गोरखापत्र

श्रावण २०७९

निजामती सेवाको गरिमा

निजामती सेवा सामान्यत देशको सार्वजनिक प्रशासनका लागि बनेका ऐन, नियम, कार्यविधि, नीति तथा सोअनुसार बनेका निर्देशित कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने स्थायी प्रकृतिको रूपमा स्थापित समग्र संरचना हो। नेपालको संविधानको धारा २४३ मा उल्लेख भएअनुसार, निजामती सेवाको पद भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐनबमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पदबाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ भनिएको छ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निजामती सेवाको गरिमा

मुलुकको स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्दै आएको कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ संरचना अनुसार व्यवस्थित गर्न प्रारम्भिक कार्य हुँदै आएका छन् । निजामती प्रशासनको मियो मानिने सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन ढिलाइ भएका कारण सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभव सरकार स्वयम्ले गर्दै आएको छ । प्रशासन पुरानै निजामती सेवा ऐन अनुसार चलिरहेको छ । अधिकांश कर्मचारी सङ्घ र सुगममै बस्न चाहने प्रवृत्तिका कारण प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस परिरहेको यथार्थप्रति सङ्घीय सरकार जानकार हुँदाहुँदै पनि अलमलको स्थिति कायमै छ । २१ औँ निजा

गोरखापत्र श्रावण २०८१

संसद् र सांसदको गरिमा

कानुन निर्माण गर्न, आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सांसदको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यत्तिमा मात्र सांसदको भूमिकालाई सीमित गरियो भने लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षको अवमूल्यन गरेको ठहर्छ । लोकतन्त्रमा संस्थागत व्यवस्थाको समीक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ, जसको उपयोग संसदीय लोकतन्त्रमा निजामती कर्मचारीलगायत सरोकारवालालाई प्रभावित गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ । सांसद, कर्मचारी र सरोकारवालाको सम्बन्धको आधारमा नै विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने गर्छ ।

