आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्नो वेब साइटमा ई–फाइलिङका माध्यमबाट अनिवार्यरूपले आय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो आय विवरणमा उक्त करदाताले एक आवमा आर्जित गरेको आफ्नो पूरै करयोग्य आयलाई तोकिएको विभिन्न स्रोतहरूमा विभाजित गरी छुट्टाछुट्टै स्रोतबाट भएको करयोग्य आयका लागि निर्धारित छुट्टाछुट्टै अनुसूचिको माध्यमबाट करयोग्य आयको गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै व्यवसायबाट हुने करयोग्य आयका लागि अनुसूचि ५ मा, रोजगारीबाट हुने आयको लागि अनुसूचि ६ मा, लगानीबाट हुने आयका लागि अनुसूचि ७ मा, एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको गैरयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट भएको लाभ वा नोक्सानीमा अनुसूचि ८, एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने आय अनुसूचि ९ मा विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त करदाताले ती अनुसूचिहरूमा विवरण भरे लगत्तै त्यो ई–फाइलिङ सफ्टवेयरले अनुसूचि १ लाई आफै तैयार गर्छ । उक्त ई–फाइलिङ सफ्टवेयरले नै स्वचालित ढंगले करको दर, कर दायित्वको निर्धारण, दफा ११७, ११८ र ११९ अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण गर्छ ।
स्वयं कर निर्धारणद्वारा नै संशोधित कर निर्धारण
दफा ९६ को कर निर्धारणलाई ऐनले स्वयं कर निर्धारण भनी नाम नदिएको भए तापनि आयकर निर्देशिका (२०७८ सं.सो.) को पाना नं. ५५४ मा दफा ९६ अनुसारको कर निर्धारण स्वयं कर निर्धारण नै हो भनी लेखिएको छ । आयकर निर्देशिकामा लेखिएको छ, ‘आयकर स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित कर भएको हुँदा ऐनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले आफूले तिर्नुपर्ने करको निर्धारण वा गणना स्वयं गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिले आफूले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गरी सम्बद्ध कार्यालयलाई आफ्नो कर दायित्वका बारेमा जानकारी गराउने माध्यम भनेको आय विवरण नै हो ।’
आयकर ऐनको दफा ९६ (२) (क) (१) अनुसार करदाताले आय विवरणमा आफ्नो निर्धारण योग्य आय र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्छ । र, दफा ९६ (२) (क) (२) मा करयोग्य आय र लाग्ने कर खुलाउनुपर्छ भनी लेखिएको छ । लाग्ने कर गणना गर्दा उक्त करदाताको विभिन्न स्रोतबाट आर्जित करयोग्य आयलाई ती स्रोतबाट प्राप्त आयमा ऐनको अनुसूचि १ अनुसार लाग्ने करको दरबाट गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, करदाताले नै आफ्नो करयोग्य आयका साथै करको दर पनि तोक्नुपर्ने दफा ९६ को शब्दार्थ र भावार्थ दुवै हो । दफा ९६(२) (ख) मा थप व्यवस्था गरेको छ कि त्यो आय विवरण ठीक साँचो र पूर्ण भएको भन्ने घोषणा गरी उक्त व्यक्ति वा व्यवस्थापकबाट सहीछाप गरिएको हुनुपर्नेछ ।
आयकर ऐनका उपर्युक्त व्यवस्थाहरूको विरुद्ध गई विभागले आफूखुशी करका दरहरू तोक्ने तथा कर दायित्वको गणना गर्न स्वत: गणना गर्ने सूत्रहरू समेत समावेश गरेर उक्त ई–फाइलिङ सफ्टवेयर लागू गरेको छ । त्यो ई–फाइलिङ सफ्टवेयरले तोकेको करको दर गलत छ भनी करदातालाई लागेमा र त्यसै कारणले उसको कर दायित्व ऐनअनुसार हुनुपर्ने कर दायित्वभन्दा बढी वा घटी छ भने पनि ती करदाताले उक्त ई–फाइलिङ सफ्टवेयरमा संशोधन गर्न सक्दैन । किनभने, उक्त ई–फाइलिङ सफ्टवेयरमा यसले स्वत: गणना गरेको कर दायित्वलाई करदाताले सच्याउन सक्ने कुनै विकल्प नै राखिएको छैन । ती करदातासँग ई–फाइलिङ सफ्टवेयरले गणना गरेको कर दायित्वलाई यथास्थितिमा स्वीकार गरी ठीक साँचो हो भनी प्रमाणितसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दफा ११७, ११८, ११९ र १२० अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको गणना
