किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन संघर्ष समितिको माग

मधेसलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई राहत दिन माग

जनमत पार्टीले मधेसलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

HamraKura आषाढ २०८०

मधेशलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई राहत दिनुपर्ने जनमत पार्टीको माग

जनमत पार्टीले मधेशलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई शनिबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले सुकेका बालीनालीको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

कान्तिपुर आषाढ २०८०

पोखरा हङकङ बजारका साना व्यवसायीलाई राहत उपलब्ध गराउन माग

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद विद्या भट्टराईले गाईभैंसीमा देखिएको लम्पी स्किनका कारण पशुहरु मरिरहेको र यस घटनाले किसानलाई चिन्तित बनाएको बताउनु भयो । उहाँले सङ्क्रमण रोकथाम तथा पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन र पोखरा हङ्कङ बजारका साना व्यवसायीलाई राहत उपलब्ध गराउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद विनिताकुमारी सिंहले देशमा रहेको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सबै स्थानीय …

NepalJapan बैशाख २०८०

‘किसानलाई राहत दिनुपर्‍यो’

काठमाडौँ- सांसद अनिल कुमार झाले मधेसका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । ‘जुन समस्या अहिले मधेसका किसानले भोगेको छन्, त्यसबाट छुटकारा पाउन राहतको व्यवस्था गर्न म सरकारलाई अनुरोध गर्दछु,’ सांसद झाले भने । अहिले तराईको सबै जिल्लामा किसानले धान […]

Khabarhub आषाढ २०७९

मधेसका किसानलाई राहत दिनुपर्योः सांसद झा

काठमाडौँ – लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद अनिलकुमार झाले मधेसका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन्। ‘जुन समस्या अहिले मधेसका किसानले भोगेको छन्, त्यसबाट छुटकारा पाउन राहतको व्यवस्था गर्न म सरकारलाई अनुरोध गर्दछु,’ सांसद झाले भने। अहिले तराईको सबै जिल्लामा किसानले […]

Desh Sanchar आषाढ २०७९

राहत उपलब्ध गराउन विवरण माग

रौतहट (अस) । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले धानबालीमा भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउन किसानको विवरण माग गरेको छ । गत असोज अन्तिम साता भएको बेमौसमी वर्षाका कारण कृषकको धानबालीमा क्षति पुगेको थियो । पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासनले स्थानीय तहसँग विवरण माग गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहहरूसँग कृषकको नाम, क्षति भएको खेतको क्षेत्रफल तथा बैंक खाता पठाउन स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत फागुन ८ मा पनि यस्तो विवरण उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, अधिकांश स्थानीय तहले विवरण नपठाएकाले फेरि पत्राचार गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका लेखापाल सञ्जय झाले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

गलत बीउका कारण किसान मर्कामा, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग

काठमाडौं । गलत धानको बीउका कारण किसानहरू मर्कामा परे पनि उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । यस वर्ष काठमाडौं उपत्यकाका किसानलाई धानको गलत बीउ बेच्ने काष्ठमाण्डप ट्रेड प्वाइन्टले धेरै फल्ने धानको जात भन्दै डी वाई–२८ नामक चिनियाँ वर्णसंकर धानको बीउ उपलब्ध गराएको थियो । कम्पनीले बढी धान फल्ने भनेर दाबी गरे पनि धानमा बाला नै लागेन । किसानको लगानी खेर गयो तर कम्पनीले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिएको छैन । सरकारले हालसम्म यस्तो बीउ विक्री गर्ने कम्पनीलाई न कारबाही गरेको छ न त पीडित किसानलाई राहत नै प्रदान गर्न सक्यो । किसानलाई झुक्याएर बीउ बेचेको कम्पनीलाई कारबाही नभएकाले किसानहरूले सरकारले कम्पनीलाई संरक्षण दिएको आरोप लगाएका छन् । साथै, उनीहरूले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका छन् । गत जेठमा कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकाका करीब २ हजार २०० भन्दा बढी किसानलाई धेरै फल्ने धानको जात भन्दै डीवाई–२८ नामक चिनियाँ वर्णसंकर धानको बीउ उपलब्ध गराएको थियो । तर, यो बीउ रोपेका कुनै पनि किसानको धानमा बाला लागेन । उक्त धानको बीउ समुद्री सतहदेखि ७ सय मीटरभन्दा कम उचाइमा फल्ने र काठमाडौं उपत्यकाको उचाइ करीब १ हजार ४०० मीटर रहेकाले धानमा बाला नलागेको अखिल नेपाल किसान महासंघ केन्द्रीय कमिटीका कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए । कम्पनीले किसानहरूलाई झुक्याएको आरोप उनले लगाए । बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको तथ्यांकअनुसार किसानले लगाएको ७ हजार, ७४५ रोपनी जमीनको धानमा बाला लागेन । अधिकारीका अनुसार धान नफलेपछि किसानले गत असोजमा माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरे । त्यसपछि उक्त कम्पनी र बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रबीच प्रतिरोपनी २ हजार २५० रुपैयाँका दरले पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने सहमति भए पनि अहिले आएर कम्पनीले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको छ । बीउबिजन ऐन २०४५ ले कुनै कम्पनीले किसानलाई गलत बीउ उपलब्ध गराएमा वा एक बीउ दिनुपर्नेमा अर्को बीउ दिएर झुक्याउने काम गरेमा उक्त कम्पनीलाई २५ हजार रुपैयाँ जरीवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महासंघ कोषाध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, ‘कम्पनीलाई कारबाही गरेमा किसानलाई के फाइदा हुन्छ र रु किसानको माग त उचित क्षतिपूर्ति हो । कम्पनीलाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि किसानलाई राहत दिलाउनेमा सरकार लाग्नुपर्छ ।’ राहत माग गर्दै शुक्रवार महासंघले आइतवार माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनपछि आफ्ना मागका विषयमा किसानले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्रा राय यादवलाई भेट्न खोज्दा मन्त्रालयले किसानहरूलाई मन्त्रालय प्रवेश गर्न दिएको थिएन । बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत डा। प्रकाश आचार्यले आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता बीउ विक्री गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन लगाउने भएको बताए । क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रयास गर्दा लामो समय बित्यो । तर, अहिले आएर कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिने कुरामा आनाकानी गरेकाले कारबाहीबाहेक अर्को विकल्प नरहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार बीउबिजन ऐनअनुसार कारबाही गर्दा सानो रकम तिरेर कम्पनीले उन्मुक्ति पाउने देखिएकाले अब उसलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । ‘त्यसका लागि हामीले वाणिज्य विभागसँग समन्वय गरी उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उनले आर्थिक अभियान दैनिकसँग भने । यसअनुसार कारबाही गर्दा बीउ आयातकर्ता कम्पनीलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना, लाइसेन्स रद्दसहित उक्त कम्पनीसँग बीउ लगेर खुद्रा विक्री गर्ने एग्रोभेटहरू समेतलाई पनि कारबाही हुने गर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

किसानलाई राहत दिनेबारे संघ र प्रदेशबीच सौदाबाजी

सातवटै प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूले आफूहरूसँग बजेट नभएका कारण बाढीपीडित किसानहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको भन्दै संघीय सरकारसँग रकम माग गरेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवको उपस्थितिमा मंगलबार सिंहदरबारमा सातवटै प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूसँग भएको छलफलमा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । संघीय मन्त्रीले भने धानमा मात्रै राहत दिने र अन्य बालीको राहत प्रदेशले नै दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । कृषि मन्त्री यादवले किसानलाई राहत दिनेमा प्रदेशको पनि योगदान हुनुपर्ने बताएका

Ratopati आश्विन २०७८

पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन सिके राउतको माग

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले बाढीबाट प्रभावित किसानलाई राहत प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बाढी र डुबानबाट किसानहरू निकै मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष राउतले क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्न लगाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न माग गरेका हुन् ।उनले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकार समक्ष पीडित किसानहरुलाई राहत प्रदान माग गरेका छन् । साथै उनले किसानहरुको हरेक दुःख र पीडामा जनमत पार्टी सदैव साथ रहने तथा किसानको माग पूरा गराउन पार्टी प्रतिबद्ध रहने दृढ

Ratopati आश्विन २०७८

किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन संघर्ष समितिको माग

सम्बन्धित सामग्री

जनमत पार्टीले मधेसलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।