नपाएका गुनासा आइरहेका छन् । निगमले पनि बजारमा ग्यास सहजै पाउन नसकेको स्वीकार गरेको छ । निगम ग्यास वितरण विभाग प्रमुख काफ्लेले उपभोक्ताप्रति उद्योगी/व्यवसायी उत्तरदायी नभएका कारण ग्यास अभाव भएको बताए । ‘व्यवसायीको मनस्थिति उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी भएको देखिएन,’ उनले भने, ‘व्यापारीहरू उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी भएका हुन्थे भने उनीहरूले यथार्थ कुरा गर्थे ।’ निगमले ग्यास आपूर्ति बढाएको तर बजारमा अभाव रहेको ग्यास उद्योगीले पनि स्वीकार गरेका छन् । एलपी ग्यास उद्योग संघका महासचिव कृष्णभक्त श्रेष्ठले ग्यास आपूर्ति दैनिक सय बुलेटभन्दा माथि रहे पनि आपूर्ति सहज नरहेको बताए । ‘ग्यासको सर्टेज छैन । अलिअलि कम भएको मात्रै हो,’ उनले भने, ‘अस्ति ट्रान्सपोर्टेशनको भाडा नपुगेर ८/१० दिन लोडिङ बन्द भयो । त्यसबीचको ग्यापका कारण अलिकति अभाव देखिएको हो ।’ यसअघि सामान्य अवस्थामा ७० देखि ८० बुलेट ग्यास दैनिक आयात हुने गरेकोमा अहिले १२० बुलेटसम्म ग्यास आयात भइरहेको र आयातित सबै ग्यास बजारमा पठाइएको उनी बताउँछन् । तर, विक्रेताले भने बजारमा सामान्य अवस्थाकै हाराहारीमा ग्यास आइरहेको र तुलनात्मक रूपमा बढी नआएको बताएका छन् । ग्यास विक्रेता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र थापाले सामान्य अवस्थामा एउटा ग्यास डिलरमा एउटा उद्योगबाट दैनिक औसत एक गाडी ग्यास आउने गरेकोमा अहिले पनि त्यत्ति नै आइरहेको बताए । उद्योगबाट विक्रेतासम्म पुग्ने ग्यासको परिमाणमा फरक नपरेको उनको भनाइ छ । ग्यास मूल्य बढ्ने र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्ने हल्ला बढी भएकाले उपभोक्ताले मौज्दात राख्न खोजेको थापाले बताए । ‘ग्यासमा आयल निगमलाई घाटा छ भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ । भाउ बढ्ने र अभाव हुने डरमा उपभोक्ताले मौज्दात राख्न खोज्दा आपूर्तिमा समस्या आएको अनुमान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । निगमले ग्यासको मूल्य बढाउने आशमा उद्योगीले बढी ग्यास किनेर विक्रेतासम्म नपठाउने गरेको आशंका उपभोक्ता अधिकारकर्मीको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले बढेको मूल्यमा विक्री गर्ने उद्देश्यले उद्योगी, व्यवसायीले ग्यास लुकाइरहेको आरोप लगाए । ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्छ र यता पनि बढाउँला भनेर उद्योगी र डिलरले ग्यास लुकाइरहेका छन्,’ महर्जनले भने । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ग्यासकेन्द्रित अनुगमन शुरू गरिएको बताएको छ । विभागका सहायक सूचना अधिकारी पौडेलले सोमवार एभरेष्ट ग्यासमा अनुगमन गर्दा उसको उत्पादन बढेको बताए । ‘एभरेष्ट ग्यासले सामान्य अवस्थामा दैनिक ४ हजार सिलिन्डरसम्म ग्यास उत्पादन गरिरहेकोमा अहिले ६ हजार सिलिन्डरसम्म उत्पादन गरिरहेको देखियो,’ उनले भने, ‘उसले बजारमा पठाएको देखिएकाले डिलरहरूले लुकाए कि भन्ने आशंका छ । सबै डिलरमा पुग्न पाइएको छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अर्थतन्त्रको नकारात्मक चित्रण घातक हुन सक्छ

पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक परिसूचकहरूलाई लिएर विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेका छन् । धेरैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछिल्लो समय आर्थिक संकटमा परेका विभिन्न मुलुकसँग दाँजेर आप्mना धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । पूर्वानुमान र विगतमा भए गरेका घटना परिघटनाकै आधारमा गरिने अड्कलबाजीबाट मुलुकको अवस्थाप्रति नकारात्मक धारणा बनाउनु कुनै पनि हिसाबले हितकर मान्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रमा कुनै पनि समस्या अकस्मात् सृजना हुने नभई विगतमा गरिएका बेवास्ता र लापरबाहीका कारण क्रमश: देखिँदै जाने हुन् । विगतमा लिइएका कतिपय असान्दर्भिक नीतिको असर नेपालको सन्दर्भमा पनि विभिन्न कालखण्डमा पर्ने गरेकै छ । जलविद्युत्को अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विगतमा उक्त क्षेत्रको विकासमा उदासीन रहनु, विद्युतीय सवारीसाधन खरीद र प्रयोगका लागि नीतिगत सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा करको दर बढाएर पेट्रोलियम पदार्थकै उपभोग बढाउन प्रश्रय दिइनु, व्यावसायिक कृषि र व्यवस्थित बजारीकरणलाई बेवास्ता गर्नु, वित्तीय स्रोत र साधनलाई आयमूलक र उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु आदि कारणले अहिलेको समस्या सतहमा आएको हो । विदेशमा श्रम बेचेर आर्जेको रकम सर्वसाधारणले घरजग्गा र विलासिताका सामानमा खर्चेर बचतको मात्रा न्यून हुन गई लगानीमा रूपान्तरण हुन