१७ वस्तुको पनि मापदण्ड निर्धारण गर्दै विभाग

काठमाडौं। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दलहन, आइसक्रिम, महलगायत १७ वस्तुको मापदण्ड तोक्ने भएको छ। यसअघि चिउरा, पुष्टकारी, गुँदपाकलगायतका गुणस्तर मापदण्ड तोकेको थियो।यसअघि ती वस्तुको गुणस्तर निर्धारण गरिएको थिएन्। विभागका अनुसार यी वस्तुको गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धमा खाद्य विज्ञसहितको प्रविधि समितिले काम गरिरहेको छ। यीमध्ये केही वस्तुको मापदण्ड प्रविधि समितिबाट स्वीकृति भइसकेको र अधिकांश स्वीकृत हुने क्रममा छन्।

सम्बन्धित सामग्री

खेलाडीले लगाउने जुत्ताको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड पारित

काठमाडौं – नेपाल गुणस्तर परिषद्ले खेलाडीले लगाउने जुत्ताको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड पारित गरेको छ । परिषद्का अध्यक्ष एवं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको अध्यक्षतामा आज बसेको १११औँ बैठकले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तयार पारेको खेलकुदमा प्रयोग हुने जुत्ताको गुणस्तर मापदण्ड पारित गरेको हो । विभागले विभिन्न वस्तुको गुणस्तर निर्धारण गर्ने गर्दछ । मापदण्ड पारित […]

