काठमाडौं। सरकारले क्रिकेट खेलाडीलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरेको तर नदिएको विषयमा संसद्मा प्रश्न उठेको छ । नेपालको राष्ट्रिय टोलीले भारतसँग श्रीलंकामा एशियन कप खेल्दै गर्दा खेलाडीले यसअघि घोषित पुरस्कार नपाएको विषयले सदन तताएको हो । सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा क्रिकेट खेलाडीलाई दिने घोषणा गरेको पुरस्कार तत्काल दिन सांसदहरूले माग गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले क्रिकेट खेलाडीलाई दिने भनेको रकम दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरे ।
‘नेपालले भारतसँग एशियन कप खेल्दै छ । हामी बधाई दिँदै छौं । म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु शुभकामना लेख्दै गर्दा हातहरूमा डर लाग्छ कि, भिडियो कन्फ्रेन्समा बधाई दिँदै गर्दा तपाईंको अनुहार कस्तो हुन्छ ?’ सांसद शाहीले सोधे ।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीलाई लिग २ सिरिजका बेला ३ लाख, नेपाल, यूएई र पीएनजीसँग यूएईमा खेल्दा ३ लाख, नेपाल, यूएई र पीएनजीसँगको सिरिज जित्दा ३ लाख, प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको २ लाख र एसीसी प्रिमियर कप जित्दा ६ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा सरकारले गरेको थियो ।
‘भारतीय कप्तान रोहित शर्माले १ वर्षमा २७ करोड कमाउँदा नेपाली कप्तान रोहितको ७ लाख २० हजारभन्दा बढी छैन । क्रिकेट खेलाडीलाई दिने भनेको पैसा किन रोकिएको हो ? यो पैसा छिटोभन्दा छिटो दिइओस् । होइन भने खोक्रो राष्ट्रवाद नदेखाइओस्,’ सांसद शाहीले भने । उनले घोषित पैसा दिन कसले रोक्यो भन्दै आक्रोश पनि पोखे । भोको पेटले राष्ट्रवादलाई कसरी कहाँसम्म धान्ने भन्दै प्रश्नसमेत गरे ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले क्रिकेट खेलाडीलाई दिने भनिएको पुरस्कार रकम १ हप्ताभित्र दिन सरकारसँग माग गरे । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कसको कारणले दिने भनिएको पैसा रोकिएको हो भन्दै उनले सरकारमाथि प्रश्न गरे ।
उनले आक्रोशका साथ भने, ‘यत्रा दशकमा एउटा स्टेडियम बनाउन नसक्ने, प्रदेशका मुख्यमन्त्री काठमाडौं आएको बेला सुत्नको लागि बनाएको महल हेरौं त, दरबार हेरौं त ।’ क्रिकेट खेलाडीले पाउने मासिक पारिश्रमिक हेर्दा लाजलाई पनि लाज लाग्ने उनले टिप्पणी गरे ।
सोमवारकै प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरिएकोमा सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको छ । सभामुखले देवराज घिमिरेले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कसैले पनि ‘हुन्न’ भनेनन् । हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएको उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको घोषणा गरे ।
यसअघि यही भदौ १२ गते बसेको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेका कारण यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन । अब यो विधेयकमाथि सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् ।