नसक्नु, सरकारले हरेक वर्ष पूँजीगत खर्चका लागि छुट्ट्याएको रकम अपेक्षित रूपमा खर्च गर्न नसक्दा राष्ट्रिय महत्त्वको परियोजना अलपत्र पर्नुलगायत सहजै देखिने कमीकमजोरीलाई बेवास्ता गरेर पछिल्लो कुनै पनि एक सरकार वा व्यक्तिमाथि दोष थोपोरेर आफू असल देखिनु खोज्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा नै हो । केही वर्षको अन्तरमा विभिन्न कारणले परिसूचकहरूमा विचलन आउँछ र फेरि सुधार हुन्छ । कतिपय परिणाम नीतिगत कुशलता र नेतृत्वको भिजनका कारण आउँछ भने कतिपय चाहिँ चक्रीय रूपमा स्वचालित रूपमा पनि आउँछन् । अर्थतन्त्रमा देखिने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समस्यालाई बेलैमा पहिचान गरी समाधान गर्न नसकेपछि बिस्तारै संकटको अवस्थामा पुग्ने र संकटमोचन गर्न विद्यमान संयन्त्रले नथेग्ने पनि हुन सक्छ । पछिल्लो समय श्रीलंकालगायत मुलुकमा भएको पनि त्यस्तै हो । अर्थतन्त्रको सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष नकेलाईकन राजकीय शक्ति र अधिकारको प्रयोग गर्ने अनि सफलताका जस लिने र असफलताको अपजस अन्यन्त्र पन्छाउने संसारभरिकै परम्परा हो । अत: नेपाल श्रीलंका बन्छ कि बन्दैन भन्ने विषयमा बहस गरेर समय बिताउनुभन्दा नेपाली अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरूको भूमिका र जिम्मेवारीका बारेमा बहस हुनु आवश्यक छ । हालै मात्र केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको २०७८ फागुन महीनाको देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति बमोजिमका केही परिसूचकले हालको अवस्थाको विम्ब प्रस्तुत गरेकै छ । वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ । ८ महीनामा कुल वस्तु व्यापारघाटा ३४ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ११६० अर्ब ९९ करोड पुगेको छ । विप्रेषण आप्रवाह १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई रू. ६३१ अर्ब १९ करोड कायम भएको छ । चालू खाता रू. ४६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आई रू. ११७१ अर्ब कायम भएको छ । पछिल्लो ८ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७ दशमलव ४ महीनाको वस्तु आयात र ६ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ८ दशमलव ९८ प्रतिशत कायम भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६ दशमलव ९३ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १० दशमलव ६० प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १४ दशमलव शून्य प्रतिशत र निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर २२ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई २ लाख २७ हजार ९०० पुगेको छ भने पुन: श्रमस्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा १ लाख ७८ हजार २६२ पुगेको छ । नेपाल आगमन हुने पर्यटकको संख्या क्रमश: बढ्दै छ । गतवर्षको तुलनामा परिसूचकहरूलाई नियाल्दा यस वर्षका परिसूचकहरूले सकारात्मक झलक पक्कै दिँदैनन् । यसको अर्थ मुलुकको अर्थतन्त्र सर्वनासै भयो, अब पूर्ववत् अवस्थामा आउन सक्दैन भन्ने तर्क सही होइन भने सबै ठीक अवस्थामा चलिरहेको छ । सुधारका प्रयास खाँचो छैन भन्ने पनि सत्य होइन । अर्थशास्त्रकै नियमअनुसार अर्थतन्त्रमा सधैं एकै खाले चक्र चल्ने अवस्था हुँदैन । केही वर्षको अन्तरमा विभिन्न कारणले परिसूचकहरूमा विचलन आउँछन् र फेरि सुधार हुन्छन् । यो क्रम चलिनै रहन्छ । कतिपय परिणाम नीतिगत कुशलता र नेतृत्वको भिजनका कारण आउँछ भने कतिपय चाहिँ चक्रीय रूपमा स्वचालित रूपमा पनि आउँछन् । युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीको समयपछि अर्थतन्त्रमा आउने विचलन र त्यसबाट बच्न अपनाइने पूर्वसावधानीले निकै माने राख्छ । खासगरी नेपाली अर्थतन्त्रको मौलिकपन भनेकै विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत विप्रेषणमा अधिकेन्द्रित रहेको र दैनिक जीवनयापनलगायत सुविधाका वस्तुहरू आयातमै निर्भर हुने पद्धति नै हो । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात तुलनात्मक रूपमा कम नै छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सार्वजनिक पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४३ प्रतिशत रहे तापनि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने बा⋲य ऋण रू. ९ खर्ब ८० करोड (करीब २३ प्रतिशत) रहेकाले त्यति कहालीलाग्दो अवस्थामा पनि छैन । बैंक तथा वित्तीय विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चाप र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्यालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सर्वपक्षीय समन्वयमा नीति तथा कार्यक्रमहरू तय हुनु आवश्यक छ । सुशासन कायम गर्ने र उपलब्ध स्रोतसाधनको विवेकपूर्ण उपयोग गर्ने सवालमा सरकारी र प्रशासनिक क्षेत्रमा गिर्दै गएको विश्वासलाई भने उकास्न जरुरी छ । अन्यथा यसले उद्योगी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणमा बढ्दो मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि चक्रीय रूपमा नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्याको निकास तत्कालै प्रदान गर्न सहज देखिँदैन । तर, हालको अवस्थालाई खस्कन नदिनका लागि सावधानीपूर्वक अघि बढन भने सकिन्छ । मूलत: राजनीतिक खिचातानी र अन्योलको अवस्थाबाट जनतामा बढ्दो निराशालाई कम गर्न सरकारका तर्फबाट आधिकारिक र तथ्यगत सूचनाहरू सम्प्रेषण हुनु आवश्यक छ । सम्बद्ध निकायहरूवीच जसअपजस र पोलापोलको अवस्था नभई आपसी समन्वयमा अल्पकालीन नीतिहरू सार्वजनिक तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । तत्कालका लागि विदेशबाट आयात हुदै आएका वस्तुलाई अति आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी किन्ने नीति लिने, सरकारी तथा संस्थागत क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधनको उपयोगलाई विवेकीकरण गर्ने, स्वदेशमा विकल्प भएका खाद्यान्न, फलफूल, जुत्ता, चप्पल, स्टेशनरीलगायत सामानको स्वदेशी उत्पादन उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने, विदेशबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, विभिन्न दातृनिकायसँग ऋण अनुदान सहयोगका लागि पहल गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यस्तै, जनजीवन सामान्य हुँदै गएकाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको प्रवर्द्धनमा जोड दिने, निर्माणका अन्तिम चरणमा रहेका जलविद्युत् परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गराई विद्युतको आपूर्ति तथा उपयोग क्षमता वृद्धि गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधन र घरायसी उपयोगमा प्रयोग हुने इन्धन विद्युतीय माध्यमबाट विस्थापित गरी ग्यास तथा पेटोलियम पदार्थ आयात कम गर्नेलगायत उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त निजीक्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूले समेत सधैं सरकारको कमीकमजोरीको आलोचनामा मात्र केन्द्रित नभई स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग, स्थानीय तहमा गर्न सकिने आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्छ । सर्वसाधरणकै जीवनशैली र आचरणमा ल्याउनुपर्ने सुधार आदि पक्षमा पनि विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक थापाका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका वास्तविक परिदृश्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढेको देखाएको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका अवयवहरू सुधारोन्मुख देखाउनु सकारात्मक हो । यतिखेर राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको यो सुधारलाई कसरी दिगो बनाउने र अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा त्यसको प्रत्याभूति कसरी हुने भन्ने नै मुख्य कार्यभारमात्र होइन, चुनौती पनि हो । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अति न्यून छ । कोरोनाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग व्यवसाय गत वैशाखसम्ममा ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो सर्वेक्षणमा यो आकार २ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखाएको छ । २०७७ असारमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेको र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको अवस्थामा २८ दशमलव ८ प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले ८७ प्रतिशत उद्योग व्यापार पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले कोरोनाकालमा बजारमा माग घटेको, चालू खर्चमा समस्या र श्रमिक समस्याका कारण उद्योग व्यापार बन्द गर्नु परेको बताएका थिए । अध्ययनअनुसार अहिले खानी तथा उत्खनन, विद्युत्, ग्यास, पानीलगायत उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । खुद्रा र व्यापार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यसँग सरोकार राख्ने उद्यम ९० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको र १० दशमलव ४ प्रतिशत उद्योग आंशिक क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छन् । अहिले रोजगारीको अवस्थामा पनि सुधार आएको देखिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरअघि रोजगारीको अवस्था ७७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९७ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नै देखाएको