काठमाडौँ, २६ असोज । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकको विशेष समयमा सांसदहरुले शान्तिसुरक्षा र सुशासन कायम गर्न माग गर्दै चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा महँगी र कालोबजारी बढेकाले यसलाई नियमन […]
काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभामा विद्युत् विधेयक, २०८० का सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफल सकिएको छ । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रस्तुत विधेयकका सबै पक्षको समीक्षा गरी त्यसका कमजोरी सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिइएपनि विधेयकले त्यसलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले सरकारी, […]
काठमाडौं। विद्युत् विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भएको छ । बिहीवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विधेयक पेश गरेका हुन् । यो विधेयक मंगलवार नै पेश गर्ने कार्यसूची थियो । तर, गणपूरक संख्या नपुगेकाले अघि बढेको थिएन । विधेयक पेश गर्नुअघि सांसद प्रेम सुवालले दर्ता गराएको विरोधको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
विद्युत् विधेयक २०८० मा जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ४५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका आयोजनाको अनुमतिपत्र ४० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस अवधिमा अनपेक्षित परिस्थिति सृजना भई आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न भएमा आयोजनाको लाभ, लागत, बीमा, क्षति र जोखिम समेतको मूल्यांकन गरी विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५ वर्षसम्म थप हुन सक्ने भएको छ । यसरी जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि अधिकतम ५० वर्षसम्म पुर्याउन सिफारिश गरिएको छ ।
यसअघि २०४९ सालको विद्युत् ऐनले कुनै पनि आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्षसम्मको हुने प्रावधान राखेको थियो । तर, २०५८ सालमा आएको जलविद्युत् विकास नीतिले विदेशमा सीधै निर्यात गर्ने आयोजनाको अवधि ३० वर्ष र आन्तरिक खपतमा उत्पादन हुने आयोजनाको हकमा ३५ वर्ष अवधि हुनेगरी अनुमतिपत्रको अवधि तोकेको थियो ।
विधेयकअनुसार आयोजनाबाट सीधै विद्युत् विदेश बजारमा निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको ४० वर्ष र अन्य प्रकृतिको विदेश निर्यात गर्ने आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष हुने गरी तोकिएको छ । निजीक्षेत्रका लगानीकर्ताले लामो समयदेखि विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढाउन माग गर्दै आएका थिए । त्यसलाई नयाँ विधेयकले सम्बोधन गरेको छ । विधेयक अनुसार जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न २५ वर्षको अवधि तोकिएको छ । ग्राहक सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि भने ५ वर्ष तोकिएको छ ।
विद्युत् व्यापार तथा ग्राहक सेवाको अनुमति प्राप्त गर्ने संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि सकिनु ३० दिनअघि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कसैले ५ वर्षभन्दा कम अवधिको सर्वेक्षण अनुमति पाएको भए कार्यप्रगतिका आधारमा त्यस्तो सर्वेक्षणको अनुमति समेत ५ वर्षसम्म बढाउन सकिने भएको छ । तोकिएको अवधिभित्र जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रियकरण नगरिने र सार्वजनिक हितका लागि गर्नुपरे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने समेत प्रावधान राखिएको छ । विधेयकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको विद्युत् सम्बन्धी अधिकार क्षेत्रसमेत तोकेको छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए ५ मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत् आयोजना सम्बन्धित स्थानीय तहले विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् ऐन २०८० को मस्यौदा संसद्मा पेस गरेको छ । मन्त्रालयले विद्युत, उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार प्रवद्र्धन गरी स्वच्छ, नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित तथा सर्वसुलभ विद्युत आपूर्ति...
काठमाडौँ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले एक साताभित्र विद्युत् विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गरिने बताएका छन् ।मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले पूर्णरूपमा पारित गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले यसै साताभित्र सो विधेयकले अन्तिम निष्कर्ष पाउने र सङ्घीय संसद्मा पेश हुने बताए ।राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले आयोजना गरेको कार्यक्रमा उनले सरकारले मुलुकको
सरकारले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, २०७७ फिर्ता लिएको छ। संविधानको धारा ११२ र राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम ११६ बमोजिम विचाराधीन विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको हो।
राष्ट्रिय सभाको आजको...
सरकारले राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, २०७७ फिर्ता लिएको छ । संविधानको धारा ११२ र राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम ११६ बमोजिम विचाराधीन विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको हो । राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयक फिर्ता गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको हो । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता भएको घोषणा गरिन् । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी असोज २ गते आइतबार बिहा
काठमाडौं। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले दुई विधेयक स्वीकृत गरेको छ। बैठकले ‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५’ र ‘विद्युत् विधेयक २०७७’ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। बैठकमा लोकसेवा विधेयक प्रस्ताव कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेका थिए भने विद्युत् विधेयक उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले प्रस्तुत गरेकी थिइन्। दुवै प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुषालले विद्युत् विधेयक बुधबार राष्ट्रिय सभामा पेस गरेकी छिन् ।गत वर्षको १८ असारका दिन तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयक एक वर्षपछि राष्ट्रिय सभामा मन्त्री भुषालले पेस गरेकी हुन् । मुलुकको जलविद्युत् विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको विद्युत् विधेयक २०६५ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसद् पुगेको थियो […]
