राष्ट्रिय बालबालिका नीतिको मस्यौदा तयार

बाल संरक्षण मापदण्डको मस्यौदामाथि छलफल

काठमाडौं- राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले बाल संरक्षण मापदण्ड २०८० को मस्यौदा तयार गरी छलफलमा ल्याएको छ । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सीजप) को सहकार्यमा आज परिषद्ले विज्ञ र सरोकारवालाबीच मस्यौदामा सुझाव लिएको हो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५७ बमोजिम विभिन्न क्षेत्रमा बालबालिकाविरुद्ध हुन सक्ने हिंसा र दुर्व्यवहार रोक्न उक्त मापदण्ड ल्याइएको परिषद्का सदस्यसचिव […]

Khabarhub कार्तिक २०८०

राष्ट्रिय बालबालिका नीतिको मस्यौदा तयार – देशसञ्चार

काठमाडौँ – नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०७९ को मस्यौदा तयार गरेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिका नीति, २०६९ लाई

Desh Sanchar माघ २०७९

नयाँ राष्ट्रिय बालबालिका नीतिको मस्यौदा तयार

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०७९ को मस्यौदा तयार गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिका नीति, २०६९ लाई खारेज गरी बालअधिकार र बालसंरक्षणका लागि नयाँ र समयसापेक्ष नीति ल्याउन लागेको हो ।

कान्तिपुर माघ २०७९

अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि बन्यो, कार्यान्वयनमा आएन

१६ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले डिजिटल माध्यमबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न ‘अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि, २०७८’ बनाए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । परिषद्ले अनलाइनका माध्यमबाट बालबालिकामाथि बढ्दो दुर्व्यवहारलाई न्यूनीकरण गर्न अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि, २०७८ को मस्यौदा बनाएको थियो । तर, हालसम्म कार्यविधि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमै अलपत्र छ । मन्त्रालयले कार्यविधि […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७९

४० शिर्षकमा सीएसआरको रकम खर्च गर्न दिने राष्ट्र बैंकको तयारी, ६० प्रतिशत एकै वर्षमा खर्च गर्नु पर्ने

