सत्तामा पहुँच राख्ने वर्गलाई मात्र लाभ

नेपालले खुला बजार नीति लिएको ३ दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि अर्थतन्त्र त्यसअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो समय झन् उल्टै ‘क्रोनिज्म’ फस्टाउँदो छ । ‘क्रोनिज्म’ भनेको सत्ताको वरिपरि रहेर निश्चित व्यक्तिले लाभ लिनु हो । ‘क्रोनिज्म’ फस्टाउँदा व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा हुन पाउँदैन र यसले अन्तत: अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । यसले गर्दा सत्तामा पहुँच राख्ने वर्गले लाभ लिएको लियै गर्छन्, नयाँ विचार र कर्ममा विश्वास गर्ने वर्ग मारमा पर्ने गर्छन् ।विश्लेषक पीताम्बर शर्

सम्बन्धित सामग्री

सोर्स कोड चोरी बौद्धिक सम्पतिमा नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा एक जना पक्राउ

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले सोर्स कोड चोरी गरेको आरोपमा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । सोर्स कोड (कम्प्युटर संकेत कोड) चोरी गरी बौद्धिक सम्पतिमा नोक्सान पुर्‍याएको आरोपमा तनहुँका सन्तोष सिग्देल पक्राउ परेका हुन् ।  ‘राजस्व व्यवस्थापन’ नामक सफ्टवयेरको सोर्स कोडमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याई चोरी गरी आर्थिक लाभ लिने मनसायले नेपालका केही स्थानीय तहहरूमा उक्त सफ्टवेयर...

साइबर आक्रमण गरेर बौद्धिक सम्पत्ति चोरेको आरोपमा युवक पक्राउ

साइबर आक्रमण गरेर बौद्धिक सम्पत्ति चोरेको अरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा तनहुँ भिमाद नगरपालिका–१ घर भएका ३५ वर्षीय सन्तोष सिग्देल छन् । ‘राजस्व व्यवस्थापन’ नामक सफ्टवेयरको सोर्स कोडमा अनधिकृत पहुँच राखेर उनले बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । आरोपीले अर्काको बौद्धिक सम्पत्तिमा आघात पारेर आर्थिक लाभ लिने मनसायले स्थानीय तहलाई सो सफ्टवेयर वितरण गरेका छन् । आरोपीले ललितपुरको सानेपास्थित म्याट्रिक्स सफ्टेक

जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयलाई दोहोरो लाभ

म्याग्दी । म्याग्दीमा निर्माणाधीन विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट स्थानीय समुदाय लाभान्वित भएका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङ र रघुगंगा गाउँपालिका–४ दग्नाम, ५ झीँ, ६ पाखापानी, ७ चिमखोला र ८ कुइनेमंगलेका बासिन्दा दोहोरो रूपमा लाभान्वित भएका हुन् । गोरेटो, घोडेटो हुँदै पछिल्ला केही वर्षदेखि राजनीतिक दलहरूले मोटरबाटोको सपना देखाएर भोट माग्दै आएकामा अजिङ्गर (झ्यान्द्राभीर) फोरिएसँगै दर्मिजा, चिमखोला, चौरखानी, घ्यासीखर्कदेखि धौलागिरि हिमालको फेदीसम्मै मोटरबाटो उक्लेको छ । दग्नाम–चिमखोला ४ दशमलव ८१ किलोमिटर सडक खन्न संघ, प्रदेश र स्थानीय पालिकाबाट करीब सात करोड खर्च भएकोमा दग्नाम–दर्मिजा ८०० मिटर र दर्मिजा–चिमखोला खण्डको गोखोभीरको ६३० मिटर अक्करे पहाड फोर्न तुँदीपावर कम्पनीले मात्र १२ करोड खर्च गरेको छ । उक्त कम्पनीले छुट्टै चिमखोलास्थित ठूलोखोलामा बेलिब्रिज र संयुक्त ऊर्जाले कुइनेमंगलेको छरीमा अर्को बेलिब्रिज बनाएपछि धवलागिरि फेदीका अति दुर्गम बस्ती सडकसँग जोडिएका हुन् । तुँदीपावर कम्पनीले राहुघाटखोलामा ३५ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको मंगले राहुघाट र सोही खोलामा अर्को ४८ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको अपरराहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । त्यस्तै राहुघाटखोलामा निर्माणाधीन अर्को संयुक्त ऊर्जाले २१ दशमलव ३ मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाले पनि समुदायमा गर्ने स–साना योजनाबाहेक पहुँचमार्ग निर्माण गर्दा माथिल्ला बस्तीलाई पनि सडक पहुँच पुगेको हो । ‘राहुघाटखोलामा निर्माणाधीन आयोजनाबाट रघुगंगा गाउँपालिकामा सडक निर्माणमा ठूलो आर्थिक राहत भएको छ,’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले भने, ‘संघ/प्रदेशबाट विनियोजित बजेट ट्रेन र हाम्रो क्षमताले यी बस्तीमा दशकअघि सडक जोड्न कठिन थियो, आयोजनाले आफ्ना लागि पहुँचमार्ग बनाउनैपर्ने हुँदा पालिकासँग योजनामा साझेदारीमा सडक खन्यौं, हाम्रो सानो सहभागिताले धेरै लाभ पुगेको छ ।’ शुरूमा पाखापानीलाई रघुगंगा गाउँपालिकाको अस्थायी केन्द्र तोकेपछि उत्पन्न विवाद २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि गाउँसभाको बहुमतले ५, ६ र ८ नं वडाका झीँ, पाखापानी र कुइनेबस्तीलाई मोटरबाटोले जोड्न प्रतिबद्धतासहित पालिकाको केन्द्र रघुगंगा–३ मौवाफाँट तोक्यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावरद्वारा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले रघुगंगाका वडा नं ४ र ५ को सिमानामा पर्ने बुक्लस्थित राहुघाट नदीमाथि ट्रस प्रविधिको पुल निर्माण गरेको छ । आयोजनाले बुक्लदेखि रघुगंगा–५ झीँ जोड्ने करीब पाँच किलोमिटर सडक पनि निर्माण गरेको छ । सो सडक र पुलले रघुगंगाको झीँ, पाखापानी र कुइनेका बासिन्दालाई गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटसम्म यातायात सञ्जालसँग जोडेको छ । मौवाफाँट जान बेनी र गलेश्वर हुँदै घुमाउरो बाटोको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको झिँका वडाध्यक्ष मनबहादुर शेरपुञ्जाले बताए । रासस

युनियन लाइफको जीवन उत्थान बीमा योजना सार्वजनिक

युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले तीन वर्षमा अग्रिम रुपमा रकम भुक्तानी गर्ने गरी नयाँ जीवन उत्थान बीमा योजना सार्वजनिक गरेको छ । बीमा समितिबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको सो योजनाबाट बीमा गर्ने व्यक्तिहरुले अधिक लाभ लिन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । यो योजना न्युन आय भएका व्यक्तिदेखि अधिक आय भएका व्यक्तिहरुले खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ ।  न्यूनतम रु. ५० हजार देखि आय श्रोतको आधारमा चाहे अनुसार बीमाङ्क रकमको बीमा गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेकोले उक्त बीमा योजनामा सबैको पहुँच हुने देख

नबिल बैंकले गर्‍यो सोवा हेल्थ केयरसँग सम्झौता

नबिल बैंकले सोवा हेल्थ केयरसंग बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरुलाई अस्पतालका बिभिन्न सेवा तथा सुविधाहरुमा छुट प्रधान गर्ने साझेदारी गरेको छ । नबिल बैंकका प्रिपेड, डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड भएका ग्राहकहरुले यस साझेदारीको लाभ उठाउन सकिने बैंकले जनाएको छ।  सोवा हेल्थकेयर ललितपुरको एकान्तकुनामा अवस्थित अत्याधुनिक प्रविधि र विविध सेवाहरू भएको नयाँ उन्नत पोलिक्लिनिक हो जसले चिकित्सा र टेलिमेडिसिन सेवाहरूमा सजिलो पहुँच प्रदान गर्दछ । यस कोभिड समयमा सोवा हेल्थकेयरले घरमै नमूना सङ्कलन, खोप, अनलाइन चिकित्सक परामर्श, औ...

