नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर सर्वसाधारण जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । यो सरकार र आयल निगमको गैरजिम्मेवारी हो । अझ कामचलाउ सरकारले यस्तो निर्णय गर्नु कानूनसंगत छैन । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ प्रतिब्यारेल १ सय १७ डलर पुग्दासमेत नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ८० रुपैयाँको हाराहारीमा थियो । खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १ हजार १ सय रुपैयाँ मात्रै थियो । अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य ९० डलरको हाराहारीमा छ तर पनि मूल्य बढाइएको छ । यसले सरकार र निगमका कर्मचारी जनताप्रति कति गैरजिम्मेवार छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । दुई–चार महीनाअघि बोनस खाने अवस्थामा रहेको आयल निगम अहिले कसरी घाटामा गयो ? जनताले यसको जवाफ पाउनुपर्छ । आयल निगममा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको बारेमा छानबिन हुनुपर्छ । प्रशासनिक खर्च र बोनसको नाममा जनतालाई ठगिएको छ । आयल निगममा जस्तो अनियमितता अन्यत्र कतै छैन ।
(उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव रामचन्द्र सिंखडासँगको कुराकानीबाट)
वर्ष ६, अंक ७६, सोमवार, २० मंसिर, २०६७