विभागले आफ्नो वेब साइटद्वारा अनिवार्यरूपले लागू गरेको ई–फाइलिङको सफ्टवेयरमा आय विवरणको अनुसूचि १ मा उक्त सफ्टवेयरले आफै स्वचालित रूपले दफा ११७, ११८, ११९ र १२० अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको गणना गर्छ । र, त्यो रकम ती करदाताको कर दायित्वमा जोड्छ । त्यो शुल्क तथा ब्याजको रकम कानूनअनुसारको भए नभए तापनि त्यो करदाताले उक्त रकमलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यो रकम ठीक छ भनी प्रमाणित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विभागले यस्तो व्यवस्था लागू गरेर आयकर ऐनको दफा १२२ को पूर्ण उल्लंघन गरेको छ । आयकर ऐनको दफा ११७ देखि १२२ सम्मका दफाहरू यस ऐनको परिच्छेद २२ भित्र पर्छ । ऐनको दफा १२२ (१)मा लेखिएको छ : ‘यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने शुल्क र ब्याजको निर्धारण विभागले गर्नेछ । दफा १२२ (४) अनुसार यसरी कर निर्धारण भएको अवस्थामा विभागले उक्त कर निर्धारणको सूचना ती करदातालाई दिनुपर्छ । दफा १२२ (४) को खण्ड (घ) मा उक्त सूचनामा त्यस निर्धारण विरुद्ध उजुरी गर्ने समय, स्थान र तरीकासमेत उल्लेख गनुपर्ने छ भनी लेखिएको छ । आयकर ऐनको दफा १०१ (६) मा पनि त्यस्तो कर निर्धारण सम्बन्धमा सफाइको सबूत प्रमाण पेश गर्न १५ दिनको म्याद दिनु पर्नेछ भनी लेखिएको छ ।
आयकर ऐनको संरचनाअनुसार करदाताले आय विवरण पेश गरिसकेपछि मात्र आयकर ऐनको परिच्छेद २२ अनुसारको कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने हो तर विभागले आफूखुशी र कुनै पनि कानूनी प्रक्रिया नअपनाई अथवा विद्यमान कानूनी प्रावधानहरूकै विरुद्धमा गई यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था आय विवरणमार्फत गरेको छ । योे गैरकानूनी छ ।
ई–फाइलिङको व्यवस्था संविधानकै विरुद्ध
नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (७) मा लेखिएको छ कि कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन । तर, ई–फाइलिङको यो बाध्यकारी व्यवस्थाले करदातालाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारेको छ । ई–फाइलिङको यो व्यवस्थाले करदातालाई मैले आयकर ऐनको दफा ११७, ११८, ११९ र १२० अनुसारको कसूर गरेको हुँ र परिणामस्वरूप शुल्क तथा ब्याज तिर्नुपर्ने मेरो दायित्व हो भनी घोषणा गर्न लगाइन्छ । ई–फाइलिङको यो व्यवस्था बाध्यकारी भएकाले करदातालाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारेको छ जुन नेपालको संविधानकै विरुद्धमा छ ।
दफा ११७ र ११८ बमोजिमको शुल्क निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत आय समावेश
एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नै नाममा रहेको कुनै गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्ग गरी लाभ आर्जन गरेको र उक्त लाभ अनुसूचि ८ मा देखाइएको भए तापनि विभागको उक्त ई–फाइलिङ व्यवस्थाले अनुसूचि ८ मा देखाइएको रकमलाई त्यो व्यवसायको नै आय मानी दफा ११७ र ११८ अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण गर्छ र त्यो रकम ती करदाताले तिर्नुपर्ने गरी बाध्य बनाइन्छ ।
आयकर निर्देशिका, २०६६ को बुँदा नंं २४.१ मा लेखिएको छ : ‘आयकर ऐन, २०५८ ले जहिले आय प्राप्त हुन्छ सोही बखत र जति आय प्राप्त हुन्छ त्यति आयको कर तिर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । व्यवसाय वा लगानी गर्ने कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा तिर्नुपर्ने जम्मा करको अनुमान गरी उक्त अनुमानित कर सोही वर्षभित्र तीन किस्तामा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।’ एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबार नियमित रूपले गरेको हँुदैन । आयकर ऐनले यस्ता कारोबारलाई गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्ग भनी परिभाषित गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयले प्रेसविज्ञप्ति जारी गरी एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको नि:सर्गबाट हुने लाभलाई अन्तिम रूपले करकट्टी हुने लाभभित्र पारेको छ । दफा ९५ (१) ले अन्तिम रूपमा करकट्टी भई भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिले अनुमानित करको विवरण पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको नि:सर्गबाट हुने लाभको अवस्थामा अग्रिम करकट्टीको दर र अन्तिम करको दर एउटै छ । अर्थात् नि:सर्गको अवस्थामा नै लाग्ने कर पूरै असुलउपर हुने भए पछि फेरि किस्ताबन्दी केका लागि ?
