अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी बेरुजु, प्रदेशतर्फ मधेशमा धेरै

काठमाडौँ- तीनवटै तहका सरकारी निकायको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणमा आधारित महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । आज सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनले हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड पुगेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै अद्यावधि...

सम्बन्धित सामग्री

अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी बेरुजु, प्रदेशतर्फ मधेशमा धेरै

काठमाडौँ- तीनवटै तहका सरकारी निकायको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणमा आधारित महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । आज सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनले हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड पुगेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै अद्यावधि...

सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थमा, अन्य मन्त्रालयमा कति ?

काठमाडौं । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी ५४.७४ प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु भएको देखिएको छ । आइतबार महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्याङकले नेपाल सरकारका १० मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु रहेको देखाएको हो । त्यस्तै, भौतिक तथा पुर्वधार यातायात मन्त्रालयको बेरुजु २५.९९ प्रतिशत बेरुजु देखाएको छ […]

यी हुन् सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेका मन्त्रालय

काठमाडौं, १ वैशाख। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६०औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९मा सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ। उक्त वर्ष अर्थको बेरुजु ३२अर्ब४६करोड रुपैयाँ रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु ८अर्ब७९करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयको २अर्ब७०करोड, कृषि मन्त्रालयको २अर्ब५३करोड,गृहको १खर्ब ५७करोड, भूमि व्यवस्थाको १अर्ब३४करोड,उर्जाको १अर्ब२९करोड, सहरी विकासको १अर्ब९करोड, खानेपानीको ८७करोड र स्वास्थ्यको ८६करोड बेरुजु रहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु : कुन मन्त्रालयमा कति ?

अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा बढी रकम बेरुजु हुने मन्त्रालय बनेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदन अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो ।