आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालले भारतबाट ७०० करोड भारु अनुदान पाउने
काठमाडौं। भारतले नेपाललाई दिने अनुदान ५० करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु)ले बढाएको छ । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बिहीवार भारतीय संसद्मा पेश गरेको अन्तरिम बजेटमा नेपाललाई दिइने अनुदान बढाइएको उल्लेख छ । भारतले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपाललाई ७ सय करोड भारु अर्थात् ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।
यसअघि गतवर्ष फेब्रुअरी १ मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को बजेटमा नेपाललाई ५ सय ५० करोड भारु (८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) अनुदान दिने उल्लेख थियो । तर, भारतले यस वर्ष नेपाललाई दिएको अनुदान बढेर ६५० करोड भारु (१० अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ) पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भारतले दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी सहयोग भुटानलाई गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भारतले भुटानलाई ऋण र अनुदान गरी २ हजार ६८ दशमलव ५६ करोड भारु दिँदै छ । आगामी वर्ष भुटानले भारतबाट ९ सय ८९ दशमलव ७० करोड भारु ऋण र बाँकी अनुदानको रूपमा पाउनेछ ।
पछिल्लो समय माल्दिभ्ससँग बिग्रिएको सम्बन्धका कारण भारतले उसलाई दिने अनुदान घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भारतले माल्दिभ्सलाई ६ सय करोड भारु अनुदान दिनेछ, जबकि आर्थिक वर्ष २०२३ मा नयाँ दिल्लीले मालेलाई ७ सय ७० करोड भारु अनुदान दिएको छ ।
भारतले आगामी वर्ष श्रीलंकालाई दिने अनुदान पनि बढाएको छ । यस वर्ष श्रीलंकालाई ६० करोड भारु अनुदान दिएकोमा आगामी वर्ष ७५ करोड दिने भनिएको छ । अफगानिस्तानलाई आगामी वर्ष दिने अनुदान चालू वर्षको तुलनामा २० करोड घटाएर २ सय करोड भारु कायम गरिएको छ । अर्काे छिमेकी बंगलादेशलाई दिने अनुदान रकममा पनि भारतले १० करोड कटौती गरेको छ । बंगलादेशलाई भारतले यो वर्ष १ सय ३० करोड भारु अनुदान दिएकोमा आगामी वर्ष १ सय २० करोड भारु मात्रै दिने भनिएको छ ।
अरु के छ अन्तरिम बजेटमा ?
भारत सरकारले यसै वर्ष हुन लागेको लोकसभा चुनावलाई लक्षित गरेर यसपटक अन्तरिम बजेट ल्याएको छ । बजेटले विशेष गरी किसान, युवा, महिला र न्यून आय भएकालाई सम्बोधन गरेको सीतारमणको भनाइ छ ।
भारतीय अन्तरिम बजेटमा मेट्रो र नमो भारत ट्रेनको योजना राखिएको छ । नयाँ बजेटअनुसार नयाँ शहर र नयाँ क्षेत्रलाई मेट्रो रेलले जोडिनेछ । यसबाहेक नमो भारत ट्रेनको विस्तार गरिनेछ । यसैगरी बजेटले मध्यमवर्गीय यात्रामा पनि जोड दिएको छ ।
थप मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ । डिप टेक्नोलोजीलाई बलियो बनाइने बताइएको छ । ‘रुफ टप सोलाराइजेशन’को कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ । यसबाट १ करोड परिवारले ३ सय युनिट बिजुली नि:शुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
अन्तरिम बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री सीतारमणले भनिन्, ‘भारतीय अर्थ व्यवस्थाले विगत १० वर्षमा गहिरो सकारात्मक परिवर्तन देखेको छ । भारतका नागरिक आशाका साथ भविष्यतर्फ हेरिरहेका छन् । जब नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वले सन् २०१४ मा सत्ता सम्हाल्यो त्यसबेला देशले कठिन चुनौतीहरू सामना गरिरहेको थियो र सरकारले ती सबै चुनौतीमाथि सही रूपले नियन्त्रण कायम गरेको छ ।’