छ । उद्योग व्यवसायहरूले प्रदान गर्ने रोजगारीको अवस्था महामारी शुरू हुनुभन्दा अघिको अवस्था नजिक पुगेको प्रतिवेदनले बताएको छ । रोजगारी ठूला उद्योगहरूको तुलनामा साना उद्योगमा बढी सुधार भएको छ । यी उल्लिखति सुधारलाई कायम राख्न र आर्थिक अभिवृद्धिको आधारको रूपमा टिकाइराख्न सरकारले केकस्ता नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै छ, यसको भविष्यको ओज पनि त्यसैमा निर्धारण हुनेछ । अहिले पनि उद्यमी व्यवसायीले बजार र माग नबढ्नाले कारोबारमा ह्रास आएको, कर्जाको ब्याजदर उच्च र अस्थिर भएको, उत्पादन लागत बढेकाले कठिनाइ भएकाजस्ता समस्या कायमै रहेको बताउने गरेका छन् । कोरोना महामारीमा बैंकमा फालाफाल देखिएको लगानीयोग्य रकम अहिले संकुचित भएको छ । ७/८ प्रतिशतमा झरेको बैंक ब्याज अहिले दोहोरो अंक छुने तयारीमा छ । वर्षेनि तरलताको संकट दोहोरिँदा पनि यसको दिगो समाधान वा व्यवस्थापनमा पूरै उदासीना देखिएको छ । यसमा सरकारी नियामकको भूमिका कमजोर देखिएको छ । उद्यम र व्यापारसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा यस्ता छिद्र छोडिएका छन् कि, ती भ्रष्टाचारको अर्को औजार बनेका वा बनाइएका छन् । यसले लगानी, रोजगारी, आय हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा आघात पारिरहेको छ । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अतिन्यून छ । यही बेला विप्रेषणको आय घटेको छ । यसले विदेशी मुद्राको शोधनान्तर र सञ्चितिमा दबाब परेको छ । सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाएर सन्तुलन मिलाउने दीर्घकालीन उपायभन्दा पनि वस्तुको आयातमा कडाइजस्तो अल्पकालीन र सहज उपायमा एकोहोरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने त्यो निकासीभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ । यसका लागि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि आन्तरिक लगानीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानी प्रतिबद्धताको १ तिहाइमात्रै भित्रिने गरेको लगानी प्रवृत्तिले देखाएको छ । आएको लगानी पनि हचुवमा पाराको छ । बाह्य लगानीका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एकातिर, तर लगानी अर्को क्षेत्रमा छ । यसले बाह्य लगानीबाट लाभ त परको कुरा भएकै स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने विडम्बना प्रकट हुन थालेको छ । सरकार यसमा आवश्यकताजति सचेत हुन सकेको छैन वा चाहेको छैन । लगानीको प्रवृत्ति र आँकडा हेर्दा भारत र चीन मुख्य लगानीकर्तामात्र होइनन्, नेपाली उत्पादनको मुख्य बजार पनि हुन् । यी बजारलक्षित उत्पादन र बजारीकरणको उपायमा जान सरकार र निजीक्षेत्र दुवै उदासीन देखिएका छन् । दुवै क्षेत्रले आय आर्जनका अल्पकालीन उपाय अपनाउँदा दिगो आय र आर्थिक स्थायित्व भनिने, तर नदेखिने विषय बनेको छ । महँगो उत्पादन लागतका कारण बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन बनेको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागतलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जल विद्युत् नेपाली उत्पादनको लागत घटाउने एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । सरकार विद्युत् खेर जाने भन्दै बजार खोज्न भौंतारिइरहेको छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्र थप ५००० मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सकिने बताइरहेको छ । बाह्य बजारमा दिने मूल्यमा स्वदेशकै उत्पादन क्षेत्रलाई विद्युत् दिने हो भने त्यो उत्पादन लागत न्यूनीकरणको मुख्य उपाय बन्न सक्छ । यो उपाय स्वदेशी उत्पादनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन र वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको तथ्यांकीय सुधारमा सरकारको नीति र प्रक्रियागत सहयोगको योगदान कति होला ? कोरोनाको महामारी नियन्त्रण, उपचार प्रबन्ध र पूर्वाधार, कोरोनाका कारण संकटमा धकेलिएको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्याको पुनरुत्थानका लागि सरकारले चालेका कदमबारे औसत गुनासालाई स्मरण गर्ने हो भने अहिलेको सुधार सरकारी सहजीकरणभन्दा पनि सरोकारका पक्षको स्वव्यवस्थापनको परिणाम बढी हो । सरकारले कोरोना कालमा स्वास्थ्य उपचारमा देखाएको गैरजिम्मेवारी र भ्रष्टाचार पुरानो भइसकेको छैन । महामारीका बेला सरकारी संयन्त्र प्रायः असफल हुनु, सरकारी संयन्त्रमा बसेमा पदाधिकारीले महामारीलाई समेत भ्रष्टाचारको मौका बनाउनु, सरकार लाचार र जनता निरीह हुने अवस्थाबाट अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनको अग्रगामी पुनरुत्थानको अपेक्षा गर्न मिल्दैन । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट अस्तव्यस्त आर्थिक तथा सामाजिक दैनिकी लयमा फर्किनु सुखद संकेत हो । यतिबेलै कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट आमिक्रोनको त्रास पनि बढिरहेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट विश्वका करीब ५० देशमा पुगिसकेको छ । नेपालमै पनि यो संक्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्थामा सरकार सम्भावित तेस्रो लहरलाई प्रतिकारको पूर्वतयारीमा कुन तहको तयारीमा जुट्छ ? अहिले पूर्वतयारीको गतिलो पूर्वाधार देखिएको छैन । दुवैपटक कोरोना उत्कर्ष रहँदा पूर्वाधार निर्माण देखिएको सक्रियता महामारी मत्थर भएसँगै सेलाएको छ । कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरबाट विश्व सशंकित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाइराख्न सकिन्छ र सम्भावित कोरोनाको प्रभावालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले रणनीतिक तयारी अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रको गति पनि त्यसबाट प्रभावित हुनेछ । अघिल्ला लहरमा सरकारको भूमिका फिलतो देखिएको अवस्थामा आगामी दिनमा यसको प्रतिकारमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति तय हुनेमा विवाद आवश्यक छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सरकार र कर्मचारीतन्त्रको अठोट भए मुलुक आत्मनिर्भर हुन धेरै समय लाग्दैन

मुलुककै जेठो औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्था मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा रिजालको पोलिट्यांक र रिजालको ग्यास उद्योगका सञ्चालक हुन नवीन रिजाल । मोरङ व्यापार संघको भदौ दोस्रो साता हुने निर्वाचनमा उनी अध्यक्षका दाबेदार समेत हुन् । मुलुकमा औद्योगिक विकास हुनुपर्छ र राज्यले आयातमुखी भन्दा निर्यातमुखी अर्थतन्त्र अँगाल्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने रिजालसँग उद्योग व्यवसायमा कोभिड प्रभाव, चालू आवको मौद्रिक नीति, निर्यात व्यापार लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सार : कोभिड रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका बेला उद्योगको उत्पादन घट्यो, निकासी घट्यो, बजार घट्यो तर राजस्व नघट्नुले के संकेत गर्छ ? कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनमा केही महीना उद्योगहरू प्रभावित बनेका हुन् । तर वर्षभरि नै त्यो अवस्था रहेन, जसकारण उद्योगले साविक बमोजिम र समयमै कर तिर्न सकेका हुन् । सडकमा मानिस नै हिँड्न निषेध गरेको बेला भने उद्योगको उत्पादन २० प्रतिशतसम्म झरेको थियो । केही उद्योग बन्द पनि भए । तर वर्षभरि नै एउटै अवस्था भने रहेन । बीचबीचमा बजार खुल्दा उत्पादन बजारसम्म पुग्न पाएकाले उपभोक्ताले समेत उपभोग गर्न पाए, जसकारण बजारको ‘इको सिस्टम’ खल्बलिन पाएन । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले कोभिडको कारण थलिएको निजीक्षेत्रलाई कत्तिको सघाउ पुग्ने देखिन्छ ? हामीले उठाइरहेको लकडाउनको अवधिको ब्याज मिनाहा, बैंकको स्प्रेडदर ३ दशमलव ५ कायम गरिनुपर्ने र अन्य केही मागहरू मौद्रिक नीतिले समेटेन । तर पनि मौद्रिक नीतिले गरेका अधिकांश व्यवस्था सकारात्मक छन् । यसको कार्यान्वयनको पाटो भने हेर्न बाँकी छ । मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए भने त्यसले निजीक्षेत्रलाई फाइदै पुग्ने देखिन्छ । आयात–निर्यात सन्तुलित बनाउन राज्यले कस्तो नीति लिनुपर्छ ? ३० वर्षअघि हामी चामल निर्यात गथ्र्यौं । तर अहिले अर्बाैंको चामल भारतबाट किनेर ल्याउनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । अरू मुलुकले ३० वर्षमा हामीभन्दा धेरै फड्को मारिसके । तर हामी पहिलेको अवस्थाभन्दा खस्कँदै गएका छौं । यो किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर खोजिनुपर्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने बृहत् योजना लागू गरी कार्यान्वयन गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । अब युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा होइन, कृषि क्रान्तिमा लगाएर खाडी मुलुकलाई खाद्यान्न विक्री गर्ने बनाउनु प¥यो । त्यहाँ भेडा चराउने होइन, यहाँबाट खाडी मुलुकमा खाद्यान्न लगायतको निर्यात गर्न सक्दा मात्र अर्थतन्त्र मजबूत हुन्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा ‘ट्याक्स फ्री’ गरिदिनु पर्छ । विनाधितो कृषि उत्पादनका लागि ऋण दिनुपर्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गरेर ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने बन्न किन सकिँदैन ? सकिन्छ । तर सरकार योजना कागजमा बनाउँछ र कागजमै सम्पन्न गर्छ । अब त्यसो हुनु भएन । मुलुक बनाउन सबै दृढताका साथ लागिपरे अवश्य