धुलिखेलमा सञ्चालित नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट १२ सय बिरामी लाभान्वित

राक्सिराङमा गाउँटोलमै एकीकृत सेवा

मकवानपुरको एक दुर्गम गाउँपालिकाले स्थानीयवासी घरदैलोमा पुगेर सेवा प्रदान गरेको छ । राक्सिराङ गाउँपालिकाले घरघरमै पुगेर बिरामी स्वास्थ्य परीक्षण, नि:शुल्क औषधि वितरण, कृषिलगायत एकीकृत सेवा सोमबार प्रदान गरेको हो ।

कान्तिपुर चैत्र २०८०

घरमै थला परेकी मायादेवीले पाइन् उपचार

विराटनगर। आर्थिक अभावका कारण पाँच महीनादेखि उपचार नपाएर घरमै थला परेकी विराटनगर महानगरपालिका–१२ की ४६ वर्षीया मायादेवी सहनीको उपचार शुरू भएको छ । महानगरका प्रमुख नागेश कोइरालाको पहलमा सहनीको सोमवारदेखि कोशी अस्पतालमा नि:शुल्क उपचार शुरू भएको हो । सहनीको विराटनगर–१२ मंगलवार हटियादेखि दक्षिणमा सडक छेउको ऐलानी जग्गामा फुसको घर छ । नगरप्रमुख कोइराला चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीसहित सहनीको घरमा पुगेका थिए । सहनीको स्वास्थ्य अवस्था बुझेपछि नगरप्रमुख कोइरालाले तत्काल उपचारको व्यवस्था मिलाउन महानगरको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख हैदर अलीलाई निर्देशन दिएका थिए । गर्दनको नसा च्यापिएर गम्भीर बिरामी भएकी सहनी हलचल गर्न नसक्ने अवस्था थिइन् । असार २० गते घाँस काट्न नजिकैको खेतमा गएकी सहनीको घाँसको भारी बोक्ने क्रममा गर्दनको नसा च्यापिएको थियो । गम्भीर बिरामी भएपछि विराटनगरका विभिन्न अस्पतालमा उनको उपचार गराइएको थियो । तर पछिल्लो समय उपचार खर्चको अभाव भएपछि उनी घरमै फर्किएकी थिइन् । उनको परिवारमा खाद्यान्नको समेत समस्या देखिएकाले महानगरले खानाको व्यवस्था गरिदिने नगरप्रमुख कोइरालाले बताए ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

२५ वर्षमा पहिलो पटक नाफामा नेपाल आँखा अस्पताल, एकवर्षमा डेढ लाख बिरामीले पाए सेवा

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

बिरामी भर्ना शुल्क नलिन निर्देशन

बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूमातहतका सबै प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामी भर्ना सेवा नि:शुल्क गर्न

नयाँ पत्रिका आषाढ २०८०

नेपाल स्वास्थ्य पर्यटनको गन्तव्य बन्ने सम्भावना धेरै छ [अन्तरवार्ता]

