गाजामा युद्धविरामको पहलका लागि अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेन आइतबार इजरायल पुगेका छन् । गाजा क्षेत्रमा १० महिनादेखि जारी युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिका, कतार र इजिप्टका मध्यस्थकर्ताले वार्ता गरिरहेका छन् ।
गाजामा युद्धविरामका लागि वार्ता पुनः सुरु गर्न इजरायल सहमत भएको छ । विश्वव्यापी आग्रह र अमेरिका, कतार र इजिप्टका मध्यस्थकर्ताहरूको अनुरोधमा अगष्ट १५ देखि युद्धविराम वार्ता पुनः सुरु गर्न इजरायल सहमत भएको हो । वार्ताको घोषणा हनियाको मृत्युपछि हमासले इजरायल आक्रमणका प्रमुख योजनाकार याह्या सिनवारलाई नयाँ नेताको रूपमा नियुक्त गरेपछि आएको हो । नेतान्याहुको कार्यालयले […]
विश्वव्यापी आग्रह र अमेरिका, कतार र इजिप्टका मध्यस्थकर्ताहरूको अनुरोधमा अगष्ट १५ देखि गाजा युद्धविराम वार्ता पुनः सुरु गर्न इजरायल सहमत भएको प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको कार्यालयले जनाएको छ।
विश्वव्यापी आग्रह र अमेरिका, कतार र इजिप्टका मध्यस्थकर्ताहरूको अनुरोधमा अगष्ट १५ देखि गाजा युद्धविराम वार्ता पुनः सुरु गर्न इजरायल सहमत भएको प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको कार्यालयले जनाएको छ।
विश्वव्यापी आग्रह र अमेरिका, कतार र इजिप्टका मध्यस्थकर्ताहरूको अनुरोधमा अगष्ट १५ देखि गाजा युद्धविराम वार्ता पुनः सुरु गर्न इजरायल सहमत भएको प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको कार्यालयले जनाएको छ ।
दोहा । गाजामा युद्धविराम र बन्धकहरूको रिहाइका लागि इजराइल र हमासबीचको वार्ता रोकिएको कतारका प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल-थानीले रोमानियाली प्रधानमन्त्री मार्सेल सियोलाकुसँगको बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘हामी केही अवरोधसाथ संवेदनशील चरणबाट गुज्रिरहेका छौं र हामीले यो अवरोधलाई हटाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौं ।’ अमेरिका र इजिप्टसँग कतार गाजामा […]
कतारले इजराइल र हमास गाजामा शत्रुता अन्त्य गर्ने र बन्धक रिहा गर्ने सम्झौताको नजिक नभएको बताएको छ। दुई पक्षबीच युद्धविरामका लागि मध्यस्थकर्ता बनेको कतारले स्थिति ‘अत्यन्त जटिल’ बनेको बताएको छ।अमेरिका, कतार र इजिप्टको मध्यस्थतामा धेरै साता वार्ता भए पनि मुसलमानको पवित्र महिना रमजान सोमबार व्यापकरूपमा अपेक्षित युद्धविराम र बन्धक आदानप्रदानबिना शुरु भयो। ‘हामी कुनै सम्झौताको नजिक छैनौँ, यसको अर्थ सम्झौताको कार्यान्वयनमा विद्यमान असहमतिको समाधान गर्न सकियोस् भन्ने भा
काठमाडौं। करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्त गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौता हुनुपर्नेमा सरकार पछिल्लो समय यसमा निष्क्रिय देखिएको छ ।
सन् २०१९ मार्च ५ मा बंगलादेशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएयता अरू कुनै देशसँग सम्झौता भएको छैन । मलेशिया, क्यानडा, ब्राजिल, युएईजस्ता मुलुकलाई १ दशकअघि सरकारले सम्झौता गर्न प्रस्ताव पठाए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन ।
खासगरी सरकारी अधिकारीको प्राथमिकतामा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता नपर्दा विदेश पठाइएका फाइल अघि बढ्न नसकेका हुन् । सरकारी अधिकारीहरूले ती फाइलको ‘फलो अप’ नगर्ने, सम्बद्ध मुलुकले पठाएका कतिपय प्रस्तावमा गैरजिम्मेवार भएर जवाफै नफर्काउँदा करमुक्ति सम्झौता लामो समयदेखि रोकिएको हो । नेपालको आयकर ऐनले अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता एवं दोहोरो करमुक्तिसम्बन्धी सम्झौता गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । तर, सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।