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो

लमजुङमा सामाजिक न्यायमा आधारित स्वास्थ्य बिमाकार्यक्रम सुरू भएको एक वर्षको अवधीमा १२ हजार पाँच सय जनाले मात्रै बिमा गरेका छन् । नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पु-याउने उद्देश्यले सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरू गरेपनि अपेक्षित लाभ लिन नसकेको पाइएको हो । जिल्लाका ७५ वटै वडामार्फत जनशक्ति परिचालन गरी स्वास्थ्य बिमा अभियान सुरू गरेपनि प्रभावकारी […]

वित्तीय पहुँच ग्रामीण विकासको मेरूदण्ड

गरीबी नेपालको प्रमुख चुनौती हो । यसलाई सरकारी नीति तथा कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । कुल जनसंख्याको करीब ६० प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रमा वसोवास गर्छन् भने झन्डै ६० प्रतिशत नै जनता कृषिक्षेत्रमा आश्रित रहेको पाइन्छ । वित्तीय पहुँचले ग्रामीण कर्जा विस्तार र ग्रामीणक्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गर्छ । विगतदेखि नै ग्रामीण कर्जाको पहुँच वृद्धिका लागी नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैंक एवं अन्य वैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न कर्जा कार्यक्रममार्फत पहल गर्दै आएका छन् । विगतमा प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, साना किसान विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा कार्यक्रम, गरीबसँग बैंकिङलगायत कार्यक्रम सञ्चालन भए तापनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको थिएन । ग्रामीण विकासमा मूलतः लघुकर्जाको आवश्यकता पर्ने भएको हुँदा लघुवित्तको नै बढी योगदान छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । हुन त सहकारी संस्थाहरूको पनि ग्रामीण क्षेत्रमा विकास भएको छ र अन्य वाणिज्य वैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको पनि ग्रामीण कर्जामा मनग्य योगदान छ । त्यस्तै ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना पनि ग्रामीण क्षेत्रको विकासकै लागि भएको हो जसको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न सकिँदैन । वित्तीय पहुँच जति बढी हुन्छ उति नै ग्रामीण कर्जाको विस्तार भई ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय योगदान हन्छ तसर्थ वित्तीय पहुँचलाई ग्रामीण विकासको मेरूदण्ड भन्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपलव्ब्ध गराउने सेवाहरू ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेको अवस्था रहेकाले यस्ता सेवाहरू लिन सर्वसाधारण पनि अग्रसर भएर आउनुपर्छ । वित्तिय क्षेत्रले पनि वित्तीय साक्षरतामार्फत साहूमहाजन झैं चर्को ब्याजमा ऋण लिनु हुँदैन र सबै आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सर्वसाधारणलाई सचेत बनाउनुपर्छ । देशका समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रणालीलगायत बैंकिङ क्षेत्र समेतले नीतिगत व्यवस्था, नारा र भाषणमा भन्दा पनि यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन ढिला भइसकेको छ । वर्तमान अवस्थामा ग्रामीण विकासमा वित्तीय क्षेत्रको अहम् भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन । कतिपय अवस्थामा विनाधितो कर्जा प्रवाह, कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रमा जान नमान्ने, सञ्चालन खर्च आम्दानीको तुलनामा बढी, कर्जा असुलीमा कठिनाइ, भौगोलिक विकटताको कारण सुपरिवेक्षण र अनुगमनमा कठिनाइ आदिले ग्रामीण कर्जा लागतको दृष्टिले बढी खर्चिलो छ भन्ने गरिन्छ । यो ठीक सही हो । स्मरण होस्, ग्रामीण विकास पद्धति आफैमा महँगो प्रणाली हो । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय संस्था पुग्दैमा ग्रामीण विकास हुँदैन । ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सहज र सुलभ कर्जा जब्सम्म उपलब्ध गराउन सकिँदैन तबसम्म ग्रामीण विकास सम्भव छैन । नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र नेपालका वित्तीय क्षेत्रले ग्रामीण विकासका लागि लघुकर्जाको नारा दिएको धेरै भयो । तर, पहुँचवाला बाहेक ग्रामीण क्षेत्रका वास्तविक जनताले अपेक्षित लाभ लिन सकेको अवस्था छैन । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को संशोधित विनियोजन विधयकले समेत आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्न रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालनमा हालको मौद्रिक नीतिले समेत जोड दिएको छ । यसका साथै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहने उल्लेख भएको छ । तर, ग्रामीण विकासप्रति लक्षित परियोजनाको पूँजी संकलनको प्रमुख माध्यम पूँजीबजार अर्थात् शेयरबजार भएको हुँदा यसप्रति लक्षित राष्ट्र बैंकका पछिल्ला नीतिहरू निकै विवादास्पद बनेका छन् । उसकै कारण शेयरबजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । यसबाट देशमा वित्तीय अस्थिरताको सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ । ब्याजदरमा आएको अस्थिरता, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको गिरावट,  तरलताको अभाव, संस्थागत सुशासनको अभाव र वित्तीय साक्षरता एवं बैंक तथा वित्तिीय संस्थाको शहरकेन्द्रित प्रवृत्ति र निक्षेप तथा कर्जामा थोक व्यापारको बढ्दो प्रभावले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच हुन नसकेको सहजै बुझ्न कठिन हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रलाई बोझका रूपमा नभई अवसरका रूपमा लिई थप नीतिगत सुधार गरी अघि बढेमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहज हुनेछ । गाउँघरको दैलोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आउनु भनेको आर्थिक क्रियाकलापमा वित्तीय स्रोतको आपूर्ति हुनु हो । बैंकको उपस्थितिले अवसर नै अवसर ल्याउने भएकाले त्यस्ता अवसरहरूको सदुपयोग हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता अति जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थितिले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध उत्पादनको अवसरलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । ऋण लिई विदेश जानुभन्दा स्वदेशमा नै उद्यमशीलता विकासका लागि लगानी बढाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आजको खाँचो हो । नेपालमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, घरेलु तथा साना उद्योगलगायतको राम्रो सम्भाव्यता हुँदा हुँदै आशातीत विकास नहुनु दुःखलाग्दो विषय हो । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा प्राप्त हुने कर्जामार्फत आउँदा दिनमा आर्थिक उन्नति सम्भव छ । सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षामा ध्यान दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुशासित, मितव्ययी बनाउँदै, वित्तीय पहुँचको वृद्धि र शहरकेन्द्रित व्यवसाय एवं अन्य बैंकिङ गतिविधिलाई गाउँघरसम्म पु¥याउने दृढ अठोटका साथ सञ्चालक, शेयरधनी तथा कर्मचारी र सबै सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय लागेमा ग्रामीण विकास धेरै टाढा छैन र ग्रामीण विकासविना समृद्धि र सुखी नेपालीको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