Bizpati पौष २०७८

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीएसआर सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब दिगो विकास लक्ष्य २०१६–२०३० पहिचान गरेका क्षेत्रहरूमा पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सम्बन्धी गतिविधि गर्न पाउने भएका छन् । साथै, विश्व सम्पदा र मानवीय सहयोग तथा राहत क्षेत्रमा पनि सीएसआरको गतिविधि गर्न पाइने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ को मस्यौदा सार्वजनिक गरको छ । सोही मस्यौदामा शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहयोग तथा राहत, विश्व सम्पदा, वातावरण, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकास लक्ष्य लगायत क्षेत्रमा सीएसआरका गतिविधि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरूको सुझावका लागि उक्त मार्गदर्शनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । सरोकारवालाहरूले ३५ दिनभित्र दिएको सुझावको आधारमा उक्त मस्यौदा आवश्यक संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । शिक्षा अन्तर्गत संस्थागत विद्यालय तथा कलेजमा अध्ययनरत गरीब, पिछडिएका वर्ग तथा अपांगता भएका जेहेनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन सकिने बताइएको छ । साथै, विद्यालय तथा कलेजको भौतिक संरचना निर्माण, मर्मत तथा पुनर्निर्माणमा पनि सीएसआर बापतको खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका अलावा विद्यालय तथा कलेजलाई कम्प्युटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, ह्वाइट/ब्ल्याक बोर्ड, पुस्तक लगायत शैक्षिक तथा फर्निचर सामग्री पनि दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, निजीक्षेत्रका विद्यालय तथा कलेजमा सीएसआर गतिविधि गर्न नपाइने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्वास्थ्य उपकरण, औषधि लगायत सामग्री तथा उपकरण दिँदा हुने खर्च पनि सीएसआरमा गणना गर्न सकिनेछ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था, शौचालय निर्माण वा सुधार, स्यानिटरी प्याड डिस्पेन्सर, स्यानिटाइजर डिस्पेन्सर, मास्क डिस्पेन्सर लगायत आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सामग्री पनि बनाउन सकिने बताइएको छ । न्यून आय भएका नागरिकको जटिल स्वास्थ्य समस्याको उपचारका लागि कुनै अस्पतालसँग गरिने सहकार्य, निम्न वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक हुने वैशाखी, ह्वीलचियर, मेडिकल बेड जस्ता जीवनोपयोगी सामग्री दिँदा हुने खर्च पनि सीएसआरमा गणना गर्न सकिनेछ । यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन पनि गर्न सकिने बताइएको छ । मानवीय सहयोग तथा राहत अन्तर्गत भूकम्प, बाढी, पहिरो, आँधीहुरी, आगलागी लगायत प्राकृतिक विपत्तिका पीडितलाई वितरण गरिने लत्ता कपडा, खाद्यान्न, औषधि, टेन्ट, भाँडा लगायत बन्दोबस्तीका सामग्री दिँदा हुने खर्च पनि सीएसआरमा गणना गर्न सकिनेछ । कुपोषण भएका बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदा हुने खर्च पनि सीएसआरमा गणना गर्न पाइने प्रस्ताव गरिएको छ । वातावरणीय क्षेत्र अन्तर्गत सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक स्वीकृति लिई शहरी वन विकास तथा सार्वजनिक स्थानमा वृक्षरोपण गर्न सकिनेछ । साथै, सार्वजनिक स्थलमा राखिने वातावरण सम्बन्धी जानकारी दिने सूचनामूलक सामग्री पनि राख्न सक्नेछन् । यसका अलावा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्य गर्दा हुने खर्च पनि सीएसआरमा गणना गर्न सकिनेछ । यस्तै, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा यात्रु प्रतीक्षालय, सडक बत्ती, सार्वजनिक शौचालय लगायतको निर्माण, पुनर्निर्माण तथा संरक्षणमा गरिने खर्च पनि सीएसआरमा गणना गर्न सकिनेछ । यस्तै, राष्ट्रिय महत्त्वका आविष्कार केन्द्रलाई प्रदान गरिने रकम, कार्यरत कर्मचारीका लागि महामारीजन्य रोगबाट सुरक्षित राख्न, रोकथाम गर्न तथा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च पनि सीएसआरमा नै राख्न सकिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रत्येक आवको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै मुनाफाबाट सीएसआर कोषमा जम्मा भएको न्यूनतम ६० प्रतिशत रकम चालू आवमै खर्च गर्नुपर्नेछ । कारणवश ४० प्रतिशत रकम खर्च नभएमा आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका अलावा एउटा सीएसआर सम्बन्धी कार्यमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नपाइने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बालबालिका राष्ट्रिय नीति मस्यौदाको सुझाव संकलन

बालबालिका राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा सम्बन्धी सुझाव सङ्कलनको उद्देश्यले सरोकारवाला पक्षबीच छलफल भएको छ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७५

नयाँ राष्ट्रिय बालबालिका नीतिको मस्यौदा तयार

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०७९ को मस्यौदा तयार गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिका नीति, २०६९ लाई खारेज गरी बालअधिकार र बालसंरक्षणका लागि नयाँ र समयसापेक्ष नीति ल्याउन लागेको हो ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७५

बालबालिकाको समग्र विकासका लागि कानून ल्याइँदै

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री आशा कोइरालाले बालबालिकाको समग्र विकासका लागि जतिसक्दो चाँडो कानून ल्याउने तयारी भइरहेको बताएकी छन् । राष्ट्रिय बाल दिवस–२०७४ का अवसरमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र केन्द्रीय बालकल्याण समितिद्वारा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री कोइरालाले ऐनको मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा छलफल अगाडि बढाइएको र त्यसलाई छिट्टै संसद्मा पठाइने…

Setopati श्रावण २०७४

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित

संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ पारित गरेको छ । डा. भगवान कोइराला नेतृत्वको टोलीले बनाएको मस्यौदा समितिले पारित गरेको हो ।

Kantipur आषाढ २०७४

राष्ट्रिय बालबालिका नीतिको मस्यौदा तयार

सम्बन्धित सामग्री

बालबालिका राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा सम्बन्धी सुझाव सङ्कलनको उद्देश्यले सरोकारवाला पक्षबीच छलफल भएको छ।