गोरखापत्र पौष २०८०

कर्मचारी कटौतीका आयामहरू : सरकारको आकार घटाउने हैन, बढाउनुपर्छ

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ६८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएसँगै सरकारको आकार, देशको विकास र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने संवैधानिक घोषणाको अन्तरसम्बन्धमा बहस गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले केके गर्ने वा केके नगर्ने भन्ने विषयको निर्धारण यसको आकारले गर्छ । सरकारको आकारलाई यसले गर्ने खर्च वा संकलन गर्ने राजस्व वा यसले प्रदान गर्ने रोजगारीका आधारमा मापन गर्ने प्रचलन छ । सार्वजनिक कोषबाट सेवासुविधा लिने व्यक्तिहरूको संख्याबाट पनि सरकारको आकार निक्र्योल गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय लेखा, वार्षिक बजेटलगायत सरकारी डाटाबाट सरकारको आकार मापन गर्न सकिन्छ । त्यसो त सरकारको आकारलाई राज्यले लिएको राजनीतिक दर्शनले पनि निर्देश गर्ने गर्छ । उदारवादी दर्शनले सरकार सानो बनाउने कुरा गर्छ भने समाजवादीहरूले सरकार व्यापक लोककल्याणकारी काममा लाग्नुपर्ने भएकाले सरकारको आकार स्वत: ठूलो हुने तर्क गर्छन् । उदारवादले बजारलाई प्रोत्साहन गर्छ । यसले अर्थतन्त्र र समाजका सबै समस्या समाधान गर्न बजारलाई नै छाड्नुपर्ने तर्क गर्छ । बजार अर्थात् निजीक्षेत्र असफल (फेल) हुने तर जनताको हितको लागि गर्नैपर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ भनी सार्वजनिक अर्थशास्त्रमा तर्क गरिएको छ । उता सरकार असफल हुने तर निजीक्षेत्रले गर्न सक्ने काम बजारलाई नै छाड्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता पनि रहेको छ । विचारधाराका आधार यिनै तर्क हुन् र तर्कका आधार प्रमाण हुन् । प्रमाण नभएको तर्क न्यायको गरिमा कायम गरेको अदालतमा पनि पराजित हुन्छ भनिएको छ । सरकारको आकार कत्रो हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि ठोस प्रमाणित आधार चाहिन्छ । सानो वा ठूलोभन्दा पनि ठिक्कको आकारको सरकार अहिलेको आवश्यकता हो । यस आलेखमा सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी १० प्रतिशतले कटौती गर्ने गरी यस आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको घोषणा र यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने विविध पक्षका बारेमा चर्चा गरिएको छ । पहिलो विचार गर्नुपर्ने विषय सरकारको कार्यक्षेत्र हो । सरकार केके काममा संलग्न हुने सोही आधारमा सरकारी कर्मचारीको संख्या निक्र्योल हुन्छ । विगतमा सरकारले गर्ने उद्योग, व्यापारलगायत कतिपय काम अहिले निजीक्षेत्रले गर्न थालेको छ । यसैले सरकारी संस्थानहरू निजीकरण वा खारेज भएका छन् । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको अंश घटेको छ जसले गर्दा हामी किनेर खाने अर्थतन्त्र बनेका छौं । सन् १९९० तिर सरकारले उद्योग गरेर खाँदैन भनियो र विनिवेशमा गइयो । तर, नेपालमा निजीक्षेत्रले पनि उद्योग गरी खाएन । जब उदारीकरणले बढाएको परनिर्भरता र व्यापारघाटाको बहस हुन्छ तब मात्र सरकारले औद्योगिक विकास गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्किन्छ । तर, नेपालमा औद्योगिक विकास गर्न आन्तरिक र बाह्य चुनौती छन् र यी चुनौती जटिल छन् । यी चुनौती चिर्न सशक्त र बलियो सरकार चाहिन्छ । यसको अर्थ सरकारको आकार बढाउनुपर्छ, कर्मचारी थप्नुपर्छ र उनीहरूको क्षमता र नैतिकता बढाउनुपर्छ । निजीक्षेत्रकै नेतृत्वमा औद्योगिक विकास गरे पनि सहजीकरण गर्न कर्मचारीतन्त्रको आकार घटाएर हुँदैन । देशमा उद्योगधन्दा चाहिने भए, बेचेर खाने भए, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भए कर्मचारीको संख्या घटाएर हुँदैन । यसको अर्थ देश विकासका लागि कर्मचारी नभई हुँदैन । त्यसैले त भनिएको छ कर्मचारीतन्त्रको विकल्प कर्मचारीतन्त्र नै हो । निजीक्षेत्र नफस्टाइसकेको नेपालमा सरकार रोजगारदाता पनि हो भन्ने विषयलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्रतिवर्ष श्रमबजारमा थपिने ५ लाख जनशक्तिमध्ये १ लाखले मात्र देशभित्र रोजगारी पाउने गरेका छन् जसमा एक तिहाइजति सरकारी क्षेत्रकै योगदान छ । संविधानमा घोषित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि त सार्वजनिक क्षेत्रको आकार बढ्नुपर्छ । सरकारको आकार कत्रो हुने भन्ने विषयको अर्को निर्धारक तत्त्व विकासको अवस्था पनि हो । हामी अतिकम विकसित अवस्थामा छौं । