नागरिक दैनिक

माघ २०७८

सिर्जना बलियो भयो भने विज्ञापन आवश्यक छैन

आफ्नो सिर्जना बलियो छ युग बोक्ने खालको छ भने विज्ञापन गरिहरनु पर्दैन। कुनै समयमा कुनै सन्दर्भमा विज्ञापनले कभरेज गरेर कमजोरलाई शशक्त देखाएपनि शशक्त त्यो बेलामा चर्चामा नआएपनि आखिर सिर्जनाको शक्ति सबैका अगाडि बलियो हुन्छ। विज्ञापन क्षणिक काम हो, अब्बल सिर्...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कठिन समयमा व्यवसाय ‘उपभोक्तासँग जोडिइरहे निरन्तरता सम्भव’

काठमाडौं । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलियो हुँदै गर्दा मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अधिक छ । बजारमा माग छैन । यो अवस्थाले उद्यमी, व्यवसायी निराश छन् । यो अवस्थाबाट कसरी उम्किन सकिन्छ भन्ने धारणा स्थापित उद्यमीले राखेका छन् । न्यू बिजनेश एज प्रालिले शुक्रवार काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको आठौं संस्करणको ‘न्यूबिज बिजनेश कन्क्लेभ एन्ड अवार्ड्स–२०२४’ मा सफल उद्यमीले महत्त्वपूर्ण धारणा राखे । ‘बिजनेश अपरच्युनिटिज इन डिफिकल्ट टाइम्स’ थिमको सामूहिक छलफलमा उनीहरूले कठिन समयमा व्यवसायीले उद्योग नै बन्द गर्नेदेखि उपभोक्तासँगको सम्पर्क नै छुटाउनेजस्ता समस्या रहेको बताए । तर, कठिन समयमा यस्ता कार्य गर्दा व्यवसायमा फर्किनै कठिन हुने हुँदा उपभोक्ता तथा ग्राहकसँगको सम्पर्क बचाइराख्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । युनिलिभर नेपाल लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) अम्लान मुखर्जीले अवस्था कठिन भए पनि आशावादी हुनुपर्ने बताए । ‘अहिले घटेको आत्मविश्वास बढाउन लागिपरौं, किनकि हामी बिजनेश लिडर हो,’ मुखर्जीले भने, ‘सकारात्मक रूपमा बोल्न शुरू गरौं, सकारात्मक कुरा गरौं र सोचौं पनि । किनकि यहाँ अवसर छ भने अर्काेतिर यहाँ सफल भएका उद्योग पनि छन् । धेरै समस्याका कुरा गरेर मात्रै समाधान निस्किँदैन ।’ बिजनेश लिडरले अहिले सकारात्मक कुरा र अवसरका विषयमा बढी ध्यान दिन आवश्यक भएको उनले बताए । ‘अहिले आधारभूत कुरालाई सफल तरीकाले कार्यान्वयन गर्नु हो,’ उनले भने, ‘जस्तै– नेपाल जनसंख्याको हिसाबले विश्वव्यापी रूपमा ४८औं स्थानमा छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को हकमा नेपाल विश्वमा १००औं स्थानमा छ । यो असमानताले समस्या मात्र होइन, महत्त्वपूर्ण अवसर सृजना गर्छ ।’ युनिलिभरले बजारको गतिशीलता अनुकूल गर्न उपभोक्तालाई साना तथा अत्यावश्यक उत्पादनहरू सहज रूपमा खरीद गर्न सक्ने अवस्था बनाएको उनले सुनाए । यो रणनीतिले स्वस्थ विक्री कायम राख्न निकै सहायक साबित भएको उनको अनुभव छ । ‘कठिन समयमा धेरै व्यवसायले विज्ञापन र उपभोक्तासम्मको पहुँचमा कटौती गर्छन्,’ उनले अनुभव सुनाए, ‘तर, हामीले फरक तरीका अपनाएका छौं । विगत साढे २ वर्षमा विज्ञापन बजेट २७० प्रतिशतले बढाएका छौं, जसले उपभोक्तासँग जोडिइरहने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई देखाउँछ ।’ व्यवसायमा अर्काे प्राथमिकतामा दक्षता रहेको उनको भनाइ छ । उनले कम्पनीका कारखाना सञ्चालनलाई स्वचालित बनाउन १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको बताए । डिजिटल क्षेत्रको विस्तार र माइग्रेशन प्रवृत्तिले एफएमसीजी उद्योगमा चुनौतीका साथै अवसर पनि खुला गरिदिएको मुखर्जीको भनाइ छ । ‘आजका उपभोक्ता विश्वव्यापी प्रचलनसँग राम्ररी जानकार छन्,’ मुखर्जीले भने, ‘यसले गर्दा नयाँ र उच्च गुणस्तरका उत्पादन प्रयोग गर्नेहरू बढ्ने भएकाले यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । उपभोक्ताको आकांक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा उत्कृष्ट अवसर गुमाउने जोखिम हुन्छ ।’ अहिलेको बजार निकै प्रतिस्पर्धी रहेको उनको भनाइ छ । दुई वर्षअघि संकटको समयमा धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी र स्थानीय व्यवसायहरूले श्रीलंकामा सञ्चालन बन्द गरेको सुनाउँदै मुखर्जीले थपे, ‘यद्यपि यो अवस्थाबीच युनिलिभरले त्यहाँ लगानी गर्‍यो र विभिन्न रणनीति अपनाउँदा सफल पनि भयो ।’ यसबाहेक स्रोत अनुकूलन र उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्न युनिलिभर श्रीलंकाले नेपालमा निर्माण गरिएका विज्ञापन प्रयोग गरेको अनुभव पनि उनले सुनाए । नेपालले चुनौती हुँदाहुँदै पनि २०२२/२३ मा गरेको आर्थिक व्यवस्थापन अन्य धेरै देशको तुलनामा प्रशंसनीय रहेको उनको बुझाइ छ । यी सफलता देखाउन र नेपालभित्रका उपलब्धिको उदाहरण देखाउन् पनि महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । यस्ता सफलताका कथामा जोड दिएर मुलुकभित्र सफलता र सकारात्मक गतिलाई प्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । निम्बस होल्डिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) आनन्द बगरियाले आजको दिनमा कसरी टिक्ने भन्ने चिन्ता व्यवसायीमा मात्रै नभई आम मानिसमा रहेको बताए । उनका अनुसार धैर्य र इनोभेटिभ अवधारणा अहिलेको आवश्यकता हो । ‘अहिलेको अवस्थामा कसरी व्यवसायमा टिकिरहने भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ,’ बगरियाले भने, ‘कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), बीटूबी, बीटूसी जस्ता लगानीमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ उनले आफ्नो व्यवसाय उत्पादनदेखि वितरणसम्मै इनोभेसन प्रणालीमा गइसकेको धारणा राखे । ‘१९९० को दशकमा व्यवसाय गर्दा पनि चुनौती थियो र अहिले पनि छ,’ बगरियाले भने, ‘यो समय भनेको डिसरप्सन र इनोभेशनको पनि हो ।’ निम्बसले पनि अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठ्न काम गरिरहेको भन्दै उनले नेपालबाहिर धेरै नेपाली जनसंख्या भइसकेकाले त्यसबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । बिजनेश कम्युनिटीमा प्राय: आशावादी हुने विशेषता हुने भन्दै उनले थपे, ‘हामी आशा र सम्भावना हेरेरै उद्यम शुरू गर्छाैं ।’ कोभिड महामारीको अनुभव सुनाउने क्रममा बगरियाले नेपालमा पनि बन्दाबन्दी हुँदा व्यापक रूपमा चिन्ता र अनिश्चितता बढेको र धेरैले अब प्रणाली खत्तमै हुने हो कि भन्ने अनुमान गरेको बताए । ‘तर, त्यो बेला नेपाली बजारमा उल्लेख्य सुधार देखिए,’ उनले भने । अनलाइन डेलिभरी कम्पनीको उदयदेखि घरबाटै काम गर्नेजस्ता व्यवस्थाको थालनी त्यही बेला भएको पनि उनले सम्झिए । ‘त्यतिबेला बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थियो । अवस्था असहज हुँदा अनिश्चितताबीच पनि बजारमा लगानी जारी रह्यो,’ बगरियाले भने, ‘तर, २ वर्षपछि तरलता संकट भएर ऋणको ब्याजदर उच्च हुँदा मुलुक उल्टो बाटोमा हिँडेजस्तै भयो । मेरो विचारमा अहिलेको अवस्था हाम्रा विगतका गल्ती र बेवास्ताको पराकाष्ठा हो ।’ सरकार नीति र कानून निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा माग सृजनामा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा ढिलो भइसकेको उनको भनाइ छ । अहिलेको प्रमुख कदम भनेको समस्या स्वीकार गर्नु रहेको उनले बताए । समस्या स्वीकार गरेपछि मात्रै यसका मूल कारण विश्लेषण गर्न सकिने र त्यसपछि मात्रै आफ्ना रणनीति अगाडि बढाउन मद्दत मिल्ने उनको धारणा छ । यी चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै अहिले प्रचुर अवसरको समय भएकाले ससाना प्रयोगमा लाग्न र असफलतालाई सहज स्वीकार गरेर उपयुक्त लाभ दिने उपयुक्त समय रहेको पनि उनले बताए । ‘प्रविधि प्रयोग र नवप्रवर्तन गर्ने साहस गरेर हामीले सफलताको लागि नयाँ बाटोमात्रै खोज्दैनौं यसले उद्योग र बजारको विकासमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ,’ बगरियाले भने, ‘जहाँ हाम्रो विशेषज्ञताले बजारमा एक अद्वितीय स्थान सृजना गर्छ भने हाम्रा प्रयास सुदृढ गरेर सफल हुने लक्ष्य राख्छौं ।’ उनले नेपालबाहिर बसोवास गर्ने १० मिलियन नेपाली बजार तथा नेटवर्क विस्तारका लागि लाभदायक भएको पनि बताए । नेपाली डायस्पोराको विशेषज्ञताको फाइदा उठाउने महत्त्वपूर्ण अवसर रहेको उनको भनाइ छ । भायनेट कम्युनिकेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सेवा पाठकले अहिले निजीक्षेत्रले आशा भरोसा गुमाउनेभन्दा आशावादी भएर काम गर्नुपर्ने बेला भएको बताइन् । नेपालमा अहिले आईटी क्षेत्र फैलँदो अवस्थामा रहेको भन्दै उनले थपिन्, ‘अहिलेको अवस्थामा कसरी व्यवसाय अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा भरपूर छलफल हुनुपर्छ । इनोभेशन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा लाग्न सके व्यवसायका साथै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न समस्या हुँदैन ।’ १५ वर्षयताको इन्टरनेट व्यवसाय हेर्दा सकारात्मक अवस्थामा रहेको भन्दै उनले अहिले यसको पेनेट्रेशन ९० प्रतिशतसम्म पुगेको बताइन् । ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी यो क्षेत्रमा रहेको भन्दै उनले यसको जाँच गर्नु आवश्यक भएको बताइन् । ‘पछिल्लो समय स्टार्टअपको संस्कार पनि बढ्दै आएकाले यो क्षेत्रले पनि आशा जगाएको छ,’ पाठकले भनिन्, ‘यो क्षेत्रमा हजारौंले रोजगारी पाएका छन् भने निर्यातबाट योगदान पनि पुगेको छ ।’ ब्रेन ड्रेनको निरन्तर चुनौतीले असर गरिरहेको भन्दै उनले महामारीपछि स्नातक र स्नातकोत्तर गरेकाहरू विदेशिने लहर नै चलेको बताइन् । साथै मध्यमस्तरका आईटी प्रतिभालाई कायम राख्नु झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले निजीक्षेत्रले चुनौतीबीच पनि आत्मविश्वास र आशा कायम राख्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘हाम्रा मुख्य उत्पादन र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न निरन्तर लगानी जरुरी छ,’ पाठकले भनिन्, ‘प्रिमियम उत्पादन र सेवाले खपतमा निर्णायक भूमिका खेल्ने भएकाले विवेकी उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न र मागलाई दिगो बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।’ नेपालको स्टार्टअप क्षेत्रले सकारात्मक सम्भावना देखाएको भन्दै उनले नवप्रवर्तन मुख्यतया निजीक्षेत्रबाट निस्कने बताइन् । विकासका लागि अनुकूल वातावरण सृजना गर्न सरोकारवालासँग निरन्तर छलफलको आवश्यकता उनले औंल्याइन् । स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई सक्रिय रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले देखेकी छन् । अहिले आईटी क्षेत्रबाट निर्यात पनि बढिरहेको र आगामी वर्ष यस्तो निर्यात दोब्बर पुग्ने उनको भनाइ छ । सामूहिक छलफल (प्यानल डिस्कसन)को सहजीकरण गरेका प्रिज्मा एड्भरटाइजिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रञ्जित आचार्यले नेपाली अर्थतन्त्र अहिले विभिन्न अप्ठ्यारोबाट गुज्रिएको बताए । बैंकबाट कर्जा प्रवाह नभएको, धेरै उद्योग कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आगमन ठप्प जस्तै रहेको उनले बताए । होटेल क्षेत्रमा भने लगानी बढेको र पर्यटक आगमन पनि सन् २०१९ को अवस्थामा आएकाले सकारात्मक अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘यी समस्याबीच सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दै छ,’ उनले भने, ‘यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ । बिजनेश कम्युनिटी आफैले एफोर्ट लगाउनुपर्ने अवस्था पनि छ ।’ उनले स्टार्टअप नीति तयार पारिएको भन्दै त्यसलाई सरकारले छिटो कार्यान्वयन गरे विदेशिने युवा स्वदेशमै रोकिने बताए । ‘अर्थतन्त्रको विकास भइरहेको छ भने जीडीपी ढाँचामा सेवाक्षेत्रको विस्तार भइरहेको छ,’ आचार्यले भने, ‘प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रहरूको योगदान घटेको छ भने डिजिटलाइजेशन र गिग अर्थतन्त्र बढ्दै गएको छ ।’ उक्त अवसरमा उनले धेरै क्षेत्रमा आर्थिक शिथिलता देखिए पनि पर्यटन र आईटीले आशाका सम्भावना देखाएको बताए । यो अवस्थामा आईटीमा थप लगानी र उच्च गुणस्तरका पर्यटक ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘अधिक तरलता हुँदासमेत बैंकहरू ऋण दिन हिचकिचाइरहेका छन्,’ आचार्यले भने, ‘व्यवसायका लागि तरलता अभाव संकट बन्दै गएको छ जो उद्योगहरूका लागि चिन्ताको विषय हो ।’ अहिले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानी स्थिर रहेको भन्दै उनले थपे, ‘व्यवसायमा पैसा लगाउने कोही पनि विश्वस्त छैनन् ।’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

कठिन समयमा व्यवसाय ‘उपभोक्तासँग जोडिइरहे निरन्तरता सम्भव’

काठमाडौं । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलियो हुँदै गर्दा मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अधिक छ । बजारमा माग छैन । यो अवस्थाले उद्यमी, व्यवसायी निराश छन् । यो अवस्थाबाट कसरी उम्किन सकिन्छ भन्ने धारणा स्थापित उद्यमीले राखेका छन् । न्यू बिजनेश एज प्रालिले शुक्रवार काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको आठौं संस्करणको ‘न्यूबिज बिजनेश कन्क्लेभ एन्ड अवार्ड्स–२०२४’ मा सफल उद्यमीले महत्त्वपूर्ण धारणा राखे । ‘बिजनेश अपरच्युनिटिज इन डिफिकल्ट टाइम्स’ थिमको सामूहिक छलफलमा उनीहरूले कठिन समयमा व्यवसायीले उद्योग नै बन्द गर्नेदेखि उपभोक्तासँगको सम्पर्क नै छुटाउनेजस्ता समस्या रहेको बताए । तर, कठिन समयमा यस्ता कार्य गर्दा व्यवसायमा फर्किनै कठिन हुने हुँदा उपभोक्ता तथा ग्राहकसँगको सम्पर्क बचाइराख्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । युनिलिभर नेपाल लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) अम्लान मुखर्जीले अवस्था कठिन भए पनि आशावादी हुनुपर्ने बताए । ‘अहिले घटेको आत्मविश्वास बढाउन लागिपरौं, किनकि हामी बिजनेश लिडर हो,’ मुखर्जीले भने, ‘सकारात्मक रूपमा बोल्न शुरू गरौं, सकारात्मक कुरा गरौं र सोचौं पनि । किनकि यहाँ अवसर छ भने अर्काेतिर यहाँ सफल भएका उद्योग पनि छन् । धेरै समस्याका कुरा गरेर मात्रै समाधान निस्किँदैन ।’ बिजनेश लिडरले अहिले सकारात्मक कुरा र अवसरका विषयमा बढी ध्यान दिन आवश्यक भएको उनले बताए । ‘अहिले आधारभूत कुरालाई सफल तरीकाले कार्यान्वयन गर्नु हो,’ उनले भने, ‘जस्तै– नेपाल जनसंख्याको हिसाबले विश्वव्यापी रूपमा ४८औं स्थानमा छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को हकमा नेपाल विश्वमा १००औं स्थानमा छ । यो असमानताले समस्या मात्र होइन, महत्त्वपूर्ण अवसर सृजना गर्छ ।’ युनिलिभरले बजारको गतिशीलता अनुकूल गर्न उपभोक्तालाई साना तथा अत्यावश्यक उत्पादनहरू सहज रूपमा खरीद गर्न सक्ने अवस्था बनाएको उनले सुनाए । यो रणनीतिले स्वस्थ विक्री कायम राख्न निकै सहायक साबित भएको उनको अनुभव छ । ‘कठिन समयमा धेरै व्यवसायले विज्ञापन र उपभोक्तासम्मको पहुँचमा कटौती गर्छन्,’ उनले अनुभव सुनाए, ‘तर, हामीले फरक तरीका अपनाएका छौं । विगत साढे २ वर्षमा विज्ञापन बजेट २७० प्रतिशतले बढाएका छौं, जसले उपभोक्तासँग जोडिइरहने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई देखाउँछ ।’ व्यवसायमा अर्काे प्राथमिकतामा दक्षता रहेको उनको भनाइ छ । उनले कम्पनीका कारखाना सञ्चालनलाई स्वचालित बनाउन १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको बताए । डिजिटल क्षेत्रको विस्तार र माइग्रेशन प्रवृत्तिले एफएमसीजी उद्योगमा चुनौतीका साथै अवसर पनि खुला गरिदिएको मुखर्जीको भनाइ छ । ‘आजका उपभोक्ता विश्वव्यापी प्रचलनसँग राम्ररी जानकार छन्,’ मुखर्जीले भने, ‘यसले गर्दा नयाँ र उच्च गुणस्तरका उत्पादन प्रयोग गर्नेहरू बढ्ने भएकाले यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । उपभोक्ताको आकांक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा उत्कृष्ट अवसर गुमाउने जोखिम हुन्छ ।’ अहिलेको बजार निकै प्रतिस्पर्धी रहेको उनको भनाइ छ । दुई वर्षअघि संकटको समयमा धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी र स्थानीय व्यवसायहरूले श्रीलंकामा सञ्चालन बन्द गरेको सुनाउँदै मुखर्जीले थपे, ‘यद्यपि यो अवस्थाबीच युनिलिभरले त्यहाँ लगानी गर्‍यो र विभिन्न रणनीति अपनाउँदा सफल पनि भयो ।’ यसबाहेक स्रोत अनुकूलन र उत्पादन लागत न्यूनीकरण गर्न युनिलिभर श्रीलंकाले नेपालमा निर्माण गरिएका विज्ञापन प्रयोग गरेको अनुभव पनि उनले सुनाए । नेपालले चुनौती हुँदाहुँदै पनि २०२२/२३ मा गरेको आर्थिक व्यवस्थापन अन्य धेरै देशको तुलनामा प्रशंसनीय रहेको उनको बुझाइ छ । यी सफलता देखाउन र नेपालभित्रका उपलब्धिको उदाहरण देखाउन् पनि महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । यस्ता सफलताका कथामा जोड दिएर मुलुकभित्र सफलता र सकारात्मक गतिलाई प्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । निम्बस होल्डिङ प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) आनन्द बगरियाले आजको दिनमा कसरी टिक्ने भन्ने चिन्ता व्यवसायीमा मात्रै नभई आम मानिसमा रहेको बताए । उनका अनुसार धैर्य र इनोभेटिभ अवधारणा अहिलेको आवश्यकता हो । ‘अहिलेको अवस्थामा कसरी व्यवसायमा टिकिरहने भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ,’ बगरियाले भने, ‘कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), बीटूबी, बीटूसी जस्ता लगानीमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ उनले आफ्नो व्यवसाय उत्पादनदेखि वितरणसम्मै इनोभेसन प्रणालीमा गइसकेको धारणा राखे । ‘१९९० को दशकमा व्यवसाय गर्दा पनि चुनौती थियो र अहिले पनि छ,’ बगरियाले भने, ‘यो समय भनेको डिसरप्सन र इनोभेशनको पनि हो ।’ निम्बसले पनि अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठ्न काम गरिरहेको भन्दै उनले नेपालबाहिर धेरै नेपाली जनसंख्या भइसकेकाले त्यसबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । बिजनेश कम्युनिटीमा प्राय: आशावादी हुने विशेषता हुने भन्दै उनले थपे, ‘हामी आशा र सम्भावना हेरेरै उद्यम शुरू गर्छाैं ।’ कोभिड महामारीको अनुभव सुनाउने क्रममा बगरियाले नेपालमा पनि बन्दाबन्दी हुँदा व्यापक रूपमा चिन्ता र अनिश्चितता बढेको र धेरैले अब प्रणाली खत्तमै हुने हो कि भन्ने अनुमान गरेको बताए । ‘तर, त्यो बेला नेपाली बजारमा उल्लेख्य सुधार देखिए,’ उनले भने । अनलाइन डेलिभरी कम्पनीको उदयदेखि घरबाटै काम गर्नेजस्ता व्यवस्थाको थालनी त्यही बेला भएको पनि उनले सम्झिए । ‘त्यतिबेला बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थियो । अवस्था असहज हुँदा अनिश्चितताबीच पनि बजारमा लगानी जारी रह्यो,’ बगरियाले भने, ‘तर, २ वर्षपछि तरलता संकट भएर ऋणको ब्याजदर उच्च हुँदा मुलुक उल्टो बाटोमा हिँडेजस्तै भयो । मेरो विचारमा अहिलेको अवस्था हाम्रा विगतका गल्ती र बेवास्ताको पराकाष्ठा हो ।’ सरकार नीति र कानून निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा माग सृजनामा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा ढिलो भइसकेको उनको भनाइ छ । अहिलेको प्रमुख कदम भनेको समस्या स्वीकार गर्नु रहेको उनले बताए । समस्या स्वीकार गरेपछि मात्रै यसका मूल कारण विश्लेषण गर्न सकिने र त्यसपछि मात्रै आफ्ना रणनीति अगाडि बढाउन मद्दत मिल्ने उनको धारणा छ । यी चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै अहिले प्रचुर अवसरको समय भएकाले ससाना प्रयोगमा लाग्न र असफलतालाई सहज स्वीकार गरेर उपयुक्त लाभ दिने उपयुक्त समय रहेको पनि उनले बताए । ‘प्रविधि प्रयोग र नवप्रवर्तन गर्ने साहस गरेर हामीले सफलताको लागि नयाँ बाटोमात्रै खोज्दैनौं यसले उद्योग र बजारको विकासमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ,’ बगरियाले भने, ‘जहाँ हाम्रो विशेषज्ञताले बजारमा एक अद्वितीय स्थान सृजना गर्छ भने हाम्रा प्रयास सुदृढ गरेर सफल हुने लक्ष्य राख्छौं ।’ उनले नेपालबाहिर बसोवास गर्ने १० मिलियन नेपाली बजार तथा नेटवर्क विस्तारका लागि लाभदायक भएको पनि बताए । नेपाली डायस्पोराको विशेषज्ञताको फाइदा उठाउने महत्त्वपूर्ण अवसर रहेको उनको भनाइ छ । भायनेट कम्युनिकेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सेवा पाठकले अहिले निजीक्षेत्रले आशा भरोसा गुमाउनेभन्दा आशावादी भएर काम गर्नुपर्ने बेला भएको बताइन् । नेपालमा अहिले आईटी क्षेत्र फैलँदो अवस्थामा रहेको भन्दै उनले थपिन्, ‘अहिलेको अवस्थामा कसरी व्यवसाय अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा भरपूर छलफल हुनुपर्छ । इनोभेशन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा लाग्न सके व्यवसायका साथै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न समस्या हुँदैन ।’ १५ वर्षयताको इन्टरनेट व्यवसाय हेर्दा सकारात्मक अवस्थामा रहेको भन्दै उनले अहिले यसको पेनेट्रेशन ९० प्रतिशतसम्म पुगेको बताइन् । ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी यो क्षेत्रमा रहेको भन्दै उनले यसको जाँच गर्नु आवश्यक भएको बताइन् । ‘पछिल्लो समय स्टार्टअपको संस्कार पनि बढ्दै आएकाले यो क्षेत्रले पनि आशा जगाएको छ,’ पाठकले भनिन्, ‘यो क्षेत्रमा हजारौंले रोजगारी पाएका छन् भने निर्यातबाट योगदान पनि पुगेको छ ।’ ब्रेन ड्रेनको निरन्तर चुनौतीले असर गरिरहेको भन्दै उनले महामारीपछि स्नातक र स्नातकोत्तर गरेकाहरू विदेशिने लहर नै चलेको बताइन् । साथै मध्यमस्तरका आईटी प्रतिभालाई कायम राख्नु झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले निजीक्षेत्रले चुनौतीबीच पनि आत्मविश्वास र आशा कायम राख्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘हाम्रा मुख्य उत्पादन र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न निरन्तर लगानी जरुरी छ,’ पाठकले भनिन्, ‘प्रिमियम उत्पादन र सेवाले खपतमा निर्णायक भूमिका खेल्ने भएकाले विवेकी उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न र मागलाई दिगो बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।’ नेपालको स्टार्टअप क्षेत्रले सकारात्मक सम्भावना देखाएको भन्दै उनले नवप्रवर्तन मुख्यतया निजीक्षेत्रबाट निस्कने बताइन् । विकासका लागि अनुकूल वातावरण सृजना गर्न सरोकारवालासँग निरन्तर छलफलको आवश्यकता उनले औंल्याइन् । स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई सक्रिय रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले देखेकी छन् । अहिले आईटी क्षेत्रबाट निर्यात पनि बढिरहेको र आगामी वर्ष यस्तो निर्यात दोब्बर पुग्ने उनको भनाइ छ । सामूहिक छलफल (प्यानल डिस्कसन)को सहजीकरण गरेका प्रिज्मा एड्भरटाइजिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रञ्जित आचार्यले नेपाली अर्थतन्त्र अहिले विभिन्न अप्ठ्यारोबाट गुज्रिएको बताए । बैंकबाट कर्जा प्रवाह नभएको, धेरै उद्योग कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आगमन ठप्प जस्तै रहेको उनले बताए । होटेल क्षेत्रमा भने लगानी बढेको र पर्यटक आगमन पनि सन् २०१९ को अवस्थामा आएकाले सकारात्मक अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘यी समस्याबीच सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दै छ,’ उनले भने, ‘यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ । बिजनेश कम्युनिटी आफैले एफोर्ट लगाउनुपर्ने अवस्था पनि छ ।’ उनले स्टार्टअप नीति तयार पारिएको भन्दै त्यसलाई सरकारले छिटो कार्यान्वयन गरे विदेशिने युवा स्वदेशमै रोकिने बताए । ‘अर्थतन्त्रको विकास भइरहेको छ भने जीडीपी ढाँचामा सेवाक्षेत्रको विस्तार भइरहेको छ,’ आचार्यले भने, ‘प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रहरूको योगदान घटेको छ भने डिजिटलाइजेशन र गिग अर्थतन्त्र बढ्दै गएको छ ।’ उक्त अवसरमा उनले धेरै क्षेत्रमा आर्थिक शिथिलता देखिए पनि पर्यटन र आईटीले आशाका सम्भावना देखाएको बताए । यो अवस्थामा आईटीमा थप लगानी र उच्च गुणस्तरका पर्यटक ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘अधिक तरलता हुँदासमेत बैंकहरू ऋण दिन हिचकिचाइरहेका छन्,’ आचार्यले भने, ‘व्यवसायका लागि तरलता अभाव संकट बन्दै गएको छ जो उद्योगहरूका लागि चिन्ताको विषय हो ।’ अहिले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानी स्थिर रहेको भन्दै उनले थपे, ‘व्यवसायमा पैसा लगाउने कोही पनि विश्वस्त छैनन् ।’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