नेपालमा ट्राभल मेडिसिनको सेवा दिने पहिलो अस्पताल हो सिवेक हस्पिटल एन्ड ट्राभल मेडिसिन सेन्टर । र, यसकी निर्देशक तथा सफल महिला उद्यमी हुन् डा. प्रतिभा पाण्डे । प्रस्तुत छ, नेपालमा ट्राभल मेडिसिन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले डा. पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सार : सिवेक हस्पिटलको कसरी शुरू भयो ? यसबारे बताइदिनुस् न । पश्चिमा राष्ट्रका कूटनीतिज्ञ एवं दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूको उपचार सेवा दिनेगरी सन् १९८२ मा क्लिनिकको रूपमा यसको स्थापना भएको हो । त्यतिबेला क्यानडाको वाटर प्रोजेक्ट नेपालमा आएको थियो । तत्कालीन समयमा नेपालमा उपचार सेवा सहज थिएन । सिवेकको स्थापनापछि लोन्ली प्लानेट (ट्रेकिङ गाइड)ले पनि नेपालमा उपचार गर्नु परेमा यहीँ जान सुझाउन थाल्यो । त्यसपछि यो क्लिनिकमा बाहिरका मानिस सेवा लिन आउन थाले । यसरी चलिरहेकै समय सन् १९९६ मा क्यानडा सरकारले ‘यो तिमीहरू आफै सञ्चालन गर’ भन्यो । त्यसपछि उनीहरूसँग जोइन्ट भेन्चर बनाएर सञ्चालन शुरू भएको थियो । १९९८ देखि मेरो जिम्मामा आयो । त्यसपछि हस्पिटलको रूपमा दर्ता गरेर सेवा बढाउँदै गएका छौं । अहिले आईसीयू अप्रेसन थिएटरमा २४ घण्टा आकस्मिक सेवा उपलब्ध छ । पोखरामा समेत यसको शाखा सञ्चालनमा छ । यो पूर्ण रूपमा निजी स्वामित्वको अस्पताल हो । अहिले हामीले ट्राभल मेडिसिन सेवा दिँदै आएका छौं । यसको सोच भने सन् १९९० तिर आएको थियो । यो हस्पिटलमा उपचारका लागि आउने बिरामी नेपाली पनि हुन्छन् ? के कस्तो सेवा दिने गर्नुभएको छ ? पहिले पहिले ९० प्रतिशत विदेशी नै हुने गर्थे । तर कोरोनाको समयमा हामीले सबैलाई उपचार गर्‍यौं । अहिले २० प्रतिशत नेपाली आउँछन् । हामीकहाँ सबैखाले उपचार सेवा छ । बालबालिकादेखि वृद्धसम्मको उपचार हुन्छ । अस्पतालमा २५ शøया छन् भने आकस्मिक सेवामा चौबीसै घण्टा वरिष्ठ डाक्टर हुन्छन् । हाम्रा सबै डाक्टर तथा नर्स ट्राभलर्स हेल्थमा सर्टिफाइड छन् । मैले भने अमेरिकन बोर्ड अफ इन्टरनल मेडिसिनबाट पोस्ट ग्य्राजुएट (एमडी सरह) गरेको छु । म स्वास्थ्यकर्मी मात्र होइन, उद्यमी पनि हुँ । नेपालमा महिला उद्यमीको रूपमा काम गर्दा कस्तो खालको समस्या हुने रहेछ ? महिला भएकै कारण खास फरक हुन्छ जस्तो लाग्दैन । सरकारी होस् या बैंक जस्ता संस्था, मैले समस्या महसूस गरेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी कर तिरेबापत लगातार ४ वर्ष सम्मानित भएका छौं । साधारण उपचार र खोपबाहेक पनि हामीले वार्षिक १२ हजार बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएका छौं । तर काममा समस्या छैन भन्ने चाहिँ होइन । निजी अस्पतालले आर्थिक लाभले प्रेरित भएर भएर उपचार गर्छन् भनिन्छ । साथै, अनावश्यक परीक्षण गराउने गरेको गुनासो पनि आउँछ । वास्तविकता के हो ? अन्यत्र के हुन्छ भन्न सक्दिनँ । तर हामीकहाँ त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन । सबै काम ट्र्याकिङ भएको हुन्छ । धेरै ठाउँमा