लक्ष्यमा पुगिन्छ । विराटनगरको आईसीपी सञ्चालनमा त आयो, तर रेल्वेबाट आउने कार्गाे आएको छैन । आईसीपीमा रेल्वे सेवा सुचारु भएपछि यसले उपभोक्ता र उद्योग व्यवसायीलाई कत्तिको फाइदा हुन्छ ? विराटनगरको आईसीपी पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउँदा कुनै पनि वस्तुको मूल्य प्रतिकिलो ८ रुपैयाँसम्म सस्तो पर्छ । किनकि ढुवानी सस्तो पर्नेबित्तिकै त्यसले उत्पादन पनि सस्तो बनाउँछ । नेपाली उद्योगहरूको करोडौं रकम बचत हुन्छ । मुआब्जा विवाद लगायतका समस्या समाधान गरेर तत्कालै आईसीपीमा रेल चल्नुपर्छ । उद्योगहरू थपिने र थपिएका उद्योग बन्द नहुने वातावरण सृजना गर्न सरकारले कस्तोखाले नीति ल्याउन आवश्यक छ ? सरकारले उद्योग र लगानीकर्ताका लागि लगानीमैत्री र औद्योगिक वातावरण बनाउनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्दाका लामा र झन्झटिला प्रक्रियालाई सरल र चुस्त बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताको लगानी कसरी सुरक्षित गर्ने विषयमा सरकारले आवश्यक नीति ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो समय कोभिडको कारण उद्योगहरू थपिएका छैनन् । तर चलिरहेका केही उद्योगले क्षमता विस्तार गरेका छन् । अवस्था राम्रो भयो भने नयाँ उद्योगहरूमा लगानी थपिन्छ र उद्योगहरू स्थापना हुन्छन् । तर कोरोनाको कारण नयाँ उद्योगहरू अहिले तत्कालै थपिने अवस्था छैन । भुटान, बंगलादेश र भारतका उत्तरी राज्यहरू जुन नेपालबाट नजिक छन्, त्यहाँका उपभोक्ता लक्षित उद्योगहरू किन स्थापना हुन सकेका छैनन् ? निर्यातमूलक उद्योगहरू आएका छन् । तर सरकारको नीति फेरिरहने भएकाले उद्योगीहरू निकासीमूलक उद्योगमा लगानी गर्न केही हच्किएका छन् । परिवर्तन भइरहने नीति र सरकारले परिवर्तन गरिरहने निकासी ट्याक्सका कारण पनि नयाँ उद्योग नथपिएका हुन् । यहाँ हुने उत्पादन बाहिरबाट पनि आएपछि यहाँ उत्पादित वस्तुलाई प्रोत्साहन हुने खालको नीति नहुँदा छिमेकी मुलुकका उपभोक्तासम्म्म पुग्न नसकिएको हो । मोरङ व्यापार संघको भावी अध्यक्षको दाबेदार पनि हुनुहुन्छ, विराटनगरको औद्योगिक शाख जोगाउन तपाईंको के भूमिका हुन्छ ? विराटनगरले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल र विशेष आर्थिक क्षेत्र हो । यी दुवैमा सरकार पक्षले झुलाउने काम बाहेक केही गरेको छैन । स्वामित्व दिन सकिँदैन भने लिजमा भए पनि दिएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ नि । अमडुवामा रहेको ६ सय बिगाहा जमीनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थपना गर्न सके ५ सय किलोमिटर क्षेत्रका करीब ३० करोड उपभोक्तालाई उत्पादन पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । ती उपभोक्ता नेपाल, भुटान, बंगलादेश र भारतकै उत्तरी राज्यका हुन्, जसलाई लक्षित गरेर सरकारले तत्कालै विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्छ । यसका लागि पहल गरिरहेको छु । र, पछि पनि पहल गर्ने नै छु । मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले शुरू गरेको ‘मेरो देश : मेरै उत्पादन’ कार्यक्रमले स्वदेशी उत्पादनप्रति उपभोक्तालाई कत्तिको जागरुक बनाउँछ जस्तो लाग्छ ? यो राष्ट्रिय भावनासँग गासिएको विषय भएकाले यसमा काम भइरहेको छ । उपभोक्ताहरूमा नेपालकै उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्ने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । यसले मुलुकभित्र रोजगारी सृजना र उद्योगका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ । पहिले पहिले कहाँको उत्पादन हा भन्ने नहेरीकनै किन्ने चलन थियो । तर यो अभियानपछि अहिले धेरैले नेपाली उत्पादन छानेर किन्न थालेका छन् । यो सकारात्मक परिवर्तन हो । तर यतिले मात्र पुग्दैन । यो अभियानलाई राष्ट्रव्यापी बनाउन आवश्यक छ । सरकारले निजीक्षेत्रको कुरा सुन्दैन, आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति नै लिँदैन भन्ने आम उद्योगी व्यवसायीको गुनासो हुन्छ । यसले मुलुक आत्मनिर्भर कहिले हुन्छ ? आत्मनिर्भर हुन हामीमा राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न आवश्यक छ । जस्तो कि कुनै पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदा नै आत्मनिर्भर कसरी हुने भन्ने बोध गराउनुपर्छ । विकसित र आर्थिक रूपमा समुन्नत मुलुक बनाउन राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सहितको प्रशिक्षण दिन सकेमा मात्र हामी आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतर्फ अघि बढ्छौं । राजनीतिक वृत्त र कर्मचारीतन्त्रबाट अठोट भएमा मुलुक आत्मनिर्भर हुन धेरै समय लाग्दैन । तर सबैको उद्देश्य देश विकास नै हुनुपर्छ । बंगलादेशले औद्योगिकीकरणमा फड्को मार्‍यो, भुटानले