यसरी गर्न सकिन्छ लघु जलविद्युतको व्यवस्थापन सुधार, अवसर एक र लाभ अनेक !

करीब ८० वर्षदेखि नेपालमा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकास शुरू भएको पाइन्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अर्थात प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि मात्र लघु तथा साना जलविद्युत् विकासले कार्यक्रमिक रूप पाएको र राज्यको प्राथमिकतामा परेको हो । अझै विद्युत् सुविधा सबै नेपालीसम्म पुग्न विद्युत्को पहुँच पुग्न सकेको छैन । ग्रामीण समुदायको आधुनिक ऊर्जा स्रोतका रूपमा लघु तथा साना जलविद्युत् केन्द्रहरू रहँदै आएका छन् । करीब ३२ मे.वा. जडित क्षमता भएका २००० (दुई हजार) भन्दा बढी लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाहरू विकट गाउँ बस्तीहरूका उ...

सहुलियत र सुविधामा महिलाको पहुँच

महिला अधिकारको विषयमा समय समयमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा आवाज उठ्ने गरेका छन् । यसैको परिणाम महिला सशक्तीकरण, उत्थान, संरक्षण तथा विकासका लागि कानून बन्ने गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको विषयमा महिलाका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था हुने गरेको छ । अपांगता भएका महिलाको ज्ञान, शीप तथा क्षमताको उच्चतम उपयोगका लागि नेपाल सरकारले कानून बनाई आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्छ । महिला अधिकारभित्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा महिलाको आर्थिक पक्ष पनि समेटिँदै आएको छ । अधिकारभित्र लुकेको विभिन्न आर्थिक पक्षलाई महिलाको आर्थिक अधिकारका रूपमा लिन सकिन्छ । महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट हुने व्यवस्था छ । यस्ता उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति (ट्रेडमार्क) दर्ता गराउँदा दस्तूरमा पनि २० प्रतिशत छूट हुन्छ । शारीरिक रूपमा महिला र पुरूष फरक अवस्थाको भएकाले विभिन्न अधिकार प्रयोग गर्ने मामिलामा महिलालाई कानूनले नै विभिन्न सहुलियत र सुविधा प्रदान गरिएको छ । आर्थिक रूपले पछि परेका महिलाको उत्थान, सशक्तीकरण, संरक्षण र विकासको लागि विशेष लाभ पाउने हक नेपालको संविधानले दिएको छ । विभिन्न शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा कुनै किसिमको हिंसात्मक कार्यबाट पीडित महिलाले कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने कुरालाई संविधानमै स्वीकार गरेको छ । महिलाले मासिक रूपमा प्राप्त गरेको पारिश्रमिक रकममा १० प्रतिशत आयकर छूट दिएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षभित्र मालपोत कार्यालयमा घरजग्गा रजिस्ट्रेशन गर्दा लाग्ने दस्तूरमा महिलालाई २५ प्रतिशत छूट दिँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि महिलाले तालीम लिएमा तालीमबापतको शुल्क शोधभर्नाका रूपमा पाउने व्यवस्था गरेको छ । अन्तरजातीय विवाह गर्ने महिलालाई नेपाल सरकारले ५० हजार रुपैयाँको आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । सरकारले छात्रवृत्तिका रूपमा ४५ प्रतिशत स्थान महिलालाई सुरक्षित गरिएको र यसलाई शत प्रतिशत मानी सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने महिलालाई ३३ प्रतिशत स्थान सुरक्षित गरिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा ६० वर्ष नाघेका महिला ज्येष्ठ नागरिकले लाग्ने यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छूट पाउँछन् । साथै त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकले नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्दा पनि ५० प्रतिशत शुल्क छूट पाउँछन् । सरकारले परिचयपत्र बनाई छूटको कार्यान्वयन गंर्दै आएको छ । सवारीसाधनको धनी वा सञ्चालकले कानूनले तोकिएको अपांगता भएको व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाज जस्ता सार्वजनिक सवारीसाधनबाट यात्रा गर्दा यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छूट उपलब्ध गराउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने मामिलामा महिलाप्रति नेपाल सरकार उदार हुँदै आएको छ । दलित र एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि भत्ता पाउँछ । अन्य ज्येष्ठ नागरिकले ७० वर्ष पूरा गरेपछि स्थानीय तहमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । जीवन निर्वाह गर्न आयस्रोत नभएको, नेपाल सरकारले तोकेको आयभन्दा कम आय भएको, श्रम गर्न नसक्ने यस्ता महिलाले पनि यस किसिमको भत्ता पाउँछन् । अहिले स्थानीय तहबाट यस्ता महिलाको पहिचान गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्पmत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था सरकारले गरिँदै आएको छ । पैत्रिक सम्पत्तिमा पुरुषसरह महिलाको पनि समान हक लाग्ने कुराको सुनिश्चितता मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक रूपमा आप्mनो जीवनस्तर माथि उठाउन महिलाले पनि छुट्टै उद्योग दर्ता गरी उद्यमशील बन्न सक्छन् । महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट हुने व्यवस्था छ । यस्ता उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति (ट्रेडमार्क) दर्ता गराउँदा दस्तूरमा पनि २० प्रतिशत छूट हुन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ ले महिला उद्यमीले विनाधितो ६ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सहुलियतपूर्ण कर्जा सबैभन्दा बढी महिलामा प्रवाह भएको देखिएको छ ।     सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघसंस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलाको जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अघि वा पछि कम्तीमा ३० दिनसम्मको तलबसहितको अतिरिक्त बिदा दिनुपर्छ । राज्यले महिलाको स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध गर्भवती, प्रसव, सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिनुपर्छ । रोजगारीको क्षेत्रमा महिला श्रमिकले पारिश्रमिकसहितको सार्वजनिक बिदा पाउने व्यवस्था श्रम ऐन, २०७४ ले गरेको छ । महिला श्रमिकले अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवससहित १४ दिन सार्वजनिक बिदा पाउँछ । पुरुषले सरह महिला श्रमिकले पनि आफूले काम गरेको अवधिको २० दिनको १ दिनको दरले घर बिदा र वार्षिक १२ दिन बिरामी बिदा पाउँछ । गर्भवती महिला श्रमिकले प्रसूतिको अघि वा पछि १४ हप्ताको प्रसूति बिदा पाउँछ । यस किसिमको विभिन्न बिदा महिला श्रमिकका लागि सहुलियतका रूपमा दिइएको छ । विभिन्न समयमा भएको आन्दोलन, अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, अदालती आदेश, संविधान, तथा प्रचलित कानूनले महिलाको अधिकार संरक्षित हुन पाएको छ । आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिलाका लागि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४, श्रम ऐन २०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ जस्ता कानून आर्थिक अधिकार कार्यान्वयनको सवालमा महिला मैत्री नै छन् । यसैका कारण विभिन्न सहुलियत र सुविधामा महिलाको पहुँच पुग्न सफल भएको छ । अधिकारको कार्यान्वयनले महिलालाई सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह गर्न सजिलो भएको छ । श्रम, शीपको प्रयोग गर्न पाएको छ । शिक्षामा महिलाको अधिक पहुँच, स्वास्थ्य रक्षा तथा उचित रोजगार गर्न पाएको छ । यसले महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल हुन मद्दत मिल्ने देखिन्छ । त्यसैले महिलाको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने विषयमा राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ । साथै महिलाले पनि आफ्नो अधिकारप्रति सचेत भई अधिकारको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

