थाहा खबर

पौष २०७७

भारत सरकारले आज बजेट ल्याउँदै

काठमाडौं : भारत सरकारले आज बजेट ल्याउँदैछ। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले स्थानीय समयअनुसार बिहान ११ बजे लोकसभामा बजेट पेश गर्ने कार्यसूची छ। भारतले पहिलो पटक पेपरलेस बजेट बनाएको छ। मन्त्री निर्मला सीतारमणले केही दिनअघि युनियन बजेट मोबाइल एप जारी गरेकी छन्। बजेट भाषणपछि विनियोजनको सम्पूर्ण तथ्यांक एपमा उपलब्ध हुनेछ। कोरोना महामारीपछि भारतले पहिलो पटक केन्द्रीय बजेट पेश गर्न लागेको हो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो बजेट कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउनको असर कम गर्नका लागि गरिएको प्

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : पूर्वाधार लगानीमा प्राथमिकीकरण जरुरी

दशकअघि सडक सञ्जाल विस्तार र पहुँच नै सरकारको मुख्य एजेन्डा हुन्थ्यो भने सडक योजना नै राजनीतिक दलका लागि विकासका मुद्दा बन्थे । यो अवस्था अहिले पनि कायमै देखिन्छ । तर, अबको लक्ष्य कस्ता पूर्वाधार, केका लागि पूर्वाधार र त्यहाँ गरिने लगानीको प्रतिफल र लाभहानिका विषयलाई गहन रूपमा हेरिनुपर्छ । संघीयतापछि कायम भएका ७७ जिल्लामध्ये हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोटबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले हालको अवस्थामा सडक सञ्जाल विकासको न्यूनतम आवश्यकता पूरा भएको उल्लेख गरेको छ । सडक सञ्जाल पुगे पनि निर्माण सम्पन्न भएका सडक निर्माणको सुदृढीकरण, सुरक्षित, भरपर्दाे सडक पूर्वाधार भने अझै चुनौती बनेको छ । गुणस्तरीय तथा सुरक्षित सडक पूर्वाधार नबन्दा हुने जनधनको क्षति अहिले चुनौती बनेको छ । यो अवस्थामा सुधार ल्याउँदै आर्थिक र सामाजिक विकासमा टेवा दिने गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । संघअन्तर्गतको सडक विभागमार्फत गौरवका आयोजनाका साथै अन्य प्राथमिकताप्राप्त गरी ८० ओटा राष्ट्रिय लोकमार्ग कार्यान्वयन गरिएका छन् । विकासका बहुआयामिक पाटोलाई सडक यातायात क्षेत्रले समेटेकै हुन्छ । आममानिसको दिनचर्यालाई सहज बनाउनुका साथै उद्यम व्यवसाय अर्थात् आर्थिक गतिविधिलाई पनि समेट्नु पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्य हुन्छ । आर्थिक तथा सामाजिक विकास तथा रूपान्तरणका लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पक्षमध्ये सडक पूर्वाधार मुख्य हो । सडक पूर्वाधार विस्तारमा सरकारी योजना पर्याप्त छन् भने वार्षिक रूपमा यो क्षेत्रमा लगानी पनि बढेको देखिन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र बलियो बनाउन पनि गुणस्तरीय, छिटो र सहज पहुँचको आवश्यकता हुन्छ । यसको पूर्ति गर्ने भनेकै सडक पूर्वाधारले हो । अर्बाैं लगानी गरेका पूर्वाधारहरू जबसम्म ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोडिँदैनन् अर्थात् स्थानीयस्तरको उत्पादनसँग जोडिँदैनन् तबसम्म त्यसबाट लाभ लिन सकिँदैन । उद्यमसँग जोड्दै वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ । अर्काेतर्फ सरकारले दशकौं अघिदेखि अघि बढाएका र गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखिएका राजमार्गदेखि रेलमार्ग अझै सम्पन्न भएका छैनन् । लगानीबाट प्रतिफल पाउनुपर्ने अवधि कति हो र कहिलेसम्म पाउने हो भन्ने यकिन नहुँदा त्यस्ता आयोजनाबाट जनताले लाभ लिनुको साटो उल्टो व्ययभार बढेको पाइन्छ । जसले गर्दा पूर्वाधार नै आर्थिक विकासको संवाहक हो भन्ने कुरामै विश्वास पैदा हुनसकेको छैन । अर्काेतिर सरकारको चालू खर्च १० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि हुँदा पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन हुने बजेट (पूँजीगत) ४ खर्ब रूपैयाँभन्दा कम छ । त्यसमा पनि त्यस्तो बजेट खर्च विनियोजित बजेटभन्दा कम छ । वैदेशिक ऋणसमेत लिएर बनाइएका आयोजनाहरूसमेत समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । वैदेशिक र आन्तरिक ऋण उठाएर सरकारले बनाउने योजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुँदा एकातिर त्यसको ब्याज बढ्ने र अर्काेतर्फ जनताले छिटै लाभ लिन नपाउने अवस्था छ । सरकारले नयाँ सडक निर्माणदेखि रेल, जलयातायातका साथै अन्तरदेशीय रेलमार्गका योजनाहरू दशकौंदेखि अघि सारेको छ । सडक सञ्जाल विस्तारमा एक हदसम्म सफलता प्राप्त भए पनि सडक यातायातको तुलनामा सस्तो र सुलभ मानिने रेल र जलयातायातमा नेपालको अवस्था नाजुक छ । सरकारले आन्तरिक रेल सञ्जाल विस्तारदेखि २ छिमेकी मुलुक भारत (काठमाडौं–रक्सौल) र चीन (काठमाडौं–केरुङ)सँग समेत रेलमार्ग जोड्नका लागि प्रयत्न गरिरहेको छ । तर, यी पूर्वाधारमा नेपालले उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त गर्न भने सकेको छैन । त्यसो त, नेपालमा अर्बाैं लगानीका राजमार्गदेखि रेलमार्गसम्मका आयोजनाहरू ६० को दशकदेखि शुरू भएको देखिन्छ । उत्तर–दक्षिण कोरिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग २०६५/६६ देखि शुरू भएका गौरबका आयोजना हुन् । तर, यी आयोजनाहरू हालसम्म पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सरकारले पटक–पटक म्याद थप्दै आएको छ, जसले गर्दा लागत, समय र त्यसबाट पाउने लाभमा पनि प्रश्न उठेका छन् । सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि एकातिर त्यसमा पर्याप्त लगानी छैन भने अर्कातिर कस्ता पूर्वाधारमा बढी लगानी गर्ने र कुनलाई प्राथमिकता भन्ने कुरामा स्पष्टता देखिदैन । पूँजीगत बजेट न्यून हुनु र त्यसमा पनि छरिएर रहेका ससाना योजनामा बजेट खर्चिंदा मुख्य आयोजनामा सधैं बजेट कम हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटभन्दा दायित्व बढी भएको आयोजना हुलाकी राजमार्ग हो । सरकारले ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, चालू ठेक्काको स्वीकृत दायित्व नै २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यी त सीमित उदाहरण मात्रै हुन् । अन्य आयोजनामा पनि बजेट अपुगलगायत समस्या यथावत् नै छन् । भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालका लागि सडक पूर्वाधार नै पहिलो प्राथमिकतामा रहन्छ नै । गुणस्तरीय सडक बने मात्रै पनि आवतजावत सहज हुनुका साथै ढुवानी लागतसमेत घटाउन ठूलो मद्दत पुग्छ । गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारले नै देशको समृद्धिमा टेवा दिन्छ । भौगोलिक तथा आर्थिक क्षेत्रलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधारसँग आबद्ध गर्न र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकल्प हुँदैन । सडक पूर्वाधार आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मेरूदण्ड हो । यसको उपयोगमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने मान्यता छ । सहज आवागमन, आन्तरिक आर्थिक गतिविधि विस्तार, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्न सुरक्षित सडक पूर्वाधार अनिवार्य हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयन सँगै अहिले सडक पूर्वाधार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुँदै आएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार संघ अर्थात् सडक विभागमार्फत हालसम्म कुल ३४ हजार १०० किलोमीटर (किमी) सडक पुगेको छ । जसमा कालोपत्रे सडक ५१ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । सुस्त गौरवका आयोजना सरकारले गौरवका आयोजना भने पनि त्यसलाई सोही किसिमले अघि बढाउन सकेको देखिँदैन । २०८० सम्म आउँदा ६० को दशकमा शुरू भएका आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छैनन् । आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत दोब्बरभन्दा बढी भएर राज्य र नागरिकमाथि व्ययभार थपिएको छ । यस्तो आयोजनामा मध्यपहाडी लोकमार्ग पर्छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न शुरूको लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो । विभागका अनुसार हाल यसको लागत ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी लागत बढ्ने र समय पनि बढ्ने अन्य आयोजना पनि छन् । काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग निर्माणमा हाल भइरहेको ढिलाइ र म्याद थपले कतै यो आयोजना पनि अन्य आयोजना जस्तै बन्ने त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ । यस्ता आयोजनामा थप लागत र समय बढ्न नदिने गरी सरकारले काम अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । यस्तै, उत्तरी नाकासँग जोड्ने कोरिडोर निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्छ । अबको बाटो २००७ सालअघि एक लेनको भीमफेदी–अमलेखगञ्ज सडक र बुटवल–भैरहवा, राजधानी र तराईका केही शहरमा ढुंगा र इँटा छापेका सडक निर्माणबाट शुरू भएको नेपालको सडक पूर्वाधार हाल सुरुङमार्ग र फ्लाइओर निर्माणसम्म आइपुगेको छ । सडक सञ्जालको पहुँच विस्तार नै कुनै समय पहिलो प्राथमिकतामा हुने मुलुकमा हाल भने ठूलो लगानी हुने सुरुङमार्ग र अन्तरदेशिय रेलमार्ग निर्माणमा अघि बढेका छन् । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्ष भइसकेको छ । त्यसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी र कार्य बाँडफाँट पनि गरिसकेको अवस्था छ । राजमार्ग, सुरुङमार्गलगायत ठूला आयोजनाहरू संघले, अन्य सडक योजनाहरू, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बन्ने भनिएको छ । कार्य विभाजन भइसकेको अवस्थामा संघले अब राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका साथै अन्तरदेशीय आयोजनाहरू निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हाल अघि बढाएका महत्त्वाकांक्षी अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणलाई अघि बढाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपाल–भारत जोड्ने र नेपाल–चीन जोड्ने रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ गरिनु हुँदैन । सीमित स्रोतका भएकाले ठूलो लगानी जुटाउनु चुनौती पनि छ । मुलुकमै निर्माणाधीन गौरवका राष्ट्रिय राजमार्ग, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका साथै नेपाल–भारततर्फ जोड्ने ५ बिन्दुका रेलमार्गमा लगानी र निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । आममानिसको दिनचर्यालाई सहज बनाउने गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा लगानी केन्द्रित हुनुपर्छ । उद्यम, व्यवसाय तथा हरेक आर्थिक गतिविधिलाई टेवा दिने पूर्वाधारको पहिचान गरेर मात्रै लगानी परिचालन हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि १ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउँदै पर्यटन बोर्ड

