एडीबीले नेपाललाई ७ अर्ब ८ करोड ऋण सहायता दिने

नेपाललाई करीब ७ अर्ब ऋण निकासा गर्दै मुद्रा कोष

काठमाडौं। नेपालमा एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ)मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन भएका कार्यक्रमको समीक्षापछि अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले ५ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर (६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ) ऋण निकासा दिने भएको छ । मुद्रा कोषले सोमवार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार कार्यकारी समिति बैठकले ईसीएफअन्तर्गतको ऋण निकासा दिने निर्णय गरेको हो । मुद्रा कोषको टोलीले गत फेब्रुअरी १५ देखि २८ तारिखसम्ममा नेपाल आएर ईसीएफअन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यप्रगति समीक्षा गरेको थियो । पहिलो र दोस्रो चरणको समीक्षापछि नेपाललाई थप ऋण निकासा गर्न लागिएको कोषले बताएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि नेपालले आईएमएफमार्फत ईसीएफ ऋण सहायता लिने प्रक्रिया थालेको थियो । गतवर्ष अर्थात् सन् २०२२ जनवरी १२ तारिखमा कोषको कार्यकारी समितिले नेपाललाई स्पेसल ड्रइङ राइट (एसडीआर)को रूपमा ३८ करोड ४८ लाख अमेरिकी डलर बराबर ईसीएफ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सहुलियतपूर्ण ऋणको कोटामा नेपालले १८० प्रतिशतसम्म ऋण लिएको छ । त्यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋणमध्ये अमेरिकी डलर ११ करोड बराबर आईएमएफले गतवर्ष जनवरीमै निकासा दिएको थियो । हाल निकासा दिन लागिएको ५ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण पनि त्यही सम्झौताअन्तर्गतको अर्को किस्ता हो । नेपालले बजेट फाइनान्सिङको रूपमा प्रयोग गर्न पाउनेगरी ३८ महीनाको वित्तीय सहायता प्याकेजको रूपमा कोषले यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा नेपाललाई दिएको हो । नेपालले यसअघि सन् २०२० मे महीनामा कोषमार्फत र्‍यापिड क्रेडिट फेसिलिटी (आरसीएफ)को रूपमा २१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर बराबर ऋण लिइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

विद्युतीय प्रणालीको सुधार तथा आधुनिकीकरणका लागि एडीबीद्वारा ७ अर्ब ऋण सहायता

मंसिर १०, काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक(एडीबी) ले नेपालको विद्युतीय प्रणालीको सुधार एवम् आधुनिकीकरणका लागि करीब ७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायता उपलब्ध गराएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रवार आयोजित ऋण सहायतासम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र बैंकका देशीय निर्देशक अर्नड काउचिसले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपालको विद्युत् प्रणालीको विकास र विस्तारका लागि एडीबीले निरन्तर सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको सन्दर्भमा उक्त ऋण सहयोग अर्को महत्वपूर्ण रहेको छ । ऋण सहयोगबाट नेपालगञ्जदेखि कोहलपुरसम्म १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । यस्तै काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् प्रणालीमा महत्वपूर्ण मानिएको चोभारदेखि लगनखेलसम्मको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । त्यस्तै ऋण सहयोगबाटै दुुम्किवास, लगनखेल, नेपालगञ्ज र मुलपानीमा अत्याधुनिक सब- स्टेशन निर्माण गरिने छ । त्यससम्बन्धी आवश्यक तयारी भइसकेको प्राधिकरणले बताएको छ । अर्थसचिव मरासिनीले प्रसारण लाइनको विस्तारले विद्युतको माग तथा उत्पादन बढाउनसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले आन्तरिकरूपमा बिजुली उत्पादन बढ्दै जाँदा व्यापार घाटा कमसमेत गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे। कार्यक्रममा एडीबीका देशीय निर्देशक अमुद काउचिसले ऋण सहयोगले नेपालको उत्पादित विद्युतको प्रसारणका अतिरिक्त गुणस्तरमासमेत वृद्धि हुने बताए । नेपालको विद्युत् वितरण प्रणालीमा सुधार, प्रसारण लाइन विस्तार साथै विद्युत् उत्पादनसमेतमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माणसमेतमा एडीबीले नै ऋण सहायता उपलब्ध गराएको छ । उक्त अवसरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंग, तथा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

प्रसारणलाइन सुधार्न एडीबीको ७ अर्ब ऋण, काठमाडौंमा भूमिगत ग्रिड बन्ने

१० मंसिर, काठमाडौं । एसीयाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको विद्युत् प्रसारणलाइन (ग्रिड) र सबस्स्टेसन सदृढीकरणका लागि ६० मिलियन अमेरिकी (७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ) बराबर ऋण सहायता उपल्ध गराउने भएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरेर अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र अर्नाउद काउचोइसले ऋण सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्तक्षर गरे । सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने रकमबाट विद्युत प्राधिकरणले […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

विद्युत प्राधिकरणको स्मार्ट प्रणालीका लागि एडीबीको ७ अर्ब

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवसाय दक्षतापूर्ण बनाउन एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ७ अर्ब ८ करोड अर्थात ६० मिलियन डलर बराबरको ऋण सहायता दिने भएको छ ।एडीबीले पटक पटक गरी ४ लाख ४८ हजार स्मार्ट मिटर वितरण गरेपनि व्यावसायिक कारोबार पुरानै प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेकाले यसमा सुधार गरी अटोमेसन जाने गरी स्मार्ट प्रणाली विकासका लागि यो सहायता […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

