थाहा खबर

बैशाख २०७८

हमास अब वर्षौंसम्म जाग्न सक्दैन : नेतन्याहू

इजरायली प्रधानमन्त्री बेञ्जामिन नेतन्याहूले प्यालेस्टाइनी चरमपन्थी संगठन हमास अब वर्षौंसम्म जाग्न नसक्ने बताएका छन्। 'वरपर रहेका दुस्मनहरुले हामीसँग निहुँ खोजे कस्तो परिणाम भोग्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएका छन्,' नेतन्याहूले भनेका छन्‌, 'यसपटक आक्रमण गर्दा हमास वर्षौंसम्म जाग्न नसक्नेगरी पछि फर्किएको छ।'आफ्ना नागरिकका लागि शान्ति बहान गर्ने दिशामा आवश्यक रहेसम्म हमासविरुद्ध हवाई हमला गरिरहने पनि उनको भनाई छ।अहिले इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच लडाइँ भैरहेको छ। जेरुसेलम क्

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कतार र इजरेल-हमास युद्ध : कतार किन इजरेल र हमासबीच शान्ति सम्झौता गराउन सक्दैन? - BBC News नेपाली

बीबीसी नेपाली 1 महिना पहिले

डाभोस सम्मेलनमा भारतीय भाष्य

सन् २०२४ जनवरी १५ देखि १९ सम्म डाभोसमा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक समिट सम्पन्न भएको छ । हरेक वर्ष हुने यो समिटले विश्वको आर्थिक घटना र परिघटनामाथि समीक्षा गर्ने गर्छ । यसमा विश्वका मूर्धन्य व्यापारिक घराना, अर्थविद्, वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूका साथै राजनेताहरूको समेत उल्लेख्य मात्रामा प्रतिनिधित्व हुन्छ । हरेक राष्ट्रले आफ्नो वित्तीय अवस्थालाई विश्वका लगानीकर्तासमक्ष राख्दै निवेशका लागि निमन्त्रणा गर्ने गर्छन् । सन् २०२४ लाई चुनावी वर्षको रूपमा लिइन्छ । यो वर्ष ६४ ओटा मुलुकमा चुनाव हुन गइरहेको छ । हरेक मुलुकले चुनावमा आर्थिक मुद्दालाई नै महत्त्वपूर्ण ठानेका छन् । कोरोनाको कहर, रसिया–युक्रेन युद्ध र इजरायल–हमास युद्धले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको अवस्था छ । सन् २०२४ मा बंगलादेश र भुटानको चुनावमा विकासको मुद्दालाई नै प्रमुख प्राथमिकता दिइएको थियो । ताइवानको चुनावमा स्वायत्तता र आर्थिक विकास नै चुनावको प्रमुख मुद्दा थियो । चिनियाँ विरोधी नारा र प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रति अटुट विश्वासलाई जनताले ताइवानको डीपीपी पार्टीलाई नै लालमोहर लगाइदियो । सन् २०२४ को डाभोस आर्थिक समिटमा विभिन्न विकास मोडेलमाथि व्यापक विमर्श भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका निर्देशक गीता गोपीनाथले प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकास मोडेल अपेक्षाकृत अनुकरणीय रहेको दाबी गरेकी छन् । प्रतिकूल राजनीतिक वातावरणमा पनि अमेरिका र भारतले आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई अब्बल बनाइराख्नुको कारणमध्ये प्रजातान्त्रिक पद्धति पनि कारक तत्त्व हो भन्ने गोपीनाथले व्याख्या गरेकी छन् । संसारमा सबभन्दा द्रुत गतिले विकास गरिरहेका मुलुकमध्ये भारत रहेकाले भारतीय अर्थनीति डाभोसमा नयाँ आर्थिक भाष्य बनेको थियो । सन् २०१४ मा विश्वको १० औं अर्थतन्त्र रहेको भारत सन् २०२४ मा पाँचौं अर्थतन्त्र हुनुका धेरै आयाम छन् । जनसांख्यिक लाभ, प्रजातान्त्रिक पद्धति, खुला अर्थतन्त्र, भौगोलिक बनोट र अब्बल नेतृत्वले गर्दा भारत दिगो विकासतर्फ लम्किरहेको विज्ञहरूको आकलन रहेको छ । भारतका उर्जामन्त्री हरदीप सिंह पुरीले भारतीय अर्थतन्त्रको प्रारूपका बारेमा डाभोसमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । भारतले वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको तथ्यांक मन्त्री पुरीले प्रस्तुत गरे । सन् २०१४ मा ग्रीन हाइड्रोजन र सौर्य उर्जाबाट भारतको कुल ऊर्जा