विकास साझेदारको सुझाव : कानुनी र प्रक्रियागत सुधारले मात्रै लगानी वातावरण बन्छ

एनसेल आजियटालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन कानुनी अप्ठ्यारो छः अध्यक्ष खनाल

काठमाडौँ – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेल आजियटालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन कानुनी अप्ठ्यारो रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा अध्यक्ष खनालले एनसिएल दुई लियरका सिईओहरू भएको एनसिएलका सिईओलाई नेपालको दूरसञ्चार ऐनको दायरामा ल्याउन कानुन प्रावधान नभएको प्रष्टीकरण दिए। उनले प्राधिकरणले कानुन बनाउन खोज्दा पटक–पटक संसदबाट ऐनको ड्राफ्ट फर्काउने काम भएको […]

Desh Sanchar कार्तिक २०८०

सम्बन्ध विच्छेदको मनोवैज्ञानिक कारण र कानुनी प्रावधान

विवाहले दुई व्यक्ति महिला र पुरुषबीच कानुनी सम्बन्धको निर्माण गर्दछ, प्रत्येक देशको कानुनले बिबाह पश्चात महिला र पुरुषलाई कानुनी दायित्वको बोध गराउँछ । जब श्रीमान् र श्रीमतीले विवाहको कानुनी सम्बन्धको अन्त्य गर्दछन्, यसलाई नै सम्बन्धविच्छेद भनिन्छ । सम्बन्ध विच्छेद एक जटिल समस्या हो । सँगै जिउने र सँगै मर्ने कसम खाएका श्रीमान्‌श्रीमती आखिर किन कानुनी […]

Desh Sanchar भाद्र २०८०

काठमाडौं महानगरका सबै वडामा निःशुल्क कानुनी सेवा

१७ माघ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका सबै वडामा निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध हुने भएको छ । महानगरकाअनुसार सबै वडा कार्यालयहरुमा कानुनी तथा सामान्य लिखत तयार गर्न, मौखिक रुपमा कानुनी परामर्श सेवा दिन लागेको हो । जसका लागि काठमाडौं महानगर र नेपाल ल क्याम्पस बीच समझदारी भएको छ । ३२ वटै वडामा हेल्प डेस्क सञ्चालन गरेर […]

अनलाइनखबर पौष २०७९

विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता

रुकुमपूर्वका विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता सेवा सुरु भएको छ । सेवा शुल्कवापतको पैसा आफैँले तिरेर कानुनी लडाइँ लड्न नसक्नेलाई लक्षित गरेर कात्तिक १ गतेदेखि जिल्लाभरका नागरिकलाई कानुनी सेवा दिन सुरु गरिएको हो ।

Ratopati मंसिर २०७९

‘कानुनी शासनको बहस कम हुन थाल्यो’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानुन बनाउने संसद्मा नै कानुनी शासनको बहस कम हुन थालेको टिप्पणी गरेका छन् । कानूनी शासन केन्द्रले काठमाडौँमा आज आयोजना गरेको ‘कानुनी शासनको प्रवर्द्धनमा संसद्को भूमिका’ विषयक अन्तरसंवादमा उहाँले कानुनी शासनको पर्याप्त छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । “जब महत्वपूर्ण विधेयकको पालो आउँछ, त्यही बेला नियम निलम्बन गरेर बिना छलफल पास गरिन्छ, त्यो त कानुनी शासनका बारेमा बहस गर्ने संस्था हो”, उनले थपे, “संसद् भनेको कानुन बनाउँदा वृ

Ratopati कार्तिक २०७९

दल विभाजनलाई कानुनी शून्यता

काठमाडौं, असार २० । अध्यादेशले संशोधन गरेका कानुनी व्यवस्था नजगाउँदा लामो समयदेखि दुईवटा कानुनका केही प्रावधान शून्य अवस्थामा छन् । कानुनी शून्यता हुँदा तत्काल कुनै राजनीतिक दल विभाजन हुन चाहेमा के गर्ने स्पष्ट छैन । साथै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिको कानुन पनि शून्य छ । झन्डै एक वर्षदेखि कानुनी शून्यताको अवस्था भए पनि सरकारले […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

दल विभाजनलाई कानुनी शून्यता

अध्यादेशले संशोधन गरेका कानुनी व्यवस्था नजगाउँदा लामो समयदेखि दुईवटा कानुनका केही प्रावधान शून्य अवस्थामा छन् । कानुनी शून्यता हुँदा तत्काल कुनै राजनीतिक दल विभाजन हुन चाहेमा के गर्ने स्पष्ट छैन । साथै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिको कानुन पनि शून्य छ । झन्डै एक वर्षदेखि कानुनी शून्यताको अवस्था भए पनि सरकारले साबिकका व्यवस्था जगाउने कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । जसले गर्दा विवादका कारण छुट्टिने समझदारीमा पुगेका जनता समाजवादी पार्टीका दुई पक्षले प्रक्रियासमेत अघि बढाउन

Ratopati जेष्ठ २०७९

कतारमा गैर कानुनी रूपमा काम गरिरहेकाले यसरी सक्छन् आफ्नो कानुनी अवस्था सुधार गर्न र स्वदेश फर्कन

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७८

रेल सञ्चालनमा कानुनी अड्चन

नेपाल र भारतबीच जयनगर–कुुर्थाखण्डमा यात्रुवाहक रेलसेवा सञ्चालनको काम कानुनी अड्चनले रोकिएको छ । आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार तयार भइसकेको तथा अन्तरदेशीय रेल सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल–भारतबीच सम्झौता भइसके पनि कानुनी अड्चनले सेवा सुचारु हुन रोकेको हो । भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले कानुन अभाव नै रेल सेवा सञ्चालनको प्रमुख बाधक रहेको बताए । उनले कानुन ल्याएर उद्घाटन गरि दिनुप¥यो भने । कानुनी अड्चनलाई सम्बोधन गर्न दुुई वर्षदेखि रेल्वे विधेयक

Ratopati भाद्र २०७८

नेकपा टुक्रिन कानुनी अड्चन

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा एक छ। कानुनी रूपमा विभाजन हुन कठिनाइ देखिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख भएका कारण नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुन समस्या भएको हो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ साल जेठ ३ गते एकता भएको थियो। पाँच वर्ष नपुग्दै आन्तरिक विवादले नेकपा दुई समूहमा विभाजित भए पनि एक

Ratopati मंसिर २०७७

विकास साझेदारको सुझाव : कानुनी र प्रक्रियागत सुधारले मात्रै लगानी वातावरण बन्छ

सम्बन्धित सामग्री