पाकिस्तानमा सेना र सरकारविरुद्ध बोल्ने मिडियालाई अढाइ करोड जरिवाना!

बहुमतको खेलले गैरसरकारी विधेयकमा सांसदहरू हच्किए

बहुमत सांसद सरकार समर्थक छन् । उनीहरूले सरकारविरुद्ध फरक मत कमै राख्छन् । प्रतिपक्ष मात्रको समर्थनबाट कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन । यसले गर्दा सांसदहरू गैरसरकारी विधेयक ल्याउन हच्किएका हुन् । काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक संसद्मा पेश गर्न चासो देखाउन छाडेका छन् । संविधानले सरकारी विधेयक र निजी विधेयक दुवै दर्ता गर्न सांसदहरूलाई अधिकार दिएको छ । जनताले नीति निर्माणका लागि चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले जनताका लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउन आफै लाग्नुपर्नेमा उनीहरूले त्यसतर्फ चासो नै देखाएका छैनन् । बहुमत सांसद सरकार समर्थक रहेकाले उनीहरूले सरकारविरुद्ध फरक मत कमै मात्र राख्छन् । प्रतिपक्ष मात्रको समर्थनबाट कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन । यसले गर्दा पनि सांसदहरू गैरसरकारी विधेयक ल्याउन हच्किएका हुन् । संघीय संसद्को अघिल्लो ५ वर्षको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा, संविधान संशोधनदेखि गाँजाखेतीसम्मका जम्मा ६ ओटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । तर, सांसदहरूले दर्ता गरेका ती विधेयक संसद्को कार्यकाल सकिँदासमेत छलफलमा आएन । प्रतिनिधिसभाको अहिलेसम्मको कार्यकालमा एउटा मात्रै गैरसरकारी विधेयक आएको छ । स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन, भण्डारण, विक्रीवितरण तथा नियमनको प्रस्तावसहित प्रतिनिधिसभामा गैरसरकारी विधेयक सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले केही दिनअघि दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा गैरसरकारी विधेयक यो नै पहिलो हो । प्रस्तावित विधेयकमा औषधि उत्पादन, प्रशोधन, विक्री वितरण र पैठारीको विषय समावेश छन् । औषधिको मूल्य तोक्नेलगायत विषय पनि राखिएका छन् । तर, उक्त गैरसरकारी विधेयक संसद्को प्राथमिकतामा परेको छैन । संसद् सचिवालयका अनुसार गैरसरकारी विधेयकहरू पहिले जस्तो दर्ता हुन छाडेको छ । सांसदहरूले अघिल्लो कार्यकालमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउँथे । तर, यो कार्यकालमा एउटामात्रै आएको देखिएको संसद् सचिवालयका सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्रिय सभामा पनि एउटा राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । २०७९ चैतमा राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक गोपी आछामी, तुल बिक, देवेन्द्र दाहाल, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, वेदुराम भुसाल, रमेशजंग रायमाझी र शेखर सिंहले संयुक्त रूपमा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । उक्त विधेयक अहिले पनि संसदीय प्रक्रियामै छ । त्यसो त कुनै समयमा यस्ता विधेयक सदनबाटै पारित भएका उदाहरण पनि छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार ऐन, कानून व्यवसायी परिषद्सम्बन्धी ऐनसहित तीनओटा कानून गैरसरकारी विधेयकबाटै बनेका हुन् । तर, अहिले अभ्यास नै कमजोर छ । कतिपय विधेयक सरकारले अघि बढाउन नखोजे सांसदहरूले अग्रसरता लिएर बढाउन सक्छन् । तर संसद्को संस्कार भने सरकारले जस्तो विधेयक प्रस्तुत गर्छ, दलीय आँखाले हेरेर त्यसमा मात्रै केन्द्रित हुने खालको छ । गैरसरकारी विधेयक आउँदा दलहरूले संसदीय दलभित्र राम्रोसँग छलफल समेत गर्दैनन् । अर्थ, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बद्ध बाहेकका अन्य जुनसुकै विषयमा सांसदहरूले विधेयक पेश गर्न सक्छन् । संघीय संसद्को मुख्य काम कानून निर्माण नै हो । गैरसरकारी विधेयकको अवधारणा सांसदले पनि प्रतिबन्धित बाहेक विषयमा विधेयक ल्याएर कानून बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने हो । तर, यसतर्फ सांसदहरूले वास्तै गरेको देखिँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार संसद्मा बहुमत र अल्पमतको कुरा हुने र अंकले मुख्य अर्थ राख्ने भएकाले गैरसरकारी विधेयक ल्याउन गृहकार्य नभएको बताउँछन् । अहिले संसद्मा गैरसरकारी विधेयक नआउनुको मुख्य कारण संसद्मा त्यस्ता विधेयक पास हुन गाह्रो हुनु रहेको उनी बताउँछन् । ‘दर्ता गरेर मात्रै कुनै अर्थ हुँदैन भनेर पनि सांसदहरूले विधेयक ल्याउन चासो नदेखाउनु भएको हुन सक्छ,’ उनले थपे, ‘यद्यपि कुनै विषय साझा बनाउन सकियो भने महत्त्वपूर्ण विषयमा खोजतलास, रिसर्च गरेर दर्ता गर्न सकियो भने त्यो विधेयक पास हुन पनि सक्छ ।’ उनका अनुसार त्यो खालको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने संस्कार हाम्रा सांसदहरूमा नभएकाले त्यस्ता विधेयक आउन नसकेका हुन् । सबै विधेयक सरकारबाट मात्रै आउँछ भन्ने नरहेको भन्दै उनले सबै सरकारी विधेयकले देशका सबै समस्या सम्बोधन नगर्ने भएकाले आगामी दिनमा छायामा परेका र सरकारले ध्यान नदिएका विषयमा आफ्नो पार्टीले गैरसरकारी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको बताए । ‘सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव र संकल्प प्रस्ताव हामीले दर्तासमेत गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘कतिपय विषयमा छलफल भए भने संसद् बैठक नियमित बस्न नसक्दा कतिपय विषयमा छलफल हुन पाएन । प्रस्तावमै राम्रोसँग छलफल नहुँदा पनि सांसदहरूको मनोबल घट्ने रहेछ ।’ २०११ असोज २८ मा सल्लाहकार सभाको दोस्रो सभामा सभासद् तारादेवी शर्माले दर्ता गराएको ‘नेपाल विवाह बिल २०११’ लाई पहिलो गैरसरकारी विधेयक मानिन्छ । विगतमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३, मानवअधिकार आयोग विधेयक २०५३, दशौं अधिवेशन र कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०५४ संसद्को बाह्रौं अधिवेशनमा पारित गरिएको थियो । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३ कांग्रेसका सांसद शंकरप्रसाद उप्रेतीले ल्याएका थिए । मानवअधिकार आयोग विधेयक २०५३, कांग्रेसका महेश आचार्यले दर्ता गरेका थिए । कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०५४ सुवास नेम्वाङले दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि कुनै पनि संसद्बाट गैरसरकारी विधेयक पारित भएको छैन । खासगरी संसद्मा हुने बहुमतको खेलले गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सांसदहरू तयार नहुने गरेको देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

