सत्तामा पहुँच राख्ने वर्गलाई मात्र लाभ

प्रचारमुखी समर्थन मूल्य

उखु क्रशिङको सिजन शुरू भइसकेपछि सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कममा किसानहरूले उखु बेचिसकेपछि मूल्य तोक्नुको प्रयोजन के हो ? कृषि बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने हो भने किसानलाई आफ्नो फसल कुन मूल्यमा विक्री हुँदै छ ? भन्ने यकीन हुन्छ नै, साथै वर्षभरिको योजना बनाउन पनि सहज हुन्छ । धान, गहुँ र मकै आदि खाद्यवस्तु सरकारी कम्पनीले किन्ने हुँदा ढिला तोके पनि विक्रीको सम्भावना हुन्थ्यो । तर, उखु सरकारले किन्दैन भने मूल्य तोक्नुको प्रयोजन के हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । अझ, किसानले आफूले बेचेको उखुको भुक्तानी लिन काठमाडौं आएर आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्थामा यो समर्थन मूल्य तोक्ने काम गर्नुभन्दा उखु किसानलाई सजिलोसँग भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । अहिले आएर समर्थन मूल्य तोक्नुको अर्थ किसानलाई हित गर्नेभन्दा पनि सरकारले बढी प्रचार खोजेजस्तो देखिन्छ । किसानलाई लाभ दिने उद्देश्यले समर्थन मूल्य तोकिने हो भने उखु लगाउने बेला नै मूल्य तोकिनुपर्छ । उखु लगाउने बेला आफू सत्तामा नभएको सरकारको तर्क हुन सक्छ तर यसका लागि अहिले मूल्य तोक्नुभन्दा अर्को वर्षको लागि अहिले नै मूल्य तोकेको भए सुधारको लक्षण देखिन्थ्यो । मङ्सिर दोस्रो सातापछि उखु रसिलो हुने भएकाले बढी तौल चढ्ने हुँदा किसानले बढी लाभ लिन सक्छन् । तर, त्यो बेला मूल्य तोकिदिएन जसले गर्दा चिनी मिलले तोकेकै मूल्यमा किसानले उखु बेचे । चिनी मिलले उखु केही सुकेपछि किन्ने चाँजोपाँजो गर्छ भनिन्छ जसले गर्दा कम तौलमा उखु किन्न पाइन्छ । नेपालमा उखुखेती र चिनी मिलको समस्या सदाबहार बनेको छ । सरकारले समस्या मिलाउने गरी सहज नीति ल्याउनुभन्दा मिल सञ्चालक र किसान दुवैसँग मुखले ठिक्क पार्ने नीति लिँदा समस्या बल्झिरहेको हो । यसैबाट वाक्क भएर किसानहरूले बिस्तारै उखुखेती छाड्न थालेका छन् । सरकारले उखुखेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यसमा अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ । तर त्यो अनुदान किसानहरूले पाउन सकेका छैनन् । अनुदान त परको कुरा किसानहरू आफ्नो उपज उधारोमा विक्री गर्न बाध्य छन् । अहिले नै सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यअनुसार चिनी मिलले उखु किनेनन् भने के सरकारले सबै किसानको उखु किन्न सक्छ ? सरकारी संरचना र व्यवहार हेर्दा त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले नेपालमा कृषिको विकास हुन नसक्नुमा सरकारकै गैरजिम्मेवारीपन बढी दोषी छ । कृषि उपजको मूल्य तोक्ने प्रणालीमै खोट छ । खेतीको याममा नै मूल्य तोकिदिने हो भने किसानले लाभ र लागतको हिसाब गर्थे । त्यसअनुसार लगानी बढाउँथे । कृषकले हिसाब गरेर लगानी गर्नु भनेको कृषिको व्यवसायीकरण हो । तर, कृषिबाली भित्र्याइसकेपछि र धेरै किसानले आफ्नो उपज विक्री गरिसकेपछि मात्रै सरकारले मूल्य तोक्ने गरेको छ । यो कर्मकाण्डी पारा हो जुन अन्य देशबाट अक्कलविना नक्कल गरिएको हो । छिमेकी मुलुक भारतमा खेती लगाउनुअघि नै मूल्य तोकिँदा नेपालमा त्यसो गर्न कुन चाहिँ कुराले रोकेको छ ? यो वर्षकै कुरा गर्ने हो भने भारतमा गहुँको समर्थन मूल्य अक्टोबरमै तोकिएको छ, जबकि गहुँ काट्ने समय आउन अझै केही महीना बाँकी छ । कृषिबाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने हो भने किसानलाई आफ्नो फसल कुन मूल्यमा विक्री हुँदै छ ? भन्ने यकीन हुन्छ नै साथै वर्षभरिको योजना बनाउन पनि सहज हुन्छ । कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा जति नै लगाए पनि व्यवहारत: सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू अव्यावहारिक छन् । तिनले बजारको निर्माण गर्दैनन् । त्यसैले कृषिबाट मानिसहरू विमुख हुँदै छन् र जग्गाजमीन बाँझो बन्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यसैले उखुको मात्र होइन, अन्य कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, बजारीकरणजस्ता पक्षमा नवीनतम र व्यावहारिक सोच आवश्यक देखिन्छ न कि असफल कार्यक्रमकै निरन्तरता ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

