के ४/१२ को प्रहारले नै पुँजीबजारमा समस्या भएको हो?

मौद्रिक नीतिबाट शेयर कर्जा नियन्त्रण नगर्नुस्ः अध्यक्ष मैनाली

उनले शेयर बजारमा लगानी गर्नको लागि बैंकबाट लिने कर्जाले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने भएकाले राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा धेरै नियन्त्रण गर्ननहुने बताए। अध्यक्ष मैनालीले राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयर कर्जामा ४/१२ को क्याप लगाएकाल...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

पुँजीबजारको समस्या समाधान गर्न बनेको समितिलाई लगानीकर्ताले दिए १८ बुँदे सुझाव

पुँजीबजारका समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रालयद्धारा गठित समितिलाई लगानीकर्ता संघहरुले सुझाव पेश गरेका छन्। अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, र धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा नेपाल इन्भेष्टर फोरम , शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले १८ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन् ।सुझावमा ४/१२ को नीति खारेज गरिनु पर्ने, शेयर कर्जाको जोखिमभार १०० मा झार्नु पर्ने, डिपी चार्ज ५ रुपैयाँ कायम गर्नु पर्ने लगायतका विषय समावेश छन् ।यस्ता छन् सुझावहरु : १.नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको शेयर कर्जाको सिमा ४-१२ लागु गरेकोमा उक्त ४-१२ को नीतिलाई तत्काल खारेज गरिनु पर्ने।२. भारित औषत दर १००% नै कायम गरिन् पर्ने ।३. आश्वा प्रणालीको ढाँचामा काम गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीहरूलाई तथा प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्था लाई FREE ENTRY र FREE EXIT हुने गरी यथाशिघ्र ब्रोकर लाईसेन्स खुल्ला गरिनु पर्ने। ४. लगानीकर्ताहरूको बढ्दो शेयर खरिद बिक्री लागतलाई न्यूनिकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकोले हाल दोहोरो ब्रोकर कमिसन तिर्दै आएकोमा एकतर्फि रुपमा ०.१५ % प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी कमिसन दर तत्काल पुनरावलोकन गरिनु पर्ने ।५. हाल विद्यमान कारोबार प्रणालीमा आफुले चाहेको संङख्यामा खरिद वा बिक्री गर्दा सो मुताविक आदेश कार्यान्वयन नभई सो शेयरलाई खण्डीकरण गरी खरिद र बिक्री बिलमा अधिकतम सिमामा रहेको ब्रोकर कमिसन तिर्न बाध्य बनाईएकोमा दिनभरीको कारोबारलाई आधार मानी उक्त एकमुष्ठ कारोबार रकममा मात्र ब्रोकर कमिसन तिर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् ।६. डि.पी. चार्ज रकम रु.२५।- कायम भई रहेको अवस्थामा उक्त रकम पुनरावलोकन गरी बढिमा रु.५।कायम गरियोस।७. दीर्घकालिन लगानीकर्ता र अल्पकालिन लगानीकर्ताको वर्गिकरण गरी दीर्घकालको लागि ३% र अल्पकालको लागि ५% पूँजीगत लाभकर कायम गरियोस् ।८. गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था २०६५ साल देखी धितोपत्र बोर्ड समेतको वार्षिक कार्य सूचीमा पर्दै आएको तर नेपाल सरकारले प्राथमिकता नदिएकाले उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्ने ।९. हाल विद्यमान अनलाईन प्रणालीमा व्यापक असन्तोष र गुनासाहरू भएकोले अत्याधुनिक (TESTED,TRUSTED, CROSS BORDER) मान्यता प्राप्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनलाईन बनाउनु पर्ने ।१०. विगतमा लगानीकर्ताहरूका आधिकारीक संघ संगठनहरू र नेपाल सरकार बीच भएको ५८ बुँदे मागमा उल्लेख भएका कतिपय बुदाहरू हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोमा कार्यान्वयनमा नआएका बुदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनु पर्ने । ११. दोश्रो बजारमा हुने अस्वाभाविक उतार चढावलाई न्यूनीकरण गर्न मार्केट मेकर, मार्केट डिलर, धितोपत्र व्यापारी तथा संख्यागत लगानीकर्ताहरूलाई छिटो भन्दा छिटो बजार प्रवेशको वातावरण श्रृजना गर्नु पर्ने।१२. पूँजीबजारको व्यापक विस्तार र सबै क्षेत्रको सहभागिता सनिश्चित गर्नको लागि वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई Book building प्रकृया मार्फत कम्पनीको कुल पूँजीको घटीमा ३०% सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था सहित शेयर बिक्री गर्ने तत्काल व्यवस्था गरियोस्।१३. Option trading, Future market, Intraday market र Short sale को कारोबार गर्ने व्यवस्था तत्काल लागु गरियोस् ।१४. KYC डिजिटल सुरु गरी भौतिक KYC को अन्त्य गरियोस् । १५. ब्रोकर कम्पनी मार्फत सुरु गर्ने भनिएको Margin Landing व्यवस्था अविलम्ब सुचारु गरियोस् । १६. हाल प्रचलनमा रहेको आश्वा प्रणालीको माध्यमबाट विभिन्न संस्थाले लिई आएको आश्वा दस्तुरलाई पुनरावलोकन गरियोस् ।१७. हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको निजीकरण गरी बजारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित गरिनु पर्ने साथै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।१८. धितोपत्र बजारको बारेमा अनुसन्धान विश्लेसण गर्न निश्चित मापदण्ड धितोपत्र बोर्डबाट लिई अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न व्यवस्था गर्ने र नेपाल सरकारको उच्च ओहोदामा रहि कार्य गर्ने व्यक्तिबाट विना सुझबुझ नकारात्मक अभिव्यक्ति दिने कार्य रोक्न कार्यविधि निर्माण गर्ने ।पुँजीबजारका समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रालयद्धारा गठित समितिका संयोजकमा धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक विनय देव आचार्य रहेका छन् भने सदस्य सचिवको रुपमा बोर्डका सहायक कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी छन् । समितिका अन्य सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रुपमा मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाका ईन्द्र ब. देवकोटा , र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिको रुपमा सुभाष आचार्य रहेका छन् ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

