सत्ता गठबन्धनमा बढ्दो संशय : दुई महिनामै बाहिरिँदै दुई दल?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको नयाँ समीकरण बनाएको दुई महिनामै सहयात्री दलहरू सरकारबाट बाहिरिने परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि लगानी सम्मेलन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय बढे पनि सरकारले सम्मेलन गर्ने बताएको छ । त्यसैअनुसार नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्तरराष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण पनि दिँदै आएका छन् । तर, लगानी सम्मेलनको सफलताका लागि अत्यावश्यक भनिएको ११ ओटा कानूनको संशोधन रोकिएको छ भने मुलुकको क्रेडिट रेटिङको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन । यसले लगानी सम्मेलनको सफलताप्रति संशय बढाएको छ ।
सरकारले आयोजना गरेको पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनमा जति लगानी प्रतिबद्धता आयो त्यसको दाँजोमा निकै कम लगानी भित्रियो । लगानी प्रतिबद्धता भनिए पनि वास्तवमा त्यो लगानी गर्ने चाहना मात्र थियो । नेपालमा सम्भावना देखेर नै त्यतिबेला सम्भावित लगानीकर्ता नेपाल आएका थिए । तर, तिनले नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण नदेखेकै कारण लगानी भने ल्याएनन् । त्यति बेला नै नेपालका कानूनहरू लगानीमैत्री नभएको र तिनमा संशोधन गर्न आवश्यक भएको तथा केही नयाँ कानून चाहिनेसमेत लगानीकर्ताले बताएका थिए । सरकारले जति नै उदारता देखाएर विदेशी लगानीकर्तालाई कार्पेट बिच्छ्याए पनि कानून भने अनुदार रहेको छ । त्यस्तै समयसापेक्ष र नवीन प्रविधिलाई स्वीकार्ने खालको कानून छैन । नेपालकै लगानीकर्ताले विद्यमान कानूनले लगानीका लागि प्रोत्साहित नगर्ने बताइरहँदा विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरी तत्काल कानून संशोधन गर्न आवश्यक थियो ।
लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सरकारले मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले कानून संशोधनका लागि नीति, कानून तथा संरचनागत सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले १० ऐन र २ नियमावली संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसैअनुसार लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाली ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मार्फत ११ ओटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी थियो । तर, अहिले अर्थ मन्त्रालयकै अनिच्छाका कारण त्यो विधेयक अलपत्र परेको छ । सम्मेलन आउन १ महीनामात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा विधेयक अलपत्र परेपछि कानून संशोधन नहुने पक्कापक्की नै देखिएको छ । कानून संशोधन गर्न नचाहने तर लगानी ल्याऊ भन्ने मात्र हो भने त्यसलाई विदेशी लगानीकर्ताले उपहासका रूपमा नलेलान् भन्न सकिँदैन । भारतले विभिन्न कानूनका १ हजार दफा खारेज वा संशोधन गर्दासमेत मलेशिया, इन्डोनेशिया आदि मुलुकको तुलनामा कम लगानी भित्रिइरहेको छ । यस्तोमा नेपालमा कुन कुरा हेरेर लगानीकर्ता आउलान् ?
