एनसेल खरीद-विक्रीमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोगको आशंका

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वैध बनाउने प्रस्तावमा सांसदहरुको आशंका

२८ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ’ निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि वचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा सोमबार सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रस्तावित […]

अनलाइनखबर पौष २०८०

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न प्रस्ताव

काठमाडौं । स्रोत खुल्न नसकेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सो विधेयकको दफा २८ मा रहेको व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १११ बमोजिम संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् । लगानी प्रवर्द्धनको उद्देश्यले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई पनि वैधता दिने प्रावधानले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई नै सघाउने जोखिम रहने सापकोटाले बताएका छन् । ‘आपराधिक क्रियाकलामार्फत जम्मा गरेको कालो धन त्यसको अभियोग प्रमाणित गर्न नसकिने सामान्य व्यक्तिको नाममा जम्मा हुन सक्दछ । त्यसैले स्रोत खुलाउन नसक्ने त्यस्तो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण एवं राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने व्यवस्था विधेयकमा राख्न संशोधन प्रस्ताव गर्दछु,’ उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यले राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले आफूले उक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको र यसबारे संसद्मा गहन छलफल हुनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार संशोधन विधेयक यथावस्थामा पारित गरिनुहुँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । उक्त विधेयकको दफा २८ मा सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा २८ (१)मा कुनै व्यक्तिउपर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्दा कसुर नदेखिएको, तर त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति निजको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा अस्वाभाविक देखिएमा वा निजले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको देखिएमा वा हैसियतभन्दा बढी दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको वा कारोबार गरेको देखिएमा त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत माग गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तै उपदफा २ मा अनुसन्धान गर्दा प्राप्त प्रमाणबाट निजउपर कुनै कसुरमा मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था नभएको, तर त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति निजको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा अस्वाभाविक देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो रायसहित उजुरीसम्बन्धी मिसिल कागजात आवश्यक कारबाहीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । उपदफा ३ मा उपदफा १ र २ बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति के–कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने विभागले खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उपदफा ४ मा सम्बद्ध कसुर वा ऐनबमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था देखिएको र त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति कसुरबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिभन्दा बढी देखिएमा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको हकमा अभियोगसहित सजाय तथा जफतको मागदाबी र त्यसबाहेक कसुरबाट प्राप्त भएको सम्पत्तिभन्दा बढी देखिएको स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा जफतको मागदाबी लिई मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो उपदफाले कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिको हकमा मात्र अभियोगसहित सजाय र जफतको मागदाबी लिने भनेको छ । बाँकी स्रोत देखाउन नसकेको सम्पत्ति जफत हुने उपदफा ५ मा व्यवस्था छ । उपदफा ६ मा स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिउपर सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कर निर्धारण गरी असुलीको अधिकार आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिइएको छ । यसका लागि विभागले मार्गदर्शन बनाई लागू गर्न सक्ने भनिएको छ । विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे–नगरेको यकिन गरी कसुर गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालू आयवर्षको आय मानी प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था उपदफा ७ मा छ । तर, कर असुल गरेपछि पनि सम्पत्ति कसुरबाट प्राप्त भएको देखिएमा कानूनबमोजिम कारबाही वा मुद्दा चलाउन बाधा नहुने उपदफा ९ मा व्यवस्था गरिएको छ । अहिले संसद्मा छलफलमा रहेको यो विधेयकमा सांसदहरूले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा एक सयभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । सभामुखले प्राप्त संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि प्रतिनिधिसभाले थप प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी)ले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको भन्दै ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्नुपर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिइसकेको छ, जसले गर्दा सरकारी अधिकारीले तत्काल सोसम्बन्धी कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सोहीअनुसार ‘फास्ट ट्र्याक’मा यो विधेयक अघि बढाइँदै छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सिधै राष्ट्रियकरण गर्न माओवादी सांसदको प्रस्ताव

१७ फागुन, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले स्रोत नखुलेको व्यक्तिको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कुनै कसुर पुष्टि नभएको तर स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिमा कर निर्धारण गरेर नियमित बनाउने प्रस्तावसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको हो । […]

अनलाइनखबर माघ २०७९

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति करको दायरामा आउला ?