प्रहरीका तीन अधिकृत जसले आईजीपी बन्न नपाएपछि संगठन छाडे, दुईले राजनीति रोजे

काठमाडौं । नेपाल प्रहरी सुरक्षा निकायमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक चलखेलको केन्द्र बन्दै गएको छ । प्रहरीभित्र हुने बढुवा निरन्तर विवादित बन्दै गएको छ । सत्तामा जुनसुकै दल भए पनि आफूअनुकूल प्रहरीलाई प्रयोग गर्ने र त्यसबाट लाभ लिने प्रवृत्तिका कारण प्रहरीको व्यावसायिकता मर्दै गएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा संगठनमा आफूमाथि अन्याय भएको...

बाह्रखरी आषाढ २०७९

‘क्रोनिज्म’ को मारमा नेपाली अर्थतन्त्र

काठमाडौं । नेपालले खुला बजार नीति लिएको ३ दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि अर्थतन्त्र त्यसअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो समय झन् उल्टै ‘क्रोनिज्म’ फस्टाउँदो छ । ‘क्रोनिज्म’ भनेको सत्ताको वरिपरि रहेर निश्चित व्यक्तिले लाभ लिनु हो । ‘क्रोनिज्म’ फस्टाउँदा व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा हुन पाउँदैन र यसले अन्तत: अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । यसले गर्दा सत्तामा पहुँच राख्ने वर्गले लाभ लिएको लियै गर्छन्, नयाँ विचार र कर्ममा विश्वास गर्ने वर्ग मारमा पर्ने गर्छन् । विश्लेषक पीताम्बर शर्माले माओवादी जनयुद्धपछि नेपालमा ‘क्रोनिज्म’ झनै फस्टाएको बताए । ‘क्रोनिज्म पहिला पनि थियो । तर, राजतन्त्रको अन्त्यपछि यो झन् बढेको छ,’ उनले भने, ‘राजतन्त्र हटेपछि जनयुद्ध लडेको तत्कालीन माओवादी सरकारमा आयो । नयाँ सरकार र व्यवसायीको सम्बन्ध नहुँदा २/३ वर्ष ‘क्रोनिज्म’ मा केही कमी भयो । तर, विस्तारै निश्चित व्यवसायीले नेताहरूको बेडरूमसम्मै पहुँच पुर्‍याए । नेताहरूले पनि उनीहरूसँग सम्बन्ध बढाउन थाले । त्यसपछि ‘क्रोनिज्म’ ह्वात्तै बढ्यो ।’ १५/१६ औं शताब्दीमा नेदरल्यान्ड्समा ‘क्रोनिज्म’ प्रवृत्तिको शुरुआत भएको बताइन्छ । नेपालमा भने मल्लकालदेखि नै यस्तो प्रचलन शुरू भएको विज्ञहरू बताउँछन् । तर, नेपालले खुला बजार नीति लिएपछि ‘क्रोनिज्म’ को अन्त्य भएर प्रतिस्पर्धा शुरू हुनुपर्ने धेरैको अपेक्षा थियो । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पछिल्ला दिनमा अधिकांश क्षेत्र क्रोनिज्मबाट प्रभावित भइसकेको बताउँछन् । ‘कृषि र सूचना, प्रविधिबाहेक अन्य सबैजसो क्षेत्रमा क्रोनिज्म प्रवृत्ति फस्टाएको छ,’ उनले भने, ‘संरचनागत रूपमा हेर्ने हो भने स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म यो प्रवृत्ति हाबी छ ।’ स्थानीय तह र प्रदेशमा सानासाना स्केलको तथा केन्द्रीय स्तरमा ठूला स्केलमा क्रोनिज्म फस्टाइरहेको उनले बताए । स्थानीय तहमा सडक बनाउनेदेखि लिएर अन्य ठेक्का पनि जनप्रतिनिधिका आसेपासेले पाउने गरेका छन् । स्थानीय तहकै वृत्तचित्र (डकुमेन्ट्री) बनाउने काम पनि पालिका प्रमुखका नजिकका व्यक्तिले नै लिने गरेको गुनासो रहँदै आएको छ । क्रोनिज्मले सरकार र निश्चित समूह तथा व्यक्तिको सम्बन्धलाई देखाउँछ । त्यसो हुँदा सरकार नजिकका व्यवसायीहरू अनुगमनको दायरामा नआउने र सर्वसाधारण व्यवसायी नियन्त्रणको चपेटामा परेका हुन्छन् । तसर्थ, क्रोनिज्म खुला बजार अर्थनीतिका विरुद्धमा हुने विज्ञहरू बताउँछन् । क्रोनिज्मले अर्थतन्त्रको विकासमा समेत असहयोग गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । अर्थविज्ञ तथा परामर्शदाता सुजीव शाक्य अधिकांश क्षेत्रमा नियन्त्रणको नीति पनि क्रोनिज्मको रूप रहेको बताउँछन् । ‘नियन्त्रण हुने तर अनुगमन नभएपछि खराब काम गर्ने व्यक्ति तथा समूहलाई पनि बचाउने र सुरक्षा दिने काम सरकारबाट हुन्छ,’ उनले भने, ‘साथै, नियन्त्रणकै कारण व्यवसायमा नयाँ उद्यमीलाई छिर्न गाह्रो हुन्छ ।’ अहिले कुनै पनि क्षेत्रमा गएर व्यवसाय गर्न सरकारको अनुमति चाहिन्छ । तर, सरकारले सहजै अनुमति दिँदैन । आफ्ना आसेपासे व्यक्ति तथा समूहलाई भने अनुमति दिने गरेको पाइन्छ । विशेषगरी लाइसेन्स प्रणाली भएको क्षेत्रमा क्रोनिज्म फस्टाएको शाक्य बताउँछन् । सत्तामा गएकाहरू जनताका प्रनिनिधि भए पनि आसेपासेलाई नै धनी बनाउने काम गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थसचिव खनाल यसले शीप र क्षमता भएका व्यक्तिहरू अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको बताउँछन् । पछिल्लो समय व्यवसायीहरू आफै नीति निर्माणको तहमा पुगेका छन् । राजनीतिक दलहरूमा समेत व्यवसायीहरूको उपस्थिति बढ्दो छ । ‘व्यवसायीहरूले राजनीति नै गर्न हुँदैन भन्ने होइन । तर, उनीहरू नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेपछि आफ्नो हितमा हुने मात्र नीति गराउँछन्, त्यसले अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर गर्न सक्छ,’ एक विश्लेषकले भने । विश्लेषक शर्मा भने ठूला राजनीतिक पार्टीहरू अहिले देखिएको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने पक्षमा नभएको बताउँछन् । ‘पार्टीहरूलाई चुनाव लड्न पैसा चाहिन्छ । त्यो पैसा लिएपछि उनीहरूलाई फाइदा हुने काम गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा क्रोनिज्म झन् फस्टाउँदो अवस्थामा पुग्यो ।’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

मोबाइल पसल चलाउने लाभ सिंह जसले पञ्जाबका मुख्यमन्त्रीलाई हराए

पुराना र परम्परागत पार्टीहरूलाई पछि पार्दै आम आदमी पार्टी पन्जाबको सत्तामा आउँदैछ । यो चुनावी परिणाम कुनै राजनीतिक सुनामीको तुलनामा कम छैन । प्रकाशसिंह बादल, कप्तान अमरिन्दर सिंह, चारणजीत सिंह चन्नी र नवजोत सिंह सिद्धुजस्ता दिग्गज चुनावी मैदानमा पराजित भएका छन् ।अझ चाखलाग्दो कुरा के छ भने पञ्जाबका ठूला नेताहरूलाई पराजित गर्ने आम आदमी पार्टीका उम्मेदवारहरू नयाँ अनुहार हुन् । यसमध्ये भदौर सीटबाट पञ्जाबका मुख्यमन्त्री चारणजीत सिंह चन्नीलाई पराजित गरेका आम आदमी पार्टीका लभ सिंह उगोकेको विशेष च

