अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडलाई ३ महीनाभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । यी दुवै सरकारी कम्पनी हुन् । एउटै कम्पनीले जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने मापदण्ड बनेपछि बीमा संस्थानलाई टुक्र्याएर नयाँ कम्पनी बनेको हो । बीमा संस्थानले अहिलेमात्र होइन, पटकपटक धेरै वर्षसम्म लेखापरीक्षण नगराएको पाइन्छ । १३ वर्षसम्म लेखापरीक्षण नगराएको इतिहाससमेत छ । संस्थानका अनुसार ८ वर्षको लेखापरीक्षण गर्न बाँकी छ । किन यसरी सरकारी कम्पनीले लेखापरीक्षण गर्न सकिरहेको छैन त ?
बीमा कम्पनीहरूले पेस गरेको वासलात समितिले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, समितिले यसमा विलम्ब गर्ने, कम्पनीहरूको वासलातमा कैफियत देखिने र त्यसलाई सुधार गर्न समय लाग्ने भएकाले पनि लेखापरीक्षण प्रभावित भएको देखिन्छ ।
बीमा कम्पनीको नियामक निकाय बीमा समिति (हाल बीमा प्राधिकरण) हो । तर, नियामक निकायले सरकारी कम्पनीलाई कारबाही गर्न नसक्दा यस्तो भएको हो भन्ने भनाइ पाइन्छ । यद्यपि बीमा समितिले यी कम्पनीलाई लेखापरीक्षण नगरेका कारण रू. १० हजार जरीवाना तिराएको थियो । जरीवाना तिर्नेमा निजी कम्पनीहरू पनि थिए । बीमा कम्पनीमा नै यो समस्या बढी देखिनुमा पक्कै केही कारण होलान् । ती कारणको खोजी गरेर तिनको समाधान नगरे समयमा लेखापरीक्षण हुन सक्दैन ।
सरकारी कम्पनीमा समयमा नै लेखापरीक्षण हुन नसक्नुमा कर्मचारीको गुटबन्दी र राजनीतिक खिचातानी पनि एउटा कारण रहेको देखिन्छ । बीमा संस्थानमा पनि त्यस्तै भएको हुन सक्छ । त्यसो त लेखापरीक्षण गर्न कर्मचारी अपुग भएको पनि हुन सक्छ । अर्को बीमाको लेखापरीक्षण बढी प्राविधिक हुने र त्यसका लागि पर्याप्त जनशक्ति नहुनु पनि एक कारण हो । बीमाको लेखापरीक्षणका लागि एक्च्युअरी भ्यालुएशन जरुरी हुन्छ भनिन्छ । नेपालमा पर्याप्त एक्च्युअरी छैनन् । बीमा समितिले एक्च्युअरीको नामावली सूचीकृत गराउन सूचना निकाल्दा पर्याप्त आवेदन नै नपर्ने गरेकाले विदेशी कम्पनीलाई समेत सूचीमा राख्ने गरेको छ । तिनले समय दिन नसक्दा पनि लेखापरीक्षण प्रभावित भएको हुन सक्छ ।
अर्को बीमा कम्पनीहरूले पेस गरेको वासलात समितिले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, समितिले यसमा विलम्ब गर्ने, कम्पनीहरूको वासलातमा कैफियत देखिने र त्यसलाई सुधार गर्न समय लाग्ने भएकाले पनि लेखापरीक्षण प्रभावित भएको देखिन्छ । त्यसैले बीमाक्षेत्रको लेखापरीक्षणमा विलम्ब हुनुका कारण खोजी त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । यो काम बीमा कम्पनीको मात्र होइन, नियामक निकायको पनि हो । मन्त्रालयले ३ महीनामा लेखापरीक्षण सक्न निर्देशन दिए पनि त्यससँग सम्बद्ध समस्या समाधान नगरिदिए समयसीमामा काम हुन सक्दैन । काम नभए पनि सरकारी कम्पनीलाई कारबाही हुने देखिँदैन किनभने विगतमा पनि कुनै कारबाही भएको थिएन ।
अर्को, ३ महीनामा ८ वर्षको लेखापरीक्षण सक्न त्यति सहज छैन । एक वर्षको लेखापरीक्षण सक्न नै ४/५ महीना नै लाग्ने कम्पनीका अधिकारीहरूको भनाइ पाइन्छ । त्यसमा पनि एक आवको लेखापरीक्षणको स्वीकृत भएपछि मात्रै अर्को वर्षको लेखापरीक्षण शुरू गर्न मिल्छ । नियामकलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यो स्वीकृत हुन ढिलाइ हुँदा पनि लेखापरीक्षण थप ढिलो हुने गरेको छ । त्यसैले मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार ३ महीनामा नै लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन सक्ने सम्भावना ज्यादै कम छ । जेजस्तो समस्या भए पनि सरकारी होस् वा निजी कम्पनी तिनले कानूनले निर्धारित गरेको समयमा नै लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्छ । यदि कानूनले तोकेको समयमा सम्पन्न हुनै नसक्ने अवस्था हो भने त्यसमा परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ । अत: लेखापरीक्षणमा हुने विलम्ब रोक्न निर्देशनमात्र पर्याप्त हुँदैन, यसका व्यावहारिक, कानूनी र प्रक्रियागत समस्याहरूको समाधान पनि हुनुपर्छ । यस्तो समस्या अन्य संस्थानमा छ कि छैन ? सरकारले समग्र पक्षको अध्ययन गरी समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ । समस्याको वास्तविक कारण नखोज्ने हो भने सतही रूपमा जति कुरा गरे पनि कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसैले यतिखेरको आवश्यकता भनेको गम्भीरतापूर्वक समस्याको पहिचान गरी समाधानमा लाग्ने हो ।