गगन थापाले गरे राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग भेट, पुँजीबजारको समस्या सम्बोधन गर्न छलफल

Bizpati जेष्ठ २०७९

राष्ट्र बैंकको नीतिले लगानीकर्ता सेयर बेच्ने दबावमा : धितोपत्र बोर्ड

७ असार, काठमाडौं । सेयर बजारको नियमक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण लगानीकर्ता सेयर बेच्ने दबावमा परेको बताएको छ । मंगलबार बोर्डमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले सेयर धितो कर्जामा ४/१२ को सीमा संशोधनको मागलाई संस्थागत रुपमै अघि सारे । पत्रकार सम्मेलनमा बोर्ड अध्यक्ष हमालले सेयर बजारमा विश्वभरि नै समस्या […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

४/१२ कराेडकाे सीमा र जाेखिम भार बढाउँदा अहिले समस्या देखियो : अध्यक्ष हमाल

काठमाडाैं । नेपाल धिताेपत्र बाेर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले माैद्रिक नीतिमा सेयर धिताे कर्जामा ४/१२ कराेडकाे सीमा र जाेखिम भार बढाउँदा सेयर बजार प्राभावित भएकाे बताएका छन् । उनले बाेर्डमा पत्रकार सम्मेलन आयाेजना गर्दै मार्जिन प्रकृतिकाे सेयर धिताे कर्जामा ४/ १२ कराेडकमे सीमा र जाेखिम भार १०० प्रतिशतबाट १५० प्रतिशत पुर्‍याउँदा समस्या...

बाह्रखरी जेष्ठ २०७९

'४/१२ ब्यबस्थाको यथोचित सम्बोधन गरि पुँजीबजारको विकासमा सहजीकरण गर्नु पर्छ': अर्थमन्त्री

Bizpati बैशाख २०७९

४/१२ पुनरावलोकन गरि उचित निकास दिएर लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउछु : बोर्ड अध्यक्ष हमाल

Bizpati बैशाख २०७९

४/१२ खारेज गर्न माग गर्दै गभर्नरलाई ज्ञापनपत्र, गभर्नरले के दिए जवाफ ?

नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघका पदाधिकारीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकरीलाई ४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलको नेतृत्वको गएको टोलीले गभर्नर अधिकारीलाई ४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।ज्ञापनपत्रमा शेयर धितो कर्जामा लगाईएको ४/१२ को नीति खारेज गरिनु पर्ने, सिडी रेसियोलाई खारेज गरेर पुन सिसिडि मै फर्कनु पर्ने, जोखिम भार १५० प्रतिशत कायम गरिएकोमा पुरानै ब्यबस्था कायम गरिनु पर्ने, र बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिनु पर्ने विषय उल्लेख छ ।अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार आज भएको भेटमा गभर्नर अधिकाले समग्र अर्थतन्त्रको अबस्थालाई मध्यनजर गर्दै लगानीकर्ताको समस्यालाई गम्भिर रुपले अध्ययन गर्दै त्यसतर्फ कसरी सहजिकरण गर्ने भन्ने बारेमा छलफल अगाडि बढाउने जानकारी गराएका छन् ।संघले यस अघि प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई पनि ४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। भेट कै क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई फोन गरी पूँजी बजारको समस्या शिघ्र समाधान गर्न निर्देशन दिएको अध्यक्ष राधा पोखरेलले बताएकी थिईन्।

Bizpati बैशाख २०७९

शेयर बजारमा सुधार आउँदा लगानीकर्ता उत्साहित

यसअघि बजेटमा पूँजीबजारका समेटिएका समस्या कार्यान्वयन हुन नसेकपछि हाल बजारमा तरलता अभाव, राष्ट्र बैंकको ४/१२ को नीति, बोर्डको ५१ वटा कम्पनीको काण्डलगायत ब्रोकर तथा कर्पाेरेट हाउसका ठूला ठूला लगानीकर्ताबाट सीमित व्यक्तिका इन्साइडर टेडिङका कारण बजार प्रभावित भएको केही लगानीकर्ताको आँकलन रहेको छ ।

Image Khabar चैत्र २०७८

'४/१२ लाई बजारले पचाईसक्यो, मौद्रिक नीतिको समिक्षाले नेगेटिभ असर पार्दैन'

नेपाल इन्भेष्टर फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले मौद्रिक नीतिको समिक्षाले शेयरबजारलाई नेगेटिभ असर नगर्ने बताएका छन् । मौद्रिक नीतिको अपेक्षा मार्फत ४/१२ को सिमा संशोधन हुने अपेक्षा गरेको भए पनि सो नहुँदा पनि यसले बजारलाई नेगेटिभ असर नगर्ने बताएका हुन् । उनले भने '४/१२ लाई बजारले पचाईसक्यो, मौद्रिक नीतिको समिक्षाले अब बजारलाई नेगेटिभ असर पार्दैन, बजार आफ्नै लयमा अगाडी बढ्छ' । ४/१२ को सिमा र सिडी रेसियोमा परिमार्जनको माग गरिए पनि सोचे अनुसार माग सम्बोधन नभएको उनको भनाई छ । ति ब्यबस्था पुनरावलोकनको चाहना रहेको भए पनि ति ब्यबस्था पुनरावलोकन नहुँदा पनि बजारलाई अब असर नगर्ने उनको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्न प्रयास गरिरहेको र तरलताको समस्या पनि विस्तारै सहज हुने भएकोले पुँजीबजार आगामी दिनमा सकारात्मक रहने उनको भनाई छ ।बजार उच्चतम बिन्दुबाट धेरै घटिसकेको, लाभांश खाने समय भएको, ४/१२ लाई बजारलेपचाईसकेको, तरलताको समस्या सहज हुदै जाने देखिएको र ब्याजदरलाई राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा राखिसकेको जस्ता कारणले अबको दिन पुँजीबजार सकारात्मक रहने उनी बताउछन् ।नेपाल रश्र्ता बैंकएल शुक्रबार मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रौमसिक समिक्षा सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्र बैंकले समिक्षामा शेयर धितो कर्जाको ४/१२ को सिमा र सिडी रेसियोलाई यथावत राखेको छ । यस्ता छन् मौद्रिक नीतिको समिक्षाको ९ मुख्य बुंदा :१. मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशाअनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ।२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा-निक्षेप अनुपात (Credit-Deposit Ratio) २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ।३. विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।४. Document Against Payment र Document Against Acceptance को विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।५. ड्राफ्ट टि.टि.को माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।६. व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।७. विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ।८. गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिनेछ ।९. विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ।

Bizpati कार्तिक २०७८

के ४/१२ को प्रहारले नै पुँजीबजारमा समस्या भएको हो?

सम्बन्धित सामग्री