एक्सरे, एमआरआई जस्ता परीक्षण गरेको पनि कमिशन आउँछ भनिन्छ । तर हामीले डाक्टरलाई कुनै किसिमको कमिशन दिँदैनौं । साथै अनावश्यक परीक्षण पनि गराउँदैनौं । अस्पतालका योजना के के छन् ? संस्थाको स्वास्थ्य सेवा क्षमता बढाउँदै जाने मुख्य योजना हो । अत्याधुनिक मेशिन ल्याएर सानो, तर सुविधासम्पन्न हस्पिटलको रूपमा विकास गर्दै छौं । यसलाई बुटिक हस्पिटलकै रूपमा विकास गर्ने सोच छ । पोखराको अस्पतालमा पनि सेवासुविधा र क्षमता बढाउनुपर्ने छ । हाल भएको स्थानमा विस्तार गर्न सकिने अवस्था छैन । पोखरामै हामीले २ रोपनी जग्गा लिएका छौं । त्यहाँ अस्पताल निर्माण गर्दै छौं । काठमाडौंकै अस्पताललाई समेत विस्तार गर्ने योजना छ । सोहीअनुसार केही जग्गा खरीद गरिएको छ । नेपालमा आएका वा भएका विदेशीलाई स्वास्थ्य सेवा दिँदै आउनुभएको छ । नेपालमा स्वास्थ्य पर्यटन बढाउन कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ? यसबारे मैले पनि विभिन्न मञ्चहरूमा कुरा राखिसकेकी छु । अहिले हामी नेपालमा आएका विदेशीको उपचार नेपालमै गर्न धेरै हदसम्म सफल भएका छौं । हस्पिटलका सेवासुविधा आधुनिक र स्तरीय छन् । तत्कालीन अवस्थामा पश्चिमा मुलुकको स्तरको स्वास्थ्य सेवा दिने संस्था हामी मात्र थियौं । अहिले धेरै छन् । सबैमा उच्चस्तरीय सेवासुविधा छन् । धेरै स्वास्थ्य समस्याको उपचार नेपालमै हुन्छ । तर पनि उपचारका लागि बैंकक, सिंगापुर जान्छु भन्नेहरू पनि छन् । किनकि हाम्रोमा दुईओटा कुरामा कमी छ । पहिलो, नेपालमा संक्रमण दर अलि बढी छ । अर्को, रगत आपूर्ति पनि सहज छैन । यी दुई कुरामा मानिस विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । तर नेपालमा स्वास्थ्य पर्यटन छैन वा यसको सम्भावना भन्ने होइन । नेपालमा आँखा उपचार राम्रो छ । आँखा उपचारका लागि छिमेकी मुलुकबाट धेरै आउने गरेका छन् । यस्तै मध्यपूर्वका मानिस आएर दन्त शल्यक्रिया लगायत उपचार सेवा लिने गरेका छन् । तर हुनेखाने विदेशी नै नेपाल आएर उपचार गराउँछन् भन्न अझै केही समय कुर्नुपर्छ । तपाईंले हिमालयन रेस्क्यू एशोसिएनमा रहेर पनि काम गर्नुभयो । केही समयअघि पर्यटकको उद्धार कार्यमा बदमासी भयो भन्ने कुरा आएको थियो । देशकै छवि बिग्रियो पनि भनिएको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ? धेरैजसो उद्धार खुम्बु क्षेत्रबाट हुने गरेको छ । किनकि त्यहाँ धेरै बिरामी पर्ने गर्छन् । त्यहाँ हाई अल्टिच्युडको समस्या पनि हुन्छ । यो समस्या पहिलेदेखि नै थियो । उद्धारका लागि जसले हेली बोलायो, उसलाई ३०० देखि ६०० डलरसम्म दिने चलन थियो । त्यो बिस्तारै बढ्दै गयो । पछि झन् अनेकौं विकृति आए । यसमा अस्पतालको स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) पनि हुन्छ । जस्तै, एउटै व्यक्तिले शेयर ट्राभल, हेली र हस्पिटलमा लगानी गर्‍यो भने के हुन्छ ? एकै व्यक्ति वा संस्थाले एउटै प्रकृतिका तीनओटा सेवा दिने व्यवसाय गर्न नपाइने हो । नेपालमा एउटै कम्पनीले रेडियो, टेलिभिजन र प्रिन्ट मिडिया चलाउन पाउँछ । तर