तसर्थ, गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट भएको लाभलाई किस्ताबन्दीमा सामेल गरी दफा ११७ र ११८ अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण गर्न लगाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायोचित र कानूनअनुसार भएको भन्न मिल्दैन ।
अनुसूचि ८ मा कर दायित्वको गणनामा गल्ती नै गल्ती
एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको गैरकरयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट भएको लाभ वा नोक्सानीका लानि अनुसूचि ८ भर्नुपर्ने हुन्छ । यस अनुसूचिको बुँदा नं. १–३ मा शेयरको नि:सर्गबाट भएको लाभ वा नोक्सानीको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । बुँदा नं.४–६ मा घरजग्गाको नि:सर्गबाट भएको लाभ वा नोक्सानीको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । बुँदा नं. ७ मा यस आवको अन्य व्यवसाय वा लगानीको नोक्सानीको रकम भर्नुपर्ने हुन्छ । बुँदा नं ८ मा गतवर्षबाट जिम्मेवारी सारेको नोक्सानीको रकम भर्नुपर्ने हुन्छ । यति रकम भरिसके पछि बुँदा नं १० मा खुद लाभ वा नोक्सानीको रकम आफै गणना गरेर अनुसूचि १ मा सारेर ल्याउँछ र लाग्ने करको दर पनि आफै निर्धारण गर्छ । शेयरको नि:सर्गबाट भएको लाभमा ५ वा ७.५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्ने र घरजग्गाको नि:सर्गबाट भएको लाभमा २.५ वा ५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने भए तापनि अनुसूचि १ मा एउटा मात्र करको दर देखाउँछ र सो अनुसार नै पूरै करयोग्य आयमा उक्त करको दर लगाई कर दायित्वको निर्धारण गर्छ । एउटै करदाताको शेयर र घरजग्गाको नि:सर्गबाट लाभ भएको अवस्थामा यस सफ्टवेयरले पूरै लाभको रकममा २ दशमलव ५ प्रतिशतले मात्र कर लगाएको उदाहरण पनि छन् । तर, अन्ततोगत्वा सफ्टवेयरले गरेको यस्तो गल्तीका लागि करदातालाई नै जिम्मेवार ठहर्याइन्छ र उक्त करदाताले शुल्क र ब्याजसमेत भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयकर ऐनको अनुसूचि १ को दफा १ को उपदफा (३) र (४) मा एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको गैरकरयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट लाभ भएको खण्डमा उक्त लाभमा कर दायित्वको निर्धारण कुन प्रकारले गर्नुपर्ने हो त्यसका बारेमा उल्लेख भएको छ । यदि एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको गैरकरयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट लाभ भएको छ भने त्यो आयबाट पहिले अनुसूचि १ को दफा १ को उपदफा (४) बमोजिमको रकम घटाई बाँकी रकममाथि मात्र तोकिएको दरले करको गणना गर्नुपर्ने हो । तर, यस सफ्टवेयरले उपर्युक्त रकम नघटाई पूरै आयको रकममाथि नै करको निर्धारण गर्छ । यसले गर्दा उक्त करदाताले कानूनबमोजिम हुनुपर्ने कर दायित्वभन्दा बढी करको रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
आय विवरणको अनुसूचि १०
करदाताले यस आवमा विभिन्न माध्यमबाट राजस्वमा दाखिला गरेको आयकरका रकमहरू अनुसूचि १० मा प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । यस आवका सम्बन्धमा करकट्टी, किस्ताबन्दीमा कर भुक्तान, गतवर्षको अल्या भई आएको रकम, आदिका माध्यमबाट गरेका करको भुक्तानको सबै रकमको प्रविष्टि अनुसूचि १० मा गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुसूचि १० मा प्रविष्टि गर्ने कार्य र त्यसमा देखाइएका रकमहरूबारे प्रमााण पेश गर्ने कार्य ऐनले करदाताकै रहेको भनी तोकेको छ ।
