कर्णाली प्रदेश सरकारको सयदिन: निर्णय तीव्र, कार्यान्वयन सुस्त

बजेटको तयारी थाल्दै कर्णाली प्रदेश सरकार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारी शुरू गरेको छ । बजेट तर्जुमाका लागि नागरिक तहसम्मको सुझाव लिन थालेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले सुझाव माग गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा बजेट तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको सूचना गर्दै त्यसलाई सहभागितामूलक बनाउन राय सुझावका लागि सरोकारवाला तथा विज्ञहरूलाई अनुरोध गरेको हो । बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त हुने आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, शासकीय प्रबन्ध र विषयसँग सम्बन्धित राय/सुझाव माग्न सूचना गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले जानकारी दिए । ‘हाम्रो विगत चार वर्षको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन समग्र पक्षको समीक्षा गर्दै यसका राम्रा पक्षबाट शिक्षा लिने र सच्याउनुपर्ने पक्षलाई सच्याउँदै कर्णालीको आवश्यकतामा टेकेर कार्यान्वयनयोग्य बजेट निर्माण गर्न खोजेका छौं,’ उनले भने, ‘कर्णालीका सबै जनता र बुद्धिजीवीले विगतको बजे नजिकैबाट अध्ययन गरेका छन् ।’ उनीहरूको अध्ययनबाट निस्किएका विषयमा राय, सुझाव दिन अनुरोध गरिएको उनले बताए । मूलत: पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिने उनले बताए । ‘कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहितको बजेट निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने । गरीबी हटाउने, रोजगारी सृजना गर्ने र सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने क्रियाकलापमा आधारित बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइने उनले बताए । उनका अनुसार यसका लागि सबै मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयको मार्ग निर्देशनलाई पनि आधार मानिनेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा रहेर बजेट तर्जुमा गरिने बताए । ‘मुख्यगरी कर्णालीको ठूलो समस्या भनेकै पूर्वाधार विकास निर्माण हो,’ उनले भने, ‘यसलाई प्राथमिकतामा राखेर विगतदेखि सञ्चालनमा आएका क्रमागत एवं बहुवर्षीय योजनालाई समेत निरन्तरता दिने गरी हामी आगामी आव २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्छौं ।’ प्रदेश सरकारले कर्णाली शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित योजनालाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिएर अघि बढाउने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । ‘खर्च प्रगतिको अवस्था हेरेर आव २०७९/८० को बजेट अलि खुम्चिएर आउने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले दिने अनुदानमा कमी आउने भएकाले कर्णाली सरकारको अबको बजेट २९ अर्बसम्म हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रम दोहोरिन नदिन, जनताको आवश्यकता पूर्ति हुने र सरकारको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार तोकिएको समयमै बजेट कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याउन सबै तहको सुझाव लिने सरकारले बताएको छ । बजेट तर्जुमाका लागि यही जेठ १५ गतेसम्म सुझाव पठाइसक्नुपर्ने सूचना जारी गरिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बजेट तर्जुमाका लागि नागरिकको सुझाव माग्दै कर्णाली प्रदेश सरकार

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० को बजेट तर्जुमाका लागि नागरिक तहसम्मको सुझाव लिन थालेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले सुझाव माग गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा बजेट तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको सूचना गर्दै त्यसलाई सहभागितामूलक बनाउन राय सुझावका लागि सरोकारवाला तथा विज्ञहरुलाई अनुरोध गरेको […]

Prashasan चैत्र २०७८

कर्णाली प्रदेश सरकार : नौ महिनामा १७.९५ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्च

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा विकास बजेट जम्मा १७.९४ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब २६ करोड ४७ हजार १२४ रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष तीन महिनामात्र बाँकी हुँदा विकास बजेट झण्डै ८२ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी छ ।कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष पुँजीगत तर्फ २२ अर्ब ११ करोड ६४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । लामो समय प्रदेशका मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन बन्दा बजेट खर्चमा समस्या आएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जेठ महिनासम्म ८०

Ratopati चैत्र २०७८

कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ पठाउन उच्च अदालतको आदेश

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले लिखित जवाफ माग गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको तर्फबाट टीका विष्टले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्चले विपक्षीलाई जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको…

पहिलो पोस्ट पौष २०७८

कर्णाली प्रदेश सरकार र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच समझदारी

काठमाडौँ – ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतबीच कर्णाली प्रदेशका व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी पालनमा संलग्न कृषकलाई ब्याज अनुदान प्रदान गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय […]

Desh Sanchar आषाढ २०७८

अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदै कर्णाली प्रदेश सरकार

–शुरबहादुर सिंह कर्णाली, ३१ असार : कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट अध्यादेशबाट ल्याउँदैछ । सरकारले यही असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि रु ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाखको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसपछि पटक पटक बसेको बैठकमा बजेटमाथिको छलफल हुन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८

छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारीमा कर्णाली प्रदेश सरकार

संविधान अनुसार असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअघि बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता लगायतका विषयमा प्रदेशसभामा छलफल हुनुपर्छ, जसलाई प्रिबजेट छलफल भनिन्छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रिबजेट छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।प्रदेशसभा नियमावलीको परिच्छेद १७ को नियम १३२ (२) बमोजिम आर्थिक मामिला तथा […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

प्रिबजेट छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारीमा कर्णाली प्रदेश सरकार

संविधान अनुसार असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअघि बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता लगायतका विषयमा प्रदेशसभामा छलफल हुनुपर्छ, जसलाई प्रिबजेट छलफल भनिन्छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रिबजेट छलफलबिनै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।प्रदेशसभा नियमावलीको परिच्छेद १७ को नियम १३२ (२) बमोजिम आर्थिक मामिला तथा […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुट्यो कर्णाली प्रदेश सरकार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणसँगै यसले पार्ने प्रभावलाई मध्यनजर गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।असार १ गतेभित्र प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान अनुसार अहिले नीति निर्माणमा केन्द्रीत भएको सरकारले बताएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ जस्तै ०७८÷८९ मा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै प्राथा

Ratopati चैत्र २०७७

कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा, मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनमा दिने

काठमाडौं / कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार धरापमा परेको छ। आइतबार एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदसहित बसेको संसदीय दलको बैठकले नयाँ सरकार गठनका लागि शाहीलाई आग्रह निर्णय गरेपछि शाही नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परहेको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले यसअघि नै मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।... The post कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा, मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनमा दिने appeared first on Purbeli News.

Purbeli News फाल्गुन २०७७

कर्णाली प्रदेश सरकारको सयदिन: निर्णय तीव्र, कार्यान्वयन सुस्त

सम्बन्धित सामग्री