जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको नोक्सानीतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शन

जलवायुसम्बन्धी दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय संवाद सुरु

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौँमा आजदेखि ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ काठमाडौँमा सुरु भएको छ । संवादमा २५ देशका २०० बढी विशेषज्ञ सहभागी छन् ।

गोरखापत्र बैशाख २०८१

विसं २०८० : वन मन्त्रालयमा के-के काम भए ?

काठमाडौँ- वातावरण संरक्षण तथा उपयोग, जलवायु परिवर्तन, समस्या समाधान र नीतिगत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न २०८० साल उपलब्धिमूलक नै रह्यो । खासगरी जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपालले भोग्नुपरेका चुनौतीका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारले धेरै हदसम्म सफलता हासिल गर्यो । वन तथा वात...

ekagaj फाल्गुन २०८०

विसं २०८० : वन मन्त्रालयमा के-के काम भए ?

काठमाडौँ- वातावरण संरक्षण तथा उपयोग, जलवायु परिवर्तन, समस्या समाधान र नीतिगत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न २०८० साल उपलब्धिमूलक नै रह्यो । खासगरी जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपालले भोग्नुपरेका चुनौतीका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारले धेरै हदसम्म सफलता हासिल गर्यो । वन तथा वात...

ekagaj फाल्गुन २०८०

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता - NepaliPatra

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेटवार्ता गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–२८ मा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री संयुक्त अरब इमिरेट्स जानुअघि बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा उक्त भेट भएको हो। सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन, हिमाल बचाउ र चुरे संरक्षणका बारेमा प्राथमिकताकासाथ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन र त्यसबाट नेपालले लाभ लिने […]

Nepali Patra कार्तिक २०८०

लुम्बिनीबाट ‘पिस टर्च’ काठमाडौं ल्याइयो

जलवायु परिवर्तन र यसले हिमालय क्षेत्रमा पारेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन लुम्बिनीबाट सुरु भएको ‘पिस टर्च’ काठमाडौं ल्याइएको छ ।

अनलाइनखबर आश्विन २०८०

जलवायु परिवर्तन असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन स्याङ्बोचेमा अन्तर्क्रिया

जलवायु परिवर्तनले हिमाली जनजीवनमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको सोलुखुम्बुको स्याङ्बोचेमा विशेष अन्तक्र्रिया गरिने भएको छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक माघ २०७९

कोरिया पुगेर अर्थमन्त्रीले भने 'एनडीसीको लक्ष्य पुरा गर्न २५ अर्ब चाहिन्छ'