अन्तरिम बजेट २०२४/२५ मा मोदी सरकारले तीनओटा प्रमुख आर्थिक रेलवे कोरिडोर कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले ऊर्जा, खनिज तथा सिमेन्ट कोरिडोर, पोर्ट कनेक्टिभिटी कोरिडोर र उच्च यातायात घनत्व कोरिडोर लागू गर्ने भनिएको छ । विगत १० वर्षमा भारतमा एयरपोर्टको संख्या दोब्बर बढेर १४९ पुगेको पनि बजेटमा उल्लेख छ । उनले मोदी सरकारले २५ करोड भारतीयलाई गरीबीको रेखाबाट बाहिर निकालेको समेत बताइन् । भारतका गरीब, महिला तथा आम सर्वसाधारणका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले कर्पाेरेट करको दर ३० बाट घटाएर २२ प्रतिशत गरेको छ । यस्तै नयाँ उत्पादन कम्पनीका लागि करको दर १५ प्रतिशत गरिएको छ । प्रोफेसनलका लागि करको सीमा ५० लाखबाट बढाएर ७५ लाख भारू पुर्याइएको छ ।
आयकरको स्ल्याबमा परिवर्तन गरिएको छैन । स्टार्टअपलाई कर छूटको समय १ वर्ष थप गरिएको छ । मोदी सरकारले व्यक्तिगत आयकरको दर कम गरेको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार ७ लाख भारूसम्मको आम्दानीमा कर लाग्दैन । सन् २०१३/१४ मा आयकरको सीमाअन्तर्गत यो रकम २ लाख रुपैयाँ थियो ।
मोदी सरकारले खुद्रा कारोबारका लागि आयकर राहतको सीमा २ करोडबाट बढाएर ४ करोड भारू पुर्याएको अर्थमन्त्री सीतारमणले बताइन् । विगत केही वर्षहरूमा करदाताको संख्या निकै बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक हुन थालेको देखाएको छ । तर यसो हुनुको कारण सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनको सबलता नै हो भन्ने आधार भने देखिएको छैन । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक भइरहेको र आफ्नो नीतिले त्यसो भएको दाबी गरे पनि त्यसलाई पत्याउने ठोस आधार देखिँदैन । जे भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक पक्ष देखिनु राम्रो हो । यसलाई अझ सकारात्मक बनाउने हो भने एकातिर उत्पादन वृद्धिको नीति लिनैपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ सरकार आफै मितव्ययी हुन आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारको यी कामप्रति चासो देखिँदैन ।
अहिले बाह्य क्षेत्र बलियो भएको, शेयर र घरजग्गा कारोबार पनि केही बढेको र पर्यटकको संख्या बढेको आधारमा मात्र अर्थतन्त्र लयमा फर्केको भन्ने दाबी सही मान्न सकिँदैन । साना तथा मझौला उद्योगहरू कति सबल बने ?, उद्योगहरूले उत्पादन बढाए कि बढाएनन् ?, बजारमा माग बढेको छ कि छैन ?, रोजगारी सृजना भएको छ कि छैन ? भन्ने आधारमा अर्थतन्त्र सुधार भए नभएको विश्लेषण गरिन्छ ।
करको सीमा कम गर्दा मध्यम आय भएका वर्गको बचत बढ्छ । त्यो बचत परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । त्यसैले आयकरको सीमा बढाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
अहिले अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुनुको मूल कारण बाह्य पक्षको सुधारले हो, जबकि त्यसमा सरकारको खासै भूमिका र योगदान छैन । पूँजीगत खर्च पनि पोहोरको भन्दा अहिले बढी भयो भन्ने तर्कको खासै अर्थ छैन, किनकि लक्षित बजेट खर्च गर्ने त उसको दायित्व नै हो । त्यसैले बजेट खर्च गर्नु भनेको नयाँ र देखाउने काम हुँदै होइन । गर्नुपर्ने काम गर्दा पनि नयाँ हुन्छ र ?