विदेशमा पाइँदैन । नेपालमा हेली, ट्राभल र हस्पिटल तीनओटैमा शेयर हुनु गैरकानूनी होइन । तर यसबाट उत्पन्न विकृति सतहमै आयो । यसमा सबै मिलेका छन् । पर्यटक पनि सामेल छ । यसको समाधानका लागि यस्तो स्वार्थको द्वन्द्व हुन दिनु भएन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा डाक्टर लगायत जनशक्तिको उपलब्धता कस्तो छ ? काठमाडौंमा खासै अभाव भएजस्तो लाग्दैन । तर पोखरामा विशेषज्ञ डाक्टर धेरै कम भएजस्तो लाग्छ । किनकि त्यहाँका विशेषज्ञ एकदम व्यस्त हुन्छन् । त्यसको अर्थ पर्याप्त छैनन् भन्ने लाग्छ । पोखरामै यस्तो छ भने अन्य स्थानमा कस्तो होला ? अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान लगायत मुलुकले नेपालबाट नर्स लगिरहेका छन् । बेलायतले पनि लैजाने तयारी गरेको छ । यसले त झन् स्वास्थ्य सेवामा जनशक्तिको अभाव नै हुने देखेको छु । यसमा हाम्रै कमजोरी छ । किनकि हामीले नेपालमा नर्सलाई राम्रो तलब सुविधा दिएका छैनौं । कतिपयले नसकेर नगरेको होलान्, कतिपयले नचाहेर नगरेको होलान् । तर जे होस्, स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति पलायन हुनुमा प्रमुख कारण श्रमको उचित कदर नहुनु नै हो । ठूला हस्पिटलले नै १२/१५ हजारमा १२ घण्टा काममा लगाएका छन् । विदेश जान सजिलो हुन्छ भनेर नर्सहरू अनुभवका लागि मात्र अहिले यहाँका हस्पिटलमा काम गरिरहेका छन् । जस्तै, अष्ट्रेलिया जान चाहने नर्सका लागि १०० शøयाको हस्पिटलमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने रहेछ । त्यसैले नर्सले थोरै पैसामै काम गरिरहेका छन् । यसरी बाहिर जान दिनु राम्रो हो ? कसरी रोक्ने ? पहिले यस्तो गर्न पाइँदैनथ्यो । मैले डाक्टर भएकाले जान नपाउने भएकाले हाउसवाइफ भनेर पासपोर्ट बनाएकी थिएँ । अहिले त कसैलाई पनि कडाइ गरिएको छैन । तर अब रोक्नेभन्दा पनि उता बसेकालाई कसरी फर्काउने भन्ने सोच्नुपर्छ । यस क्षेत्रका समस्या के हुन् ? पहिलो त नेपालीको आम्दानी पनि कमजोर छ । नेपालमा मानिसले स्वास्थ्य सेवामा गर्ने खर्च र आम्दानीबीच धेरै विषमता देखिन्छ । सरकारी अस्पतालमा धेरै सेवा नि:शुल्क गर्ने भनिएको छ । तर मानिस किन निजीमा गएका छन् भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन । अन्य अस्पतालले पनि १० प्रतिशतसम्म नि:शुल्क गर्छौं भनेका छन् । त्यो पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्‍यो । नि:शुल्क भनिएको औषधि समेत बिरामीले नि:शुल्क पाएका छैनन् भने त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्‍यो । महिला उद्यमीलाई कामको व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको कुरा उठ्ने गर्छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? हो, प्राय: महिला उद्यमीलाई घरायसी काम र अफिसको कामको व्यवस्थापनमा गाह्रो भएको भन्ने छ । तर हाम्रै कार्यालयमा हेर्ने हो भने महिला नै धेरै हुनुहुन्छ । नर्सकै कुरा गर्ने हो भने ठूलो संख्यामा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले परिवारको