औद्योगिक कोरिडोरको घोषणाले जगाएको आशा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०÷८१ को बजेटमार्पmत वीरगञ्ज–पथलैयालाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरेपछि यो क्षेत्रका उद्यमीहरूमा नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ । मुख्य प्रवेशद्वारमा रहेको यो कोरिडोरका उद्योगीहरूले औद्योगिक र व्यावसायिक मन्थनहरूमा वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको मागको सम्बोधन भएकोमा उद्यमी उत्साहित हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, औद्योगिक कोरिडोर घोषणा भएपछि यो क्षेत्रको व्यवस्थापन कसरी हुने भन्नेबारेमा अनेक विरोधाभास र अन्योलहरू आपसमा जोडिएका छन् । पर्सा वीरगञ्जको गण्डकदेखि बाराको सिमरा÷पलैयासम्मको यो कोरिडोर योजनाबद्ध रूपमा विस्तार भएको होइन । मुख्य नाका र देशको मध्य भागमा हुनुका कारण देशका विभिन्न स्थानका लागि मालसामानको उत्पादन र ढुवानी सहज थियो । यही सहुलियतको उपयोग गर्दै कोरिडोरमा सडक दायाँबायाँ उद्योगहरू खुल्दै गए ।  कोरिडोरमा उद्योेगमात्र खुलेनन्, सँगै मानवबस्ती पनि बस्दै गयो । कालान्तरमा उद्योग स्थानीयबीच अनेक विषयमा मतान्तर बढ्न थाले । खासगरी प्रदूषणको विषय उद्योग र स्थानीयबीच द्वन्द्वको कारण बन्दै आएको छ । आजपर्यन्त यो क्षेत्रमा उद्योग र स्थानीयबीच झमेला हेर्नेका लागि सामान्य लागे पनि आम उद्यमीका लागि भने सकसको विषय बनेको छ । बजेटले कोरिडोर घोषणा गरे पनि यसको मापदण्ड के हुने ? कोरिडोरका उद्योगले के कस्तो सहुलियत पाउने ? त्यसका शर्त के हुने ? कोरिडोरले समेटेको क्षेत्रमा विस्तार भइसकेको मानवबस्ती के हुने ? अब यो क्षेत्रमा आवासीय संरचना निर्माण हुने कि नहुने ? भन्नेजस्ता विषय स्वाभाविक रूपमा अन्योलसँगै जिज्ञाशाका विषय हुन् । औद्योगिक कोरिडोरलाई वैधानिक व्यवस्थापनको कानूनी आधार निर्माण नभइसकेकाले यसमा अहिलेका लागि आशावादीमात्र बन्न सकिन्छ ।  यति नै बेला यो कोरिडोरमा जग्गाको प्राप्ति अब कठिन काम भएको भन्दै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणदेखि बाराको सिमरामै खुलेर पनि उद्योगीको रोजाइमा पर्न नसकेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)लाई नै औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने माग पनि सुनिन थालेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरलाई सेजमा रूपान्तरण गर्दै सहुलियत दिएर उद्यम प्रवद्र्धन गर्न सकिने विकल्पमा पनि बहस हुन थालेको छ । जसरी भए पनि यस क्षेत्रमा खुल्ने उद्योगहरू विनाबाधा÷अवरोध सञ्चालन हुनु र उद्यमको प्रवद्र्धन गर्नु नै मूल अभिप्राय हो ।  हामीकहाँ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग स्थापनाको अभ्यास आजको होइन । ६ दशक बितिसक्दा पनि यस्ता पूर्वाधार उद्योगमैत्री हुन नसक्नु र लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्न नसक्नुका कारणहरूको वस्तुपरक परखसमेत हुन सकेको छैन । उद्योग स्थापनाका लागि चाहिने सडक, बिजुली, पानी, सञ्चार, सुरक्षालगायत अत्यावश्यकीय पूर्वाधारहरूको चरम अभाव छ । कुल उद्योगमध्ये १० प्रतिशत पनि यस्ता क्षेत्रमा छैनन्, अनेक सकस सहेरै पनि स्वतः विस्तारित कोरिडोरहरूमा उद्योग प्रतिष्ठान खुल्नेक्रम आज पनि जारी छ भने यसको कारण खोतल्ने काम किन भइरहेको छैन ? सरकार सम्भाव्यताको अध्ययनविनै यस्ता योजनाहरूको सूची लम्ब्याउने र कनिका छरेजस्तै बजेट बनाई रकम दुरुपयोगको मतियार बनिरहेको छ । सरकारले सातैओटा प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम बनाउने भनेको छ । तर, ती योजनाको औचित्यमा अहिलेसम्म ढुक्क हुन सकिएको छैन ।  