आयुर्वेद केन्द्रमा न औषधि पाइन्छ, न कार्यलय प्रमुख भेटिन्छन्

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका वडा नम्बर १० बोहोरागाउँमा रहेको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा आयुर्वेदिक औषधि नै नभएको पाइएको छ।स्वास्थ्य केन्द्रमा अनिवार्य २३ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधी हुनुपर्ने हो । तर कुनै पनि औषधि नभएको विरामीले गुनासो गरेका छन् । औषधि नभएपछि खाली  हात फर्किनु परेको सोही वडाकी उमा विकले गुनासो पोखिन। उमा एउटा मात्र पात्र मात्रै हुन्, दर्जनौं विरामी औषधि नपाएर रित्तो हातमा फर्कन बाध्य छन् । केन्द्रमा दैनिक ३० देखि ५० जनासम्म बिरामी उपचार गर्न आउने गरेको उनी बत

सम्बन्धित सामग्री

जी–ट्वेन्टीमा बिजनेश ट्वेन्टी

जी–ट्वेन्टीका विभिन्न सत्रमध्ये बिजनेश ट्वेन्टीलाई महत्त्वपूर्ण सत्रको रूपमा लिइएको छ । यूरोपेली संघलगायत १९ ओटा राष्ट्रहरूका साझा मञ्चका रूपमा रहेको जी ट्वेन्टीलाई संसारको सबभन्दा अब्बल र प्रभावकारी संगठनका रूपमा लिइन्छ । गत डिसेम्बरदेखि जी–ट्वेन्टीको अध्यक्षता भारतले ग्रहण गरेको छ । जी—ट्वेन्टीलाई जनजनसम्म पुर्‍याउन भारतका ६० ओटा शहरमा २०० शीर्षकमा विश्वका विभिन्न मौलिक मुद्दामा बहस भएको पाइन्छ । भारतको नीतिलाई पृथक् ढङ्गले व्याख्या गरेको देखिन्छ । यस्तो कार्यक्रमको उद्देश्य ती शहरलाई विश्व समुदायसँग परिचित गराउनु हो जसले गर्दा भारत व्यापार र पर्यटन क्षेत्रमा आफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई प्रत्याभूत गर्न सकोस् । जी–ट्वेन्टीको कार्यक्रमको प्रारूपलाई भारतका परराष्ट्रमन्त्री जयशंकरले जनजनको कूटनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । अर्थात् वर्तमान कूटनीति बौद्धिक विलास मात्र नभई जनजिब्रोमा हुनुपर्छ । जी–ट्वेन्टीका बिजनेश ट्वेन्टीका कार्यक्रमहरू दिल्लीदेखि जयपुरसम्म २३ अगष्टदेखि २७ अगष्टसम्म सञ्चालन भएको थियो । ५५ ओटा मुलुकबाट विश्वमा कहलिएका व्यापारिक घरानाका प्रतिनिधिहरूले कार्यक्रमको ओज र ऊर्जालाई बढाएका थिए ।  विश्वको व्यापारिक अवस्थालाई नयाँ मार्गदर्शन गर्न भारतले बृहत् रूपमा गृहकार्य गरेको देखिन्छ । जी–ट्वेन्टीमा दक्षिण गोलार्धको ध्वनिलाई ध्वनीकृत गर्न भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले दक्षिण गोलार्धका १२५ ओटा मुलुकहरूसँग संवाद गरेका थिए । विद्युतीय माध्यमबाट संवाद गरेर दक्षिण गोलार्धका मुलुकहरूको समस्या र भावनालाई जी–ट्वेन्टीमा समावेश गर्न भारतले आफ्नो वचनबद्धता समेत जाहेर गरेको छ । अर्थात् भारतले जी–ट्वेन्टीलाई दक्षिण गोलार्धसँग जोड्न सामरिक र कूटनीतिक पहलसमेत गरेको देखिन्छ । जी–ट्वेन्टीमा अफ्रिकन संघलाई सहभागी गराउन मोदीले सम्पूर्ण कूटनीतिक अभ्याससमेत गरिसकेको देखिन्छ । बिजनेश ट्वेन्टीमा भारतले आफ्नो अनुभव र उपलब्धिलाई समेत साझा बनाएको देखिन्छ । विगतका दिनमा दक्षिण गोलार्धलाई लक्षित गर्दै ७८ ओटा मुलुकमा भारतले ६ सय ओटा योजनासमेत परिचालित गरेको देखिन्छ । कोरोनाको कहरमा दक्षिण गोलार्धलाई नै केन्द्रमा राखेर १०० ओटा मुलुकलाई खोप उपलब्ध गराउनु र १५० मुलुकलाई औषधि उपलब्ध गराएर भारतले आफ्नो