विभागले अनुसूचि १० लाई विभागको राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली र राजस्व लेखाप्रणालीसँग लिन्क गरेको छ र उक्त प्रणालीले नै स्वचालित ढंगले अनुसूचि १० लाई आफै तैयार गर्ने गरेको छ । करदातालाई त उक्त अनुसूचि १० मा उल्लिखित रकममा हुनुपर्ने भन्दा बढी रकम भए त्यसलाई हटाउन सक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ तर उल्लेख हुनुपर्ने तर नभएको रकम थप गर्ने कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।
आयकर ऐनको दफा ९० (५), दफा ९२ (२) र ९३ (१) र (२) ले करकट्टी गर्नु पर्ने व्यक्तिले दफा ८७, ८८, ८८ क वा ८९ बमोजिम त्यो भुक्तानीबाट कर कट्टी गर्नासाथ करकट्टी हुने व्यक्तिलाई करकट्टी सम्बद्ध सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छ । अर्थात् करकट्टी हुने व्यक्तिले करकट्टी गर्नुपर्ने व्यक्तिले उक्त भुक्तानीबाट करकट्टीे गरेको प्रमाण मात्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको आयकर निर्देशिका, २०६६ (संशोधन २०७८ सहित) को पेज नं. २८० मा प्रस्तुत उदाहरण १६.४.२ ले पनि यस कुरालाई प्रस्ट्याएको छ । उदाहरण १६.४.२ निम्न छ : ‘मानांै, कल्पना एन्ड सन्स प्रालिले कन्सल्टेन्सी सेवाबापत प्रकाश एन्ड कम्पनीलाई रू. ५०००० भुक्तानी गर्नुपर्नेमा १५ प्रतिशतले हुने रकम रू. ७५०० भुक्तानीमा करकट्टी गरेको रहेछ भने यसरी कट्टी भएको कर रकम प्रकाश एन्ड कम्पनीले कर दायित्वबापत दाखिला गरेको अर्थात् अग्रिम कर भुक्तान गरेको मानिनेछ र आफ्नो कुल कर दायित्वसँग मिलान गर्न सक्नेछ ।’
यस ऐनको परिच्छेद १७ ले करकट्टी गरेको रकम राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने, करकट्टीेको विवरण पेश गर्नुपर्ने, ईटीडीएस गर्नुपर्ने, करकट्टी हुने व्यक्तिलाई करकट्टी गरेको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने आदि सम्पूर्ण जिम्मेवारी ती करकट्टी गर्नुपर्ने व्यक्तिमाथि नै रहेको भनी किटानका साथ भनिएको छ । दफा ९१ अनुसार अग्रिम करकट्टी गर्ने व्यक्तिले करकट्टी हुने व्यक्तिलाई उपदफा (२) मा तोकिएको समयमा देहायबमोजिमको करकट्टी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ : (क) विभागद्वारा कुनै तरीका तोकिएको भए उक्त तरीकाबमोजिम प्रमाणित गरिएको, र (ख) दफा ८७, ८८, ८८ क. वा ८९ बमोजिम करकट्टी गरिएको कर रकम तथा भुक्तानी रकमहरू खुलेको ।
सम्बद्ध कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि विभागले जारी गरेको बाध्यकारी व्यवस्थाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी करकट्टी हुने व्यक्तिमाथि नै थुपारेको छ । प्रक्रियागत बाध्यताले गर्दा नै करकट्टीको माध्यमबाट भुक्तान गरेको रकम अनुसूचि १० मा समावेश गर्न नपाउँदा करदाता स्वयंले नै मैले कर तिरेको नै छैन भनी घोषणा गरेको मानिन्छ र उक्त करदातालाई दोहोरो कर तिर्न बाध्य गराउँछ । यसरी दोहोरो कर तिर्न बाध्य गराउने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ११५ को विरुद्धमा छ । यो धारामा भनिएको छ : कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन ।
लेखक वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा उल्लेख पूँजीगत लाभ कर अन्तिम हो कि होइन भन्ने केही दिनदेखिको विवाद आइतवार टुंगिएको छ ।