प्रतिस्पर्धाको संरक्षण र प्रतिस्पर्धीबाट संरक्षण : उपभोक्ता र उद्यमी दुवैलाई लाभ दिलाउन आवश्यक

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

नेपालमा टेलिभिजनको विज्ञापन बजार

नेपाली टेलिभिजनका दर्शक र व्यापार घटिरहेको छ । यसो हुनुमा टेलिभिजनले आफ्ना कार्यक्रम तुरुन्त डिजिटल प्लेटफर्ममा अपलोड गर्नु, टेलिभिजनलाई भन्दा युट्युबलगायत डिजिटल प्लेटफर्मलाई प्राथमिकता दिनु, आफ्नो टेलिभिजनको टीआरपी (टेलिभिजन रेटिङ प्वाइन्ट) मापदण्ड डिजिटल प्लेटफर्मलाई बनाई बजारीकरण गर्नु मुख्य कारण हुन् । कार्यक्रम निर्माताहरूले पनि घट्दो विज्ञापन बजारलाई दृष्टिगत गरी डिजिटल प्लेटफर्मलाई प्राथमिकता दिँदा नेपालमा टेलिभिजनको बजार र प्रभाव घटेको देखिन्छ । नेपालमा विज्ञापन बजार घट्नुमा बजारले धान्नै नसक्ने टेलिभिजन च्यानलहरू खोल्नु र विज्ञापनदाता तथा एजेन्सीले ब्रान्डअनुसार आफ्नो लक्षित दर्शकमा पुग्ने कार्यक्रम र टेलिभिजनमा मात्र विज्ञापन गर्न नपाउनु हो । विज्ञापनदाताले कुनै नयाँ क्याम्पेन गर्दा लगभग १० देखि १५ ओटा टेलिभिजनमा विज्ञापन दिनैपर्ने अवस्था छ । विज्ञापन नदिए विभिन्न इस्युहरू निकाली ब्रान्ड र आफ्नो व्यक्तिगत चरित्र नै हत्या गर्नेगरी अनइथिकल कन्टेन्ट बनाउने परिपाटीले गर्दा पनि विज्ञापनदाताहरू विज्ञापन वितरण गर्न हच्किन थालेका छन् । विज्ञापन वितरण नगर्दा आफूलाई र कम्पनीलाई सुरक्षित महसूस गर्दा विज्ञापन बजार घटेको देखिन्छ । टेलिभिजन च्यानलमा विज्ञापन घट्नुको अर्को कारण इन्टरनेटको विकास पनि हो । टेलिभिजनले पाउने विज्ञापन सामाजिक सञ्जालमा जाने गरेका कारण पनि यो समस्या निम्तिएको हो । यी विविध कारणले गर्दा टेलिभिजनको भविष्य पनि खतरामा पर्न थालेको छ । यद्यपि इन्टरनेटको विकासले प्रविधिलाई सहज र सस्तो भने बनाएको छ । यसलाई टेलिभिजन व्यवस्थापकहरूले व्यवस्थापन गर्न नजान्दा टेलिभिजन उद्योग विज्ञापन कम भएकै कारण बन्द पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । विज्ञापन बजार खुम्चिँदो अवस्थामा छ भने टेलिभिजन च्यानलको संख्या बढ्दो छ । अध्ययन अनुसन्धान नगरी लहलहैमा र अरूको देखासिकी गरेर व्यवसाय गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा छ । टेलिभिजन च्यानलहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । युट्युब च्यानल, फेसबुक च्यानलको नाममा अनियन्त्रित रूपमा डिजिटल मिडिया खुलेका छन् । सरकारले यसको नियन्त्रण र नियमन गर्न नसक्दा नेपाली मुद्रा विदेशिएको त छ नै साथमा टेलिभिजन उद्योग पनि समस्याग्रस्त भएको छ । यसका लागि टेलिभिजन उद्यमीहरूले सशक्त आवाज उठाउन सकेका छैनन् भने उनीहरू विज्ञापन नपाएर आफूहरू धराशयी भएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै छन् । तर, वास्तविकता भने अर्कै छ । आम्दानीकै लागि पत्रकारिताको धर्म र आचारसंहिता उल्लंघन गरी कसैलाई बोक्ने र कसैको व्यावसायिक मानमर्दन हुने गरी कन्टेन्ट बनाउँछन् र प्रसारण गर्छन् । यसले गर्दा केही नेपाली टेलिभिजन उद्यमीहरू बदनाम हुन पुगेका छन् । खासमा टेलिभिजन उद्यमीहरूले घाँटी हेरेर हाड निल्न नजान्दा अनुमानकै भरमा लगानी खन्याउँछन् र अन्तिममा पुर्पुरोमा हात राखेर एक अर्कालाई दोषारोपण गर्न पुग्छन् । अहिले टेलिभिजन उद्योगको विज्ञापन बजार २ अर्बको हाराहारीमा मात्र छ । विगतमा ३ अर्ब भए तापनि कोरोनापछि यो खुम्चेर २ अर्बमा आएको हो । मध्यम खालका र साना आकारका स्थानीय टेलिभिजनलाई यो बजारले धान्न सक्ने अवस्था छैन । यसकारणले टेलिभिजन उद्यमीहरू मर्जरमा जानु आवश्यक छ । २ अर्बको विज्ञापन बजारलाई डिजिटल बजारले चुनौती दिन थालेको अवस्था छ । फेसबुक, टिकटक, युट्युबजस्ता डिजिटल प्लेटफर्ममा विज्ञापन बढ्न थालेको छ । विदेशिएको वैदेशिक मुद्राबाट विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको प्रभावका विषयमा पर्याप्त छलफल भएको छैन । यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको पनि छैन । अन्जानमै टेलिभिजन व्यवस्थापकहरूले आफ्ना कन्टेन्टहरू सामाजिक सञ्जालमा सहज रूपमा उपलब्ध गराउँदा समस्या थपिएको छ । त्यसैले टेलिभिजनहरूले आफ्ना मौलिक निर्माणहरू सामाजिक सञ्जालमा जानबाट रोक लगाउन आवश्यक छ । कन्टेन्ट हेर्न शुल्क तिर्नुपर्ने गर्न सकियो भने थप आम्दानी पनि हुने थियो । कपी राइट, पेटेन्ट राइट, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारका लागि पहल गर्न सकेको खण्डमा टेलिभिजन उद्योग थप बलियो हुने थियो । टेलिभिजनले गुणस्तर र प्रविधिमा धेरै फड्को मारिसकेको छ । नयाँ मिडिया सशक्त रूपमा आए पनि टेलिभिजनको महत्त्व उत्तिकै छ भनेर देखाउन टेलिभिजन उद्यमीहरू लागिपर्नुपर्छ । नयाँ प्रविधि अँगाल्दै टेलिभिजन प्रतिस्पर्धामा खरो रूपमा उत्रिनु आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जालको विश्वसनीयता घट्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा टेलिभिजनले गति लिन सक्यो भने टेलिभिजनप्रति जनताको विश्वास कायमै हुने देखिन्छ । शिक्षा, सूचना, मनोरञ्जन र अभिप्रेरणा जगाउन सक्ने अनि हाइ डिफिनेशनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सक्ने क्षमताका कारण टेलिभिजनको महत्त्व अझै व्यापक छ । इन्टरनेटको प्रयोगले टेलिभिजन झन् सहज माध्यम भएको छ । आफूले चाहेका बेला हेर्न सकिने, प्रसारणकै समय हेर्न नपर्नेजस्ता सहजता इन्टरनेटले थपिदिएको छ । विश्वमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न, द्वन्द्व कम गर्न र मनोरञ्जन प्रदान गर्न टेलिभिजनले खेलेको भूमिकाको मूल्यांकन संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत गरेको छ । यसले सामाजिकीकरण गर्न, सामाजिक मूल्यमान्यताको हस्तान्तरण गर्न अनि आपसी सद्भाव र सामञ्जस्य कायम गर्न थप टेवा दिएको छ । परम्परागत टेलिभिजनलाई न्यू मिडियामार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने, उत्पादन र वितरणलाई समेत नियमन गर्नुपर्ने चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिन अब ढिला गर्नु हँुदैन । अहिले विश्वमा १ अर्ब ६७ करोड घरमा टेलिभिजन सेट रहेको अनुमान गरिन्छ । नेपालमा २० लाख टेलिभिजन सेट रहेको मानिन्छ । मोबाइलमार्फत टेलिभिजन हेर्र्नेहरूको संख्या अझ बढी छ । तत्काल विश्वसनीय दृश्यसहित हाइक्वालिटीमा प्रसारण गर्न सक्ने र विश्वव्यापी हुन सक्ने सामथ्र्य टेलिभिजनसँग बाहेक अरूसँग हुँदैन भनेर प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था छ । नेपालको कन्टेन्टलाई विदेशी बजारमा पुर्‍याउन सकेको खण्डमा अझ यसको दायरा बढाउन सकिन्छ भन्ने बहस केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालको भूगोलमा अढाइ करोड जनता छन् भने यसबाहिर त्यति नै संख्यामा नेपाली भाषी छन् । यति बुझ्न सकेको खण्डमा टेलिभिजन विज्ञापन बजार थप फस्टाउने थियो । टेलिभिजनको विज्ञापन बजार अझ बलियो र दीर्घकालीन हुने थियो । लेखक नेपाल विज्ञापन संघका कार्यसमिति सदस्य हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन : सोमप्रसाद लुइँटेल [अन्तरवार्ता]

मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही वर्षयता विप्रेषणले ठूलो भरथेग गरिरहेको छ । विप्रेषणले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको मात्र छैन, गरीबी घटाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । १० वर्षअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा पुग्छ । यसरी देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने युवालाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा भने नगन्य देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका अवसर, चुनौती, सरकारले गर्नुपर्ने कामलगायत विषयमा श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल र आर्थिक अभियानका रुद्र खड्काबीच लामो कुराकानी भएको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश । नेपालबाट कामको खोजीमा वार्षिक करीब ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । शिक्षाका लागि पनि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन्छन् । यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रिया आप्रवासन हो । मानव सभ्यताको शुरुआतदेखि नै यो क्रम चल्दै आएको छ । आधुनिक समाजमा पनि मानिसले उन्नति, समृद्धि र अवसरका लागि नयाँ ठाउँमा जाने, त्यहाँ गएर उद्यमशीलता गर्ने गरेको पाइन्छ । यसो गर्नु मानिसको प्राकृतिक गुण र विशेषता भएकाले आप्रवासन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यो जहिले पनि रहिरहन्छ र भविष्यमा पनि रहिरहन्छ । आप्रवासनका विभिन्न प्रयोजन रहेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्ने हो भने नेपालमा अलग किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर, घरेलु हिंसा सहन नसकेर वा आधारभूत आवश्यकता पनि प्राप्त गर्न नसकेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यसमा धेरैजसो अदक्ष कामदार छन् । उनीहरू रोजगारीका लागि मुख्यरूपमा खाडी मुलुक र मलेशिया गइरहेका छन् । खाडी मुलुकको कुरा गर्दा त्यहाँका नागरिकले नै प्रजातान्त्रिक हक, अधिकार र श्रम अधिकार पाउन सकेको देखिँदैन । अर्को रोजगार गन्तव्य मुलुक मलेशियाको अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन । समग्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ । अब हामीले दक्ष श्रमशक्तिलाई मात्र विदेश पठाउने रणनीति ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले त्यहाँ के कस्तो शीप आर्जन गर्न सक्छन्, कति कमाउँछन् र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणलाई देश निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नीति बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन । हाम्रो देशको सन्दर्भमा आप्रवासन कत्तिको उपयुक्त छ ? आप्रवासन आफैमा खराब होइन । यो रोकिने कुरा होइन र रोक्नु पनि हुँदैन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन चाहिँ कम गर्दै लैजानुपर्छ । रोजगारी नै नपाएर बाध्य भएर विदेश जाने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । छनोटको आप्रवासन भने सधैं खुला राख्नुपर्दछ । यसका लागि अब सरकारले नै आवश्यक नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । विदेशिने क्रम बढ्दै जाने हो भने नेपालमा आर्थिक समृद्धि चाहिँ कसरी आउला ? तथ्यांकले के संकेत गर्छ भने नेपालबाट युवा जनशक्ति दिनप्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेका छन् । विद्यार्थीहरू पनि भोलिको सुरक्षित भविष्य र रोजगारीको खोजीमा विदेशिइरहेका छन् । यसरी हेर्दा ठूलो जनसंख्या अहिले विदेशमा छ । यसमा धेरै ठूलो संख्या युवाको छ । यसतर्फ हामीले समयमै ध्यान दिन सकेनौं भने नेपाल कुनै दिन बूढाबूढी मात्र भएको देशको रूपमा दरिन पुग्नेछ । त्यो अवस्थामा आप्रवासनबाट बुढ्यौली भएर वा अंगभंग भएर थप संख्या आउने अवस्था आयो भने त हाम्रो सामाजिक सुरक्षा खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर समस्या हुन सक्छ । यस्तोमा आर्थिक विकास र समृद्धिको परिकल्पना धेरै टाढा छ । किनभने त्यो ढंगको नीति नै हामीकहाँ छैन । युवालाई देशभित्रै टिकाउने र उत्पादनमूलक काममा परिचालन गरेर देश निर्माण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको जस्तो पनि देखिँदैन । तत्काल सम्भव पनि देखिँदैन । आप्रवासन आफैमा खराब होइन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन कम गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसो भए आप्रवासनमा गएका व्यक्तिले पठाएको विप्रेषणले अझै केही वर्ष देशको अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने देखियो, होइन त ? कतिपय मुलुकले विप्रेषण सदुपयोग गरेर ‘कन्ट्री अफ डेस्टिनेशन’ बनाएको उदाहरण पनि छन् । जस्तै, दक्षिण कोरियाकै कुरा गरौं न । त्यहाँका मानिस पनि कुनै बेला कामका लागि विदेश जाने गरेका थिए । अहिले नेपालका मात्र होइन, १२–१३ ओटा देशका युवा रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । किनभने सोही माध्यमबाट उनीहरूले त्यहाँ राम्रो योजना बनाएर काम गरे । विकास निर्माणले पनि गति लियो । स्वीट्जरल्याण्डको पनि पहिला त्यस्तै अवस्था थियो । स्वीट्जरल्याण्ड अहिले त वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्ट्रको रूपमा परिचित छ । त्यहीँको जनशक्तिले अहिले संसारभरका सरकारलाई उत्कृष्ट नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् । तर इतिहास हेर्दा त्यहाँका मानिस करीब ५० वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको थाहा हुन्छ । फिलिपिन्स र इन्डोनेशियाको आर्थिक अवस्था भने अलिक फरक छ । हुन त नेपालको तुलनामा यी देशको विकास अगाडि छ, तैपनि ती देशमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो अर्थतन्त्र हुँदै होइन । हाम्रो जस्तो मुलुक त्यसतर्फ अगाडि बढ्नु हुँदैन । तर हामीले आर्थिक विकासको आधार बलियो बनाउन विप्रेषणको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं । लामो समयदेखि आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ । सरकार र आप्रवासनमा रहेका व्यक्तिलाई विप्रेषणको सदुुपयोगबारे के कस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ? यसमा धेरै आयाम छन् । एउटा रोजगारीको आयाम हो । उनीहरूलाई स्वदेशमा टिकाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विदेशबाट फर्किएर आएका जति पनि युवा छन्, उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउनु पर्दछ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । विदेशबाट आएको धेरै विप्रेषण घरघडेरी, बालबच्चाको शिक्षा र घरखर्चमा उपयोग भइरहेको छ । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई पनि अहिले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा सहभागी गराउन थालिएको छ । यसले उनीहरूमा अपनत्व पनि विकास गराउन सक्दछ । विप्रेषणलाई अब राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्दछ । हुन त हामी विप्रेषणकै कारण श्रीलंकाको अवस्थामा पुगेनौं । त्यो एक हदसम्म राम्रै हो, तर पनि यसलाई धेरै रोजगारी सृजना हुन सक्ने खालका ठूला उद्योग तथा कलकारखाना खोल्नेतिर लगानी गर्नुपर्छ । देश निर्माणमा विप्रेषणको भूमिकाको चर्चा गर्दै गर्दा खाडी मुलुक र मलेशियामा गएका कतिपय नेपालीले कमाएको पैसा उतै गुमाएका छन् । विदेश जानेबित्तिकै सबैले राम्रो आम्दानी गर्छन् भन्ने छैन । गतिलो खालको आम्दानी छैन भने विप्रेषण आउने कुरा पनि भएन । कतिपय मानिसको रोजगारी स्वेदशमा राम्रो हुँदैन भने विदेशमा त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । अर्को कुरा त्यहाँ जाँदाको लागत पनि निकै धेरै छ । त्यो लागत पूर्ति गर्न पनि धेरै समयसम्म त्यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि धेरै नेपालीले धेरेथोर कमाएर भए पनि पैसा पठाइरहेका छन् । त्यसलाई सही तवरले राष्ट्र निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । रोजगारीका लागि जाने युवालाई शीप प्रदान गर्न सके विप्रेषण बढाउन सकिन्छ भन्ने छ । यसबारे तपाईंंको धारणा चाहिँ के छ ? बढी विप्रेषण पठाउने दक्ष कामदारले नै होे । अदक्ष कामदारले पठाउने विप्रेषण थोरै हुन्छ । तर अहिले हाम्रा रोजगार गन्तव्य मुलुकमा दक्ष जनशक्ति मात्र पठाउन सम्भव छैन । नेपालबाट दैनिक ठूलो संख्यामा जनशक्ति विदेश गइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश अदक्ष छन् । यो जनशक्तिलाई दक्ष बनाई शीपयुक्त बनाएर पठाउने हो भने भोलि राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्दछ । शीप दिएर दक्ष बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले आगामी दुई–तीन वर्ष नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सो अवधिमा दक्ष नभए पनि अर्धदक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकिन्छ । शीप आर्जन गरेर जाँदा उनीहरूले विदेशमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । भाषा, शीप नजानेका व्यक्तिले विदेशमा दुःख मात्र पाउँछन् । उनीहरू नै धेरैजसो ठगी र शोषणमा पर्ने गर्दछन् । यसतर्फ ध्यान दिने हो भने आगामी दिनमा विप्रेषण बढ्छ । यसैगरी विदेशबाट विप्रेषण पठाउने प्रक्रिया अझै सहज बनाउनुपर्छ । वैधानिक तवरले विप्रेषण पठाउनेलाई अनुदान दिनुपर्दछ । तपाईंले आप्रवासनबारे विभिन्न देशमा गएर अध्ययन पनि गर्नुभएको छ । ती देशले आफ्ना अदक्ष जनशक्तिलाई कसरी दक्ष बनाएर पठाउने गरेका रहेछन् ? ती देशको काम गर्ने ढाँचा फरक फरक छन् । विदेश जानुअघि नै श्रमिकको पुनः एकीकरण योजना बनाइसकेका हुन्छन् । जस्तै, फिलिपिन्समा एकद्वार प्रणालीबाटै त्यहाँका जनशक्तिले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । कमाएको विप्रेषण कसरी सदुपयोग गर्ने योजना हुन्छ । विदेश जाने पुरुष र महिलाका लागि अलग अलग मार्गदर्शन छन् । पुरुष र महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक हुन्छ । त्यसैअनुरूप त्यहाँको सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र वा सरोकारवाला निकाय सबै मिलेर काम गरिरहेका हुन्छन् । यतिमात्र होइन, योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्दै जाने र विप्रेषणको सदुपयोग गर्ने नीति अनुरूप काम भइरहेको हुन्छ । हामी पनि उनीहरूले जस्तै काम गर्न सक्छौं । विश्व श्रम बजारले कस्तो खालको जनशक्ति माग गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन नै गरेका छैनौं । दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकियो भने हाम्रो मुलुकले सार्क मुलुक, अवुधावी डायलग वा कोलम्बो प्रोसेसमा पनि लबिङ गर्न सक्छ । साझा धारणा बनाएर गन्तव्य मुलुकसँग रोजगारीका लागि सहकार्य गर्न सकियो भने त्यसबाट ठूलो लाभ पाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सरकारको नीति अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ? वास्तवमा हामी नीतिहीनताको अवस्थामा छौं । मुलुकमा समयसापेक्ष वैदेशिक रोजगार नीति छैन । बीचको समयमा यसको समीक्षा हुनुपर्दथ्यो, त्यो समय पनि बितिसकेको छ । कतिपय नीति निर्मातालाई यसबारे थाहै छैन । त्यसैले सर्वप्रथम यसलाई नीतिले नै दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ । जस्तै, गन्तव्य मुलुकमा कस्तो जनशक्ति पठाउने, कति समयका लागि पठाउने, बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीलाई कहिलेसम्म घटाउँदै लैजाने, कहिलेसम्ममा स्वेदशमै युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सृजना गर्ने, त्यो बेलासम्ममा उनीहरूले के कति विप्रेषण तथा कस्तो शीप ल्याउँछन् भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । तर हाम्रो हकमा योजना तथा नीतिको अभावका साथ भइरहेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । बारम्बार सचिव, सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकहरू परिवर्तन भइरहँदा उनीहरूले पनि यसतर्फ दायित्व लिन नसकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक तहबाट हेर्दा श्रम मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालय नभएकाले यो नै प्राथमिकतामा नपरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । भन्नुको अर्थ विद्यमान वैदेशिक रोजगार नीतिमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हो ? नीतिमा जहिले पनि सुधारकाे खाँचो देखिन्छ । तर भइरहेका नीतिको कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला निकाय बढी संवेदनशील हुन जरुरी छ । यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालमा रोजगारीका अवसर नभएकै कारण युवाहरू विदेशिनुपरेको छ । विदेशमा पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी हामी कहिलेसम्म अलमलिएर बस्ने ? हामी अलमलिन चाहेका हौं भने गन्तव्यमा सजिलै कहाँ पुग्न सकिन्छ र ? हामीले युवा जनशक्तिलाई अलिकति भए पनि शीप, दक्षता र भाषाको तालीम दिनुपर्दछ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, विज्ञापन गर्ने र सरकारले स्वीकृत गर्ने वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति थियो । यसबारे वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विभिन्न समयमा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यस्तो परिपाटीले यो क्षेत्र चलिरहँदा सरकार भने अलिकति समस्या पर्‍यो भने मात्र कान ठाडो लगाउने हिसाबले काम गरिरहेको देखिन्छ । खाडी मुलुक र मलेशियामा गरिरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । स्वदेशमा उद्योगधन्दा विस्तार नभएको अवस्थामा सरकारले रोजगारीका नयाँ नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्नुपर्छ । सरकारले अब गन्तव्य परिवर्तन गर्ने तत्परता देखाउनुपर्दछ । तर सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । यसरी अलमलिएर हुँदैन । रोजगारीका सन्दर्भमा सरकारी तवरबाट प्रारम्भिक काम पनि भएको छैन । सरकारले अझै मेगा प्राजेक्टमा ध्यान नदिने हो भने आगामी १० वर्षसम्म पनि यो समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन । किनभने हाम्रो काम गर्ने परिपाटीले त्यो प्रोजेक्ट १० वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैन । १० हजार जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न पनि धेरै समय लाग्यो भने युवा जनशक्ति कुरेर बस्न सक्दैनन् । यसले झन् समस्या ल्याउँछ । त्यसैले हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुकमात्र होइन, यूरोप र अमेरिका पनि हो भनेर राज्यले अध्ययन तथा पहिचान गरी सोही अनुसारको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । हाम्रो रोजगार गन्तव्य मुलुक यूरोप र अमेरिका पनि हुनुपर्दछ त भन्नुभयो । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी युवा खाडी मुलुकमै छन् । सरकारले चाहँदैमा त्यो सम्भव छ ? यसमा नसकिने वा असम्भव भन्ने छैन । अहिलेसम्मको वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, राजदूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यो ल्याएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विज्ञापन गर्ने परिपाटी छ । यही आधारमा अहिलेसम्म उनीहरू खाडी मुलुक र मलेशियामा गइरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । यी मुलुकमा जनशक्ति पठाउने काम रोजगारी व्यवसायीले नसकेमा सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ । बेलायतमा पनि नर्सहरू पठाउने प्रयास भइरहेको छ । कतिपय मुलुकमा सरकारले सरकारसँग (जीटूजी) मार्फत पनि कामकाबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्छ । यी मुलुकका लागि सरकारले सहजीकरण गरेमात्र पुग्छ । त्यहाँको सरकारी क्षेत्र होस्, वा निजीक्षेत्र होस्, पहुँच बढाउने र त्यहाँका राजदूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि भइहाल्ने काम गर्न यहाँका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि तयार हुनुपर्दछ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भाषा र कामको दक्षता नै हो । सरकार र सरोकारवाला सबैले अब दक्ष वा अर्धदक्ष कामदारलाई नै जोड दिनुपर्दछ । युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक तथा मलेशिया जान बाध्य हुनुमा सरकारी संयन्त्र नै प्रमुख दोषी हो भन्न मिल्छ ? हो, यसमा सरकारी संयन्त्र पूर्णरूपमा दोषी छ । किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जे जसरी आआफ्नो बलबुताले अहिलेसम्म कामदारको मागपत्र ल्याइरहेका छन्, त्यो नै ठूलो कुरा हो । यो सबैलाई थाहै छ । यसमा सरकारको लगानी छैन भन्दा पनि हुन्छ । व्यवसायीले जे जसरी मागपत्र ल्याए, त्यसलाई सरकारी संयन्त्रले प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अन्य काम गरेको छैन । यसतर्फ कानून बनाउनेबाहेक सरकारको लगानी छैन । म आफै पनि लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मलाई लाग्छ, हाम्रा युवालाई खाडी मुलुकमा पठाउनै हुँदैन । तत्कालका लागि यो सम्भव नभए पनि यसलाई घटाउँदै जाऔं, वार्षिक ६ लाखबाट ३ लाखमा झारौं । श्रम कानून, मानवअधिकारको अवस्थाका साथै आम्दानी पनि राम्रो रहेकाले सबैको आकर्षण यूरोप वा अमेरिकामा हुन सक्छ । राज्यले चाहने हो भने यी मुलुकमा श्रमशक्ति पठाउन सकिन्छ । मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । यूरोप तथा अमेरिकालगायत मुलुकमा पनि कहिलेकाहीँ जनशक्ति शोषण या समस्यामा पर्ने गरेको सुनिन्छ । गन्तव्य परिवर्तन हुनेबित्तिकै समस्या कम हुन सक्ला र ? त्यहाँ समस्या कम हुन्छ । किनभने ती मुलुकमा नीति तथा श्रम कानून स्तरीय हुन्छन् । त्यहाँ सिस्टममा काम हुन्छ । श्रम कानून तथा मानवअधिकारको अवस्था बलियो छ । त्यहाँको निजीक्षेत्र पनि श्रमकानून र मानवअधिकारप्रति सचेत र सजग छन् । कतारमा रंगशाला निर्माणको क्रममा त्यति धेरै कामदार मारिएको भन्ने खबर फिफा विश्वकप आयोजना हुने समयमा मात्र सार्वजनिक भयो । तर साउदी अरबको कम्पनीले कामदारमाथि गरेको दुव्यर्वहारको विषय अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । यूरोप–अमेरिकाका कम्पनीहरूमा दुव्यर्वहार हुँदा कामदारले धेरै क्षतिपूर्ति धेरै पाउँछन् खाडी मुलुक र यूरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकबीचको भिन्नता यही हो । यसैकारण गन्तव्य मुलुक परिवर्तनका लागि काम गर्न आवश्यक छ । त्यसो भए अबको प्रक्रिया के हुनुपर्छ ? अब गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरेर श्रमबजारको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यहाँ कस्ता श्रमिकको आवश्यकता छ भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । यसबारे सम्बन्धित देशहरूमा कूटनीतिक पहलहरू शुरू गर्नुपर्दछ । श्रमसहचारीलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । सम्भव हुन्छ भने द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै जानुपर्दछ । अझ सम्भव छ भने जीटूजीमार्फत पहल गर्नुपर्दछ । त्यो सम्भव छैन भने पनि नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गरिदिन सकिन्छ । त्यहाँको शीप र योग्यतासँग तालमेल हुनेगरी यहाँका कामदारलाई शीप तथा तालीम दिँदै जार्नुपर्दछ । नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगार भनेको पीडैपीडा हो भनेर बुझ्ने पनि गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार पीडा मात्रै हो कि खुशी पनि हो त ? मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । कुनै न कुनै हिसावले त्यहाँ काम गर्दा उसको मानवअधिकार हनन भइरहेको हुन्छ । किन भने महिलाले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाए भन्ने खालको समाचार सुन्नु पर्ने खाडी मुलुकमा हामीले हाम्रा जनशक्तिलाई पठाइरहेका छौं । अब आफै परिकल्पना गर्नुस त्यहाँ हाम्रो जनशक्तिको के अवस्था होला भनेर । त्यहाँका नागरिक स्वयं नै लाइसेन्सलगायतका आधारभूत आवश्यकता पनि पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यो अवस्थामा थप अरु सुविधा विदेशी कामदारले खोज्नु निरर्थरक हुन जान्छ । समाजमा केही मानिसले दुःख पाएर भएपनि पैसा कमाएर ल्याए भने सफल अनि धेरै नै दुःख पाएर वा ठगिएर वा वीचैमा अलपत्र परेर आउनु पर्‍यो भने असफल अवस्था भनेर चित्रण गर्ने गरिएको पाइन्छ । कतिपयले विदेशमा गएर उदाहरणीय काम र राम्रो आयआर्जन पनि गरेका छन् । यस्तो सफलतालाई मिडियाले उजगार गरिदिनु पर्दछ । मिडियाले असफलतालाई मात्र होइन सफलतालाई पनि प्रकाशमा ल्याउने काम गर्नुपर्दछ । यो भयो भने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी भ्रम निवारण हुन मद्दत हुन्छ । किनभने वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालीको आयस्तरमा मात्र होइन, जीवनस्तरमा पनि सुधार आएको छ, कनेक्टिभिटी पनि बढेको अवस्था छ । विप्रेषणले स्थायी सुख नदिएपनि तत्कालका लागि मानिस सुखी रहेको अवस्था छ । यो सबै वैदेशिक रोजगारीकै कारण सम्भव भएको हो । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू शोषणमा पर्ने गरेको कुरा बारम्बार आइरहन्छ । यो कत्तिको यथार्थ हो ? वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रमिक कामदारहरूलाई क्याटागोरिकल्ली रूपमा हेर्दा खाडी मुलुक तथा मलेशियामा अधिकांश कामदारहरू शोषणमा परेका छन् । श्रमिक क्याटागोरीमा जो जति गएका छन् उनीहरू सबै मानवअधिकार हनन्, अपमानित, हेपिने जस्ता समस्याबाट पीडित छन् । यसमा गम्भीर समस्यामा पर्ने संख्या थोरै भएता पनि कुनै न कुनै हिसाबले शोषणमा पर्ने श्रमिकको संख्या भने धेरै नै छ । अब यसतर्फ हामी सजग हुनै पर्दछ । विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ कामदारमैत्री छैन भनिएको छ । वास्तविकता के हो ? ऐनहरू जहिले पनि परिवर्तनशील हुनुपर्दछ । यो परिवर्तनशील दस्तावेज हो । वैदेशिक रोजगार ऐन कार्यान्वयनमा आएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । हाम्रो क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत बढेका छन् । कामदारको हकअधिकारको दृष्टिकोणले ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजान आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अघिका सूचनादेखि कामदारको आप्रवासन प्रक्रिया, शीप तथा तालीम दिने विषय ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । तलब नपाएमा पहल गर्ने वा अलपत्र परेमा उद्धार गर्ने प्रक्रिया पनि सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाल फर्किएर आएपछि पुनः नफर्किने गरी समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने कुरा पनि ऐनमा उल्लेख छ । ठगिएमा कानूनी उपचार दिने कुरा पनि छ । तर त्यो ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन् । अर्को कुरा, ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ भए पनि धेरै रकम खर्च गरेर युवा जनशक्ति विदेशिनु परिरहेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । उनीहरू त स्वेदशमै पनि ठगिइरहेका छन् । मुख्य समस्या यही हो । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति कसरी सुधार्न सकिन्छ ? हामीले विभिन्न कारणले कानूनको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । विद्यमान कानून नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ऐन बने पनि श्रम आप्रवासन नीति सबैभन्दा पहिला बनाउन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ पनि रहेकाले यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ । स्वेच्छाको वैदेशिक रोजगारलाई नीति बनाउन कुनै आवश्यक छैन । तर बाध्यताको वैदेशिक रोजगारलाई कहिलेसम्ममा घटाउँदै लैजाने भन्ने बारेमा समय सीमासहितको नीति अविलम्ब ल्याउनुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीको समग्र आयामको अध्ययन गरी संविधानको भावना बमोजिम हुनेगरी कानून, नयाँ प्रवृत्तिलाई समेत हेरेर कानून र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका सेवाहरू अब स्थानीय तहमार्फत दिन जरुरी छ । यसमा पनि ढिला गर्नुहुँदैन । वैदेशिक रोजगारीको अरु व्यवस्थापन भने प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्छ । संघीय सरकारको काम नीति मात्र ल्याए हुन्छ । यो ढंगले कस्तो र कुन किसिमको संयन्त्र आवश्यक हुन्छ, त्यसतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीबारे प्रचारप्रसार गर्न पनि आवश्यक छ । त्यस्तै शीप र दक्षतामा जोड दिनुपर्दछ । विदेश जान आवश्यक नीति मात्र नभई फर्किएर स्वेदशमा आएर पुनःएकीकरण गर्ने कार्यसम्मका लागि समयसापेक्ष नीतिमा अब जोड दिनुपर्दछ । अनिमात्र हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सुरक्षित, व्यवस्थित पारदर्शी र मर्यादित हुन सक्छ । त्यसपछि विप्रेषण आप्रवाह पनि बढ्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन नागरिक स्तरबाट पनि दबाब कम भएको हो ? हो, किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सरकारसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमताका मानिस पनि छैनन् । यो क्षेत्रले संगठित रूपमा अहिलेसम्म दबाब दिन सकेन । हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध करीब २८ हजार व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानूनी परामर्श दिइसकेका छौं । कामदार स्वयं पीडित अनि संगठित नभएको अवस्थामा एउटा संस्था वा एक व्यक्तिले यो क्षेत्रको सुधार गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा नागरिक समाजको भूमिकालाई कसरी सबलीकरण गर्ने भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ । अनि मात्र यो व्यवसाय सन्तुलित रूपम अघि बढ्न सक्छ । सरकारले कामदारको हित केन्द्रित गरेर रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेशिया जानेलाई फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय केही वर्षअघि नै गरेको थियो । तर व्यवहारमा यस्तो निर्णय लागू भएको पाइँदैन । यसो हुनुको खास कारण के होला ? यो क्षेत्रमा धेरै नै अव्यवस्थित पक्षहरू छन् । यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि धेरै छन् । यो क्षेत्रमा के रहेछ भन्ने कुरा त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेलाबेलामा दायर गरेका मुद्दाहरू हेर्दा नै थाहा भइहाल्छ । यो सँगसँगै यसमा राजनीतिक कनेक्सन पनि जोडिएको छ । कतिपय त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै मन्त्री बनिसकेका छन् । ती मन्त्री जो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीका बहालवाला सञ्चालक पनि थिए । राजनीतिक दलहरूले नै भातृसंस्थाको रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण ठगिएको सामान्य कामदारको मन्त्री वा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग पहुँच पुग्ने कुरा पनि भएन । शून्य लागत हुँदा पनि कामदारहरूले पहिलाको भन्दा धेरै रकम बुझाएर जानुपर्ने अवस्था छ । यसमा सरकारले केहि गर्न नसकेको अवस्था छ । मलेशिया, यूएई, मोरिसस लगायतका मुलुकमा शून्य लागत, फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय त पहिला नेपाल सरकारले गरेको हो अहिले त दुवैतर्फका सरकारले कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । कामदारले राहदानी बाहेक अरू खर्च गर्न पर्दैन भनिएको छ । तर उनीहरूले पहिलाभन्दा धेरै अर्थात् सबै रकम अझै तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । यसकारण आफैले गरेको निर्णय किन कार्यान्वयन गर्न सरकारपछि हटिरहेको छ भन्ने कुराले सबै स्पष्ट देखिन्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । निजीक्षेत्रलाई चाहिँ निःशुल्क कामदार पठाउन भन्ने अर्कोतिर सरकार स्वयं चाहिँ शुल्क लिएर कामदारलाई विदेश पठाउँछ । यसले द्विविधा सृजना गरेको जस्तो देखिन्छ नि, होइन र ? यसमा सरकारले डबल स्ट्यान्डर्ड मोडल गरेको जस्तो देखिन्छ । दक्षिण कोरियाको हकमा सरकारकाे यस्तै भूमिका देखिएको छ । यसलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ । इम्प्लोयर पे मोडलमै काम गर्दा पनि घाटा चाहिँ छैन । इम्प्लोएर पे मोडलमा कामदारको टिकट, भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, तालिमहरू, अभिमुखीकरण तालिम, कल्याणकारी कोषमा शुल्क बुझाउनु पर्दछ । त्यो पैसा पनि उताको इम्प्लोयरले पठाइदिएको हुन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कमिसन पनि उतैबाट उनीहरूले पठाइदिएको हुन्छ । यस हिसाबले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि कहिल्यै मर्कामा परेका हुँदैनन् । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । सबै पक्षको हितका लागि मैले त इम्प्लोयर पे मोडल हितकर हुने देखेको छु । अहिलेसम्म हामीले बाह्य आप्रवासनको धेरै कुराहरू गर्‍यौं । आन्तरिक आप्रवासनको कुरा गर्दा नेपालको श्रमकानून चाहिँ कत्तिको श्रममैत्री रहेको छ ? नेपालको श्रमकानून हेर्दा धेरै राम्रो छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएको देखिँदैन । श्रमकानूनले न्यूनतम वेतन (तलब) तोकेको छ । यतिमात्र नभई श्रम निवृत्तिभरणको व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सम्झौतापत्र लागू भइसकेको अवस्था छ । न्यायिक व्यवस्था पनि राम्रै छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि लागू भइसकेको छ । तर पूर्णतः व्यवहारमा लागू भइनसकेको अवस्था भने अवश्य छ । नेपालको ट्रेड युनियन मुभमेन्ट अली बढी राजनीतिबाट प्रेरित छ । विभिन्न राजनीतिक दलसँग आस्थावान् ट्रेट युनियनहरूले गर्दा आन्तरिक श्रमिकको आवाज बुलन्द हुन सकेन । यो आवाज उठाउनु पर्ने दायित्व ट्रेड युनियनहरूको हो । अन्त्यमा, अहिलेको समयमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समय सान्दर्भिक छ ? हुन त यसमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमै न्यूनतम पारिश्रमिक तिर्न सक्दैनौं भनिसकेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले आधा पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । नेपालको हकमा आन्तरिक श्रमिकको हकहितका लागि एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिक कसरी बढाउने र दोस्रो न्यूनतम पारिश्रमिकलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने दुवै नै चुनौती छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९