आफूले आर्थिक विकासलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएको ओलीको दाबी

काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले आर्थिक विकासलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएको दाबी गरेका छन्।आइतबार उद्योगी व्यवसायीहरुसँगको छलफलमा ओलीले मानिसको मथिङ्गल हल्लिने गरी विकास गरेको दाबी पनि गरे। उनले भने,‘हाम्रो पार्टी पहिलो हो जसले सरकारमा गएपछि आर्थिक एजेन्डालाई प्रमुख बनायो। यी खास विषयमा चर्चा हुँदैन्थ्यो, यसलाई हामीले राष्ट्रिय विषय बनायौँ। मानिसको मथिङ्गल हल्लिने कुरा पनि भए।’ओलीले हालको सरकारले बजेट संशोधन गरेर अनावश्यक फुर्तिफार्ति देखाएको सम

सम्बन्धित सामग्री

प्रथम चौमासिक सकिँदा पनि पारित भएन प्राधिकरणको बजेट

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बजेट पास हुन सकेको छैन । अर्बाैं लगानीका राष्ट्रिय गौरवका विमानस्थल आयोजनादेखि अन्य योजनाहरू अघि बढाउँदै आएको प्राधिकरणको बजेट कात्तिक सकिँदा र मन्त्री पाएको १ महीना बित्दासम्म पनि पारित हुन सकेको छैन । प्राधिकरणको बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले तथा बोर्ड सदस्यहरूले चासो नदिँदा प्राधिकरणको प्रस्तावित रू. ४१ अर्ब बजेट पारित हुन नसकेको हो । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले मन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण प्राधिकरणको बजेटका सम्बन्धमा चासो नआएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्री निकै व्यस्त हुनुभयो, प्राधिकरणको बजेटमा ध्यान दिन सक्नु भएको छैन, यद्यपि चालू आवको बजेट छिटै पारित हुनेमा हामी आशावादी छौं ।’ बजेट पारित नभए पनि प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षको केही अंश बजेट परिचालन गरेर बजेट तथा रकम निकासा गर्दै आएको छ । ती अधिकारीले भने, ‘अब पनि बजेट पारित गर्न ढिलाइ हुने हो भने प्राधिकरणको चालू खर्च र आयोजनाको काममा नै ठूलो प्रभाव पर्छ ।’ चालू आव शुरू हुँदा मन्त्री अर्थात् प्राधिकरणका बोर्ड अध्यक्ष रिक्त रहेकाले बजेट पारितमा समस्या भएको थियो । तर, अहिले विभागीय मन्त्री पाउँदा पनि बजेट पारित हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले असोज २२ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा आलेलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसको १ महीना बितिसक्दासम्म प्राधिकरणको बजेट पारित हुन सकेको छ्रैन । प्राधिकरणको बजेट मन्त्री तथा बोर्ड सदस्यहरूको प्राथमिकतामै परेको छैन । प्राधिकरणको बोर्ड अध्यक्ष मन्त्री, बोर्ड सदस्यमा पनि मन्त्रालयकै सहसचिव रहने व्यवस्था छ भने सदस्य सचिवमा भने प्राधिकरणका महानिर्देशक रहने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म पनि प्राधिकरणको बजेट पारित हुन सकेको छैन । बोर्डका सदस्य सचिवसमेत रहने प्राधिकरणका महानिर्देशकमा अहिले राजकुमार क्षत्री छन् । प्राधिकरणको बजेट, एजेन्डा भने सदस्य सचिव अर्थात् महानिर्देशक क्षत्रीले बोर्डमा राख्नुपर्छ । यो १ महीनाको बीचमो बोर्डको बैठक बसेको छैन । मन्त्री र बोर्ड सदस्यहरूको कार्यव्यस्तताले गर्दा समय नै उपलब्ध नहुँदा बोर्ड बैठक बस्न नसकेको स्रोतको दाबी छ । यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको कुल बजेट पनि रू. ४१ अर्ब ११ करोड थियो । त्यसमध्ये पूँजीगत बजेट मात्रै रू. ३० अर्ब ६४ करोड थियो । कोरोना भाइरसका कारण पूँजीगत खर्च पर्याप्त हुन नसक्दा कुल विनियोजित पूँजीगत खर्चमध्ये रू. १६ अर्ब ८२ करोड मात्रै खर्च भएको प्राधिकरणको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । हवाई सेवाबाट हुने आम्दानीमा निर्भर रहने प्राधिकरणको गत आर्थिक वर्षमा आम्दानी पनि घटेको थियो । विमानस्थल पूर्वाधार योजनाहरू बहुवर्षीय ठेक्कामा जाने हुँदा तत्काल बजेट निकासा नहुँदा समस्या नभएको देखिए पनि चालू आवको बजेट नै रोक्दा अब समस्या देखिन लागेको प्राधिकरणका ती अधिकारीले बताए । मुलुकभरका गौरवका विमानस्थल आयोजना गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसहित ५४ ओटा विमानस्थलको पूर्वाधार विस्तार मर्मतसम्भारलगायत कार्य प्राधिकरणले व्यवस्थापन गर्छ ।