भरतपुर महानगरपालिका–११ मा रहेको हिमालयन आधारभूत विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सार्वजनिक बिदा हुने दिवसमा पनि नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्ने भएको छ।
भरतपुर महानगरपालिका–११ मा रहेको हिमालयन आधारभूत विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सार्वजनिक बिदा हुने दिवसमा पनि नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्ने भएको छ।
सरकारले अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय शनिवारबाहेकका सार्वजनिक बिदाका दिन खोल्ने निर्णय गरेको छ । नेपालमा बिदा धेरै भएको र त्यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह निकै कमजोर बनाएको भनी सरकारको आलोचना भइरहेको छ । हुँदाहुँदा सरकारपिच्छे नै बिदाको दिन घोषणा गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । वर्तमान सरकारले फागुन १ लाई ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाउन बिदा दिने निर्णय गर्यो । यस्ता बिदा दिँदै जाने हो भने बिदाको दिनको सूची लामै हुनसक्छ । जथाभावी बिदा दिन थाल्दा बढेको जनआक्रोश मत्थर पार्न सरकारले अत्यावश्यक कार्यालयलाई शनिवारबाहेक सार्वजनिक बिदा नदिने अवधारणा अघि ल्याएको हुन सक्छ । यद्यपि सरकारको यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ अहिले नै केही भन्न सकिँदैन । वास्तविकताचाहिँ अहिले भइरहेको बिदा धेरै हो, त्यस्ता बिदा कटौती नगरी हुँदैन । तर, फेरि पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि बैंक र वित्तीय संस्थामात्रै बिदाका दिन खोल्ने र सरकारी कार्यालय ‘खुलेका छन्’ भनेर प्रचार मात्र गरियो भने यसको औचित्य सिद्ध हुँदैन ।
सार्वजनिक सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुने गरी तथा अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी सार्वजनिक बिदा पुनरवलोकन हुनैपर्छ ।
२०७९ सालमा शनिवारबाहेक ४३ दिनभन्दा बढी सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गरियो । बिदा बढी हुँदा अर्थतन्त्रमा अर्बौंको घाटा हुने भनी निजीक्षेत्रले बताउँदै आएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि विमान दुर्घटनादेखि विदेशी विशिष्ट पाहुनाको आगमनसम्ममा सरकारले बिदा दिन रोकेको छैन ।
नेपालमा सार्वजनिक बिदाका बारेमा निकै बहस र अनेकथरी प्रयोग भए पनि पर्याप्त अध्ययन भएको छैन । हप्ताको २ दिन बिदा दिएपछि सरकारी काम प्रभावित भएको भनी हटाइएको थियो । त्यही बिदा केही अघि २–३ महीना लागू गरेर हटाइयो । कहिले खर्च घटाउने, कहिले पर्यटनमा सहयोग पुग्ने त कहिले पेट्रोल खपत घटाउनेभन्दै यस्तो निर्णय भए पनि तिनले कुनै परिणाम दिन सकेनन् । यसो हुनुमा नेपालमा सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको उत्पादकत्व होइन, १०–५ को हाजिरीको आधारमा दिइने तलबमान कारण हो भन्न सकिन्छ । सरकारले उत्पादकत्वलाई आधार मानेर कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्ने हो भने सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार आउन सक्छ । तर, कर्मचारी वर्ग यस्तो प्रणालीको सदैव विरोधी रहँदै आएको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले यसलाई घटाउन पर्व बिदा र सार्वजनिक बिदाको ठोस नीति बनाउन आवश्यक छ । सार्वजनिक बिदा भनेको राष्ट्रिय महत्त्वको दिन दिइने बिदा हो । यस्तो बिदा वर्षमा ३/४ ओटाभन्दा बढी हुनु हुँदैन । विश्वको अभ्यास पनि यस्तै खालको छ । तर, पर्व बिदा भने अलिक धेरै हुन्छ तर यो बिदा सबैलाई एकैचोटि दिइँदैन । अहिले सरकारले ल्याएको अवधारणाअनुसार काम गर्ने हो भने शनिवार र केही राष्ट्रिय बिदाबाहेक अन्य बिदाका दिनमा सबै कार्यालय खुलाउनुपर्छ ।
खासमा नेपालमा धार्मिक चाडपर्वमा बिदा दिनुको अर्थ राष्ट्रिय महत्त्व दिनु हो । त्यही भएर सबै जातजातिले आआफ्नो चाडपर्वमा राष्ट्रिय बिदाको माग गर्ने गरेका छन् । सरकार पनि यसमा उदार देखिँदै आएको छ । बहुजातीय र बहुधार्मिक मुलुकमा सबै धर्म र सम्प्रदायलाई आआफ्नो परम्पराअनुसार बिदा दिनु पर्छ । तर, यो बिदा सबैलाई दिने गरी अनिवार्य गरिनु हुँदैन । वर्ष दिनमा १०–१५ दिन यस्तो बिदा दिन सकिन्छ तर यो बिदा स्वैच्छिक हुनुपर्छ । आआफ्नो चाडपर्वमा सम्बद्ध कर्मचारीले बिदा लिन पाउँछन् तर सरकारी कार्यालय भने शनिवारबाहेक सधैं खुला रहनु पर्छ । यो व्यवस्था भए बिदाका कारण नागरिकका काम रोकिँदैनन् ।
सार्वजनिक बिदाका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गरी सरकारले विद्यमान बिदाको प्रणालीमा परिवर्तन गर्नैपर्छ । अहिले शनिवारबाहेकका सार्वजनिक बिदामा केही सरकारी कार्यालय खुला राख्ने भनिएको छ तर सबै कार्यालय नखोल्ने हो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्दैन किनभने धेरैजसो सरकारी सेवा विभिन्न कार्यालयसँग जोडिएका हुन्छन् । अत: सार्वजनिक सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुने गरी तथा अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी सार्वजनिक बिदा पुनरवलोकन हुनैपर्छ ।