अर्को, मुलुकको क्रेडिट रेटिङ भइदिएको भए लगानीकर्तालाई निर्णय लिन केही मात्रामा सहयोग गथ्र्यो । तर, यो प्रक्रिया पनि अड्किएको छ । बेलायती सहयोग नियोगको सहयोगमा फिचले नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्न लागेको थियो । तर, नियोग र उसलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबीच कार्यक्षेत्रमा अस्पष्टता हुँदा यो काम रोकिएको हो । लगानी सम्मेलन अघि क्रेडिट रेटिङ नहुँदा त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन सक्दैन । यद्यपि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य भने होइन ।
लगानीकर्ताले लगानी गर्न सरकार र नीतिको स्थायित्व खोज्छन् । तर, लगानी सम्मेलनको मुखैमा सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ । यससँगै सरकारको प्राथमिकता पनि फेरिएको छ । त्यसमाथि पनि अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले लिएको छ जो लगानीका लागि नेपाली कांग्रेस जत्तिको उदार मानिदैन ।
लगानी सम्मेलन सफल पार्न सरकारले ठूला उद्यमी र विकास साझेदारहरूलाई निम्तो पठाइरहेको छ, भेटेर आग्रह गरिरहेको छ । यसो गर्नु सकारात्मक हो । तर, आफूले गर्नुपर्ने काम केही पनि नगर्ने हो भने लगानीकर्ताले पत्याउँदैनन् । सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम कुनै पनि गरेको देखिँदैन । त्यसैले यस्ता अपरिपक्व तरीकाले सम्मेलन गर्नुभन्दा यसलाई केही समय स्थगित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
आफूले गर्नुपर्ने काम केही पनि नगर्ने हो भने लगानीकर्ताले पत्याउँदैनन् । सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम कुनै पनि गरेको देखिँदैन । त्यसैले यस्ता अपरिपक्व तरीकाले सम्मेलन गर्नुभन्दा यसलाई केही समय स्थगित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि लगानी सम्मेलन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय बढे पनि सरकारले सम्मेलन गर्ने बताएको छ । त्यसैअनुसार नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्तरराष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण पनि दिँदै आएका छन् । तर, लगानी सम्मेलनको सफलताका लागि अत्यावश्यक भनिएको ११ ओटा कानूनको संशोधन रोकिएको छ भने मुलुकको क्रेडिट रेटिङको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन । यसले लगानी सम्मेलनको सफलताप्रति संशय बढाएको छ ।
सरकारले आयोजना गरेको पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनमा जति लगानी प्रतिबद्धता आयो त्यसको दाँजोमा निकै कम लगानी भित्रियो । लगानी प्रतिबद्धता भनिए पनि वास्तवमा त्यो लगानी गर्ने चाहना मात्र थियो । नेपालमा सम्भावना देखेर नै त्यतिबेला सम्भावित लगानीकर्ता नेपाल आएका थिए । तर, तिनले नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण नदेखेकै कारण लगानी भने ल्याएनन् । त्यति बेला नै नेपालका कानूनहरू लगानीमैत्री नभएको र तिनमा संशोधन गर्न आवश्यक भएको तथा केही नयाँ कानून चाहिनेसमेत लगानीकर्ताले बताएका थिए । सरकारले जति नै उदारता देखाएर विदेशी लगानीकर्तालाई कार्पेट बिच्छ्याए पनि कानून भने अनुदार रहेको छ । त्यस्तै समयसापेक्ष र नवीन प्रविधिलाई स्वीकार्ने खालको कानून छैन । नेपालकै लगानीकर्ताले विद्यमान कानूनले लगानीका लागि प्रोत्साहित नगर्ने बताइरहँदा विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरी तत्काल कानून संशोधन गर्न आवश्यक थियो ।
लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सरकारले मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समिति गठन गरेको थियो । यो समितिले कानून संशोधनका लागि नीति, कानून तथा संरचनागत सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले १० ऐन र २ नियमावली संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसैअनुसार लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाली ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मार्फत ११ ओटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी थियो । तर, अहिले अर्थ मन्त्रालयकै अनिच्छाका कारण त्यो विधेयक अलपत्र परेको छ । सम्मेलन आउन १ महीनामात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा विधेयक अलपत्र परेपछि कानून संशोधन नहुने पक्कापक्की नै देखिएको छ । कानून संशोधन गर्न नचाहने तर लगानी ल्याऊ भन्ने मात्र हो भने त्यसलाई विदेशी लगानीकर्ताले उपहासका रूपमा नलेलान् भन्न सकिँदैन । भारतले विभिन्न कानूनका १ हजार दफा खारेज वा संशोधन गर्दासमेत मलेशिया, इन्डोनेशिया आदि मुलुकको तुलनामा कम लगानी भित्रिइरहेको छ । यस्तोमा नेपालमा कुन कुरा हेरेर लगानीकर्ता आउलान् ?