सहानुभूति र सद्भाव जाहेर गरेको देखिन्छ । दक्षिण गोलार्धलाई नै ध्यानमा राखेर भारतले २ लाख विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिसमेत प्रदान गरेको छ । बिजनेश ट्वेन्टीको बैठक विश्व व्यापारमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क विभिन्न कोणबाट व्याख्या भएको देखिन्छ । उदार अर्थतन्त्र र भूमण्डलीकरणको राप र तापले गर्दा उपभोक्ताहरू केही सीमित व्यापारिक घरानाको आर्थिक चपेटामा परेको देखिन्छ । खुला बजार र उदारवादको आवरणमा दक्षिण गोलार्धमा ७५ ओटा मुलुक आर्थिक रूपले टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । विश्वका एक तिहाई मुलुकहरू आर्थिक मन्दीबाट ग्रस्त छन् । संसारको २० करोड जनसंख्या गरीबीका रेखामुनि छन् । संसारका १० करोड मान्छेहरू बेरोजगार भएका छन् । अर्थात् कोरोनाको कहर र रसिया युक्रेन युद्धको पराकम्पनबाट सबभन्दा पीडित दक्षिण गोलार्धका विश्वमा कहलिएका वित्तीय संस्थाको समेत प्रतिनिधित्व रहेको थियो । प्रस्तोताहरूले ब्याजदर, लगानीमैत्री वातावरण, वितरण प्रणालीमा पुनर्विचार, विद्युतीकरण र समावेशिता जस्ता विभिन्न पक्षमाथि बहस गरेका छन् । बिजनेश ट्वेन्टीको बैठकमा आआफ्नो उपलब्धि र अनुभवलाई साट्न तम्तयार देखाएका छन् । आत्मनिर्भरता र मेक इन इन्डियाको नाराका साथ भारत आफ्नो आर्थिक महत्त्वाकांक्षा प्राप्त गर्न विभिन्न रणनीतिका साथ अगाडि बढिरहेको छ । २३ अगष्टमा भारतले चन्द्रयानमा प्राप्त गरेको सफलता र फाइभ–जी मा प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई उल्लेख गर्दै विश्वको लागि भारत समावेशी विकासको मोडेल हुन सक्ने विज्ञहरूको तर्क रहेको छ । कोरोनाका बेला ४५० मिलियन जनताको बैंक खातामा राहत उपलब्ध गराउनु, १५० मिलियन जनतालाई आवास गृह प्रदान गर्नुजस्ता कार्य समावेशी विकासको नमूनाको रूपमा लिन सकिन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने बिजनेश ट्वेन्टीमा डिजिटाइजेशनमा जोड दिइएको छ । डिजिटाइजेशनविना गरीब र विपन्न देशहरूले विकासको मूल प्रवाहमा आउन नसक्ने विज्ञहरूको तर्क रहेको छ । संसारका चार बिलियन जनताहरू विद्युतीय प्रणालीबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ । वर्तमान परिवेशमा समेत तीन बिलियन जनता बैंक र वित्तीय संगठन आबद्ध छैनन् । यस परिवेशमा बिजनेश ट्वेन्टीको प्रमुख चिन्ता र चासो दक्षिण गोलार्धमा नै रहेको छ । विभिन्न पछौटेपन हुँदाहुँदै पनि दक्षिण गोलार्धमा जनसांख्यिकीय लाभले गर्दा विश्वको ८० प्रतिशत वृद्धिदर दक्षिण गोलार्धमा नै रहेको छ । वर्तमान परिवेशमा बिजनेश ट्वेन्टीको सम्पूर्ण रणनीति र कार्यनीति दक्षिण गोलार्धमा नै केन्द्रित रहेको छ । मध्यमवर्गको उदयले नै बजारलाई फराकिलो बनाउन सक्छ । यस अर्थमा बिजनेश ट्वेन्टीको सम्बोधनमा यूरोपेली र अमेरिकी व्यापारिक घरानाहरूलाई सम्बोधन गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले व्यापारलाई मानवीय संवेदना र सहाभूतिसँग जोड्न आग्रह गरेका छन् । जी–ट्वेन्टीको संयोजक अमिताभ कान्तले यसको सत्रलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।  लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।