व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्यभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता र प्रचारका घोषणा गरिदिने तर त्यसको कार्यान्वयन वक्तव्य र बजेटमा सीमित हुने प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिको आशंका पनि उत्तिकै छ । आगामी आवको बजेटमा परेको कोरिडोरको कुरा बजेटमा शुरू भएर बजेटमै सकिने त होइन ? भन्ने आशंकाको सहुलियत सरकारी शैलीबाट प्राप्त भइआएको छ । ११ स्थानमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमध्ये अधिकांशतः गौचरनमा परिणत भइसकेका छन् । दाताले बनाइदिएका औद्योगिक क्षेत्र अहिले प्रायः उपयोग हुन सकेका छैनन् । तर, वीरगञ्ज क्षेत्र औद्योगिक सम्भावनाका सवालमा अग्रस्थानमा छ, त्यही क्षेत्रमा औद्यागिक क्षेत्र छैन । भूगोलका हिसाबले कच्चा पदार्थको ढुवानीदेखि तयारी वस्तुको आपूर्तिसम्म सहज मानिएको वीरगञ्ज क्षेत्रमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र छैन । अपायक कुनाकन्दरामा खोलिएका यस्ता संरचना उपयोगहीन भइरहेको अवस्था पुनः यस्तै क्षेत्रमा संरचना खोल्ने योजना अघि सार्न भने छोडिएको छैन । औद्योगिक क्षेत्रदेखि सेजका लागि प्रस्तावित क्षेत्र अधिकांशतः यस्तै अपायक क्षेत्रमा छन् । यसका लागि पारवहन र बजारसम्मको सहज पहुँचयोग्य क्षेत्रको छनोट हुनुपर्ने हो, हामीकहाँ कुनै पनि संरचनाको सम्भाव्यताभन्दा लहड र देखासिकीको होड बढी हुने गरेको छ ।  वीरगञ्जमात्र होइन, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जलगायत क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको प्रयासमा विस्तार भएका कोरिडोरहरूलाई मापदण्ड निर्धारण गरी व्यवस्थित तुल्याउनु अपरिहार्य छ । कोरिडोरमा जथाभावी आवास विस्तारलाई नीतिगतरूपमै निरुत्साहित गरिनुपर्ने माग आजको होइन । उद्योग र बस्ती सँगसँगै विकास हुँदा अनेक आवरणका द्वन्द्वको सृजना भइरहेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरमा यस्ता घटनाहरू सामान्यजस्ता लाग्न थालेका छन् । स्थानीयले उद्योगमा पसेर तोडफोड मच्चाउनेदेखि स्थानीय सरकार प्रमुखकै अगुवाइमा उद्योगमा ताला लगाउनेसम्मका दृश्य त्यो कोरिडोरमा देख्न पाइएको हो । यसमा दोष कसको ? उद्यम र बस्तीको कुनै मापदण्ड नबनाएर यस्ता उपक्रमहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा राज्यबाट चुक भएकै हो । यस्ता कोरिडोरमा श्रमसम्बन्धलाई पनि थप मर्यादित र अनुशासित बनाउन आवश्यक छ । उत्पादन र उत्पादकत्वका लागि श्रम सम्बन्धलाई उत्पादनमैत्री बनाइनुपर्छ । अहिलेको श्रम व्यवस्था न उत्पादक न श्रमिकको हितमा छ । कोरिडोर र श्रम व्यवस्थापनको कानूनलाई एकीकृत रूपमा रोजगारदाता दुवैको हित सुरक्षित हुने तरीकाले ल्याउनुपर्छ । अन्यथा, दुईथरी विरोधाभासले श्रम सम्बन्ध सरोकारहरूलाई सहजीकरणको सट्टा थप जटिल बनाउनेमा आशंका आवश्यक छैन ।  अब आवश्यकताअनुसार उद्योग क्षेत्रमा खुलेका बस्तीहरूको स्थानान्तरणदेखि यस्ता क्षेत्रबाट एउटा निश्चत क्षेत्रभित्र आवासीय प्रयोजनका संरचना निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिले बसिसकेको बस्तीलाई अन्य ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले त्यस्ता बस्तीका बासिन्दालाई उचित मुआब्जा दिई सुविधासम्पन्न आवास क्षेत्रको व्यवस्था गर्न सक्छ । कोरिडोरका बस्तीको जग्गा र संरचना निश्चित रकम तोकेर उद्योगीलाई दिने हो भने सरकारलाई मुआब्जाको भार पर्दैन भने नयाँ उद्योग वा पुरानैको पूर्वाधार विस्तारका लागि जग्गा अभावको समस्या समाधान पनि सहज हुन सक्दछ ।  यस्ता कोरिडोरमा उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति लगानीकर्ताका लागि खर्चिलो (कुल लगानीको २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म) मात्र होइन, कठिन काम पनि बनेको अवस्थामा यो सहज विकल्प हुन सक्छ । स्थानीयले पनि यो कार्यमा अनावश्यक अत्तो थाप्नु हुँदैन । औद्योगिक प्रदूषणबीच बसेर आपूm र आप्mना सन्ततिको स्वास्थ्य र भविष्य जोखिममा पार्नुभन्दा सुरक्षित आवास क्षेत्रमा जानु बुद्धिमानी हुन्छ । बरु, यसरी कोरिडोरबाट अन्यत्र प्रतिस्थापित हुने परिवारका लागि एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा योग्यता र दक्षताअनुसारको रोजगारी निश्चित गर्न सकिन्छ ।  उद्योगमा निर्बाधरूपमा उत्पादन र यसका अवयवहरूको प्रवद्र्धनका निम्ति स्पष्ट मापदण्ड र यसका कानूनी आधारसहितको औद्योगिक कोरिडोर आजको अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको छ । अन्यथा, उत्पादन र बजार प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्ने उद्योगीहरू स्थानीय समुदायसँगको विवाद, असुरक्षाजस्ता निरर्थक कुरामा अल्झिनुपर्ने अवस्थाको निरन्तरता हुनेछ । यस्तो अवस्थामा उत्पादनका क्षेत्रमा बृहत् लगानी, रोजगारीमार्पmत दिगो समृद्धि केवल कल्पनामै सीमित हुनेछ ।  लेखक उमेश चन्ठाद्कुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