बरु सरकारले यस अवधिमा गर्नुपर्ने सामान्य काम पनि गरेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि कर नीतिलाई नै लिन सकिन्छ । जब अर्थतन्त्र मन्दीमा हुन्छ त्यति बेला करमा छूट दिनु आवश्यक हुन्छ । अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ लम्किरहेको हुन्छ त्यतिबेला भने कर थप्न सकिन्छ । सरकारले यस तथ्यलाई ध्यान दिएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार कोरोनाका कारण मुलुकमा थप ६ लाख जना गरीबीतर्फ धकेलिए । त्यसपछिको आर्थिक संकटले गरीबको संख्या झनै बढेको हुन सक्छ तर यसबारे अध्ययन भने भएको छैन । यस्तोमा करको दर घटाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन गई गरीबीको संख्या घटाउन सकिन्छ ।
नेपालको व्यक्तिगत आयमा लाग्ने कर निकै बढी छ । प्राकृतिक व्यक्ति एकल भए वार्षिक रू. ५ लाखसम्म आय गर्दा १ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ भने रू. ७ लाखसम्म आय गर्दा १० प्रतिशत र रू. ११ लाखसम्म आय गर्दा २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । यो दर दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी मानिन्छ । भारतमा रू. १० लाख रुपिँया आय गर्दा कर छूटको व्यवस्था छ । नेपाल भारतभन्दा निकै महँगो छ । उपभोग्य वस्तुमा बढी कर लगाइएका कारण अप्रत्यक्ष कर निकै बढी छ । त्यसैले व्यक्तिगत आयकर घटाउनु आवश्यक छ । करको सीमा कम गर्दा मध्यम आय भएका वर्गको बचत बढ्छ । त्यो बचत परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । त्यसैले आयकरको सीमा बढाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । यस्तो बेला सरकारले नयाँ नयाँ योजना बनाएर खर्च गर्न सक्नुपर्छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकाले त्यसलाई पूर्वाधार निर्माणलगायत पूँजी उत्पादन हुने कार्यमा लगाउन सक्नुपर्छ ।
सरकार भनेको सर्वसाधारणको अभिभावक हो । त्यसैले समस्या परेकाहरूलाई राहत पुग्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ र त्यस्ता वर्ग र समूहको विश्वास सृजना हुन सक्यो भने मात्र देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति हुन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारले वित्तीय नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्यो वा पर्दै छ भन्ने नतिजा देखाउन सक्नुपर्छ ।
निर्यात व्यापारले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा विकास व्यापार सम्बद्ध नीतिहरूमा सामञ्जस्य नरहेको र अन्तरनीति अन्तरविरोध पनि एक कारण रहेको विभिन्न समयमा उठ्दै आएका विषय हुन् । यस विषयलाई नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० मा पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा व्यापार एकीकरणका लागि समष्टिगत आर्थिक तथा विकास नीतिको सामञ्जस्य शीर्षकमा यस सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ र व्यापार प्रवर्द्धनको लागि समष्टिगत आर्थिक तथा विकास नीति सहयोगी हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई स्पष्टताका साथ स्वीकार गरिएको छ । खासगरी मौद्रिक नीति, वित्त नीति, कृषि, पशुपालन र वन तथा वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति व्यापार सहयोगी हुन आवश्यक हुन्छ । यी व्यापार सम्बद्ध नीतिहरूमा आवश्यक सामञ्जस्य हुनुपर्ने आवश्यकता नीतिमा औंल्याइएको छ ।