खपतको १ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र पूर्ति गथ्र्यो, सन् २०२३ मा यो २० प्रतिशत पुगेको छ । अधिक जनसंख्या युवा भएकाले ऊर्जा खपत उच्च रहेको छ । भारतको अर्जुन दृष्टि नै सौर्य ऊर्जा, जैविक ऊर्जा र विद्युतीय ऊर्जामा रहेको छ । भारतीय विकास मोडेलको अर्को प्रयोग डिजिटल क्षेत्रमा रहेको छ । सन् २०१४ मा डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा भारतको लगानी ३० अर्ब डलर थियो भने सन् २०२३ मा कुल लगानी १२० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । डिजिटल माध्यमको प्रयोगले उत्पादन र कार्य क्षमतामा ३ गुणा वृद्धि हुने तथ्य प्रमाणित भएको छ । सन् २०१४ ताका विद्युतीय टावरको संख्या ६० हजार थियो भने अहिले टावर संख्या २ दशमलब ४ मिलियन रहेको छ । टेलीकम टावरको कानून भारतमा बडो पेचिलो थियो । टावर स्वीकृतिको लागि न्यूनतम २३० दिन खर्च हुन्थ्यो । वर्तमान परिवेशमा मोदी सरकारले १ हत्ताभित्र नै योजनालाई स्वीकृति दिने नीति लिएको छ । यसका लागि विभिन्न ऐनका ३० हजार धारा र उपधारालाई निस्तेज गरेको छ । ८५ प्रतिशत द्रुत विद्युतीय माध्यमबाट नै स्वीकृत भएको छ । भारतका महिलामन्त्री स्मृति इरानीले सरकारको खुला अर्थनीति र स्पष्ट व्यापारिक नीतिका कारण भारतको कोकाकोला कम्पनी स्वीकृत भएको १ वर्षभित्र नै दक्षिण एशियाको सबभन्दा ठूलो उत्पादनकर्ता भएको कुरा बताएकी छन् । संसारको दोस्रो मोबाइल निर्माता भारत बनेको छ । विगतमा दिनमा जीट्वान्टी र ब्रिक्समा समेत भारतको समन्वयकारी भूमिकाले गर्दा भारतमा निवेशमैत्री वातावरणको निर्माण भएको छ । वर्तमान परिवेशमा अब्बल अर्थतन्त्र हुन कृत्रिम बौद्धिकता र सेमीकन्डक्टरको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । माइक्रोन कम्पनीले संयुक्त साझेदारीमा निवेश गर्न प्रस्ताव राख्नेबित्तिकै मोदी सरकारको सक्रियताका कारण ९० दिनभित्र नै सेमीकन्डक्टर निर्माणको आवश्यक गृहकार्य शुरू गरिसकेको छ । समावेशी विकासविना प्रजातन्त्रको मेरूदण्ड बलियो हुन सक्दैन । गरीब जनतालाई वित्तीय प्रणालीमा जोडेर मात्र राज्यद्वारा प्रदत्त सुविधा बिचौलियाविना सम्भव हुन सक्छ । भारत सरकारले ५१० मिलियन गरीब जनतालाई बैंकिङ प्रणालीमा जोडेर राज्यद्वारा प्रदत्त सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री आवास कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न वर्गलाई लक्षित गर्दै ४० मिलियन आवास निर्माण गरेको छ । लोक कल्याणकारी राज्यको नीतिअनुरूप सडकमा व्यापार गरिरहेका निर्धन व्यक्तिहरूलाई धितोपत्रविना १० हजारदेखि ५० हजारसम्म वित्तीय सहयोग गरेको थियो । भारतको विकासको प्रयोगको डाभोसमा व्यापक चर्चा थियो । यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय अर्थतन्त्रका सामुन्ने चुनौतीहरूको चाङ रहेको छ । विकासको मूलधारमा महिला सहभागिता उल्लेख्य रहेको छैन । भारत पारम्परिक समाज भएकाले कामदारका रूपमा साउदी अरेबियाभन्दा पनि भारतमा महिला सहभागिता कम देखिन्छ । जातीय संरचना, कट्टरपन्थी समाज, आतंकवाद, चीन र पाकिस्तानसँगको द्वन्द्वले अर्थतन्त्रमाथि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । सन् १९८६ मा भारत र चीनको आर्थिक आकार एकनासको भए तापनि अहिले चिनियाँ अर्थतन्त्रको आकार भारतभन्दा पाँच गुणा अधिक रहेको छ । भारतले वर्तमान आर्थिक वृद्धि दरलाई २ दशकसम्म निरन्तर राखेको खण्डमा इतिहासको चक्र फेरि दोहोरिने आकलन आर्थिक विश्लेषकहरूको रहेको छ । लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको साझेदार: बैंकिङ भ्रम चिर्नु सबैको दायित्व होइन र ?