काठमाडौं । पर्यटन प्रवर्द्धनको काम गर्दै आइरहेको नेपाल पर्यटन बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रकम बराबरको बजेट ल्याउने भएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) धनञ्जय रेग्मीले उक्त बजेटमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली पर्यटन प्रवर्द्धन र पर्यटन पूर्वाधारको लागि प्रयोग हुने बताए । मंगलवार बोर्डमा विभिन्न मिडियामा आवद्ध पर्यटन बिट हेर्ने पत्रकारहरू तथा फोटोपत्रकारहरूसँग अन्तरक्रियामा सीईओ रेग्मीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको ८० प्रतिशत अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने र बाँकी २० प्रतिशत रकम पर्यटन पूर्वाधारमा खर्चिने बताए । ‘सन् २०२५ मा सरकारले नेपालमा विशेष भ्रमण वर्ष आयोजना गर्न लागेको छ। विदेशी पर्यटक बढाउन सरकारसँग हातोमालो गर्दै अघि बढ्ने र त्यसलाई पनि हेरेर बजेट व्यवस्था गर्दैछौं,’ उनले भने । कार्यक्रममा सीईओ रेग्मीले नेपालमा बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्न आएका समस्याहरू र समाधानका लागि बोर्ड एक्लैले भन्दा कलम र क्यामेराको अझ सशक्त भूमिका रहेको बताउँदै पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी कामहरू र आगामी दिनहरूका योजनाका विषयमा पनि प्रकाश पारेका थिए । पोखरामा भर्खर सम्पन्न नेपाल चीन ड्रागन बोट रेस प्रतियोगिताको सफलतापछि चिनियाँ पर्यटकको आगमन बढी हुने आशा रहे पनि बोर्डले भारत र चीनमा बढी केन्द्रित भएर पर्यटनका गतिविधि प्रचार गर्नेसमेत उनले बताए। उनका अनुसार बोर्डले विभिन्न मुलुकमा नेपाली पर्यटनको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यम, फाम ट्रीप, बिटुबी मिटिङलगायत कार्यक्रममार्फत प्रवर्द्धन गर्नेछ । ‘पर्यटकीय गन्तव्यमा आन्तरिक पर्यटकहरू बढिरहेकाले बोर्डले यस्ता गन्तव्य प्रवर्द्धनका लागि पनि काम गरिरहेको छ । त्यसैअनुरूप पत्रकारहरूलाई नयाँ गन्तव्य स्थानहरूमा फाम ट्रीपलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने योजना बोर्डको रहेको छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

भारतीय सिमेन्ट बजार : वार्षिक डेढ खर्ब निर्यातको सम्भावना

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सिमेन्ट निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदै सरकारले आगामी वर्षदेखि सिमेन्ट निर्यात प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसहित ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने योजना ल्याएको हो । यससँगै, नेपालबाट भारततर्फ सिमेन्ट निर्यात सुरु भएको छ ।पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीबाट उत्पादित तानसेन सिमेन्ट भारततर्फ निकासी सुरु भएको हो । इण्डष्ट्रीजले ३ वटा ट्रकमा ३ हजार बोरा सिमेन्ट अर्थात १५० मेट्रिक टन सिमेन्ट भारत पठाएको छ । नेपालबाट पहिलोपटक भारततर्फ

Ratopati जेष्ठ २०७९