विश्व वित्तीय क्षेत्रको कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना भएपछि सरकारले द्रुतमार्गबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ । विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसको पक्ष र विपक्षमा बहस हुन थालेको छ । वर्तमान कानूनले वैध पनि नमान्ने अवैध पनि नमान्ने खालको सम्पत्ति पनि छ । त्यस्तो सम्पत्ति स्वघोषणा गर्न पाए व्यवसायीहरूले लगानी गर्ने बाटो खुल्थ्यो । त्यसैले यसलाई कर तिरेर उनीहरू वैध बनाउन चाहन्छन् । यस विषयमा एफएटीएफले पनि स्पष्ट केही बोलेको पाइँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सरकारले विधेयक अगाडि बढाए पनि खैरो सूचीमा पर्न सक्ने केही चुनौती रहेको बताइन्छ । खासगरी नियमहरूको पालना गराउने संरचनाले राम्ररी काम गर्न नसक्ने हुँदा चुनौती रहेको देखिन्छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई हलुका पारामा लिने प्रवृत्तिले पनि समस्या थपेको छ । खासगरी अहिले अगाडि बढाएको विधेयकको एउटा प्रावधानलाई लिएर पक्ष विपक्षमा तर्क आएको देखिन्छ । त्यो विषय हो : कानूनले अवैध ठहर्‍याउन नसकेको सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाइने प्रस्ताव । अवैध आर्जन गरेको सम्पत्ति वैध बनाउने तथा आतंकवादी क्रियाकलापलाई सम्पोषण गर्ने सम्भावना भएकाले फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने कडा प्रावधान बनाउन निर्देशन दिएको छ । नेपालमा विद्यमान केही कानूनमा सुधार नगरे सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावना देखिएकाले यसमा सुधार गर्न सुझाव दिइएको थियो । अवैध आर्जनलाई कुनै पनि तरीकाले वैध बनाउन सकिँदैन । त्यसो गरे कडा कानूनी कारबाही हुन्छ । यस्तो कानुन बनाउँदा एफएटीएफका सबै निर्देशनलाई ध्यान दिइएको छ । यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुरा पनि देखिँदैन । तर, नेपालका पुराना घरानियाँहरूसँग यस्तो सम्पत्ति छ जुन अवैध आर्जन होइन । पुर्ख्यौली व्यवसाय गरेर नै आर्जन भएको हो । नेपालमा आम्दानी र करसम्बन्धी कानून लागू हुनुपूर्वका उनीहरूको यो कमाइको वर्तमान कानूनअनुसार स्रोत देखाउन सकिन्न । त्यसैले नेपालका केही व्यवसायीले बारम्बार कर तिरेर आफ्नो सम्पत्ति वैध बनाउन पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उनीहरूको त्यो सम्पत्ति अवैध आर्जन होइन । पहिला भन्सार तिरिसकेपछि अन्यत्र कुनै पनि अभिलेख नरहने तथा उनीहरूले केकति मुनाफा राख्ने भनेर हेर्ने व्यवस्था थिएन । त्यसो हुँदा उनीहरूले यसरी कमाएको सम्पत्तिको अभिलेख छैन । उनीहरूको आर्जन वैध वा अवैध भन्ने ठोस आधार देखिँदैन । तर, वर्तमान कानूनले त्यसलाई वैध पनि मान्दैन, अवैध पनि मान्दैन । त्यस्तो सम्पत्ति स्वघोषणा गर्न पाए व्यवसायीहरूले लगानी गर्ने बाटो खुल्थ्यो । कर तिरेर उनीहरू त्यसलाई वैध बनाउन चाहन्छन् । यस विषयमा एफएटीएफले पनि स्पष्ट केही बोलेको पाइँदैन । उसले आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी रोक्न बढी जोड दिएको छ । त्यसैले यो व्यवस्थाले खैरो सूचीमा परिन्छ भन्ने ठोस आधार देखिँदैन । विधेयकले कर प्रशासन र अन्य प्रक्रियाबाट अवैध नदेखिएको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन पाउने भनेको छ । तर, कस्तो खालको सम्पत्तिले वैध हुन पाउने हो त्यो स्पष्ट नहुँदा सरकारले अवैध धनलाई वैध बनाउने बाटो खुलायो भनेर विरोध गरेको पाइन्छ । आफ्ना पुर्खाले आर्जेको सम्पत्ति केही कानूनी भूलका कारण वैध हुन नसकेको अवस्थामा तिनलाई वैध बनाइदिनु अनुपयुक्त हुँदैन । तलब सुविधा आदिबाट आय गर्नेको सम्पत्तिलाई सरकारले वैध बनाइदिइसकेको सन्दर्भमा केही व्यापारिक घरानाको सम्पत्ति बन्धकजस्तो बनाइनु हुँदैन, तिनलाई लगानी गर्न सक्ने तुल्याइनु उपयुक्त हुन्छ । नेपालले गरेका अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताहरूको विपरीतमा काम गर्न मिल्दैन, सक्दैन । त्यसो हुँदा खैरो सूचीमा पर्ने कुनै काम गर्नु हुँदैन तर मुलुकको एउटा वर्गको सम्पत्ति त्यसै बसिरहने अवस्था राखिराख्नु पनि हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध साढे ४ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