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दक्षिण कोरियाको इन्चोंनमा मंगलबारआयोजित दोस्रो हरित जलवायु कोष (GCF) ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका छन्। सेप्टेम्बर १३ देखि १५ सम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा सेप्टेम्बर १३ मा उनले सम्बोधन गरेका हुन् । सम्बोधनको क्रममा उनले डिसेम्बर २०२० मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गरेको र यसले देशमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनका साथै कमजोर समुदायहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लड्न मद्धत गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन्। नेपालको दोस्रो एनडीसीमा उल्लिखित अधिकांश लक्ष्यहरूको पूर्ति विश्व कोषबाट आर्थिक, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि सहयोग प्राप्त गर्ने कुरामा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै एनडीसी अन्तर्गतका सशर्त न्यूनीकरण लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपाललाई करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको बताएका छन्।यस्तो छ उनको सम्बोधनको पूर्ण पाठ :महामहिम, प्रतिष्ठित महानुभावहरू, महिला तथा सज्जनहरू,शुभ प्रभात,नेपाल सरकारको तर्फबाट दोस्रो हरित जलवायु कोष (GCF) ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा म निकै खुसि छु।दीर्घकालीन, न्यून उत्सर्जन, जलवायु-प्रतिरोधी लगानी योजनाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने रणनीतिक बहसको लागि यो फोरम आयोजना गरेकोमा म हरित जलवायु कोषलाई बिशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालले GCF सँगको यस फलदायी सहकार्यलाई धेरै महत्व दिन्छ.र भविष्यमा अझ बलियो साझेदारीको लागि तत्पर छ। विविध भू-जलवायु प्रणाली, जलवायु-निर्भर अर्थतन्त्र र सीमित अनुकूलन क्षमताका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि विश्वको सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशहरूमध्ये पर्दछ।देशको नाजुक स्थलाकृतिले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिमलाई थप गति दिएको छर ग्लोबल वार्मिंगको वर्तमान परिदृश्यलेविभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरु जस्तै हिमनदी तालको विस्फोट, बाढी, पहिरो आदिको प्रभावलाई तीव्र बनाउन जिम्मेवार हुने अनुमान गरिएको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान भए पनि अल्पविकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव महसुस गरिरहेकाछन्। हामीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघफ्रेमवर्क कन्भेन्सनको सदस्यका रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग लड्न विश्वव्यापी कार्यलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं। नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदानविगत र वर्तमानमाउल्लेख्य रूपमा कम भएता पनि, हामीले विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने हो भने सबै देशहरूले आफ्नो उत्सर्जन घटाउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं। म यो पनि उल्लेख गर्नचाहन्छु कि नेपाल एक महत्वाकांक्षीजलवायु सरोकारवालादेश हो, जहाँ जलवायु परिवर्तनको प्रतिरोधी क्षमता बढाउन धेरै नीति फ्रेमवर्कहरु समर्पित छन्। देशका धेरै नीतिहरू मध्ये, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ ले जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण गरी राष्ट्रको सामाजिक-आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य बोकेको छ। यस नीतिले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, जलस्रोत तथा जलविद्युत, स्वच्छ यातायात, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलगायतका प्रमुख विषयगत क्षेत्रहरुमा नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरू अवलम्बन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पेरिस सम्झौता र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपालले ऊर्जा उत्पादन, यातायात, आवासीय खाना पकाउने र बायोग्यास, कृषि, वन, भूमि प्रयोग र फोहोर व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा देशको महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै डिसेम्बर २०२० मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गरेको छ,जसले देशमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनका साथै कमजोर समुदायहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लड्न मद्धत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।साथै, नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कुल शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।हामीकहाँ स्थानीय जलवायु कार्यलाई समर्थन गर्न उपलब्ध जलवायु वित्तको कम्तिमा ८०% खर्च गर्ने नीति रहेको छ। हामी जलवायु कार्यमा निजी क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, विपन्न समुदाय, महिला र युवा लगायत सबै सरोकारवालाहरूसँग संलग्न छौं। त्यस्तै गरीस्वच्छ ऊर्जा व्यापारको माध्यमबाट विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा आफ्नो योगदानलाई आफ्नो सिमानाबाहिर मान्यता दिइनेछ भन्ने आशा पनि देशले राखेको छ।यसबाहेक, नेपाल कोभिड महामारीबाट मुक्त भएर दिगो, उत्थानशील र समतामूलक विकास योजनामा अघिबढ्नतयाररहेको छ। अब, म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि नेपालको दोस्रो एनडीसीमा उल्लिखित अधिकांश लक्ष्यहरूको पूर्ति यस देशले विश्व कोषबाट आर्थिक, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि सहयोग प्राप्त गर्ने कुरामा निर्भर छ।एनडीसी अन्तर्गतका सशर्त न्यूनीकरण लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपाललाई करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। महामहिम रप्रतिष्ठित महानुभावहरू,नेपालको हरित जलवायु कोषको राष्ट्रिय प्राधिकरणको रुपमाअर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। हाल, नेपालसँग तीन हरित जलवायु कोषअनुमोदित परियोजनाहरू रहेका छन्, जसमध्ये ८७.८०मिलियन अमेरिकी डलर बराबर रकम प्रत्यक्ष रूपमा हरित जलवायु कोषले योगदान गरेको छ। मलाई आशा छ कियस सम्मेलनमा भएका छलफल र अन्तरक्रियाले हाम्रो संयुक्त प्रयासलाई थप बलियोबनाउनर विशेष गरी जलवायु परिवर्तनको प्रभावको जोखिममा रहेका अल्पविकसितराष्ट्रहरूका लागि नयाँ ढोकाहरु खोल्न मद्दत गर्नेछ। हरित जलवायु कोषमाप्रत्यक्ष पहुँच भएका संस्थाहरूका लागि प्रभावकारी रणनीतिहरू र रेडिनेससपोर्ट सुविधाहरूमा पहुँच हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। परिस्थितिको अत्यावश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै, नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्नका निम्ति अभिनव र लागत प्रभावकारी रणनीतिहरू स्थापना गर्न तत्काल वित्तीय पहल जरुरी छ।तसर्थ, यस सम्मेलनले परियोजना स्वीकृति प्रक्रियामा सुव्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्न, थप स्वदेशी संस्थाहरूलाई मान्यता दिन र रेडिनेससपोर्ट प्रदान गर्न प्रभावकारी रणनीतिहरूको गठनमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु। अन्तमा, म आशा गर्दछु कि यो सम्मेलनले ठूलो सफलता हासिल गर्नेछ र यसले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न, अन्ततः पृथ्वीलाई बचाउनका लागि अझ बढी सहयोगी प्रयासहरूको नेतृत्व गर्नेछ। धन्यवाद।

Bizpati श्रावण २०७९

जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न ४० महिलाले ल्याए कालापत्थर घोषणापत्र

काठमाडौँ- सगरमाथाको कालापत्थर क्षेत्रबाट जलवायु परिवर्तनका असर बारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन समाजका विभिन्न क्षेत्रका ४० महिलाहरुको समूहले नारी दिवसकै अवसरमा १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। ‘साथसाथै’ संस्थाको आयोजना एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहयोगमा कालापत्थरमा जलवायु परिवर्तनका विषयमा सम्बोधन गर्न कालापत्थर घोषणापत्र जारी गरिएको हो। जलवायु परिवर्तन प्रभावित क्षेत्रका महिला […]

Desh Sanchar माघ २०७८

जलवायु परिवर्तनबारे ‘कालापत्थर घोषणा’

सोलुखुम्बु : जलवायु परिवर्तनका असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सगरमाथा क्षेत्रको कालापत्थरबाट १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ।विभिन्न क्षेत्रका ४० महिलाको समूहले काठमाडौँबाट अन्तरराष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेर उक्त घोषणापत्र जारी गरेको हो।घोषणा पत्रमा जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र अनुकूलनमा महिलाको भूमिका, जलवायु परिवर्तन प्रभावित क्षेत्रका महिला र विपन्न समूहको अनुकूलन क्षमता सुधार ‘जलवायु न्याय’ मुद्दाको वकालत गर्ने, मानव स्वास्थ्य प्रणालीको दिगो

थाहा खबर माघ २०७८

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको नोक्सानीतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शन

सम्बन्धित सामग्री