सरकारले बंगलादेशसँग सम्झौता गर्न धेरै प्रयत्न गरेको थियो । तत्कालीन अधिकारीका अनुसार चारपटकको प्रयासबाट दुई देशबीच करमुक्ति सम्झौता भएको थियो । त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरूले विशेष चासो देखाएका थिए । पछिल्लो समय यस्तो सम्झौता गर्न न प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएका छन् न अर्थमन्त्रीले नै । सरकारले हालसम्म ११ देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेको छ । सन् १९९६ मे १३ मा नर्वेसँग पहिलो करमुक्ति सम्झौता भएको थियो ।
त्यसपछि क्रमश: थाइल्यान्ड, श्रीलंका, मौरिसस, अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चीन, कोरिया, कतार र भारतसँग सम्झौता भयो ।
मलेसिया, सिंगापुर, संयुक्त अधिराज्य, अमेरिका, जापान, क्यानडा, ब्राजिल, ओमानसँग पनि दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि १ दशकदेखि गृहकार्य भइरहेको छ । तर, परिणाममुखी प्रगति प्राप्त भएको छैन । ती देशबाटै सम्झौताका लागि प्रस्ताव आए पनि अहिलेसम्म सम्झौता हुन नसकेको आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारी बताउँछन् । विभागको अन्तरराष्ट्रिय कर शाखा हेर्ने निर्देशक आनन्द गुप्ताले बंगलादेशसँग सम्झौता भएपछि अरू कुनै पनि देशसँग सम्झौता गर्न नसकिएको स्वीकारे । ‘अरू देशबाट प्रस्ताव आएको हो तर हामीले गरेका छैनौं,’ उनले भने । यत्रा वर्ष एउटा पनि सम्झौता नहुनुको कारण उनले खुलाएनन् । करमुक्ति सम्झौताले एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई लाभ पुग्छ । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्त्याउन सहयोगी भूमिका खेल्ने बताइन्छ ।
आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि मलेसिया, क्यानडा, ब्राजिल, यूएई, मलेशिया र सिंगापुरले इच्छा जाहेर गरे पनि सरकारले वार्ता गरेर निष्कर्षमा पुग्न चासो देखाएको छैन ।
दोहोरो करमुक्ति सम्झौता किन ?
एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्यो भने आफू बासिन्दा भएको र कारोबार गरेको दुवै देशमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । आफू बासिन्दा रहेको देशमा बसोवासको आधारमा र लगानी गरेको देशमा आयस्रोतको आधारमा कर तिर्नुपर्छ ।
करदातालाई यही दोहारो करको भारबाट मुक्ति दिन सम्बद्ध देशको आयकर कानूनले तिरेको कर मिलान गर्न पाउने वा त्यस्तो कर खर्च लेख्न पाउनेलगायत व्यवस्था गरेको हुन्छ । यसबाट विदेशी लगानीकर्ता लाभान्वित हुन्छन् ।
तथापि विभिन्न देशको घरेलु आयकर कानूनले व्यवस्था गरेको आयकरको परिभाषा, बासिन्दा वा स्थायी संस्थापनको परिभाषा, कर लगाउने प्रावधान वा करको दायराले गर्दा सबै परिस्थितिमा मुलुकभित्रको कानूनले मात्र अन्तरराष्ट्रिय दोहोरो कर हटाउन सम्भव हुँदैन ।
करदातालाई दोहोरो करबाट मुक्ति दिलाउन घरेलु आयकर ऐनमै कानूनी व्यवस्था गरी दुई देशबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने विश्वव्यापी चलन छ । आर्थिक वृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक ठानेर सबैजसो देश वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि आकर्षक वातावरण निर्माण गर्न सक्रिय रहने गरेका छन् । नेपालको आयकर ऐनले अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता एवं दोहोरो करमुक्ति सम्बन्धमा सम्झौता गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ । त्यसैले यसमा सरकारले नै पहलकदमी लिनुपर्ने जानकार सुझाउँछन् ।