निर्यात क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू

नेपाल सरकारले निर्यात क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा पार्दै आएको छ । नेपाल सरकारले वार्षिक रूपमा संसदमार्फत प्रस्तुत गर्ने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सदाझैं गत आर्थिक वर्ष (आव) मा पनि निर्यात अभिवृद्धि गर्न विभिन्न नीतिहरूको उद्घोष गरिएको पाइन्छ ।  निर्यातसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कृषिका उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति प्रमुख रूपमा रहेको थियो जसमा धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखरलाई कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनको केन्द्रमा राखी नीतिगत प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यी वस्तुहरूको गुणस्तर र मूल्य प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नेपाल सरकारको रणनीति उक्त कार्यक्रममा रहेको थियो । यस कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिई थप वस्तुहरू गहुँ, जौ, कोदो, आँप, अंगुर, अनार, सुन्तलाजस्ता वस्तुहरूलाई पनि समावेश गर्नु उचित देखिन्छ ।  नाकामा शीतभण्डार र कृषि मार्टको अवधारणा पनि उक्त नीति तथा कार्यक्रमको उल्लेख्य पक्षमा रूपमा रहेको पाइन्छ । यस अवधारणालाई यस वर्ष घोषणा हुने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई सीमा नाकाका पायक पर्ने स्थानमा नेपाली निर्यातको हब सृजना गर्ने गरी ‘सीमानजिकै निर्यात हब’ को ब्यानरमा यस कार्यक्रमको थप विस्तार हुन आवश्यक देखिएको छ । यस अवधारणाको सफल कार्यान्वयनले नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरूलाई भारतमा प्रवद्र्धन गर्न सहज हुने देखिन्छ । सीमानजिकै निर्यात हब बनाउने नीतिमा चीन सरकारले प्राप्त गरेको सफलतालाई समेत यहाँ उल्लेख हुनु आवश्यक छ ।  कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न तोकिएका उद्योगमा जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट कृषिमा ठूला फार्म हाउसको अवधारणा अंगीकार गर्न खोजेको देखिन्छ । यस व्यवस्थालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई सम्बद्ध कृषिजन्य उत्पादनको पकेट क्षेत्रमा तोकिएको कृषि उत्पादन गर्ने कम्पनीको अतिरिक्त व्यक्तिलाई समेत यस्तो हदबन्दी नलाग्ने थप व्यवस्था हुन आवश्यक देखिएको छ । यस नीतिगत व्यवस्थाले कृषिमा दीर्घकालीन लगानी भई बिग फार्म हाउसको अवधारणामा कृषिको उत्पादन, गुणस्तर र उत्पादकत्वमा दिगो वृद्धि गर्न सकिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, युक्रेन, रूस, क्यानडा र अस्टे«लियाजस्ता देशहरू बिग फार्म हाउसको अवधारणाबाट नै विश्वमा कृषि उत्पादनका प्रमुख आपूर्तिकर्ताका रूपमा उदय हुन सफल भएका हुन् । भारत र चीनले समेत यही दिशामा आपूmलाई अग्रसर गराइरहेको सन्दर्भमा बिग फार्म हाउस मोडेलमा जानु आवश्यक छ । यस अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय निकायको समन्वय र संरक्षणमा कृषिका पकेट क्षेत्रमा जग्गाको कित्तालाई शेयरमा रूपान्तरण गरी पूँजी बजारमा भैंm बिग फार्म हाउसहरू स्थापना गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । यस अवधारणाको कार्यान्वयनबाट कृषियोग्य जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने र पकेट क्षेत्रमा सम्बद्ध वस्तुका ठूला फार्म स्थापना भई कृषि उत्पादन भइरहेको वर्तमान भीमकायी आयात सजिलै प्रतिस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ ।  