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १४१० अमेरिकी डलर मात्र छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरू पनि सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन सकिएको छैन । पुगेका सेवाको पनि गुणस्तर कमजोर छ । निजीक्षेत्र पनि सबै क्षेत्रमा नतिजा ल्याउन सक्ने गरी विकसित र क्षमतावान् छैन । यसले गरेका काम पनि सन्तोषजनक छैनन् र समाजलाई थप विभाजित गरेको छ । प्रतिस्पर्धी बन्नेभन्दा पनि कालोबजारी गर्ने र सरकारी सहुलियत खोज्नतिर यसको ध्याउन्न छ । धनी र गरीबको खाडल बढाएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र यसका दृष्टान्त हुन् । यस प्रकारको विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको र निजीक्षेत्र पनि विकसित नभएको देशमा सरकारले नै सबै काम गर्नुपर्छ । तुलनात्मक रूपले प्रतिकर्मचारी सेवा गर्नुपर्ने नागरिकको संख्या पनि नेपालमा बढी नै छ । जनताले सेवा नपाएको गुनासो सबैतिर सुनिन्छ, पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यसको एउटा कारण कर्मचारीको कमीलाई औंल्याउने गरिएको छ । उच्च तहको नीति–निर्माणमा पनि कमजोरी रहेको बताइन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा अहिले कर्मचारी कटौती गर्नुको अर्थ विकासलाई अवरुद्ध गर्नु हो । देश कमजोर बनाउने एउटा तरीका सरकारको आकार घटाउनु पनि हो । प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको १ हजार ४१० डलरलाई १४ हजार १० डलर पुर्‍याएपछि कर्मचारी कटौती गर्न उपयुक्त होला । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक देखिन्छ । निजीक्षेत्र नफस्टाइसकेको नेपालमा सरकार रोजगारदाता पनि हो भन्ने विषयलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्रतिवर्ष रोजगारीका लागि श्रमबजारमा थपिने ५ लाख जनशक्तिमध्ये १ लाखले मात्र देशभित्र रोजगारी पाउने गरेका छन् । यो १ लाखमा एक तिहाइजतिमा सरकारी क्षेत्रकै योगदान छ । सरकारी रोजगारीले एकातिर नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा योगदान गर्छ भने नागरिक र सरकारलाई पनि जोड्ने गर्छ । संविधानमा घोषित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि त सार्वजनिक क्षेत्रको आकार बढ्नै पर्छ । वार्षिक समीक्षाहरूमा अहिले तीनै तहका सरकारी निकायमा कर्मचारीको कमी रहेको बताइन्छ । सन् २०४७ सम्म जनसांख्यकीय लाभ प्राप्त गरिसक्नुपर्ने अवस्थामा रहेको देशको सरकार खुम्चिएर होइन, फैलिएर लाभ लिन सक्नुपर्छ । यस्तो बेलामा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने भन्ने विषय बेमौसमको बाजा जस्तो सुनिने गरेको छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि पनि कर्मचारीको कटौती गरिनु हुँदैन । संघको संरचनामा कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने प्रयास गरिएको भए तापनि विगत ४–५ वर्षमा ९–१० हजार नयाँ दरबन्दी सृजना भएको पाइएको छ । सरकारको कार्यक्षेत्र बढेकाले गर्दा नै कतिपय कामका लागि नयाँ सरकारी निकायको स्थापना गर्नु परेको छ र यो निरन्तर हुन्छ नै । कसुरजन्य सम्पत्ति विभाग, विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण यसका केही उदाहरण हुन् । एक जना अमेरिकी विद्वान्ले सरकारको आकार सधंै बढ्ने मात्र गरेको आफ्नो अनुसन्धानमूलक पुस्तक ‘ग्रोइङ पब्लिक’ मा उल्लेख गरेका छन् । यसरी सरकारको विस्तार हुने एउटा कारण सरकार जनताको घरदैलोसम्म पुगेर कल्याणकारी राज्यको वैधता स्थापित गर्नु परेकाले पनि हो । नेपालमा संघीयता यसको लागि ल्याइएको थियो । संविधान जारी भएको ७ वर्षसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि मार्गदर्शन गर्ने छाता ऐनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति भर्ना गर्ने र समायोजन गर्न नसकिएको अहिलेको अवस्थामा फेरि कर्मचारीको संख्या नै कटौती गर्नु तर्कसंगत र यथार्थमा आधारित नभएको बताइन्छ । संघीयताले सरकारको राजनीतिक आकार ह्वातै बढाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करीब ५० हजार राजनीतिक जनप्रतिनिधिले राज्य कोषबाट सुविधा लिन थालेका छन् । तर, राजनीतिलाई अस्थायी सरकार भनिएको छ । स्थायी सरकार त कर्मचारीतन्त्र हो । यसरी एकातिर सरकारको राजनीतिक आकार बढाउने र अर्कोतिर स्थायी सरकारको आकार घटाउने विषय पनि सामञ्जस्यपूर्ण देखिँदैन । सक्षम र पर्याप्त संख्यामा कर्मचारी नभई नेताहरूले पनि काम गर्न सक्दैनन् । कानूनको मस्यौदा गर्ने, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने कामका लागि कर्मचारी नभई हुँदैन । नेता बढ्ने कर्मचारी घट्ने गरेर जनताले सेवासुविधा पाउने होइनन् बरु व्यावसायिकता र योग्यता प्रणालीलाई गम्भीर धक्का लाग्ने स्पष्ट छ । निजामती सेवा ऐन पनि नल्याउने र कर्मचारी पनि कटौती गर्ने घोषणाले प्रशासनिक संघीयतालाई कमजोर पार्दै स्थायी सरकारलाई नै दुर्बल बनाउन खोजेको आभास मिलेको छ । लेखक निर्वाचन आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

