Khabarhub

मंसिर २०८०

खेलाडीले लगाउने जुत्ताको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड पारित

काठमाडौं – नेपाल गुणस्तर परिषद्ले खेलाडीले लगाउने जुत्ताको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड पारित गरेको छ । परिषद्का अध्यक्ष एवं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको अध्यक्षतामा आज बसेको १११औँ बैठकले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तयार पारेको खेलकुदमा प्रयोग हुने जुत्ताको गुणस्तर मापदण्ड पारित गरेको हो । विभागले विभिन्न वस्तुको गुणस्तर निर्धारण गर्ने गर्दछ । मापदण्ड पारित […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सम्पादकीय : नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर थपमा संसद्को अड्को

पूँजी बजारको सुधारका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने र ब्रोकरहरू थप्न अनुमति दिने प्रक्रियामा संसद्को अर्थ समितिमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । अर्थ समितिले निकै चासो दिएको विषयमध्ये ब्रोकर थप्ने र नयाँ एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने विषय परेको छ । अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा पनि यसबारे उपसमिति बनाएरै अध्ययन गरिएको थियो । अर्थतन्त्रका यतिधेरै समस्या हुँदाहुँदै पनि यसमा समितिले किन बढी चासो दिएको हो भनी समितिको क्रियाकलापप्रति नै प्रश्न उठेको पाइन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ एक्सचेन्ज खोल्न अनुमति दिएपछि प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपमा यो प्रक्रिया रोकिएको छ । विद्यमान नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई नै सबल बनाउनुपर्ने तर नयाँ एक्सचेन्ज स्थापना गर्न दिन भने रोक लगाउने आशय समितिको देखिन्छ । नेपालको शेयरबजारको आकार हेरेर यो आवश्यक नभएको तर्क अघि सारिँदै छ । तर, नयाँ एक्सचेन्ज आएपछि त्यसले भइरहेको एक्सचेन्जले भन्दा केही न केही नयाँ प्रविधि पक्कै ल्याउँछ । यसो हुँदा नेप्सेलाई पनि सुध्रन कर लाग्छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको तयारी भएपछि नेप्सेले सुधारको प्रयास पनि थालेको छ । स्मरणीय छ, नेपालमा निजी बैंकले अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न थालेपछि सरकारी बैंकमा पनि त्यसको थालनी भएको हो । नयाँ एक्सचेन्ज आए प्रतिस्पर्धा ल्याउँछ । त्यसैले कसैले पनि प्रतिस्पर्धालाई रोक्नु हुँदैन । अर्थ समितिमा नयाँ एक्सचेन्जको स्थापनाभन्दा पनि अनुमति प्रदान गर्दा अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गरेको पाइन्छ । यदि यस्तो भएको आशंका छ भने समितिले छानबिन गर्न सक्छ । तर, त्योभन्दा पनि यस्तो कारोबारको छानबिन गर्ने निकायलाई नै प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । अनियमितता भएको छ भने कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । तर, प्रतिस्पर्धा रोकेर कुनै एक कम्पनीको एकाधिकार कायम गराउनु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । संसद्को काम कानून बनाएर कुनै पनि अनियमिततालाई रोक्नु हो, आफै हस्तक्षेप गर्नु होइन । सरकारी निकायले आआफ्नो कानूनी दायरामा बसेर काम गर्न पाउनुपर्छ । कानूनभन्दा बाहिर गएर काम गरेको भए तिनलाई कारबाही गर्ने अर्को निकाय छ । कुनै पनि निकायले काम नगरे त्यसका लागि कारबाहीको प्रक्रिया पूरा गर्ने संसदीय प्रणाली छ । बोर्डले आवश्यक कानून बनाएर त्यसअनुसार मापदण्ड पुर्‍याउने कम्पनीहरूलाई ब्रोकर र स्टक डिलरका लागि अनुमति दिएको छ । यसरी ब्रोकर संख्या थपिँदा हितग्राहीले सहज र सस्तो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । प्रतिस्पर्धाको लाभ हितग्राहीले पाऊन् भन्ने नै संसद्को अभीष्ट हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा रोक्ने गरी कुनै निर्णय गर्दा अर्को पक्षलाई सीधै लाभ मिल्छ । यस्तोमा संसद्ले कुनै एक वर्गको लाभका लागि यस्तो निर्णय गरेको भनी हुने आलोचनाबाट संसद् जोगिनुपर्छ । संसद् नै विवादमा पर्न थाल्यो भने राज्यका अंगहरू नै क्रमशः कमजोर हुन थाल्छन् । वास्तवमा कतै कुनै कानूनी छिद्र प्रयोग गरेर अनियमितता भएको छ भन्ने संसद्लाई लागेको हो भने त्यस्तो कानूनी छिद्र टाल्नेतिर लाग्नु संसद्को काम हो । बलियो कानून बनाउनेतिर भने संसद्को ध्यान कमै गएको छ । त्यसैले कैयौं विधेयक वर्षौंदेखि संसद्मा अड्किएका छन् । तिनलाई पारित गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने हो । त्यसैले समितिले कसलाई ब्रोकरको अनुमति दियो, एक्सचेन्जको अनुमति दियो भनेर छलफल गर्नुभन्दा यससँग सम्बद्ध कानून बनाएर नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनेतिर संसद्को ध्यान जानु आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने मनसाय संसद्ले राख्नु हुँदैन । जति बढी प्रतिस्पर्धा भयो उति बढी सेवाग्राहीलाई लाभ हुन्छ भन्ने कुरा विधायकले बुझ्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