कृषिमा क्रान्ति नै गरिसक्यो । हाम्रोमा त्यो कहिले होला ? हामी सबैको इच्छाशक्तिको कमीको कारण नै मुलुक आर्थिक रूपमा सबल हुन नसकेको हो । काम गर्नुपर्ने मान्छे हात बाँधेर बसेपछि विकास कसरी हुन्छ ? अनि मुलुकले कसरी आर्थिक फड्को मार्छ त ? त्यसैले राजनीतिक कार्यकर्तादेखि कर्मचारीतन्त्र र निजीक्षेत्र सबै मिलेर देश बनाउन अठोट गर्ने हो भने हामी पनि कृषि, बिजुली र पर्यटनमा फड्को मार्न सक्छौं । सरकारले नै साझा एजेण्डा ल्याउँदैन, ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन पाउँदैन, जसकारण मुलुक जहीँको त्यहीँ रहन पुग्छ । सबैले संकल्प लिएर अघि बढ्ने हो भने ५ वर्षमै कायापलट गर्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कुनकुन शीर्षकमा कर छूट ?

काठमाडौं । गतवर्षदेखि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा अधिकांश करमा छूटको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई आयकरमा ९० प्रतिशत छूट दिने भएको छ । आव २०७८/७९ को अनुमानित आयव्यय (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०७७/७८ मा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई यस्तो छूट दिने घोषणा गरेका हुन् । चालू आवमा भने सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छूट दिँदै आएको थियो । वार्षिक रू.२० देखि ५० लाख आय भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक रू. ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको कारोबार भएको करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकरमा छूट दिने भएको छ । यसअघि यस्तो छूट प्रत्येकमा २५ प्रतिशतभन्दा कम थियो । कोभिड–१९ बाट अत्यधिक प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेक, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चारगृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पु¥याएको छ । सरकारले नउठेको करलाई उठाउन प्रोत्साहन गर्दै हाल तोकिएको अवधिमा तिर्नेलाई जरीवाना तथा थप दस्तुर नलिने घोषणा गरेको छ । २०७७ असार मसान्तसम्मको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरीवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने भएको छ । आव २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरीवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरीवाना मिनाहा दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । २०७७ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये झूटा तथा नक्कली बीजकबाहेकका मुद्दा सम्बद्ध करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मङ्सिर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरीवाना मिनाहा हुने भएको छ । चालू आवमा तीनै तहले स्थापना गरेको कोभिड संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कोभिडको उपचारसँग सम्बद्ध स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने, निवृत्तभरण बापतको करयोग्य आय गणना गर्दा थप २५ प्रतिशत रकम छूट दिने भएको छ । आगामी आवमा करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । सरकारले ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिएको छ । वन्डेड वेयरहाउसको सुविधाअन्तर्गत निर्यातमूलक उद्योगले बैंक ग्यारेन्टीमा आयात गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु समयमै निर्यात गर्न नसकेका उद्योगको लागि निर्यात गरी बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने म्याद २०७८ चैत मसान्तसम्म बढाएको छ । साथै, अक्सिजन ग्यास, लिक्वीड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलगायत अन्य जीवनदायक सामग्री र औषधि आयात, उत्पादन तथा विक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क २०७८ पुस मसान्तसम्म छूट दिएको छ । सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरेको छ भने भन्सार महसुलसमेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ । साथै, इन्डक्सन चूल्होको भन्सार महसुल दर घटाएर १ प्रतिशत कायम गरेको छ । रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पंखालगायत विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाइएको छ । सरकारले मदिरा, बियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ । छूटको सीमाभन्दा बढी करयोग्य वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत् राखी पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने कारोबारको सीमा रू.