जनतामा बैंकिङ चेतना जगाउने, सर्वसाधारणलाई वित्तीय सहयोग गर्ने, सर्वसाधारणको आर्थिक हित कायम गर्नेलगायत कार्य बैंकिङ क्षेत्रले गर्ने हुँदा सुदृढ बैंकिङ आर्थिक सुधारको सच्चा साझेदार हो । अर्थतन्त्रको अहिलेको यथार्थ भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसक्नु, आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, निर्यातमा शिथिलता आउनु र आयात पनि अपेक्षित नहुनु, मुद्रास्फीतिमा सुधार नहुँदा महँगीले व्यययोग्य आयमा कमी हृुनु लगायतले बैंंकिङ क्षेत्रमा समेत निकै दबाब परेको छ । यो क्षेत्रको आलोचना गर्नेहरू मनग्य छन् । लिएको ऋण मिनाहा हुन्छ, तिर्नु पर्दैन भन्ने अफवाह फैलाउँदा बढ्दो संकटको सामना गर्नु परेको छ तापनि बैंकिङविना वर्तमान आर्थिक संकटको सुधारको कल्पना असम्भवप्राय: छ । तसर्थ यो क्षेत्रमा सुधारको अपरिहार्यता छ । अनावश्यक भ्रम चिर्न एक्लो प्रयास पर्याप्त छैन । यसमा सरकार र सर्वसाधारण जनताको पनि भरपुर सहयोग जरुरी पर्छ । भ्रम चिर्ने दायित्व सबैको होइन र ? आर्थिक सुधारका लागि बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउनु अपरिहार्य भएको हुँदा यस क्षेत्रको ब्याजदरमा सही नीति लिनुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूलाई सुदृढ बनाउन सकियो भने सर्वसाधारणको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सहज हुने कुराप्रति सबैको एकमत हुनु जरुरी छ । साथै बैंकहरूले पनि नाफा मात्र भन्दा छिटोछरितो र गुणस्तरीय सेवा र सर्वग्राह्य ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने नीति लिन ढिला भइसकेको छ । यसले उद्यमशीलता विकास, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन तथा रोजगारीको अवसरसमेत सृजना भई अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा जोखिमभार, कर्जा व्यवस्थालाई केही परिमार्जन र बैंक दरलाई केही घटाएको खण्डमा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार हुने देखिन्छ । पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत कर्जा सीमालगायत व्यवस्थाहरूमा समेत लचिलो हुनुपर्ने देखिन्छ जसबाट जनविश्वास बढ्न गई बैंकिङ क्षेत्र थप सुदृढ हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अधिक तरलताको कारण हाल निक्षेप ६० खर्बको हाराहारीमा छ भने लगानी ५० खर्ब करीब देखिएको छ । यसले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । यसको उपयोग गर्न ब्याजदर केही घटाइएको भए तापनि लगानी आकर्षण बढ्न सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा कमजोर असुलीका कारण कहालीलाग्दो किसिमले कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढिरहेको देखिन्छ भने नाफा खुम्चिँदै गएको छ जसले बैंकिङ सुदृढीकरणमा टेवा दिँदैन । हालको अवस्था हेर्दा सर्वसाधारणको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा ह्रास, विकास निर्माणका कार्यहरूमा मन्दी, मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित नियन्त्रण नहुँदा कसिलो मौद्रिक नीतिमा तात्त्िवक सुधारभन्दा पनि कठिन कर्जा र असुलीसम्बन्धी निर्देशन जारी हुन जरुरी देखिन्छ । बैंकहरू पनि आफूले मेहनत नगर्ने सबै कुरा सरकार र राष्ट्र बैंकले सजिलो बनाइदिएको आधारमा नाफा मनग्गे गर्न पाइयोस् भन्ने भावनाले अभिप्रेरित भएको देखिन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा वित्तीय नीतिमा मात्र नभई मौद्रिक नीतिमा पनि समस्या देखिएको हुँदा बजार चलायमान हुन नसकेको हो । सर्वसाधारणले बैंकबाट सर्वग्राह्य ब्याजदरमा पैसा लिएर व्यवसाय गर्ने उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न सकेमा मात्र आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि भई आयातको परनिर्भरतालाई कम गर्न सकिन्छ । एक सर्वेअनुसार बैंकिङ क्षेत्रको नाफा खुम्चिनुमा यस क्षेत्रविरुद्धको आवाज, आर्थिक मन्दी र सुशासनमा देखिएको समस्यालगायतले ऋणीमा परेको भ्रम र उनीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास नै प्रमुख कारण देखिन्छ । हुन त युक्रेन र रूसको युद्ध, कोभिड–१९, इजरायल र हमास विचको युद्धले विश्वको अर्थतन्त्र कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुँदा यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा परेको हो भन्नेहरूको कमी छैन । तर, यस्ता विश्व घटना त सधंै निरन्तर भइरहन सक्छ । हालको अवस्था हेर्दा सर्वसाधारणको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा ह्रास, विकास निर्माणका कार्यहरूमा मन्दी, मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित नियन्त्रण नहुँदा कसिलो मौद्रिक नीतिमा ताङ्खिवक सुधारभन्दा पनि कठिन कर्जा र असुलीसम्बन्धी निर्देशन जारी हुन जरुरी देखिन्छ । तसर्थ यी सबै विश्व परिवेशमा घट्ने घटनालाई दोष दिएर राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति र सरकार पन्छिन मिल्दैन । तथापि अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भने उतारचढाव हुन सक्छ । यस्ता सदाबहार विश्वमा चलिरहने समस्याको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै आफ्नो देशको आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरी यसको भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ र विदशी लगानीकर्तालाई देशबाट लगानी फिर्ता लैजान बाध्य पार्ने वातावरण बनाउनु हुँदैन । उनीहरूलाई उत्प्रेरित गरी थप वैदेशिक लगानी भित्त्याउन भरमग्दुर प्रयत्नको खाँचो टड्कारो रूपमा देखिएको छ । उद्योगधन्दा र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा तथा आयातसमेत कमजोर हुँदा राजस्व संकलन न्यून देखिएको छ । यसले दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्न हम्मेहम्मे परेको छ । यसबाट सार्वजनिक ऋणको भार बढेको छ भने अर्कोतर्फ बेरोजगारी र युवा जनशक्ति पलायनको समस्याले देशको अर्थव्यवस्था संकटउन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारले मर्जर, एक्वीजिशन र एफपीओको वार्गेन पर्चेज गेनमा लगाएको भूतप्रभावी भनिएको कर प्रणालीले समेत वित्तीय क्षेत्रमा चुनौती थपिएको गुनासो बंैकिङ क्षेत्रमा बढिरहेको छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रका बाह्य लगानीकर्ताले बिस्तारै शेयर फिर्ता लैजाने वा विक्री गर्ने प्रक्रिया बढिरहेको छ । यसले एकातर्फ बाह्य लगानी भित्त्याउन कठिनाइ थपिएको छ भने अर्कोतर्फ चौतर्फी प्रहारले बैंकिङ क्षेत्र थप खुम्चिने सम्भावना तीव्र बन्दै गएको छ । केही वर्षदेखि गार्हस्थ्य उत्पादनमा ह्रास, विकासले गति लिन नसकेको, बाह्य लगानी आकर्षित गर्न उपयुक्त ऐन कानूनको अभाव, कर नीति परम्परावादीलगायत कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई थप दबाब परेको छ । तसर्थ यसतर्फ सम्बद्ध