व्यवस्थापनदेखि धेरै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । घरमा बच्चा वा सासु ससुरा बिरामी हुँदा छुट्टी लिएरै भए पनि महिलालाई नै खटिनुपर्छ । यस्ता खाले समस्या ठूलो छ । त्यसैले उनीहरूले पाउने सुविधामा पुनरवलोकन गरेर वा आवश्यकता अनुसार पार्ट टाइम मिलाएर काम गराउँछौं । हरेक कार्यक्षेत्रमा यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ । किनकि महिलालाई धेरै नै समस्या छ । उद्यमीको हिसाबले हेर्दा महिलाले अलि बढी नै काम गर्नुपर्छ । त्यसैले उनीहरूलाई समय र कामको व्यवस्थापन सहज बनाइदिनु एकदमै आवश्यक छ । अर्को कुरा, महिला उद्यमी र हालको महिला उद्यमीमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । अधिकांश महिला उद्यमी प्रविधिसँग जोडिएका छन् । अनलाइन प्लेटफर्मबाट व्यवसाय गर्नेदेखि हिसाबकिताब राख्नेसम्मको ज्ञान बढेको छ । सूचना तथा सञ्चारको सुलभ पहुँचले पनि उनीहरूको काममा टेवा पुगेको छ । तर पनि अपेक्षित विकास भइसकेको छैन । महिला जागरण र सशक्तीकरणमा धेरै काम गर्नै बाँकी छ । अझै पनि छाउपडी, बोक्सी, झाँक्री जस्ता कुप्रथा कायमै छन् । महिला नेतृत्व एकदमै कम छ । राजनीतिक नेतृत्वमा पनि महिला पछाडि नै छन् । महिला आरक्षणका कुरा त छ । तर त्यो पूर्ण रूपमा लागू भएको पाइँदैन । तर पनि आशा गने ठाउँ भने छ । नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा बिस्तारै महिला सहभागिता बढ्न थालेको छ । पहिले र अहिले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा के फरक पाउनुभएको छ ? धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र धेरै अघि बढिसकेको छ । सीमित सेवासुविधाबाहेक विदेशका स्तरीय स्वास्थ्य संस्थामा पाइने सेवा यहीँ उपलब्ध छ । नेपालमा रोबोटिक सर्जरी आइसकेको छैन । तर त्यो पनि सम्भव छ । कलेजो, मिर्गौलालगायतको सहज उपचार हुने गरेको छ । बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट हुन थालेको छ । क्यान्सरको उपचार सेवा पनि राम्रो छ । तैपनि भारत लगायत बाहिर उपचारका लागि जाने लहर पनि छ । नेपालमा क्यान्सरको उपचार सेवामा विश्वास बढ्दै गएको छ । यसमा अहिले निजीक्षेत्रले धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ । उद्यममा आउन चाहने महिलालाई के भन्नुहुन्छ ? महिलाहरू आर्थिक रूपले पनि सबल र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । खर्चका लागि परिवारको भर पर्ने वा कसैको आशा गर्ने होइन, स्वयं आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । त्यसका लागि काम गर्नुपर्‍यो । सकेसम्म आफ्नै उद्यम व्यवसाय गर्न सके राम्रो, नभए पनि आफ्नो शीप र क्षमताअनुसार आम्दानी हुने काम गर्नुपर्‍यो । के गर्दा आफ्ना लागि राम्रो हुन्छ, केमा रुचि छ, त्यो काम गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन लगनशीलता एकदमै जरुरी छ । यसैगरी कामप्रतिको लगाव, शीप सिक्ने इच्छा, मेहनत र जाँगर नभई नहुने कुरा हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