मौद्रिक नीति निर्यातका लागि महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको छ । कच्चा पदार्थको आयातको भुक्तानीमा सरलीकरण, परिवत्र्य मुद्रामा ऋण लिन पाउने सुविधा, विदेशमा हुने व्यावसायिक कारोबारको लागि सटही सुविधा र निर्यातमूलक उद्योगका लागि विशेष पुनर्कर्जाको सुविधा, निर्यातका लागि २ वर्षसम्मको अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी गर्ने र निर्यात ढिला भएमा १ वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्थासमेत रहेको छ । विद्यमान मौद्रिक नीतिमा थप सुधार गर्न सकेको खण्डमा यसले वर्तमान निर्यात अभिवृद्धि थप सहज हुने विषय रणनीतिमा विशेष रूपमा उठाइएको छ । हाल निर्यात व्यवसायले विदेशमा सोरूम राख्नुपर्दा वा कुनै व्यावसायिक उपस्थिति जनाउनुपर्दा त्यसमा लाग्ने खर्चको लागि निर्यात आम्दानीको ५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा विदेशमा राख्न पाउने प्रबन्ध छ । खासगरी सूचनाप्रविधि सेवाको निर्यातमा संलग्न व्यवसायलाई विदेशमा रहने मुकामका लागि अलि बढी नै रकम आवश्यक पर्ने र नेपाल आइसकेको विदेशी मुद्रा लैजान नसकिने भएकाले सेवा विक्री नै बाहिरबाट देखाउने गरेको पाइन्छ । यसमा शर्तसहित लचकता अपनाउनु उपयुक्त हुने नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को सुझाव रहेको छ ।
निर्यातमूलक उद्योग वा सेवा व्यवसायले उधारोमा वा पछि भुक्तानी हुने गरी कच्चा पदार्थ वा मेशिनरी सामान आयात गर्न पाउने सुविधामा वर्तमान म्याद अवधि बढाउनुपर्ने रणनीतिको सुझाव रहेको छ । नेपालबाट सूचनाप्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यवसायले कतिपय कामका लागि विदेशमा स्थायी इकाई राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो वैदेशिक एकाइमा आवश्यक पूँजीगत सामान, उपकरण नेपालबाट प्रतीतपत्र खोलेर किन्न सकिने प्रावधान राख्ने गरी मौद्रिक नीतिमा सुधार हुनुपर्ने रणनीतिको राय रहेको छ । निर्यात वित्तका लागि हाल नियमित बैंकिङ प्रणालीबाहेक विशिष्ट प्रबन्ध नरहेको सन्दर्भमा विद्यमान संस्थागत प्रणालीको प्रयोग गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने ध्येयले निर्यात वित्तसम्बन्धी विशिष्ट प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विषय पनि रणनीतिमा औंल्याइएको छ ।
निर्यातक्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका, अर्थविद्हरूले पैरवी गर्दै आएका र नेपाल सरकारले समेत महसूस गर्दै आएका सरोकारका विषयहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा नेपालको निर्यातले सोचेभन्दा पनि बढी दरले गति लिने निश्चित छ ।
वित्त नीतितर्फ निर्यात सम्बन्धी व्यापारिक पूर्वाधार विकास पर्याप्त हुन नसकेको, विशेष आर्थिक क्षेत्र र निर्यात प्रशोधनको क्षेत्र स्थापना र सञ्चालनको गति धिमा रहेको, व्यापारिक लागत कम गर्न व्यापार–सहयोगी पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्न तथा कार्यान्वयन क्षमता सुदृढ तुल्याउन आवश्यक रहेको नेपाल व्यापार रणनीति २०८० को निष्कर्ष रहेको छ ।
निर्यातमा नगद प्रोत्साहन रकम कम भएको विषय सरोकारवालाहरूले विभिन्न फोरममा उठाउँदै आएका विषय हुन् । उच्च निर्यात वृद्धिदर भएका अन्य मुलुकको तुलनामा निर्यातमा नगद प्रोत्साहनको दायरा र रकम न्यून रहेको विषयलाई यस रणनीतिमा स्वीकार गरिएको छ । आयकरको दर कम गरेमा नेपाल बाहिर आधार बनाएर काम गरिरहेका कतिपय सूचनाप्रविधि सम्बन्धी व्यवसायले आफ्नो आधार नेपालमा सार्न सक्ने नयाँ सम्भावनालाई यस रणनीतिले लगानी अभिवृद्धिको वित्तीय औजारका रूपमा सिफारिश गरेको छ । सबै प्रकृतिका निर्यात व्यवसायलाई निर्यात आम्दानीमा लाग्ने आयकर समष्टिगत रूपमा आगामी ५ वर्षका लागि १० प्रतिशतभन्दा कम राख्न सकियो भने व्यवसायीलाई निर्यात वृद्धि गर्न प्रोत्साहन मिल्ने, व्यवसाय वृद्धि हुँदा सृजना हुने नयाँ रोजगारीको कारण संस्थागत आयकर कम गर्दाको राजस्व क्षति रोजगारी वृद्धिबाट थप हुने आयकरले पूर्ति हुने विषय नयाँ आयामका रूपमा यस रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । कर फिर्तासम्बन्धी केही प्रक्रियागत सरलीकरण गरेर व्यावसायिक लागत कम गर्न सकिने पनि रणनीतिको सिफारिश रहेको छ । उद्योगले स्वदेशी खपतका लागि आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महशुल र त्यस्तो कच्चा पदार्थ प्रयोग भएर उत्पादन भएको अन्तिम वस्तुमा लाग्ने भन्सार महशुल समान भए वा कच्चा पदार्थमा अलिकति कम भए पनि स्वदेशी उत्पादकले विदेशी वस्तुसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने विषयलाई स्वीकार गर्दै कच्चा पदार्थ र अन्तिम वस्तुबीचको भन्सार महशुल अन्तर कम्तीमा १० प्रतिशतसम्म राख्न पनि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को सुझाव रहेको छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई सहयोग पुगोस् भनेर कानूनमा प्रबन्ध गरिएको निर्धारित दर (फ्ल्याट रेट) मा महशुल फिर्ता गर्ने प्रबन्ध कार्यान्वयनमा ल्याएमा व्यवसायको लागत घटाउन सहयोग पुग्ने विषय पनि रणनीतिमा महत्त्वका साथ उजागर गरिएको छ । कर प्रणालीको सुधारको चरणमा मूल्य अभिवृद्धि करप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने र अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या घटाउने नीति लिइएको विपरीत पछिल्ला वर्षमा अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको संख्यामा व्यापक बढोत्तरी भएर करीब १,४०० पुगेको सन्दर्भमा निर्यातमा अन्त:शुल्क फिर्ता हुने भएकाले यो हटाउँदा वा घटाउँदा निर्यात हुने वस्तुलाई कुनै लाभ नहुने हुँदा अन्त:शुल्क भार कम हुँदा स्वदेशी बजारको लागि मूल्य घट्ने, आन्तरिक बजार विस्तार हुने तथा उद्योगले उत्पादन क्षमता बढाउन सक्ने निष्कर्ष पछिल्लो रणनीतिको रहेको छ । समग्रमा आन्तरिक उत्पादनका वस्तुमा अन्त:शुल्क हटाउने नीति लिनु उपयुक्त हुने समेत रणनीतिको निष्कर्ष रहेको छ । आयातित त्यस्ता वस्तुको हकमा भन्सार महशुलमा घटाइएको अन्त:शुल्क समायोजन गरिँदा यसले तत्काल आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने र दीर्घकालमा निर्यात बढाउन सहयोग पुग्ने यस रणनीतिको
अपेक्षा रहेको छ । कृषिक्षेत्रको समष्टिगत, उपज विशेष, खेती प्रणाली र कृषि बजारीकरण सम्बन्धी नीति निर्यात प्रवर्द्धन लक्षित रहे तापनि यी नीतिहरूको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार हुनुपर्ने विषयहरू रणनीतिमा औंल्याइएको छ ।
वनसम्बन्धी नीतिले वन स्रोतको दिगो उपयोग गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कुरालाई जोड दिए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा विद्यमान कमजोरीका कारण निर्यातमुखी पूर्वाधार विकास र खनिजको उत्खननमा सहयोगी दृष्टिकोणको कमी रहेको विषयलाई उल्ल्ेख गर्दै यस सरोकारलाई सम्बोधन हुनुपर्ने पनि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को सुझाव रहेको छ ।
सारांशमा भन्नुपर्दा विदेशमा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि चाहिने वित्त व्यवस्थापनका लागि सहयोगी मौद्रिक नीति, निर्यातमैत्री करमा दरहरू तथा निर्यातमैत्री वन पैदावार र वनक्षेत्रमा अवस्थित निर्यात गर्ने उद्योगहरूको विकासमा मैत्रीपूर्ण नीतिहरूको सहज र व्यावहारिक सुधार गर्न नेपाल व्यापार एकीकृृत रणनीति २०८० को विशेष जोड रहेको छ । यस रणनीतिका उल्लिखित यी तीनओटा क्षेत्रमा सुधार हुन सकेको खण्डमा यसले नेपालको निर्यात क्षमतामा सुधार आउने, निर्यातसम्बद्ध लागत न्यूनीकरण हुने र नेपाली वस्तुको आन्तरिक र बाह्य दुवै बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि हुने देखिन्छ । निर्यातक्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका, अर्थविद्हरूले पैरवी गर्दै आएका र नेपाल सरकारले समेत महसूस गर्दै आएका यी तीनओटा क्षेत्रमा सुझाव गरिएका सरोकारहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा नेपालको निर्यातले सोचेभन्दा पनि बढी दरले गति लिने निश्चित छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेट पेश हुन करीब ३ हप्ता बाँकी छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते वार्षिक बजेट पेश गर्नुपर्छ । गतवर्ष देश यति बेला स्थानहद (लकडाउन) मा थियो र यस वर्ष पनि नाम मात्रै फरक तर स्थिति उस्तै रहने निषेधाज्ञामा छ । गतवर्षको स्थानहद र यस वर्षको निषेधाज्ञा दुवैले अर्थतन्त्र भयावह बन्दै गएको छ । बजेटले यस विषयमा के कसरी सम्बोधन गर्ला त्यो अलग्गै पाटो छ । हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा शेयरबजारलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला केके कुरा ल्याउला भन्ने अपेक्षा हुन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कार्यकारिणी सदस्यको सभापतित्वमा पूँजीबजार फोरम गठन गरी अपनत्व लिएपछि झन् चासो बढेको छ ।