शून्य समयमा सांसद्हरूले उठाए नागरिकता विधेयकदेखि सुकुम्बासीका समस्यासम्म

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा नागरिकता विधेयक, सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती, मल तथा बीउबिजनमा देखिएको अभावदेखि सुकुम्बासी र भूमिहीनका विषय उठान गरिएका छन् । आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले तराईका विभिन्न जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा भएका उपकरण कामविहीन अवस्थामा रहेको र नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालको एमआरआई मेसिन नचलेको विषय उठाए । गर्मी बढ्दा मधेशमा जनजीवन प्रभावित भएको पनि उनीहरूले बताए । सांसद अनिसा नेपालीले जातीय छुवाछुत दण्डनीय भए पनि यो विभेद् अन्त्य हुन नसकेको विषय उठाए । छुवाछुतविरुद्धको कानुन बलियो हुन नसकेकोले संसद्ले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद अमरबहादुर थापाले दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि चिनियाँ टोलीले काम गरिरहेको भए पनि त्यहाँ जानका लागि सडक पहुँच नरहेको र जग्गा अधिग्रहणको काम नसकिएको विषय उठाए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा खानी उत्खनन गर्ने विषय राखेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान पु¥याउन नसकेको उनको भनाइ छ । सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले पशु चौपायामा देखिएको ‘लम्पी स्किन’ रोगका विषयमा संसद्मार्फत् सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरे । सांसद अमरेशकुमार सिंहले सवारी दुर्घटना बढ्न थालेकाले सडक सुरक्षामा ध्यान दिन नसकेकोका कारण धेरै जनाले ज्यान गुमाउनु परेको बताए । सडक सुरक्षाको मापदण्ड पूरा नभएको विषयलाई गम्भीररूपमा लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद एकनाथ ढकालले पनि सडकका खाल्डाखुल्डी बढेको र सरकार तथा मातहतका निकायको कमजोरीका कारण सडक दुर्घटना बढेको धारणा राखे । सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले वर्षेबाली लगाउने बेलामा किसानले मलखाद र बीउबिजन पाउन नसकेको विषय उठाइन् । तराईका जिल्लामा भारतसँगको सीमा नाकाबाट मल तथा बीउबिजन चोरी निकासी हुने गरेको र सरकारका सम्बन्धित निकायले यो विषयलाई ध्यान पु¥याउन नसकेको उनको भनाइ छ । सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रू १० अर्बभन्दा बढी रकम डुब्ने अवस्थामा रहेकाले सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रभावकारिताबारे प्रश्न गरे । सांसद अस्मा कुमारी चौधरीले भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या देशभर रहेकाले यो समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग बनाएर जानुपर्ने माग राखे । सांसद अशोककुमार चौधरी सुनसरी रामधुनी– ९ मा निर्माणाधीन पुल अलपत्र परेको विषय उठाए । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न उनले माग गरे । सांसद असिम शाहले साझा यातायातले बिजुली बस सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको विषय उठाए । साझा यातायातले ३७ ओटा बिजुली बस किनेकोमा जम्मा तीनओटा मात्रै सञ्चालनमा ल्याएको र ३४ ओटा अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । रुट पर्मिट, चार्जिङ सुविधा, पार्किङलगायतका सुविधा नपाउँदा साझा यातायातले आफ्नो सेवा दिन नसकेको उनको भनाइ छ । सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछाममा गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रका कारण स्थानीयले बारीमा उम्रेको रुखबिरूवा समेत काट्न नपाउँदा त्यसले धेरै किसानका बारी जङ्गलमा परिणत भएको बताए । सांसद ईश्वरी घर्तीले सगरमाथा आरोही हरि बुढामगरलाई सरकारले बर्सेनि कुनै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सम्मानित गर्नुपर्ने र माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा उनको जीवनी समावेश गरिनुपर्ने माग राखे । सांसद जुलीकुमारी महतो सगरमाथा आरोहणका क्रममा डोरी चुँडिएर बेपत्ता भएका रञ्जित साहको खोजीका लागि आग्रह गरे । सांसद उमरावती देवीले नागरिकताविहीन नागरिकको विषय उठाए । सांसद जाबेदा खातुन जागाले नागरिकता विधेयक पारित गरिनु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकताबाट वञ्चित व्यक्तिहरूले त्यसको स्वागत गरेको बताए । सांसद गगनकुमार थापाले निर्वाचन आयोगको भूमिका खुम्चिने गरी बजेटमा व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् गर्ने विषय बजेटमा राखिनु सरकारको गल्ती रहेको र यसलाई सच्याउनुपर्ने उनको माग छ । सांसद गणेश पराजुलीले पनि निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायका जिल्ला कार्यालयले खारेज गरिनु अनुपयुक्त रहेको बताए । सांसद गीता बस्नेतले बर्दियाको ठाकुरद्वार आरक्षण क्षेत्रका किसानले लालपुर्जा हुँदा पनि जमिनबाट लाभ लिन नसकेको उल्लेख गर्दै किसान बीमा योजना लागू गरिनुपर्ने धारणा राखे । सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पाँचखालमा तरकारी बालीमा कीरा लागेकाले कीटनाशक औषधिको सहज उपलब्धताका लागि माग गरे । सांसद गङ्गाप्रसाद यादव सिरहा जिल्लाका चुरे क्षेत्रका जनताले आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको विषय उठाए । सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने बताइन् । सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले रुकुम पश्चिम चौरजहारीमा हवाई सेवा पछिल्लो तीन वर्षदेखि बन्द रहेकोमा त्यहाँ हवाई सेवा शुरु गरिनुपर्ने माग राखे । सांसद चित्रबहादुर केसीले मध्यपहाडी लोकमार्गको काममा भएको ढिलाइको विषय उठाए । मध्यपहाडी राजमार्गमा काम नगर्ने ठेकादारसँगको ठेक्का खारेज गरी अर्को ठेक्का लगाएर तत्काल काम शुरुआतको माग गरे । सांसद ज्वालाकुमारी साह कलैया क्षेत्रको सडक निर्माणको विषय उठाइन् । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