धितोपत्र कारोबारमा पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुनेमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सहमति गरेपछि विवादको अन्त्य भएको हो । यद्यपि यो विवादले सरकारको मानसिकता उदांगो मात्र पारेको छैन, अर्थतन्त्र सुधारका लागि विवेकको खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अहिलेसम्म लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभकर तिरेपछि यही अन्तिम हुन्छ भन्ने सोच्दै आएका थिए । बजेटमा सरकारले पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम नमानी वर्षभरिको कारोबारबाट नाफा भए कर तिर्नुपर्ने नीति लियो । जसले पूँजीगत लाभकर अन्तिम होइन भन्ने स्थापित गर्यो । त्यसपछि लगानीकर्तालाई आन्दोलित बनायो । अनि आत्तिएको सरकारले लगालग दुई विज्ञप्ति निकालेर भ्रम छर्ने प्रयास गर्यो । यतिसम्म कि आफ्नै नीतिलाई लिएर पहिलो दिनको विज्ञप्तिमा पटके शब्द प्रयोग गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले भोलिपल्ट त्यसलाई सच्याउनुपर्यो । र, बजेट कार्यान्वयनमा नजाँदै आफैले लिएको नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि घुँडा टेक्नुपर्यो । यस्तो क्रियाकलापले सरकारमा बस्नेको विवेकमा प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । र, यस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्र सुधारमा कुनै मद्दत गर्न सक्दैन ।
सरकारले लिने नीति निकै सोचविचार गरेर र पछिसम्म पर्ने असरबारे गम्भीर भएर तय गरिनुपर्छ । विरोध हुन्छ भने त्यसको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने गरी तयार भएर मात्रै नीति लिनुपर्छ । तर, अहिले सरकारले हचुवा पारामा करको नीति ल्यायो । शेयर लगानीकर्ताका सामु झुक्नुपर्यो ।
आगामी आर्थिक वर्षको अर्को विवादित करको विषय विगतमा मर्जरमा जाँदा नाफा गरेका बैंकहरूलाई अहिले आएर कर लगाउने विषय पनि हो । १०/१५ वर्षअघिदेखि सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने रणनीतिअनुसार उनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेका थिए । करमा केही छूटको सुविधासमेत दिएका थिए ।
तर, अहिले आएर स्वाप रेसियोको अन्तरलाई आय मानी कर तिर्न अनिवार्य गरेको छ । वास्तवमा दुई कम्पनीहरू मर्जरमा जाँदा कुनै एक कम्पनीले कम मूल्य पाएको हुन्छ भने अर्काले बढी । तर, समग्रमा पूँजी त समान हुने नै हो । यस्तोमा आय मानेर कर लगाउनु तर्कसंगत र विवेकसम्मत मान्न सकिँदैन । त्यही भएर बैंकर तथा केही अर्थशास्त्रीहरूले सरकारले करको धराप थापेको भनेर बजेटप्रति प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
हुन पनि आफैले सुविधा दिएर मर्जर गराउने र मर्जर भइसकेको दशौं वर्षपछि आएर त्यसको कर तिर भन्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले जायज देखिँदैन । निजीक्षेत्र सरकारी नियमनमा हुन्छ । त्यसो हुँदा सरकारी नीतिको खुलेर विरोध गरे कारबाही वा वक्रदृष्टिको शिकार हुनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । तैपनि केही बैंकरले सरकारी नीतिको आलोचना गरेका छन् । यसले निजीक्षेत्र निकै आक्रोशित छ भन्ने देखाउँछ ।
कर भनेकै तर्कसंगत र विवेकसम्मत हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला करमा जति छूट दिइन्छ त्यति चाँडै अर्थतन्त्रले लय समात्छ । तर, अहिले सामानको विक्री नभएर अथवा उधारो नउठेर समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई करको दर बढाएर झनै समस्यामा पारिएको छ । यस्तो करले सरकारको आय त केही क्षणलाई बढ्ला तर त्यसपछि बजारमा देखिने मागको कमी र उत्पादन कटौतीले अर्को चरणको समस्या सतहमा ल्याउँछ ।