२० लाखबाट रू. ३० लाख पुर्‍याइएको छ । कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा रू. ५० लाखबाट रू. १ करोड पुर्‍याइएको छ । सामूहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआरकोड, स्क्यानटुपेलगायत विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशतले हुने रकम उपभोक्ताले तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था नयाँ बजेटमा गरिएको छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा १ तह कम हुने व्यवस्था मिलाएको छ । आन्तरिक उत्पादनका केही वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ । चिया, जुट, चलचित्र, पश्मिना, ह्याचरी उद्योग र कृषि तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्टपुर्जाको भन्सार महसुलमा छूट दिइएको छ । नेपालमा दर्ता भएका सिपिङ कम्पनीले कन्टेनर आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएको बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, कृषिको व्यवसायीकरण गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ६० प्रतिशत छूट दिएको छ । सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छूट दिइएको छ । सरकारले कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई तीव्रता दिन आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि स्थापना हुने उत्पादनमूलक विशेष उद्योगका लागि संस्थागत आयकरको दर ६ वर्षभित्र १५ प्रतिशतमा कायम गर्ने गरी प्रत्येक वर्ष १ प्रतिशत विन्दुले घटाउँदै जाने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ६ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिएको छ । निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ६ ओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय रू. १ लाखसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा उक्त रकम करयोग्य आयमा गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छूट दिने र विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ । बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाइएको छ । सहकारी बैंक तथा सहकारी संघसंस्थाले एकआपसमा ऋण लगानीबापत तिरेको ब्याजमा अग्रिम कर कट्टी गर्न नपर्ने भएको छ । सरकारले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोग भइसकेका वस्तु मात्र कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले पहिलो ३ वर्षसम्म लाग्ने आयकरको ६० प्रतिशत र थप २ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छूट गरेको छ । यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बाहिर सञ्चालनमा रहेका उद्योग औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण भएमा उत्पादन शुरू भएको ३ वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छूट दिने भएको छ । लगानीकर्ताहरूको माग अनुसार बजेटमा अल्पकालीन लगानीकर्ता र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई फरक फरक दरको पूँजीगत लाभ करको दर तोकिएको छ । ३६५ दिनभित्र कारोबार गर्नेलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी समयपछि शेयर विक्री गर्नेलाई ५ प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजस्वको दायरा विस्तार एवम् कराधारको संरक्षण, कर चुहावट नियन्त्रण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र गैरकरलगायत प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिन कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने भएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

https://www.onlinekhabar.com/2020/04/852318

२५ चैत, काठमाडौं । खाना पकाउने एलपी ग्यासको बिक्री घटेर सबै उद्योगको भण्डारण भरिएको ग्यास उद्योगीले दाबी गरेका छन् । आधा सिलिन्डर ग्यासको प्रावधानले अत्यधिक मौज्दात बस्दा आयात नै रोकिने अवस्था आएको उद्योगी शिवप्रसाद घिमिरेले …

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७६

‘ग्यास लुकाए हस्तक्षेप’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले बजारमा एलपी ग्यास सहज नबनाए सेना र प्रहरी लगाएर वितरण गरिने बताउनुभएको छ । दैनिक मागभन्दा बढी आयात हुँदा पनि बजारमा ग्यास नपाइएको भन्दै उहाँले ग्यास उद्योगी र नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधिलाई सोमबार मन्त्रालयमा बोलाएर उक्त चेतावनी दिनुभएको हो ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७६

https://www.onlinekhabar.com/2020/03/844698

३ चैत, काठमाडौं । ग्यास उद्योगी र बिक्रेताले उपभोक्ताले आवश्यकता भन्दा धेरै सिलिण्डर भरेर राखेकाले खाना पकाउने ग्यास अभाव भएको दावी गरेका छन् । उद्योगी र बिक्रेताले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी ग्यासको आयात विगतभन्दा पनि बढी …

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७६