निमित्तका भरमा स्थानीय तह’ भनेर सर्च इन्जिन गुगलमा खोज्दा १० वटा समाचार देखिए । विभिन्न समयमा प्रकाशित ती समाचारअनुसार कहिले ३४ स्थानीय तह, कहिले १३५ स्थानीय तह र कहिले २०४ स्थानीय तह निमित्तका भरमा सञ्चालन भएका थिए । २०७७ साल फागुनमा सबैभन्दा धेरै २०४ स्थानीय तह निमित्तका भरमा सञ्चालन भएका र आयुर्वेद कविराजलाई समेत निमित्त दिइएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएका थिए । स्थानीय सरकार गठन भएको चार वर्षको अवधिमा कर्मचारी व्यवस्थापन जीर्ण समस्याका रूपमा रहेको देखिन्छ । समायोजनका क्रममा गरिएका त्रुटिपूर्ण र न्यायको सिद्धान्तविपरीतका व्यवस्था तथा खास समूह वा वर्गका व्यक्तिको स्वार्थमा बनाइएका कानुनले यो समस्या सिर्जना भएको हो । न्यायपूर्ण विधिको अवलम्बन नगर्दा कर्मचारी समायोजन सरकारका लागि फलामको चिउरा बन्यो । स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी जान नमान्ने गरेको सामान्य जवाफ दिएरै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएर यो समस्या सिर्जना भएको भन्नु कुनै तर्कसङ्गत कारण होइन । हालको निजामती सेवा ऐनले कसैको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति रोकिएको छैन भने स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन मात्र ऐन कसरी बाधक हुन्छ ? यसो भनेर नयाँ ऐन नभएर कुनै समस्या नै छैन भन्न खोजिएको होइन तर यसका लागि ऐन मात्र बाधक पक्कै होइन । यसको मुख्य समस्या प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन गर्ने पद्धति, शासकीय मानसिकता र खास वर्ग समूहबाहेकका अन्यलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि अयोग्य देख्ने दृष्टिकोण र प्रवृत्तिमा रहेको छ ।