सरकारले यो तथ्यलाई जानाजान बेवास्ता गरेको देखिन्छ । कर तिर्नेलाई कर तिर्दा भारी पनि नलागोस् र सरकारको ढुकुटी पनि भरियोस् । त्यस्तै कर दिएबापत करदाताले गौरव गर्ने वातावरण पनि बनोस् । यस्तो कर नीतिमा विवेकको प्रयोग हुन्छ, यो तर्कपूर्ण र व्यावहारिक पनि हुन्छ जसले सरकारप्रति विश्वास बढाउँछ । आफ्नो सुविधा कत्ति पनि नघटाउने र त्यसका लागि जनतामाथि कर थोपर्ने प्रवृत्तिले शेयर लगानीकर्ता जस्तै आमनागरिक विरोधमा उत्रिए भने सरकारले त्यसको सामना गर्न कठिन हुनेछ ।
नेपालमा यस्ता अभ्यास विगतमा पनि हुने गरेकै हो । तर, पछिल्ला दिनमा यस्ता गतिविधिप्रति थप परिपक्व देखाएर सुधार हुनुपर्नेमा उल्टै विवाद सृजना मात्रै गर्न खोज्ने हो भने सरकारले कहिले नयाँ र गर्नैपर्ने काम गर्ला ? आर्थिक विधेयकमा यस्ता त्रुटि खोज्दै जाने हो भने थुप्रै हुन सक्छन्, जुन हुन नपर्ने हो ।
जनकपुरधाम । आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधामलेचालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । कार्यालयले माघ अन्तिमसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ४४ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ ।
कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ७० करोड ६८ लाख १० हजार रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएकोमा ७ महीनामा १ अर्ब ६३ करोड ९० लाख ४३ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सकेको छ । यस वर्ष राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन रहेको कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत किशोर बर्तौलाले स्वीकारे ।
कर तिर्न करदातालाई विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराए पनि कतिपयले बेवास्ता गरेको उनले बताए । समयमै कर तिर्न मातहतका कार्यालयमा सूचनामार्फत आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ । पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि कर नबुझाउनेलाई कानूनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
करदाताहरूलाई कर तिर्न सहज बनाउने गरी सरकारले समयसमयमा विभिन्न सुधार गर्ने गरेको छ । स्रोतमा करकट्टी गरेर कर कार्यालयमा बुझाउने प्रणालीमा विभिन्न व्यावहारिक जटिलता रहेका कारण करदाताले हैरानी बेहोर्नु परिरहेको सन्दर्भमा अहिले आन्तरिक राजस्व विभागले केही परिवर्तन गरेको छ । अग्रिम करकट्टी गर्दा करकट्टी गर्ने कार्यालयले कर काटिनेको बारेमा कर कार्यालयमा गएर निवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहिआएकामा अहिले अनलाइनबाट नै कर काटिनेको पान नम्बरमा त्यो विवरण दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर कार्यालयहरू आफूलाई निर्धारित लक्ष्यअनुसारको कर रकम उठाउनमात्र सीमित हुँदा व्यवसायीले भोगेको विविध व्यावहारिक समस्याबारे ध्यान दिने गरेको पाइँदैन ।
आन्तरिक राजस्व विभागले ल्याएको नयाँ नीतिले व्यवसायीको एउटा समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ तर अन्य अझ जटिल व्यावहारिक समस्यालाई भने सम्बोधन गर्न सकेको छैन । नयाँ व्यवस्थाले आन्तरिक राजस्वको कामलाई सघाउँछ । तर, व्यवसायीले अग्रिम करकट्टी विवरणका कारण भोगिरहेको खास समस्यालाई भने यसले सम्बोधन गर्न नसक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