पानी विदेश निर्यात गर्ने बाटो खुल्यो, गुणस्तर पारित

काठमाडौँ - गुणस्तर परिषद्को १०८औँ बैठकले विदेश निर्यात हुने मूलको पानीको गुणस्तर मापदण्ड पारित गरेको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तयार पारेको मापदण्डलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको  बैठकले पारित गरेको हो । विभागले विभिन्न वस्तुको गुणस्तर निर्धारण गर्ने गर्दछ । मापदण्ड...

सामूहिक चिह्नको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?

सामूहिक चिह्नको पहिचान गरेर र महत्त्व बोध गरेर मात्र काम बन्दैन । तिनलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने, उचित व्यवस्थापन गर्ने र अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्ने भन्नेमा चुनौती छ । सामूहिक चिह्नको कुशल व्यवस्थापन गर्न नेपालजस्तो सीमित स्रोतसाधन भएको तथा दक्ष जनशक्तिको कमी भएको मुलुकमा त्यति सरल छैन । तर, मूलभूत रूपमा भौगोलिक क्षेत्रको सीमांकन, नियामक संगठनको निर्माण, उत्पादित वस्तुको मापदण्ड निर्धारण, सरकारी नियमन, चिह्नको कानूनी संरक्षण तथा प्रतिरक्षा, सामूहिक चिह्न सञ्चालन निर्देशिकाजस्ता पक्ष सम्बोधन गरेमा असम्भव पनि छैन । अन्य कुरा ट्रेडमार्कको व्यवस्थापन जस्तै भएकाले हाम्रो छलफल यिनै बुँदामा केन्द्रित गरिन्छ ।   सरकारी नियमन सम्बन्धमा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गतको औद्योगिक सम्पत्तिको नियमन गर्ने निकाय उद्योग विभाग भएकाले सामूहिक चिह्नको नियमन गर्ने निकाय पनि सोही विभाग नै हो । भौगोलिक क्षेत्रको सीमांकन गर्ने सम्बन्धमा वस्तुको प्रकृति हेरी व्यवसायीहरूले बेलामौकामा भेटघाट तथा अन्तरक्रिया गर्न अनुकूल पर्ने गरी कुनै व्यवसायमा प्रयोग गरिने सामूहिक चिह्नको आयतन जिल्ला, इलाका, गाउँनगर वा टोलभित्र सीमित गर्न सकिन्छ । यसलाई अग्रिम रूपमा नियामक संगठनको सामूहिक चिह्न सञ्चालन निर्देशिकामा स्पष्ट खुलाउनुपर्छ । खासगरी भौगोलिक संकेतका रूपमा प्रयोग हुने सामूहिक चिह्नको सन्दर्भमा यस्तो सीमांकन गर्दा समान प्रकारको जलवायु वा माटो वा जातीय समुदायको समेत मेल खाने गरी गर्नुपर्छ । अन्य प्रकारका सामूहिक चिह्नको लागि भने यो गौण विषय हो । नियामक संगठन भनेको सामूहिक चिह्न सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने संगठन हो । उद्योग वा व्यापारिक संस्थाले ससाना उस्तै कारोबार गर्ने धेरै व्यवसायीले प्रयोग गर्ने सामूहिक चिह्नको उचित व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि कुनै नियामक संगठन वा संस्था हुन अनिवार्य हुन्छ । खास भौगोलिक क्षेत्रभित्रका खास किसिमको वस्तु उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरूको सहयोग र सहभागितामा एउटा स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित संगठन, कुनै सहकारी वा स्थनीय निकायका एजेन्सी, सम्बद्ध व्यावसायिक वा वस्तुगत संगठन, वा मुनाफारहित संस्थामध्ये कुनै पनि संस्था नियामक हुन सक्छन् । मूलत: नियामक संस्था मुनाफारहित संगठन हुँदा राम्रो हुन्छ । व्यवसायीहरूको विवरण राख्न र सदस्यता दिन, वस्तु उत्पादनका विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गर्न, संरक्षणका लागि आफ्नो मुलुकमा र वस्तु निर्यात हुने मुलुकहरूमा पनि दर्ता र संरक्षणका लागि पहल गर्नु यो संस्थाको काम हो । सामूहिक चिह्न डिजाइन गर्न, चिह्न