शेयरबजारको संक्षेप
शेयर (प्राथमिक) र शेयरबजार (दोस्रो) को पहुँच बढ्दै गएर परिमाणात्मक सहभागिता बढे पनि गुणात्मक सहभागितामा तात्त्विक परिवर्तन आएको छैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को पछिल्लो विवरणअनुसार सूचीकृत कम्पनीको संख्या २ सय १८, कुल बजार पूँजीकरण ३६ खर्ब ३२ अर्ब र प्रवाहित (फ्लोटेड) शेयरको मात्र बजार पूँजीकरण १२ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ ९२६ (वैशाख २०७८, नेप्से) छ । हितग्राही (डीम्याट) खाताको आधारमा कुल जनसंख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढीको आबद्धता देखिन्छ । अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा करीब १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भई करीब ८ अर्ब रुपैयाँ अग्रिम पूँजीगत लाभकर जम्मा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पूँजीबजारबाट राजस्वमा १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा योगदान हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको पूँजीबजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको संख्या ८९ प्रतिशत र म्युचुअल फन्डसहित संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या ११ प्रतिशत छ । करको दर बढी हुनु, प्राथमिक शेयरमा आवेदन बन्देज हुनुजस्ता कारणले संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या बढ्न सकेको छैन । संस्थागत लगानीकर्ताको हुनुपर्ने उपस्थिति विद्यमान स्थितिको ठीक उल्टो थियो । संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थितिमा रहेको कमीले राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ भने बजारको गुणात्मक विकासमा समेत असर परेको छ । शेयरबजारलाई निरुत्साहित गर्नमा स्वयं नियामक, सरकार र पछिल्लोपटक संवैधानिक निकाय (महालेखा परीक्षक) समेत थपिएको छ ।
आगामी अपेक्षा
शेयरबजारले संरचनागत सुधारका लागि वर्षैपिच्छे अपेक्षा गरेको गर्यै तालुकी निकायले नसुनेको नसुन्यै छ । यसलाई अझ सुधार गरेर लैजाने हो भने शेयरबजारले आगामी वर्ष यसको २ गुणा त्यसपछिका वर्षमा अझ बढ्दै जाने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । आगामी बजेटले शेयरबजारको गुणात्मक विकास र सुनिश्चित सहभागिताका लागि नगरी नहुने केही विषयको संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।
१) अन्तिम कर – शेयर कारोबारमा प्राकृतिक व्यक्तिको संलग्नता झन्डै ९० प्रतिशत छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क (२०) मा रहेको ‘प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई धितोपत्रको किनबेचको कारोबार गर्ने बासिन्दा निकायबाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै बासिन्दा निकायमा रहेको हितको निःसर्गबाट लाभ हुन गएमा दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको त्यस्तो लाभमा देहायबमोजिम ‘अग्रिम कर असुल गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा ‘लाभकर असुल गर्नुपर्नेछ’ भन्ने वाक्य राखी संशोधन गर्नुपर्छ ।
लाभकरको दर भने समयानुकूल घटबढ हुनमा यसले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । किनभने करको दर परिवर्तनशील हुने हुँदा यसमा वर्षैपिच्छे पुनरवलोकन हुनसक्छ । यसरी शेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पूँजीगत लाभमा लाग्ने लाभकरलाई आयकर ऐन, २०५८ दफा ९२ मा उल्लिखित अन्तिमरूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीमा समावेश गर्नुपर्छ । यसले प्राकृतिक व्यक्तिलाई सहज र निश्चिन्त भएर शेयर कारोबार गर्न प्रोत्साहित गरी शेयर कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएर करको दायरा फराकिलो हुन्छ ।
