काठमाडौं । सुशासन कायम गर्ने राज्यका निकायहरूले प्रभावकारी काम नगरिरहेकै बेला सरकारले सुशासनका नाममा राज्यलाई करोडौं भार पर्नेगरी अर्काे निकाय थपेको छ । ऐन, नीति, कार्यक्रम र पार्टीका घोषणापत्रमा सुशासन प्राथमिकतामा परे पनि व्यवहारमा भने यसको महसुस हुन सकेको छैन । सुशासनका सूचकहरूले नेपाल हरेक वर्ष ओरालो यात्रामा रहेको देखाएका छन् । तर सरकारले सुशासनका […]