विश्व वित्तीय क्षेत्रको कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना भएपछि सरकारले द्रुतमार्गबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ । विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसको पक्ष र विपक्षमा बहस हुन थालेको छ ।
वर्तमान कानूनले वैध पनि नमान्ने अवैध पनि नमान्ने खालको सम्पत्ति पनि छ । त्यस्तो सम्पत्ति स्वघोषणा गर्न पाए व्यवसायीहरूले लगानी गर्ने बाटो खुल्थ्यो । त्यसैले यसलाई कर तिरेर उनीहरू वैध बनाउन चाहन्छन् । यस विषयमा एफएटीएफले पनि स्पष्ट केही बोलेको पाइँदैन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सरकारले विधेयक अगाडि बढाए पनि खैरो सूचीमा पर्न सक्ने केही चुनौती रहेको बताइन्छ । खासगरी नियमहरूको पालना गराउने संरचनाले राम्ररी काम गर्न नसक्ने हुँदा चुनौती रहेको देखिन्छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई हलुका पारामा लिने प्रवृत्तिले पनि समस्या थपेको छ । खासगरी अहिले अगाडि बढाएको विधेयकको एउटा प्रावधानलाई लिएर पक्ष विपक्षमा तर्क आएको देखिन्छ । त्यो विषय हो : कानूनले अवैध ठहर्याउन नसकेको सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाइने प्रस्ताव ।
अवैध आर्जन गरेको सम्पत्ति वैध बनाउने तथा आतंकवादी क्रियाकलापलाई सम्पोषण गर्ने सम्भावना भएकाले फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने कडा प्रावधान बनाउन निर्देशन दिएको छ । नेपालमा विद्यमान केही कानूनमा सुधार नगरे सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावना देखिएकाले यसमा सुधार गर्न सुझाव दिइएको थियो । अवैध आर्जनलाई कुनै पनि तरीकाले वैध बनाउन सकिँदैन । त्यसो गरे कडा कानूनी कारबाही हुन्छ । यस्तो कानुन बनाउँदा एफएटीएफका सबै निर्देशनलाई ध्यान दिइएको छ । यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुरा पनि देखिँदैन ।
तर, नेपालका पुराना घरानियाँहरूसँग यस्तो सम्पत्ति छ जुन अवैध आर्जन होइन । पुर्ख्यौली व्यवसाय गरेर नै आर्जन भएको हो । नेपालमा आम्दानी र करसम्बन्धी कानून लागू हुनुपूर्वका उनीहरूको यो कमाइको वर्तमान कानूनअनुसार स्रोत देखाउन सकिन्न । त्यसैले नेपालका केही व्यवसायीले बारम्बार कर तिरेर आफ्नो सम्पत्ति वैध बनाउन पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उनीहरूको त्यो सम्पत्ति अवैध आर्जन होइन । पहिला भन्सार तिरिसकेपछि अन्यत्र कुनै पनि अभिलेख नरहने तथा उनीहरूले केकति मुनाफा राख्ने भनेर हेर्ने व्यवस्था थिएन । त्यसो हुँदा उनीहरूले यसरी कमाएको सम्पत्तिको अभिलेख छैन । उनीहरूको आर्जन वैध वा अवैध भन्ने ठोस आधार देखिँदैन । तर, वर्तमान कानूनले त्यसलाई वैध पनि मान्दैन, अवैध पनि मान्दैन । त्यस्तो सम्पत्ति स्वघोषणा गर्न पाए व्यवसायीहरूले लगानी गर्ने बाटो खुल्थ्यो । कर तिरेर उनीहरू त्यसलाई वैध बनाउन चाहन्छन् । यस विषयमा एफएटीएफले पनि स्पष्ट केही बोलेको पाइँदैन । उसले आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी रोक्न बढी जोड दिएको छ । त्यसैले यो व्यवस्थाले खैरो सूचीमा परिन्छ भन्ने ठोस आधार देखिँदैन ।
विधेयकले कर प्रशासन र अन्य प्रक्रियाबाट अवैध नदेखिएको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन पाउने भनेको छ । तर, कस्तो खालको सम्पत्तिले वैध हुन पाउने हो त्यो स्पष्ट नहुँदा सरकारले अवैध धनलाई वैध बनाउने बाटो खुलायो भनेर विरोध गरेको पाइन्छ । आफ्ना पुर्खाले आर्जेको सम्पत्ति केही कानूनी भूलका कारण वैध हुन नसकेको अवस्थामा तिनलाई वैध बनाइदिनु अनुपयुक्त हुँदैन । तलब सुविधा आदिबाट आय गर्नेको सम्पत्तिलाई सरकारले वैध बनाइदिइसकेको सन्दर्भमा केही व्यापारिक घरानाको सम्पत्ति बन्धकजस्तो बनाइनु हुँदैन, तिनलाई लगानी गर्न सक्ने तुल्याइनु उपयुक्त हुन्छ । नेपालले गरेका अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताहरूको विपरीतमा काम गर्न मिल्दैन, सक्दैन । त्यसो हुँदा खैरो सूचीमा पर्ने कुनै काम गर्नु हुँदैन तर मुलुकको एउटा वर्गको सम्पत्ति त्यसै बसिरहने अवस्था राखिराख्नु पनि हुँदैन ।