निकायले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ । सुदृढ बैंकिङ अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो भन्ने नाराका साथ बंैक र व्यवसायी दुवैको हितमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि बढेको खण्डमा दिगो बैंकिङ र आर्थिक स्थायित्व अगाडि बढ्न सक्छ । उद्योग वाणिज्य संघलगायत व्यावसायिक क्षेत्रबाट मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा कसिलो मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बवनाउन माग भइरहेकै हो । बैंकदर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दरलाई घटाउने र संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउँदै व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रलाई मैत्रीपूर्ण्ा बनाउनुपर्ने माग गरेको देखिन्छ । बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सकेमात्र साना तथा घरेलु उद्योगको विकास हुन सक्छ । समग्र व्यावसायिक क्षेत्र समेतको नाफा र बैंकिङ क्षेत्रको दिगोपनालाई बढी ध्यान दिनको लागी उपभोग र निर्यातमैत्री ब्याजदरलाई प्रश्रय दिनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि र यससँग सम्बद्ध थोक तथा खुद्राबजार, निर्माणले अर्थतन्त्रको करीब ३० प्रतिशत अंश ओगट्छ । यसमा अहिले समस्या आएको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि अपेक्षित सुधार देखिँदैन । तर, बजार हल्ला हेर्दा लौ अर्थतन्त्र त खत्तम भयो अब के गर्ने भन्नेहरूको पनि कमी छैन । वास्तवमा नेपालमा बजार चलायमान बनाउने कृषि र यसको उत्पादन एवं निर्माणसँग सम्बद्ध उद्योग हो जुन अहिले अभिप्रेरित हुन सकेको छैन । उद्योगमा पनि समस्या देखिएको छ । एकातर्फ ऋण लगानी अपेक्षित छैन अर्कोतर्फ बैंक ऋणमा पनि सीमित व्यक्तिले हालिमुहाली गरेको चर्चा सुन्नमा आएको देखिन्छ । साना तथा मझौला ऋणीहरूले अपेक्षित ऋण नपाएको गुनासो बढिरहेको अवस्था देखिन्छ । कोभिड–१९ को बेला लचिलो मौद्रिक नीतिको फाइदा उठाएर बैंकहरूले सहुलियत कर्जामा धेरै उदार भई लगानी गरेका कारण अहिले असुलीमा समस्या देखिएको हो । त्यस्तै कर्जाको प्रभावकारी वितरण हुन नसक्दा मूल्यवृद्धि र उपभोगमा असर पर्ने कुरा स्वाभाविक मानिन्छ । आन्तरिक उत्पादन घटेको र बजारमा मन्दी आएको अवस्था रहे तापनि उपभोग नघट्नुमा विप्रेषणको राम्रो योगदान रहेको बुझ्न कठिन छैन । तर, यसले मात्र आर्थिक सुधारमा योगदान पुर्‍याउन सक्दैन । चाडबाड, विप्रेषण र पर्यटनमा आएको सुधार आदिले आम मानिसको खर्चयोग्य आय बढेको भए तापनि यो दिगो देखिँदैन । देशको अर्थव्यवस्था सही बाटोमा आउन पूँजीगत खर्च जरुरी पर्छ जसले बैंकिङ क्षेत्रको समेत स्थायित्व हुने देखिन्छ । आर्थिक संकट बढ्यो भन्ने हल्लाले उपभोगकर्ताले बढी सञ्चय गर्छ । त्यस्तै बैंक नै डुब्छ कि भन्ने हल्ला भयो भने मानिसले घरमै पैसा राख्न थाल्छ जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा असन्तुलन पैदा हुने गर्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा बजारलाई चाहेर पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्दैन बरु नियमनलाई कडाइका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी बैंक ब्याज अमेरिकामा छ । त्यस्तै अस्ट्रेलिया आदिमा पनि महँगो छ । यसको तुलनामा नेपालमा ब्याजदर सस्तो नै मान्नुपर्छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०