१५ फागुन, काठमाडौं । पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । पूर्वसचिव समेत रहेका श्रेष्ठले पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले आइतबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर गरेको हो । अख्तियारले उनीमाथि ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ बिगो […]

अनलाइनखबर माघ २०७८

तत्कालीन सह-न्यायाधीवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका तत्कालीन सह-न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । पदमा बस्दा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थापाविरुद्ध आज (बुधबार) भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। निलम्बित सह-न्यायाधिवक्ता थापासँग ६१ लाख २ हजार ७६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका […]

Prashasan पौष २०७८

डा. केसीले जबराकी पत्नी रेजीको नाममा १ अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति रहेकाे भन्दै दिए निवेदन

Prashasan मंसिर २०७८

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति खुला गरिएकोमा एमालेको आपत्ति

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति पनि लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

Shilapatra भाद्र २०७८

कालोधन लगानी गर्दा स्रोत नखोजिने बजेटको व्यवस्था सच्याउन एमालेको माग, नेपाल 'ब्ल्याक लिस्ट'मा पर्ने चिन्ता

Lokaantar भाद्र २०७८

कालोधनको जालो : ९ वर्षमा १८ अर्ब राज्यकोषमा दाखिला

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति र अभियुक्तहरूमाथिको जरिवाना समेत गरी १८ अर्ब रुपैयाँ राज्य कोषमा दाखिला भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले जनाएको छ । वि.सं. २०६८ साल असार ३१ गते स्थापना भएको विभागले ९ वर्षमा ६ अर्ब बिगो र १२ अर्ब जरिवानासहित १८ अर्ब रुपैयाँ राज्य कोषमा जम्मा भएको जनाएको हो । विभागका प्रवक्ता सुशीलप्रसाद आचार्यका अनुसार अहिलेसम्म ६८ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् । ‘हामीले अहिलेसम्म लडेका ४४ वटा मुद्दा नगदसँग सम्बन्धित छन् । ती मध्ये ३९ वटा मुद्दा पूर्ण वा आंशिक रूपमा विभागले जितेको छ,’ प्रवक्ता आचार्यले ...

Lokaantar पौष २०७७

एनसेल खरीद-विक्रीमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोगको आशंका

सम्बन्धित सामग्री