वीर अस्पताल मिर्गौला प्रत्यारोपण प्रकरण : बिरामीको सबै उपचार नि:शुल्क गर्ने सहमति

Ratopati आश्विन २०७९

तीन रोगका बिरामीलाई मासिक ५,००० भत्ता : कसले पाउँछ, कसले पाउँदैन ?

सरकारले क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षाघात र मिर्गौलाको बिरामीलाई मासिक ५,००० औषधि खर्च उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रीस्तरीय कार्यविधि तयार भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।'बिरामीहरूको औषधि उपचार लामो समयसँग गर्नु पर्ने र खर्चिलो हुने हुँदा बिरामीलाई हुन जाने आर्थिक भार कम गर्न औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने' स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयबीच सहमतिपछि हाल लाभग्राहीको सङ्ख्या र आवश्यक रकमबारे अध्ययन भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोख्रेलले जानकारी दिए।'वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आकलन गरिएको छ,' उनले भने।कतिपय सरोकारवालाले यसले बिरामीलाई राहत हुने बताए पनि मेरुदण्ड पक्षाघातका बिरामीका सरोकारवालाले भने कार्यविधिमा गम्भीर त्रुटि भएको बताएका छन्।कसले पाउँछन् औषधोपचार भत्ता?क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षाघात र मिर्गौलाका बिरामीलाई मासिक भत्ता दिइने भनिएको छ। तर त्यस्ता सबैले उक्त भत्ता पाउने छैनन्।मिर्गौला बिरामीहरूको हकमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका वा नियमित डायलिसिस गराइरहेकाहरूलाई मात्र भत्ता पाउने छन्।सचिव पोख्रेलका अनुसार हाल करिब ८,००० जनाले सरकारमार्फत नि:शुल्क डायलिसिस गराइरहेका छन्।त्यस्तै क्यान्सर भएका र उपचारपछि निको भएका बिरामी जो चिकित्सकको नियमित निगरानीमा छन्, उनीहरूलाई पनि सो रकम दिइने छ।मेरुदण्ड पक्षाघात भएका व्यक्तिहरू जोसँग नीलो वा रातो अपाङ्ग परिचयपत्र छ, उनीहरूले पनि रकम पाउने छन्।गरिब परिचयपत्र वितरण भएको जिल्लाका लाभग्राहीले 'गरिब परिचयपत्र' पेस गरेर सुविधा लिन सक्छन्।परिचयपत्र वितरण नभएका जिल्लामा स्थानीय तहले सिफारिस गर्नु पर्ने पोख्रेल बताउँछन्।कहिले र कसरी पाइन्छ?सरकारले तोकेको रकम स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यक्तिको ब्याङ्क खातामा जम्मा गर्नेछ। तीन महिनाको रकम एकै पटक उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।लाभग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नाबालकको हकमा जन्म दर्ताको प्रतिलिपि र चिकित्सकको सिफारिससहित निवेदन वडा कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ।मेरुदण्ड पक्षाघात भएकाहरूले रातो वा नीलो कार्डको प्रतिलिपि पनि समाविष्ट गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। चैत १३ गते स्वीकृत गरेको कार्यविधि हाल कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा परिपत्र गरेको छ।'आवश्यक गृहकार्य गरिरहेका छौँ। सके यो वर्ष नसके आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस कार्यक्रमलाई पठाउँछौँ,' पोख्रेलले जानकारी दिए।कसले भत्ता पाउँदैनन्?सरकारी र विदेशी संस्थामा कार्यरत वा त्यहाँबाट सेवानिवृत्त भई पेन्सनको सुविधा पाइरहेकाले भत्ता नपाउने बताइएको छ।ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, दलित भत्ता, पिछडिएको भत्ता र अपाङ्ग भत्तालगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेकाले पनि यो सुविधा पाउँदैनन्।एक जना व्यक्तिलाई क्यान्सर, मिर्गौलाको समस्या र मेरुदण्डमध्ये दुई वा तीनै किसिमको रोग लागेको छ भने पनि मासिक रु ५,००० मात्रै पाइन्छ।'रकम प्राप्त गर्ने समूहले यसअघि सरकारले दिँदै आएको सेवासुविधा पनि निरन्तर पाउने छन्। मिर्गौलाको नियमित डायलिसिस गराइरहेकाले नि:शुल्क सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन,' स्वास्थ्य सचिव पोख्रेलले भने।तर उनको भनाइ कार्यविधिमा 'अन्य किसिमको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेकालाई यो सुविधा उपलब्ध नहुने' बुँदासँग मेल खाँदैन।किनकि मेरुदण्ड पक्षाघात भएकाहरूलगायत अन्य रातो कार्ड भएका (क वर्गका) अपाङ्गहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वरूप ३,९९० रुपैयाँ र नीलो कार्ड २,१२८ रुपैयाँ पाउने सुविधा थियो।अब उक्त सुविधा पाइरहेकाहरूले औषधि खर्च वा भत्तामध्ये एक मात्र पाउने बताइएको छ।'कार्यविधिमा गम्भीर त्रुटि'?स्पाइनल कर्ड इन्जुरी नेटवर्क नेपालका अध्यक्ष ऋषि ढकाल कार्यविधिमा गम्भीर त्रुटि भएको बताउँछन्।यस वर्षको सुरुवातमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक औषधि खर्च स्वरूप भत्ता दिने र तीन जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीहरूका लागि छ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाउने बताएको उनले सुनाए।'तर अहिले आएर हाम्रो माग नै सम्बोधन नगर्ने गरी कार्यविधि आयो,' ढकालले भने।'स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका व्यक्तिहरूलाई युरिन ब्याग, फुल क्याथेटर्स, डाइपर, घाउ हुँदा लगाउने औषधि बापत शुल्क दिनूस् भनेका थियौँ। त्रुटि के भएछ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधोपचार खर्च भन्ने लेखिएछ।'यस विषयमा छलफल गर्नका निम्ति स्वास्थ्यमन्त्रीको उपस्थितिमा बैठक माग गरेको जानकारी ढकालले दिए।'ठूलो राहत पाउने भयौँ'विसं २०७८ भदौ २५ गते सरकारले गरेको निर्णय कार्यविधि नबनेकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।यसअघि २०७४ सालमा क्यान्सर, मेरुदण्ड र मिर्गौलाका बिरामीलाई जीविकोपार्जनका लागि पाँच हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको थियो। तर सरकार परिवर्तनसँगै तोकिएको बजेट विनियोजन नभएकाले निर्णय लागू हुन सकेन।सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको केही बिरामीहरूको आरोप छ।मिर्गौला पीडित सरोकार समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष बलराम सुवेदी कार्यविधि तयार भइसकेकाले अब भत्ता दिन थप ढिला हुन नहुने बताउँछन्।'मिर्गौलाको समस्या मात्र नभई अन्य कुनै दीर्घ रोगको खर्च पाँच हजार रुपैयाँले धान्दैन तर ठुलो राहत चाहिँ हुनेछ,' सुवेदीले भने।यस भत्ताले गरिब र उपचारका लागि विकट ठाउँबाट अस्पताल भएका ठाउँसम्म आउने बिरामीहरू लाभान्वित हुने उनको तर्क छ।'सुरुमा औषधि नै दिने कुरा थियो। तर हामीले हुँदैन भन्यौँ। किनकि एक लाखको भनिएको स्वास्थ्य बिमामा हामीले ५० हजार पनि पाउँदैनौँ। रकम आफ्नै हातमा पर्ने हो भने आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न पाउँछौँ,' उनले भने।कार्यविधि तयार भएसँगै सरकारले, मिर्गौला रोग, क्यान्सर रोग र स्पाइनल प्यारालाइसिस भएका बिरामीलाई जीविकोपार्जन भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ खारेज गरेको छ। -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