नागढुंगा–नौबीसे–मलेखु सडक : रू. १६ अर्बको परियोजना पर धकेलिँदै

काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकको लगानीमा निर्माण हुने नागढुंगा–नौबीसे–मलेखु सडक ठेक्का लाग्ने समय पर धकेलिएको छ । गतवर्षको माघमा प्रिक्वालिफिकेशन (पीक्यू) मा ४२ ओटा कम्पनी छनोट भए पनि हालसम्म रू. १६ अर्ब लागतको उक्त सडक परियोजना निर्माण प्रक्रिया शुरू हुन सकेको छैन । प्रिक्वालिफिकेशनमा छनोट भएका कम्पनीलाई आर्थिक प्रस्तावका लागि आ≈वान गरिने भए पनि यसमा नै समय लागेको र दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण ठेक्काको समय पर धकेलिएको छ । सडक विभागअन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका उपमहानिर्देशक रामहरि पोखरेलले पीक्यूको कागजातहरू विश्व बैंकबाट स्वीकृत भएर आउन नै ३ महीना लागेको र नेपालमा पनि निषेधाज्ञाको समयमा ठेक्का निकाल्न नपाइने व्यवस्थाका कारण निर्माण शुरू गर्न ढिलाइ भएको बताए । उनका अनुसार समयतालिकाअनुसार यो परियोजना यही असोजदेखि निर्माणमा जाने थियो । अहिले पीक्यूमा छनोट भएका ३२ भन्दा बढी कम्पनीसँग आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न माग गरिएको उनको भनाइ छ । ‘एक साताअघि आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘४५ दिने म्याद पाउने ती कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन भएसँगै कम कबोल गर्ने कम्पनीहरूलाई ठेक्का प्रदान गरिनेछ ।’ कुल ९६ किलोमीटर लामो नागढुंगा–मलेखु–मुग्लिङ सडकको स्तरोन्नतिका लागि विश्व बैंकले ७० प्रतिशत र नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गर्नेछन् । पीक्यू स्वीकृतिका लागि सरकारले विश्व बैंकलाई गत चैतमा प्रस्ताव पठाएको थियो । बैंकबाट स्वीकृत भएर आउँदा नै ३ महीना लागेको थियो । नागढुुंगा–मलेखु–मुग्लिनको ९६ किलोमीटर (किमी) सडक स्तरोन्नति गर्न कुल रू. १६ अर्बको प्याकेज भए पनि गतवर्ष रू. ९ अर्बको ठेक्का निकालिएको थियो । विभागले तीनओटा प्याकेजमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको थियो । गतवर्ष मङ्सिरमा पहिलो र दोस्रो चरणमा नागढुंगा–नौबीसे र नौबीसे–मलेखु प्याकेज निर्माणको टेन्डर निकालेको थियो । यी दुईओटा प्याकेजको लम्बाइ ५६ किमी रहेको छ । यी दुईओटा प्याकेजमा नेपाली कम्पनी पनि सहभागी छन् यद्यपि यी दुवै प्याकेजमा चिनियाँ कम्पनी नै बढी छन् । उक्त देशका झन्डै ८० प्रतिशत कम्पनीले यी परियोजनामा टेन्डर हालेका छन् । तेस्रो प्याकेजअन्तर्गतको ४० किमीको मलेखु–मुग्लिङ खण्डका लागि पनि समयमै सूचना जारी गरिएको थियो । उक्त प्याकेजको पीक्यू छनोट अन्तिम चरणमा रहेको पोखरेलको भनाइ छ । यो पनि विश्व बैंकलाई जानकारी दिने र त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि आर्थिक प्रस्ताव मागिनेछ । यो प्याकेजको काम भने चैतदेखि शुरू हुने सम्भावना रहेको उनले बताए । यो प्याकेजको लागत भने रू. ७ अर्ब छ । विकास साझेदार विश्व बैंकको सहायतामा २९ वर्षअघि निर्माण भएको नागढुंगा–मलेखु–मुग्लिङ सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्न सोही बैंकले २०७७ जेठमा ऋण सहायता उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपछि यो सडक निर्माणका लागि आवश्यक तयारी शुरू गरिएको थियो । उक्त सडक स्तरोन्नतिका साथै २२ ओटा नयाँ पुल निर्माण पनि हुनेछन् । २०५० सालमा बनेका आग्रा, बेलपुर र मलेखु पुलबाहेक नयाँ पुल थपिनेछ । अहिलेको भन्दा धेरै स्तरीय र गुणस्तरको बन्ने यो सडक २ देखि ६ लेनको हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

‘उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवद्र्धन कार्यक्रम’का लाई विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

विश्व बैंकले उच्च शिक्षा कार्यक्रमका लागि करीब ७ अर्ब ऋण सहायता दिने

३ भदौ, काठमाडौं । विश्व बैंकले ‘नेपालको उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवर्द्धन’ कार्यक्रमका लागि ६० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब ७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा नेपाल …

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

विश्व बैंकले ७ अर्ब १२ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण दिने

विश्व बैंकले ‘नेपालको उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवद्र्धन’ कार्यक्रमका लागि ६ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ७ अर्ब १२ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीवार आयोजित समारोहमा सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जार्भोसले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । सहायता नेपालको उच्च शिक्षामा सुधार गर्न, सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन र पिछडिएका तथा जोखिममा रहेका विद्या...

Lokaantar श्रावण २०७८

एडीबीले नेपाललाई ७ अर्ब ८ करोड ऋण सहायता दिने

सम्बन्धित सामग्री