अग्र पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्ध गरी फार्म टु इन्डस्ट्रिज अवधारणा पनि गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको उदाहरणीय पक्षका रूपमा रहेको देखिन्छ । नेपालमा प्रशोधित खाद्य तथा पेय वस्तुहरूको आयातमा वर्षेनि वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा ठूला फार्म हाउसको स्थापना र ती फार्म हाउसलाई खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगका रूपमा समेत स्तरोन्नति हुने गरी चलायमान नीतिको आवश्यकता अझ टड्कारो रूपमा देखिएको छ । तसर्थ फार्म टु इन्डस्ट्रिज अवधारणालाई यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई आगामी १० वर्षलाई प्रशोधित खाद्य र पेय पदार्थमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा जानु आवश्यक देखिन्छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांक अनुसार (एचएस कोड भाग १७ देखि भाग २४ सम्मका उत्पादन) विगत १४ वर्षमा प्रशोधित खाद्य तथा पेय पदार्थमा नेपालको आयातमा लगभग ७ गुणा वृद्धि भएको छ । आव २००८/०९ मा रू. १० अर्ब ३९ करोडमा सीमित रहेकोमा गत आवमा यो रू. ७० अर्ब ९६ करोड पुगेको छ ।  ‘आप्mनै खेती आप्mनै उद्योग, स्वदेशी तयारी खाद्य वस्तुको उपभोग’ को ब्यानरमा नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनका लागि प्रशोधनको हब बनाउन पहल लिनु आवश्यक देखिन्छ । यस क्षेत्रमा प्राप्त हुने दक्षताले नेपाललाई कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगमा भारत र चीनको हबका रूपमा समेत विकसित गर्ने सम्भावना रहेको छ । यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।  ‘नेपाली उपभोग नेपालमै रोजगार, आप्mनो उत्पादन आप्mनै व्यापार’ भन्ने नारा गत आवको उद्योग र निर्यात क्षेत्रको सबैभन्दा व्यावहारिक नाराका रूपमा रहेको थियो । नेपाली उत्पादन उपभोग दशक उक्त नीति तथा कार्यक्रमको अर्को दीर्घकालीन महत्त्वको पक्ष रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा आव २०८८/८९ सम्म नेपाली उत्पादन उपभोग दशक कायम रहने देखिन्छ । यस अवधारणाअन्तर्गत हरेक वर्ष कम्तीमा १० ओटा उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी ‘आत्मनिर्भर नेपालका लागि निजीक्षेत्रसँग हातेमालो कार्यक्रम’ सञ्चालन हुन जरुरी छ । निजीक्षेत्रसँग व्यापक अन्तरक्रिया गर्ने, निजीक्षेत्रका आवश्यकता सूचीकृत गर्ने, सरकार र निजीक्षेत्रले गर्नुपर्ने योगदान तय गर्ने र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा सम्बद्ध वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गर्न रणनीति तर्जुमा गरी समयबद्ध लक्ष्य तोकी कार्यान्वयन गर्ने आत्मनिर्भर नेपालका लागि निजीक्षेत्रसँग हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन हुन आवश्यक देखिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही अवधारणामा रही आत्मनिर्भर भारत अभियानलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व दिइरहेको सन्दर्भमा यस्तो सफल मोडल नेपालका लागि पनि उपयुक्त देखिन्छ ।  यसै गरी गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अवधारणालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । नेपालले केही मात्रामा उत्पादन गरिरहेका र उत्पादनको विस्तार गर्न सम्भव भएका कृषिजन्य उद्योगहरूका उत्पादन, औषधि, रंगरोगन, तयारी पोशाक, जुत्ता, चप्पल, धागो र कपडा, प्लास्टिकका उत्पादन, झोला, बेल्ट, पर्स, फर्निचर, शृंगारका सामानहरू, साबुन, टुथपेष्ट, वासिङ पाउडर, बेडसिट, तन्ना, पर्दा, सेरामिक्सका उत्पादन, काँचका उत्पादन, डटपेन, टीकाटिकुली, अगरबत्तीजस्ता वस्तुहरूमा मेड इन नेपाल अवधारणा सजिलै लागू गर्न सक्ने देखिएको छ । यस विषयलाई पनि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरी तदनुसार कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, फ्रिज, रेफ्रिजेरेटर, मोबाइल फोन, राउटर, घरायसी विद्युतीय उपकरण, कम्प्युटर, ल्यापटप तथा एक्सेसरिज जस्ता उत्पादनमा एसेम्बिलिङ उद्योगहरू स्थापना गरी मेक इन नेपालको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने देखिएको छ ।  भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको वैदेशिक व्यापार नीति २०२३ मा निर्यात अभिवृद्धि गर्ने रणनीतिमा प्रवद्र्धन सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्ने योजना लिएको छ । ‘जिल्ला निर्यातको हब पहल’ शीर्षकमा सार्वजनिक यस रणनीतिमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी जिल्ला तहमा संस्थागत संरचना निर्माण, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान, नयाँ निर्यातकर्ताको क्षमता विकास, भौतिक संरचना र लजिस्टिकमा विद्यमान बाधाहरूको सम्बोधन जस्ता विषय समेटिएका छन् । यसरी पछिल्लो भारतीय वैदेशिक व्यापार नीतिले वैदेशिक व्यापारलाई सन् २०३० सम्म भारू २० खर्ब पु¥याउने लक्ष्य प्राप्त गर्ने इन्जिनका रूपमा जिल्ला तहलाई प्रमुख आधार मानेको छ । नेपालमा पनि जिल्लाको आप्mनै महत्त्व र भूमिका रहेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेको वर्तमान जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहका निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान, निर्यात प्रवद्र्धनको रूपरेखा निर्धारण, नयाँ निर्यातकर्ताको क्षमता विकास तथा भौतिक संरचना र लजिस्टिकमा विद्यमान बाधाहरूको सम्बोधन गर्ने कार्यमा सक्रिय तुल्याई जिल्लालाई निर्यात गतिशीलताको हबका रूपमा विस्तार गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । हाल सीमित भूमिकामा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयकारी भूमिकालाई समेत दृष्टिगत गरी एक स्थानीय तह एक निर्यातयोग्य वस्तुको विकास गर्न समितिको सक्रियता अपेक्षित रहेको छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जिल्लालाई निर्यातको गतिशील हब’ तथा ‘एक स्थानीय तह एक निर्यात’ को अवधारणालाई अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ । यस अवधारणाको कार्यान्वयन हुँदा नेपालको निर्यातमा रहेको सीमित वस्तु, सीमित क्षेत्र र सीमित वर्गलाई देशका हरेक कुनाकन्दरामा समेत विस्तार गर्ने देखिन्छ । यसरी देशका हरेक स्थानीय तहमा निर्यात गतिविधिहरू सञ्चालित हुँदा त्यसले देशको समग्र निर्यातमा नयाँ र हलचल ल्याउने र वर्तमान निर्यातमा भइरहेको सुस्त गतिको वृद्धिको बटलनेकलाई तोडी तीव्रगतिको निर्यात वृद्धिलाई कायम गर्ने देखिन्छ ।   लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

स्वास्थ्य चौकीदेखि आधारभुत अस्पतालसम्म अब यी ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क (नामसहित)

उक्त सूची अनुसार स्वास्थ्य चौकी अर्थात आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रमा ९८ मध्ये ९१ प्रकारका औषधि पाइन्छ भने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अर्थात आधारभुत अस्पतालमा ९८ प्रकारका नै औषधि पाइन्छ।

स्वास्थ्य चौकीदेखि आधारभुत अस्पतालसम्म अब यी ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क (नामसहित)

उक्त सूची अनुसार स्वास्थ्य चौकी अर्थात आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रमा ९८ मध्ये ९१ प्रकारका औषधि पाइन्छ भने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अर्थात आधारभुत अस्पतालमा ९८ प्रकारका नै औषधि पाइन्छ।