स्वीडेनद्वारा महामारी अन्त्य भएको घोषणा

स्वीडेनले बुधबार बाँकी रहेका कोभिड–१९ महामारीका सबै प्रतिबन्धहरू खारेज गर्नुका साथै नि:शुल्क कोरोना परीक्षणलाई बन्द गरेको छ । स्वास्थ्य सेवामा चाप उच्च रहनुका साथै वैज्ञानिकहरूले महामारीको लडाइँमा थप धैर्य आवश्यक रहेको बताइरहँदा स्वीडेनले यस्तो निर्णय लिएको हो ।महामारीभर लकडाउनको विपक्षमा उभिएको स्वीडेनको सरकारले गत हप्ता बाँकी रहेका प्रतिबन्धहरू पनि हटाउने बताउँदै महामारी अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । खोप र कम घातक भनिएको ओमिक्रोन भेरियन्टले गम्भीर बिरामी र मृत्यु दरलाई कम गरेपछि स्वीडेन

Ratopati पौष २०७८

एमाले महाधिवेशनमा स्वास्थ्य तयारी: प्रत्येक र्‍यालीमा एम्बुलेन्सदेखि नि:शुल्क उपचारसम्म

स्वास्थ्य साप्ताहिक कार्तिक २०७८

धुलिखेलमा सञ्चालित नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट १२ सय बिरामी लाभान्वित

सम्बन्धित सामग्री

बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूमातहतका सबै प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामी भर्ना सेवा नि:शुल्क गर्न