समाजवादीले २० भदौभित्र उम्मेदवार टुंगो लगाउने

तोकियो उम्मेदवारको मापदण्ड काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । पार्टी सचिवालय बैठकबाट मापदण्ड पारित गर्दै त्यसअनुसार उम्मेदवार चयन गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ । पार्टी महासचिव डा. बेदुराम भुसालका अनुसार पार्टीका तर्फबाट उठाइने प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेदवार सिफारिस एवं छनोट गर्दा पार्टीको कार्यदिशा, […] The post समाजवादीले २० भदौभित्र उम्मेदवार टुंगो लगाउने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक श्रावण २०७९

कामपाले पारित गर्‍यो ६ कार्यविधि

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा)ले ६ कार्यविधि संशोधनसहित पारित गरेको छ । ती कार्यविधिमा ‘इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षण अक्षय कोष सञ्चालन २०७८, लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन २०७८, छात्रवृत्ति २०७८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण २०७८, सम्पदा भवन संरक्षण एवं निर्माण मापदण्ड तथा सहुलियत २०७८, र राजस्व छूट मिनाहासम्बन्धी २०७८ छन् । हालै सम्पन्न कामपाको ६६औं कार्यपालिका बैठकले यी सबै कार्यविधि पारित गरेको कामपाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले जानकारी दिए । इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षणमा इन्द्रजात्रा चलाउन आवश्यक पर्ने खर्च र जात्रा सञ्चालनका विषय समावेश छन् । यस कार्यविधिअनुसार अब कामपाको दुई करोड, संघीय सरकारको एक करोड ५० लाख, प्रदेश सरकारको एक करोड र गुठी संस्थानको ५० लाख सहभागितामा पाँच करोडको अक्षय कोष स्थापना हुनेछ । लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधिमा घरेलु हिंसा वा लैंगिक हिंसामा परेका, बेचबिखनमा परेका व्यक्तिको पुनःस्थापनाका लागि सहयोग गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ भने छात्रवृत्ति कार्यविधिमा गरिब तथा विपन्न र जेहेनदार विद्यार्थीका उच्च शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षाका लागि एकमुष्ट वा किस्तामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ । महानगरको ‘शिक्षा ऐन २०७५’ ले संस्थागत विद्यालयहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधिले महानगर क्षेत्रभित्र मानिसको बेचबिखन र ओसारपसारलाई नियन्त्रण गर्नेछ । कसैलाई फकाएर, झुक्याएर, लोभमा पारेर, शरीर बन्दक बनाएर, कमजोरीको फाइदा उठाएर, पदको दुरुपयोग गरेर आफूसँग राख्ने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा लाग्न बाध्य बनाउने, बन्धक बनाएर राख्ने जस्ता प्रवृत्ति रोक्ने काम गर्नेछ । सम्पदा भवन संरक्षण एवं निर्माण मापदण्ड तथा सहुलियत कार्यविधिमा निर्माण हुने निजी तथा संस्थागत भवन र निर्माण भइसकेका भवनलाई बाहिरी स्वरूप परिवर्तन गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ । यस कार्यविधिअनुसार सम्पदा भवन बनाउन न्यूनतम आठ लाखदेखि अधिकतम ३२ लाख अनुदान दिइनेछ । राजस्व छूट, मिनाहासम्बन्धी कार्यविधिले सार्वजनिक तथा सामुदायिक हितका लागि काम गर्ने व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई दिइने कर छूटसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८