दूरसञ्चार सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्प्रर्धी बनाउन सञ्चारमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी सेवा विस्तार गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग आग्रह गर्नुभएको छ । प्राधिकरणको २३ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा यहाँ आज आयोजित समारोहमा उहाँले प्राधिकरणका सेवालाई सुलभ, गुणस्तरीय, विश्वसनीय र भरपर्दो तुल्याउन सुझाव दिनुभयो । मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘दूरसञ्चार सेवा गाउँभन्दा पनि शहर केन्द्रित भएको छ, ग्रामीण विकास कोषबाट पनि शहरमै विकास भएको छ, अब पूर्वाधारको विकाससँगै यो सेवालाई गाउँसम्म पु-याउन जरुरी छ ।’ उहाँले दूरसञ्चार सेवालाई अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्प्रर्धामा ल्याउन त्यसको अनुसन्धान र समीक्षा गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो । फरक प्रसङ्गमा सरकारका प्रवक्ता गुरुङले सरकार र नेत्रविक्रम चन्द समूहबीचको वार्ता सफल भएको बताउँदै अब मुलुकमा शान्ति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अब राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने बताउँदै यसबाट नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने छ भन्नुभयो । सो अवसरमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई सञ्चारमैत्री बनाउने योजनानुसार जतिसक्दो चाँडो गाउँगाउँमा इन्टरनेट पु¥याउन निर्देशन दिनुभयो । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकाबाहेकका ५४२ स्थानीय तह, चार हजार ४१२ वडा कार्यालय तीन हजार १२६ स्वास्थ्य केन्द्र र तीन हजार ७१४ सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पु¥याइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधिको पहुँच पु-याउने उद्देश्यअनुरुप शतप्रतिशत विद्यालयमा जडान सम्पन्न भइसकेको छ ।’(रासस)