Nepal Press

भाद्र २०८०

बँदेललाई कृषि हानीकारक वन्यजन्तुको रुपमा घोषणा गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले बँदेललाई कृषि हानीकारक वन्यजन्तुको रुपमा घोषणा गर्ने तयारी थालेको छ ।सोमबार सिंहरदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले तत्काल बँदेललाई कृषि हानीकारक वन्यजन्तुको रुपमा घोषणा गरेर जाने तयारी भइरहेको बताएका हुन् । उनले बाँदरको केसमा भने संसदमै सहमति गरेर वा संकल्प प्रस्ताव पास […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कोदोबाली प्रवर्द्धन गर्न १५ साउनलाई राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर्ने सरकारको तयारी

१५ साउन, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले १५ साउनलाई कोदोजन्य बाली प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताएका छन् । ललितपुरको खोकनामा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ र एसोसिएसन अफ नेपाली …

अनलाइनखबर आषाढ २०८१

सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलफूल घोषणा गर्ने सरकारको तयारी

२५ पुस, काठमाडौं । सरकारले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलफूल घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । २४ पुस मंगलबार ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वयन तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७’ को व्यवस्था अनुसारको विषयगत समितिको बैठकमा सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलफूल घोषणण गर्ने छलफल भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै सोही बैठकमा कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक […]

अनलाइनखबर मंसिर २०८०

बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुमा घोषणा गर्ने सरकारको तयारी

काठमाण्डाै – सरकारले बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गर्ने तयारी थालेको छ ।आज सोमवार सिंहरदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा घोषणा गरेर जाने तयारी भइरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले बाँदरको विषयमा भने संसदमै सहमति गरेर वा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर नगइकन सरकारबाट सिधै मार्ने, पक्रने लगायतका काम गर्दा धार्मिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक रूपमा प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो ।सचिव खरालले संसद् र समितिले...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०८०

ब्याज अनुदान नपाउँदा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावित

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज अनुदान नपाएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा चालू आवमा सहुलियत कर्जाका ऋणीको संख्यासँगै लगानी रकमसमेत घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसार अघिल्लो आवसम्ममा बैंकहरूले १ लाख ४७ हजार जनालाई २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । तर, गत आवसम्ममा कर्जा लिनेको संख्या घटेर १ लाख ४५ हजार कायम भएको छ । यसैगरी कर्जा रकम पनि घटेर १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । सरकारले ब्याज अनुदान दिन छोडेपछि गत आवको पुसदेखि राष्ट्र बैंकको अनौपचारिक निर्देशनमा बैंकहरूले नयाँ कर्जा स्वीकृति रोकेका थिए । जेठदेखि पुन: शुरू भए पनि गतवर्षको तुलनामा ऋणीको संख्या र लगानीको आकार घटेको छ । सहुलियत कर्जा लगानीमा बैंकहरूले ब्याज अनुदानबापत पाउनुपर्ने रकम चैत महीनायता नपाएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले बताए । जसले गर्दा सहुलियत कर्जा प्रवाहमा बैंकहरू उत्साहित नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले पनि सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न थालेको छ । चालू आवको बजेटमा कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुन: संरचना गर्ने घोषणा गरेको सरकारले ब्याज अनुदानका लागि छुट्ट्याएको रकम पनि २ अर्ब घटाएर ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्ट्याएको छ । पछिल्लो समय सहुलियत कर्जाको आकार बढे पनि यो प्रभावकारी नदेखिएको तथा पहुँचवालाले दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि सहुलियत कर्जाको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सहुलियत कर्जा कार्यक्रम पुनरवलोकन गर्ने सरकारको तयारी छ । सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडित निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र युवा स्वरोजगार गरी १० ओटा क्षेत्रमा कर्जा दिँदै आएका छन् । यस्तो कर्जामा बैंकहरूले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । त्यसमध्ये महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकारले दिने व्यवस्था छ । तर, ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान दिने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आवसम्ममा सहुलियत कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी महिला उद्यमशील कर्जा लिनेको संख्या ८२ हजार ७१८ जना छ । उनीहरूलाई ८७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन थालेपछि विभिन्न समूहमा कर्जा लिने क्रम निकै बढेको थियो । खासगरी महिलाले कर्जा लिएर उद्योग, व्यवसाय गर्न थालेका थिए । विज्ञहरू यस्ता कार्यक्रमले आर्थिक रूपमा कमजोर समूहलाई सशक्त बनाउन पनि निकै टेवा दिएको बताउँछन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सहुलियत ब्याजको कर्जा कार्यक्रम पुन: शुरू