प्रवर्द्धन गर्न, न्यूनतम निर्वाह शुल्क लिई सञ्चालन गर्न तथा व्यवसायीहरूलाई निर्धारित शर्त पालना गराउन र तिनलाई सामूहिक चिह्न प्रयोग गर्ने अनुमति जारी गर्न, नियम बनाई आचारसंहिता लागू गर्न र त्यसको पालना गराउन, व्यवसायी सदस्यहरूको सुपरिवेक्षण गर्न, उनीहरूबाट मापदण्ड, शर्त वा आचारसंहिता पालना नभएमा आवश्यक परे सदस्यबाट वञ्चित गराउन र अन्य कारबाही गनु र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सम्बद्ध वस्तुहरूको बजार प्रवर्द्धन गर्न र चिह्नको अनुगमन, निगरानी एवं पैरवीको लागि पहल गर्नु आदि यसका कार्य हुन् । सामूहिक चिह्न सञ्चालन गर्ने नियामक संस्था उपर्युक्त दायित्व वहन गर्न सक्षम र व्यवसायीसँग व्यापारमा आफैले प्रतिस्पर्धा नगर्ने संस्था हुनुपर्छ । सामूहिक चिह्न व्यवसायीहरू माझ प्रयोगमा ल्याउँदा उत्पादित वस्तुको मात्र होइन, उत्पादन विधिसमेतको मापदण्ड पहिले नै निर्धारण गरी सामूहिक चिह्न सञ्चालन निर्देशिकामा समावेश गर्नुपर्छ । मापदण्ड प्रविधिक र अप्राविधिक दुवै हुन सक्छन् । यिनमा प्रविधिक मापदण्ड बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । यसअन्तर्गत कच्चा पदार्थको स्रोत, स्वरूप, स्तर र संरचना, मेशिनरी सामानको स्तर र क्षमता, वस्तु उत्पादन प्रक्रिया, सामानको डिजाइन, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर, उत्पादन र उपभोग मिति, उपभोक्ताले अपनाउनुपर्ने सावधानी, लेबल डिजाइन र प्रयोगजस्ता विभिन्न कुरा आउँछन् । अप्राविधिकमा वस्तु उत्पादन गर्दा, चिह्न प्र्रयोग गर्दा र विक्रीवितरण गर्दा पालना गर्नुपर्ने अन्य विषय समेटिन्छन् । त्यस्तै, समूहका सदस्यको भौगोलिक सामाजिक अवस्था, श्रमिक कल्याण र किसानको हितसँग सम्बद्ध विभिन्न विषय पनि यसभित्र आउन सक्छन् । जे भए तापनि यसरी निर्धारित मापदण्ड सबै सदस्यका लागि समान किसिमले लागू हुनुपर्छ । मापदण्ड पूरा नगर्नेहरू चिह्न प्रयोग गर्नबाट वञ्चित पनि हुन सक्छन् । मापदण्ड पूरा भएको चिह्नमात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाले गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन हुने र उपभोक्ताले पनि ढुक्क भएर सामूहिक चिह्न प्रयोग भएको वस्तु उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । सरकारी नियमन सम्बन्धमा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गतको औद्यिगिक सम्पत्तिको नियमन गर्ने निकाय उद्योग विभाग भएकाले सामूहिक चिह्नको नियमन गर्ने निकाय पनि सोही विभाग नै हो । हाललाई सामूहिक चिह्नको दर्ता गर्ने कानूनी आधार पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ बाहेक अरू छैन । यो ऐनले सामूहिक चिह्न दर्ताका लागि छुट्टै व्यवस्था नगरे पनि नयाँ औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म व्यापार चिह्नका रूपमा दर्ता गर्ने हालको प्रचलनलाई निरन्तरता नै दिई संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ तर दर्ता रजिस्टर भने छुट्टै बनाउनुपर्छ । नयाँ ऐन कार्यान्यनमा आएपछि सामूहिक चिह्न दर्ता बढी व्यावहारिक हुनेछ । अहिले कतिपय सामूहिक चिह्नहरू उद्योग विभागमा व्यापार चिह्नको रूपमा दर्ता भइसकेका पनि छन् । विभागले सामूहिक चिह्न दर्ता गर्दा नियामक संस्थाको नाममा दर्ता गर्नुपर्छ र यसरी दर्ता गर्दा त्यस्तो संस्था कुनै सरकारी निकायमा कुनै रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्छ । चिह्नको कानूनी संरक्षण, अनुगमन र प्रतिरक्षाको विषय सामूहिक चिह्न व्यवस्थापनको ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । हाल सामूहिक चिह्न संरक्षणका लागि नियामक संस्थाले चिह्नको उपयुक्त ढाँचा तयार पारी ऐनले टे«डमार्क दर्ताको सम्बन्धमा तोकेका आवश्यक औपचारिकता पूरा गरी उद्योग विभागमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले दर्ता गरिदिएपछि त्यस्तो सामूहिक चिह्नले नेपालमा कानूनी संरक्षणको हैसियत प्राप्त गर्छ । चिह्न प्रयोग गरिने वस्तु निर्यातयोग्य भए निर्यात हुने मुलुकमा कानूनी संरक्षण पाउन त्यहाँ पनि आवेदन दर्ता गनैर्पछ । तर, सरकारले अन्तरराष्ट्रिय दर्ताको लगि मेड्रिड सम्झौताको ढोका अझै नखोलेकाले हाललाई वैदेशिक दर्ता विधि धैरै र्खचिलो र झन्झटिलो छ । चिह्न व्यवस्थापनको अन्तिम पक्ष सामूहिक चिह्न सञ्चालन निर्देशिका हो । चिह्न सञ्चालनकर्ता नियामक संस्था र चिह्न उपयोगकर्ता व्यवसायीबीचको करार सम्झौता र दुवै पक्षको पारस्परिक दायित्वलाई यसै दस्तावेजले नियन्त्रण गर्छ । भौगोलिक क्षेत्रको सीमांकन, नियामक संगठनको निर्माण, उत्पादित वस्तुको मापदण्ड आदि विषय पनि यसै दस्तावेजमा समावेश गरिन्छ । यो सामूहिक चिह्न व्यवस्थापन र सञ्चालनको आधारभूत उपकरण हो । सरकारी नियमनकारी निकायले स्वीकृत गरेपछि नियामक संस्थाले यसको कार्यान्वयन गर्छ ।  हाम्रोजस्तो औद्योगिक विकासमा पछाडि परेको मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत सामूहिक चिह्न प्रयोगबाट लघु उद्यम एवं घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित औद्योगिक वस्तुहरूको बजार प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । मितव्ययिता, प्रभावकारिता र साना व्यवसायीको पहुँचको दृष्टिकोणले लघु तथा साना व्यवसायीहरूको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने योभन्दा अन्य उपाय अहिलेलाई छैन । साना व्यवसायका उत्पादन सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ आलोचकहरूबाट लाञ्छना बेहोर्नुपर्ने आरोप हो, उत्पादित वस्तुमा उपयुक्तता, स्तरीयता, एकरूपता र नियमित आपूर्तिको अभाव हुन्छ । यस्ता कमजोरीलाई समेत सामूहिक चिह्नको उचित प्रयोगबाट पूर्णरूपले हटाई उत्पादित वस्तुको व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । स्थानीय इलाकाको बजारमा मात्र सीमित साना व्यवसायीको उत्पादनले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा समेत उचित स्थान पाउन सामूहिक चिह्न प्रयोगको एउटा सानो शुरुआतले ठूलो भिन्नता सृजना गर्न सक्छ । सामूहिक चिह्नको अधिकतम सफलता चिह्न प्रयोग गर्ने सदस्यहरूको इमानदारीपूर्ण व्यवहारमा भर पर्छ । उत्पादित वस्तुको प्रवर्द्धनमा यस्तो चिह्नको प्रयोग महत्त्वपूर्ण पक्ष भए तापनि यही मात्र आफैमा परिपूर्ण हुँदैन । कानूनी र संस्थागत व्यवस्था, व्यापार अवरोधहरूको निराकरण, बौद्धिक सम्पत्ति विषयमा प्रशिक्षण, सूचना प्रवाह र सचेतना वृद्धिलगायत धेरै कुराले चिह्नको उपादेयतालाई उत्तिकै प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । अत: चिह्नको प्रयोग सँगसँगै यस्ता अन्तरसम्बन्ध भएका अन्य पक्षमा पनि सम्बद्ध निकायहरूले यथोचित ध्यान पुर्‍याउँदै स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्दै जान आवश्यक छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