खासगरी अग्रिम करकट्टी गर्ने र कर काटिने अर्थात् क्रेता र विक्रेताले तिर्ने कर विवरणमा अन्योल र झमेला रहेको छ । मानौं क भन्ने व्यवसायले कसैलाई केही विक्री ग¥यो । त्यसवापत क्रेताले भुक्तानी दिँदा स्रोतमा कर कट्टी (टीडीएस) गरेर भुक्तानी दिन्छ । स्रोतमा करकट्टी गर्दा क्रेताले पूरै कर कट्टी नगरी केही मात्र कट्टी गर्ने गरिन्छ । यसरी करकट्टी गरेको रकम विक्रेताको नाममा कर कार्यालयमा दाखिला गर्ने दायित्व क्रेताको हो । बाँकी कर विक्रेता नै बुुझाउनुपर्छ । यसरी त्यो कारोबारको पूरा कर सरकारले पाउने हो । यस्तो कारोबारमा क्रेता र विक्रेताले आआफ्नो अंशको कर सरकारलाई बुझाउँछन् । यो व्यवस्थामा समस्या कहाँ छ भने क्रेताले करकट्टी गरेर विक्रेतालाई भुक्तानी त दिन्छ । तर, त्यसरी कट्टी गरेको रकम क्रेताले कर कार्यालयमा नबुझाएका घटना बारम्बार भइरहको पाइन्छ ।
क्रेताले एकैचोटि अर्को वर्षको पुस मसान्ततिर गएर मात्रै त्यो रकम कर कार्यालयमा बुझाउने गरेका छन् । यसले विक्रेताहरू मारमा परेका छन् । क्रेताले नबुझाएको करबापतको रकमका लागि कर कार्यालयले विक्रेतालाई नै जिम्मेवार ठहर्याएर कारबाही गर्ने गरेका छन् । विक्रेताले असोजतिरै आफ्नो लेखापरीक्षण गरिसक्नुपर्छ । त्यतिबेरसम्म पनि क्रेताले कर नबुझाइ दिँदा विक्रेताले नै त्यो रकम कर कार्यालयमा बुुुझाउनुपर्ने अवस्थासमेत छ । साथै, क्रेताका यस्ता व्यवहारका कारण विक्रेताहरू कारबाहीमा पर्ने गरेको पनि पाइन्छ । यसरी क्रेताका कारण विक्रेताको आमदानी पनि कम भयो, कर र जरीवाना पनि तिर्नुप¥यो । यसरी उनीहरू दोहोरो मारमा परेका छन् । त्यो समस्यालाई अहिलेको नयाँ नियमले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
अग्रिम करकट्टी गर्दा कर तिर्नुपर्ने दायित्व क्रेताको हो । यस्ता क्रेताको नाम विक्रेताले कर कार्यालयलाई स्पष्ट खुलाएर दिँदा पनि कर कार्यालयले त्यस्ता क्रेतालाई केही भन्न सकेको छैन । किनभने क्रेता र विक्रेताले कर विवरण बुझाउने कार्यालय अलगअलग छन् । करलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन अनलाइन व्यवस्था भए पनि यस्तो समस्याका बारेमा भने कर कार्यालयहरूको चासो दिने गरेको पाइँदैन । कर कार्यालयहरू आफूलाई निर्धारित लक्ष्यअनुसारको कर रकम उठाउनमात्र सीमित हुँदा व्यवसायीले भोगेको यस्ता व्यावहारिक समस्याबारे ध्यान दिने गरेको पाइँदैन । क्रेता र विक्रेताको कर कार्यालय फरकफरक हुँदा पनि यस्तो समस्या बढी भएको हो । एउटा कर कार्यालयले अर्को कर कार्यालयको क्षेत्रभित्र पर्ने करदातालाई केही भन्न नसक्ने अवस्था छ । विक्रेता अरू कार्यालयअन्तर्गत र क्रेताचाहिँ ठूला कर कार्यालयअन्तर्गत परेमा समस्या झनै चर्को छ । ठूला कर कार्यालयअन्तर्गतका व्यवसायीलाई अन्य कर कार्यालयले केही गर्न सक्दैनन् ।
करसँग सम्बद्ध यो समस्या झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि त्यसले करदातालाई निकै हैरानी दिएको छ । आशय खराब नभए पनि प्रक्रियागत अप्ठ्याराका कारण उनीहरूले समस्या भोग्नुपरेकाले यस्ता समस्या समाधानमा आन्तरिक राजस्व विभाग संवेदनशील हुन जरुरी छ । यो समस्या सम्बोधन नभएमा कर प्रणालीमा सुधार भएको अनुभूति हुन सक्दैन ।
उपत्यकाका ७८ प्रतिशत घरधनीले बहाल नतिर्ने गरेको पाइएको छ। घरभाडाबापत उठेको रकमको ज्ञद्द प्रतिशत कर स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ। घरबहाल नतिर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका घरधनीले कर तिर्न चासो दिएका छैनन्। यसअघि १० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व र दुई प्रतिशत स्थानीय तहले…