अर्को, मुलुकको क्रेडिट रेटिङ भइदिएको भए लगानीकर्तालाई निर्णय लिन केही मात्रामा सहयोग गथ्र्यो । तर, यो प्रक्रिया पनि अड्किएको छ । बेलायती सहयोग नियोगको सहयोगमा फिचले नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्न लागेको थियो । तर, नियोग र उसलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबीच कार्यक्षेत्रमा अस्पष्टता हुँदा यो काम रोकिएको हो । लगानी सम्मेलन अघि क्रेडिट रेटिङ नहुँदा त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन सक्दैन । यद्यपि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य भने होइन ।
लगानीकर्ताले लगानी गर्न सरकार र नीतिको स्थायित्व खोज्छन् । तर, लगानी सम्मेलनको मुखैमा सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ । यससँगै सरकारको प्राथमिकता पनि फेरिएको छ । त्यसमाथि पनि अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले लिएको छ जो लगानीका लागि नेपाली कांग्रेस जत्तिको उदार मानिदैन ।
लगानी सम्मेलन सफल पार्न सरकारले ठूला उद्यमी र विकास साझेदारहरूलाई निम्तो पठाइरहेको छ, भेटेर आग्रह गरिरहेको छ । यसो गर्नु सकारात्मक हो । तर, आफूले गर्नुपर्ने काम केही पनि नगर्ने हो भने लगानीकर्ताले पत्याउँदैनन् । सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम कुनै पनि गरेको देखिँदैन । त्यसैले यस्ता अपरिपक्व तरीकाले सम्मेलन गर्नुभन्दा यसलाई केही समय स्थगित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
आफूले गर्नुपर्ने काम केही पनि नगर्ने हो भने लगानीकर्ताले पत्याउँदैनन् । सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम कुनै पनि गरेको देखिँदैन । त्यसैले यस्ता अपरिपक्व तरीकाले सम्मेलन गर्नुभन्दा यसलाई केही समय स्थगित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपिपी)मा सरकारले देखाएको कार्यशैलीप्रति संसदीय समितिले संशय व्यक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिको बैठकमा सदस्यहरूले सरकारको नियतमाथि शंका व्यक्त गरेका हुन् ।
समिति सभापति निरादेवी...
काठमाडौं, जेठ ३०। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि निर्माणको पक्ष र विपक्षमा बहस बढ्दो छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा उक्त विमानस्थलका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । निजगढ विमानस्थलका लागि एक दशकयता बजेट विनियोजन हुँदै आएको हो तर लातुकदार मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले भने विनियोजित बजेट विमानस्थल […]
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको प्रक्रियामाथि संशय व्यक्त नगर्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै एकै पटक निर्वाचन निर्वाचन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहे पनि सरकारले सीमित साधन स्रोतबीच निष्पक्ष र भयरहित रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गरेको जिकिर गरेका हुन् । छिटपुट घटनलाई लिएर पुरै निर्वाचन प्रक्रियामा संशय गर्नु उपयुक्त नहुने उनले आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिडको महामारी पछि सामान्य हुँदै दे
निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी तीव्र रुपमा अन्तिम चरणमा पुगेकाले निर्वाचनबारे संशय पैदा गर्ने ढङ्गबाट राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताबाट आएका अभिव्यक्तिप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको नियमित पत्रकार भेटमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलल...
हाम्रो सीमाकै ठूलो समस्या छ । नेपालमा डुबान हुने गरी भारतमा तटबन्धहरू बनाइँदैछ । वार्ता गरौं भनेर हामीले भनिरहेकै हो । भारतले कोभिडपछि भनिरहेको छ । कोभिड बल्ल कम हुँदै गएको छ । अब ‘डेलिगेसन लेभल’का वार्ताहरू पनि होलान् । नेपाल र भारतबीच विभिन्न तहमा तीन दर्जनभन्दा बढी संयन्त्र छन् । ती सबैलाई सक्रिय पारेर काम लगाउन दुवै देश तयार हुनुपर्यो ।
काठमान्डाैं / सरकारले आगामी वर्षका लागि समयै बजेट ल्याउन संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न ढिला गर्दा बजेटबारे संशय सृजना भएको छ । संवैधानिक दायराभित्र रहेर सरकारले जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट प्रस्तुत हुनुअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट आउनुपर्ने हो, अहिलेसम्म आएको छैन । संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट...
The post बजेट अधिवेशन आह्वान नगर्दा संशय appeared first on Purbeli News.