२) लगानीकर्ताको वर्गीकरण – शेयरबजारका कारोबारीलाई (१) अल्पकालीन र (२) दीर्घकालीन गरी २ भागमा विभाजन गर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यास प्रायः सबै ठाउँमा पाइन्छ । उही दिन किनेर उही दिन बेच्ने (इन्ट्रा डे), अल्पविक्री (शर्ट सेल) गर्ने र वर्ष वा त्योभन्दा बढी समयसम्म धारण गरेर बेच्नेलाई पनि एकै दरमा लाभकर लगाउने कार्य औचित्ययुक्त हुँदैन । नेपालमा इन्ट्रा डे र शर्ट सेल हाल नभए पनि निकट भविष्यमै शुरू हुने सम्भावना भएकाले यसका लागि पनि नीतिगत व्यवस्था गर्न यस्तो वर्गीकरण आवश्यक छ । ३ सय ६५ दिनभित्र विक्री गर्ने र ३ सय ६५औं दिनपछि विक्री गर्नेलाई फरकफरक लाभकर दर तोकिनुपर्छ । यसको दर भने समयानुकूल पुनरवलोकन गर्दै लैजानुपर्छ । समय गणनाका लागि जुनसुकै विधि (प्राथमिक एवम थप निर्गमन, बोनस, हकप्रद, लीलामी र दोस्रो बजार) बाट जुन दिन हिताग्राही खातामा शेयर प्राप्त हुन्छ सोही दिनबाट अवधि गणना गर्नुपर्छ ।
३) संस्थागत लगानी – नेपालको शेयरबजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको अवस्था कमजोरजस्तै देखिएकाले यस्ता लगानीलाई आकर्षित गर्न विद्यमान २५ प्रतिशतको सट्टा १५ प्रतिशत मात्र आयकर लगाउनुपर्छ । त्यस्तै, यस्ता संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीलाई अग्रिम करबापत १ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ ।
४) म्युचुअल फन्ड – महालेखा परीक्षकले म्युचुअल फन्डले आयकर नतिरेको भनी कैफियत उठाएकाले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुने सामूहिक लगानी कोषका योजनालाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० मा कर नलाग्ने समूहमा समावेश गर्नुपर्छ । त्यस्तै, म्युचुअल फन्डमा १ लाख रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई त्यस बराबरको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लानमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आयकरमा छूट दिनुपर्छ ।
५) पूँजीबजार व्यवसाय – आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ सँग सम्बद्ध अनुसूची १ को २(२०) मा परेको ‘पूँजीबजार व्यवसाय’ भन्ने वाक्यांशले द्विविधा उत्पन्न गरेकाले यसको परिभाषा गरी स्पष्ट पारिनुपर्छ । धितोपत्रसम्बन्धी कानूनमा ‘धितोपत्र व्यवसाय र व्यवसायी’ भनिएको हुँदा ‘पूँजीबजार व्यवसाय’लाई कुन अर्थमा बुझ्ने हो स्पष्ट हुनसकेको छैन ।
यसबाहेक अरू थुप्रै समस्याले शेयरबजार ग्रस्त छ । वर्षाैंदेखि नेप्सेको पुनःसंरचना शब्दमा मात्र सीमित बनेको छ । त्यस्तै, निश्चितभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका पब्लिक कम्पनीलाई सूचीकरणमा अनिवार्य आउनुपर्ने र नआउनेलाई थप आयकरको भार थप्नुपर्छ । सूचीकरणमा आउने कम्पनीलाई प्रवद्र्धन गर्न आयकर छूटको अवधि र दर थप गर्नुपर्छ । कम्पनीको तालुकी निकाय कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको सेवा प्रवाह छरितो बन्न सकेको छैन । यसलाई एउटा मन्त्रालयको विभागीय तहबाट मन्त्रालयसरहको तहमा लानुपर्छ । हाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने र निजामती सेवामा नेपाल कम्पनी सेवा खडा गरी कर्पोरेट कानूनमा स्नातक गरेकालाई मात्र सेवा प्रवेश योग्यता निर्धारण गर्नुपर्छ । कम्पनीसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ गर्न कम्पनी न्यायाधिकरण र कम्पनी पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको कार्यबोझ कम गर्न निश्चितभन्दा बढी पूँजी भएका प्राइभेट कम्पनीलाई नेप्सेको ओटीसी (ओभर द काउन्टर) सूचीकरण गर्नुपर्छ ।
(पौडेल र दाहाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूँजीबजार फोरमका क्रमशः सभापति र सदस्य हुन् ।)