Ratopati माघ २०७८

'कर्मचारीतन्त्र बेलैमा सचेत हुने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ'

सबै सरकारले सुशासन दिन्छौँ, विकास गर्छौँ भनेर नारा दिइरहेका हुन्छन् । तर, सही अर्थमा सुशासन पनि हुन सकेको छैन । नागरिकको आकाङ्क्षा बमोजिमको विकास निर्माणको कामहरुले जुन गति लिनु पर्ने हो त्यो पनि भएको छैन । सत्तामा पुगिसकेपछि सत्ताको दुरुपयोग गरेर निजी स्वार्थ लाभ गर्ने जुन प्रवृत्ति देखियो राजनीतिक वृत्तिदेखि कर्मचारीसम्म पनि त्यसले गर्दा नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न नपाएको अवस्था छ । यस सम्बन्धमा सरकार प्रमुख भनौँ तथा सरकारका मन्त्रीहरु भनौँ जुन हिसाबले सुशासन कायम गर्नको लागि तदारुकताका साथ तन,...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७८

‘अधिनायकवादको अस्त्र’ देउवाकै हातमा, विरोधी तह लगाउन ‘टप टू हन्ड्रेड’मा हेरफेर

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका छन् । ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेको ६ महिना पुग्न लाग्दासमेत ती निकाय देउवाकै मातहत रहनुले कांग्रेसको राजनीतिक अडानप्रति नै प्रश्न उठेको छ । प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गरेका विषय सत्तामा पुगेपछि सच्याउनुको सट्टा प्रधानमन्त्री देउवा त्यसैबाट लाभ लिने प्रयत्नमा देखिएका छन् ।

Nepal Press मंसिर २०७८

अफगान सत्तामा तालिबान - अरू देशलाई कस्तो लाभ कस्तो हानि - BBC News नेपाली

पश्चिमा राष्ट्रका सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएसँगै चीन, रुस, पाकिस्तान र इरानको प्रभाव त्यहाँ बढ्ने देखिएको छ।

बीबीसी नेपाली श्रावण २०७८

ग्यास्ट्रिकबाट पीडित हुनुन्छ भने बिरेनुन खानुस्

समुद्री नुन प्रदूषित हुने भएकाले प्रशोधन गरिन्छ । यसरी प्रशोधन गर्दा पनि नुनमा विभिन्न विकार पदार्थ हुन्छन् । जसले शरीरमा समस्या सिर्जना गर्छ । यसको सत्तामा प्राकृतिक बिरेनुनको प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ । त्यसमा प्राकृतिक बिरेनुन निकै उपयुक्त विकल्प हो । उच्च हिमाली भूभागबाट संकलन गरी पूर्ण रूपमा सफा गरेर बिरेनुन तयार पारिएको हुन्छ । यसले विभिन्न स्वास्थ्य समस्यालाई नियन्त्रण गर्नेसमेत काम गर्छ ।बिरेनुनको नियमित सेवनले बाथ, पित्त र कफलाई नियन्त्रणमा राख्ने काम गर्छ । यसमा सोडियमको मात्रा कम हुने भएकाले उच्च रक्तचापका बिरामीलाई पनि लाभ...

Lokaantar चैत्र २०७७

नयाँ जनादेशबाट सत्तामा जाने बाटो खोज्नुपर्छ: प्रकाशशरण महत (भिडिओ)

जनताबाटै अनुमोदिन भएर कुनै क्षणिक रुपमा कोहीसँग जोडिएर तात्कालीन पार्टीगत लाभ लिउँ वा व्यक्तिगत लाभ लिउँ भन्ने मानसिकतामाकांग्रेसको नेतृत्व छैन। पटक्कै अलमल हुनुपर्ने अवस्था छैन। अब ढिलो चाँडो नयाँ जनादेशबाट हामी सत्तामा जाने बाटो खोज्नुपर्छ।

सेतोपाटी माघ २०७७

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए राजनीतिक स्थिरताको सन्देश जान्छ : आनन्द शर्मा (फोटो/भिडियो)

Yug Darshan पौष २०७७

सत्तामा पहुँच राख्ने वर्गलाई मात्र लाभ

सम्बन्धित सामग्री

पश्चिमा राष्ट्रका सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएसँगै चीन, रुस, पाकिस्तान र इरानको प्रभाव त्यहाँ बढ्ने देखिएको छ।