यातायात क्षेत्रको समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको व्यवसायीको आरोप

भैरहवा– यातायात क्षेत्रका समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको यातायातले गुनासो गरेका छन् । लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी सघं सिद्धार्थनगरको १०औं साधारण सभा तथा पाँचौं अधिवेशनमा बोल्दै व्यवसायीले भारतीय गाडीले नेपालमा बोक्ने ओभरलोड रोक्नु पर्ने, भारतीय गाडीले ठूला डिजलका ट्यांकी बनाएर डिजल भरेर नेपालबाट भारत लैजानेलगायत अवैध काम गरोकिनु पर्ने माग गरेका छन् । पेट्रेलीयम पदार्थमा भारी […]

सम्बन्धित सामग्री

लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारी चलाउन व्यवसायी अनिच्छुक

आगामी असोज १ देखि लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने भनिए पनि व्यवसायी भने आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । स्पष्ट निर्णय नभएको भन्दै व्यवसायीले सञ्चालनमा अनिच्छा देखाएका हुन् । कोभिड–१९ सङ्क्रमित दैनिक बढ्दै गएकाले यसै भन्न नसकिने अवस्था नरहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले पनि कोरोना प्रभावको हालको अवस्था हेर्दा सञ्चालन हुनसक्छ नै भन्न नसकिने जनाएको छ । विभागमा महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भन्नुभयो, “अहिले विभाग पनि पूर्ण आइसोलेसनमा छ । असोज १ बाट खुला गर्ने त भनिएको छ । कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गयो भने त के खुल्ला र ?” तर यातायात व्यवसायीले भने सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँर भन्नुहुन्छ, “पहिला पनि सञ्चालन गर्ने भनेर दुईपटक सम्म सरकारले भनेको हामीले गाडी मर्मत गरेर तयारी गरेकै हो तर सञ्चालन भएन । अहिले पनि सञ्चालन हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? यसरी पटकपटक गाडी मर्मत गर्दै थन्काउँदै गर्नसक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । ”

सार्वजनिक यातायात चलाउन दिनुपर्ने महासङ्घको माग

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले असार २१ गतेबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भएको छ । तीन महिनाभन्दा बढीको बन्दाबन्दीले व्यवसायी आर्थिक सङ्कटमा परेको र सरकारले पनि राहत उपलब्ध नगराएको भन्दै यही २१ गतेपछि सञ्चालन गर्ने महासङ्घले जनाएको छ । यातायात खुला गरेको तर सार्वजनिक सवारीलाई मात्र रोकेर व्यवसायी र मजदुरप्रति सरकार गम्भीर नभएको महासङ्घको आरोप छ ।

सिन्डिकेटधारीलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको आरोप

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले सरकारले सिन्डिकेट प्रणालीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन पक्षमा चुकेको आरोप लगाएको छ । महासंघले सिन्डिकेट हटाउनका लागि सरकार गम्भीर नभएको र दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेको आरोपसमेत लगाएको छ ।