पाकिस्तानी सेनाले भन्यो- खान सरकारविरुद्ध हाम्रो भूमिका थिएन

पाकिस्तानमा तेहरिक ए इन्साफ पार्टी नेता इमरान खान नेतृत्वको सरकारले संसदबाट विश्वास गुमाउनुमा सेना तथा विदेशी संलग्नता नभएको पाकिस्तानी सेनाले जनाएको छ । पाकिस्तानी सेनाको इनटर सर्भिस पब्लिक रिलेसन्सले बिदेशी...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७८

श्रीलङ्कामा प्रदर्शन चर्किएपछि ३६ घण्टे कर्फ्यु आदेश जारी

श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कटकाबीच कर्फ्यु आदेश जारी भएको छ । श्रीलङ्का सरकारले आज शनिवार बेलुका ६ बजेदेखि पर्सि साेमवार बिहान ६ बजेसम्म अर्थात् ३६ घण्टे लामो कर्फ्यु आदेश जारी गरेको बीबीसीले जनाएको छ । खाना, इन्धनलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन थालेपछि त्यहाँका नागरिकले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन चर्काउँदै आएका छन् । प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि हिजाे शुक्रवार राति सङ्कटकाल घोषणा गरेकोमा आन्दोलन झनै बढ्दै गएपछि कफ्र्यु आदेश जारी गरिएकाे हाे । अहिले सहरहरूमा सेना परिचालन गरिएको छ । सेनालाई शङ्कास्पद व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गर्न ...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

यस कारण बर्खास्तमा परे अफगानिस्तानका सेना प्रमुख

अफगानिस्तान सरकारले सेना प्रमुखलाई बर्खास्त गरेको छ। सरकारविरुद्ध युद्धरत चरमपन्थी संगठन तालिवानले पछिल्लो एक हप्तामा एक चौथाई भन्दा बढी प्रान्तीय राजधानीहरु कब्जा गरेपछि सरकारले सेना प्रमुख वली मोहम्मद अहमदजाइलाई बुधबार...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७८

म्यानमारमा 'आतंकको शासन' : आदिवासी क्षेत्रमा सेनाद्वारा हवाई आक्रमण, हजारौं मानिस शरण लिन पुगे थाइल्यान्ड

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७७

महेश बस्नेतले भन्ने गरेको ‘साइबर सेना’लाई विप्लवको काउन्टरः जन्मियो ‘जनमुक्ति साइबर सेना'

HamraKura पौष २०७७

सरकारले कर्मचारीतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गर्‍यो: देउवा

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारविरुद्ध लड्न संगठित हुन पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। सभापति देउवाले सरकारले प्रहरी, सेना, न्यायलयसहित कर्मचारी तन्त्रलाई पार्टीकरण गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउँदै त्यसविरुद्ध लड्न पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई संगठित हुन न...

थाहा खबर श्रावण २०७५

सरकारविरुद्ध लड्न पार्टीका कार्यकर्तालाई संगठित हुन सभापति देउवाको निर्देशन

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारविरुद्ध लड्न पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई संगठित हुन निर्देशन दिनु भएको छ । सभापति देउवाले सरकारले प्रहरी, सेना, न्यायालयसहित कर्मचारी तन्त्रलाई पार्टीकरण गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउँदै त्यसविरुद्ध लड्न पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई ...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७५

पाकिस्तानमा सेना र सरकारविरुद्ध बोल्ने मिडियालाई अढाइ करोड जरिवाना!

सम्बन्धित सामग्री