विचौलियाबाट अब जोगिएलान् त उपभोक्ता ?

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने भएको छ । उत्पादकदेखि बजारसम्म पुग्दा विचौलियाका कारण वस्तु महँगो भएर उपभोक्ता ठगिन थालेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विभागले मापदण्ड तयार गर्न लागेको हो । हालसम्म नेपालमा मूल्य निर्धारण सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड छैन भने विचौलियाको सक्रियताले उत्पादनहरु महँगो भएका छन् । विभागका अनुसार बजारमा हाल वस्तुअनुसार चारदेखि ९ तहसम्म मूल्य निर्धारण हुँदा बिचमा कमिसन सिर्जना भई उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । विभागका महानिर्देशक प्रकाश ...

अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारण मापदण्ड बन्दै

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने भएको छ । उत्पादकदेखि बजारसम्म पुग्दा विचौलियाका कारण वस्तु महँगो भएर उपभोक्ता ठगिन थालेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विभागले मापदण्ड तयार गर्न लागेको हो ।हालसम्म नेपालमा मूल्य निर्धारण सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड छैन भने विचौलियाको सक्रियताले उत्पादनहरु महँगो भएका छन् । […]

खाद्यान्नको गुणस्तर मापदण्ड तोकिँदै

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दलहन, आइसक्रिम, मह, विभिन्न फलफूूल तथा तरकारीमा जीवनाशक विषादीको अवशेषलगायत थप २५ वस्तुको मापदण्ड तोक्ने तयारी गरेको छ । यसअघि चिउरा, पुुष्टकारी, दालमोट, तेल तथा घिउमा टोटल पोलार मेटेरियल, गुुँदपाकलगायतका १३५ विभिन्न खाद्यवस्तुको गुणस्तर मापदण्ड तोकेको विभागले थप २५ वस्तुको मापदण्ड निर्धारण गर्ने तयारी गरेको हो । विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले यी वस्तुको गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धमा खाद्यविज्ञसहितको प्रविधि समितिले काम गरिरहेको जानकारी दिनुुभयो । यीमध्ये पनि केही वस्तुको मापदण्ड प्रविधि समितिबाट स्वीकृति भइसकेको र अधिकांश स्वीकृत हुने क्रममा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

दाल, मह, आइसक्रिमलगायत थप १७ वस्तुको मापदण्ड तोकिँदै

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दाल, मह, आइसक्रिमलगायत थप १७ वस्तुको मापदण्ड तोक्ने तयारी गरेको छ । यसअघि चिउरा, दालमोठ, भुजिया, पुष्टकारी र गुदपाकको गुणस्तर मापदण्ड तोकेको विभागले थप १७ वस्तुको मापदण्ड निर्धारण गर्न लागेको हो ।यी वस्तुको गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धमा प्राविधिक समितिले काम गरिरहेको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण...

खाद्य र पेय पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गरिने

काठमाडौं । सरकारले खाद्य र पेय पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गरी मापदण्ड पूरा नभएका वस्तुको आयातमा रोक लगाउने भएको