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुन: शुरू गरेको छ । सरकारले ब्याज अनुदान दिन छोडेपछि गत पुसमा रोकिएको कार्यक्रमलाई राष्ट्र बैंकले जेठदेखि निरन्तरता दिएको हो । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार जेठमा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको ६४४ ओटा कर्जा स्वीकृत भएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाले जेठसम्म १ लाख ४७ हजार ५१० ऋणीलाई २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये २ खर्ब ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ असुली गर्न बाँकी छ । वैशाखसम्म १ लाख ४६ हजार ८६६ ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका थिए । त्यसमा २ खर्ब ५६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो । सोमध्ये २ खर्ब ३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी थियो । केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध र आर्थिक गतिविधिमा संकुचनले राजस्व संकलन घटेसँगै सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज भुक्तानी रोकेपछि केन्द्रीय बैंकले पनि गत पुसदेखि कर्जा स्वीकृति अनौपचारिक रूपमा रोकेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सहुलियत कर्जा कार्यक्रम केही समय स्थगित गरिएको बताएका थिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुन: संरचना गरिने घोषणा गरेको छ । यस्तै गत आवमा ब्याज अनुदानका लागि १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएकोमा चालू वर्षका लागि २ अर्ब घटाएर ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्ट्याएको छ । पछिल्लो समय सहुलियत ब्याजको कर्जा वृद्धि भए पनि यसको प्रभावकारिता नदेखिएको तथा पहुँचवालाले यसको दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि सहुलियत कर्जाको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरवलोकन गर्ने सरकारको तयारी छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडित निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र युवा स्वरोजगार गरी १० क्षेत्रमा कर्जा प्रदान गर्दै आएका छन् । सहुलियत कर्जामा बैंकहरूले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुले थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । त्यसमध्ये महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशतमात्र ब्याज अनुदान छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा बढी आकर्षण महिला उद्यमशील कर्जामा देखिएको छ । जेठसम्म सहुलियत कर्जा लिने महिला उद्यमीको संख्या ८३ हजार ४५५ पुगेको छ । उनीहरूलाई ८७ अर्ब ९८ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

उत्पादनको प्रशोधन गर्न ‘फार्म टु इन्डस्ट्री’ : औद्योगिक पूर्वाधारदेखि व्यवस्थापनसम्म निजीक्षेत्रलाई

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कार्यदलले बुझायो मुख्यमन्त्रीलाई नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिवेदन

विराटनगर । सरकार परिवर्तनपछि नयाँ सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भन्ने विषयमा गठन भएको कार्यदलले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई २० पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रमको खाकासहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद शेखरचन्द्र थापाले २० पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री राईलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रदेशको सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई अनुकूलन गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका थिए । कात्तिक तेस्रो साता सांसद थापाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकार संचालनमा सहजीकरण गर्न भन्दै गठन गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा लगेर छलफल गरेपछि सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ । संयन्त्रको संयोजक रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला काठमाडौंमा रहेकोले उनी आएपछि संयन्त्रको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरिने मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले जानकारी दिए । कार्यदलका संयोजक थापाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेर कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई बुझाएको बताए । उनले प्रदेश १ को विगतको हैसियत, वर्तमान र भविष्यमा गर्न सक्ने कामको आधारमा कार्यान्वयनयोग्य न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेर हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए । ‘कार्यदलबाट निर्णय गरेर बुझाएका छौं, यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्ने हो,’ संयोजक थापाले भने, ‘प्रदेशको सामर्थ्यलाई ध्यानमा राखेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम समेटेका छौं, मुख्यतया स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा कोभिड–१९ को अवस्थामा राहतलाई प्रतिवेदनको प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’ उनले दीर्घकालीन रूपमा प्रदेश १ लाई समृद्ध बनाउने सम्भावना बोकेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा लगानी बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । प्रदेशको धरातलीय यथार्थलाई दृष्टिगत गरी साधनस्रोतको सीमितता र प्रदेशका जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिवेदनलाई सकेसम्म वस्तुपरक र कार्यान्वयनमुखी बनाइएको संयोजक थापाले बताए । कृषिक्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्दै उत्पादनमुखी बनाउनुका साथै कृषि नै समृद्धिको आधार भएकाले बढीभन्दा बढी रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने सोचका साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको थापाले बताए । ‘औद्योगिक आधारस्तम्भ भएको यस प्रदेशका साना, मझौला र घरेलु उद्योगलाई टेवा पु¥याउने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रममा व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा थप नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचानका साथै विकास गरेर बढीभन्दा बढी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने दृष्टिकोणले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएका छौं ।’ स्वच्छ, सुखी र समृद्ध प्रदेश निर्माणका साथै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ २० पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन बुझाइएको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा प्रदेशका सांसदको राय, सुझावसहित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट पारित गराएर शुक्रवार सार्वजनिक गर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८