किन गिर्दैछ प्राध्यापकहरूको गरिमा ?

अन्य देशका प्राध्यापक निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान गर्छन्; हाम्रा प्राध्यापकचाहिं लगातार आन्दोलन र अनशन बस्छन् । यसरी राजनीतिमा बाँडिएर लम्पट कार्यकर्ता भएकै कारण प्राध्यापक पदको गरिमा निरन्तर गुम्दै गएको हो ।

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

प्रदेश र स्थानीय तह सरकारकै अंग : मन्त्री ठगुन्ना

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले प्रदेश र स्थानीय सरकार नेपाल सरकारकै अंग रहेको भन्ने बुझेर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सरकारका नवनियुक्त उपसचिवका लागि आयोजना गरेको एकहप्ते अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमको सोमबार शुभारम्भ गर्दै उहाँले संघीय नीति, ऐन, कानूनअन्तर्गत नै प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, ऐन, कानून निर्माण हुने भएकाले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्नेमा कुनै भ्रम नराख्न आग्रह गर्नुभयो । समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि काम गर्न निर्देशन दिँदै कानूनी पालनामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले निजामती प्रसाशन सञ्चालनका लागि कर्मचारीहरुमा ज्ञानको अभाव नरहे पनि त्यसको प्रयोगका सन्दर्भमा देखिएका खाडललाई चिरेर जनताको सेवामा समर्पित हुन आग्रह गर्नुभयो । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा राजन खनालले कर्मचारीतन्त्रको गरिमा राख्ने गरी नयाँ परिवेशअनुसार काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक नारायणगोपाल मलेगोले सार्वजनिक क्षेत्रको क्षमता विकासमा प्रतिष्ठानले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभयो । निजामती सेवामा हालै ६४ उपसचिवको नियुक्ति भएको छ ।

Yug Darshan पौष २०७७

निजामती सेवामा यसरी गरौँ पदपूर्ति र बढुवा अनि सुध्रन्छ प्रशासन

नेपालको निजामती प्रशासन इतिहासमै पहिलो पटक राजनीतिज्ञ र सर्वसाधारण समेतको नजरमा यति धेरै नकारात्मक देखिन पुगेको छ कि यसको आवश्यकता, गरिमा र विकल्प विहीनता माथि नै धावा बोलिएको छ । यो सेवा अहिले चौतर्फी घेराबन्दी र आक्रमणको शिकार भएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण मिनी संसदको रुपमा रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसच...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७६