सुन्धारा पुनर्निर्माण विवादमा : परम्परागत संरचना मासेर पुनर्निर्माण गर्न नदिने मेयर साहको चेतावनी
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले सुन्धाराको पुरानो संरचना भत्काउने विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । करिब चार सय वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको सुन्धाराको परम्परागत संरचना धमाधम भत्काउन थालेपछि सोमबार बिहान संकटा क्लबद्वारा...
उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा लगानीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । लगानीविना व्यापार, व्यवसायलार्ई गति दिन सकिँदैन । उपयुक्त लगानीपछि मात्र व्यवसायीले बजारमा राम्रो उपस्थिति देखाउन सक्छ । खुला अर्थ व्यवस्थाको शुरुआतपछि नेपालमा निजी लगानीमा थुप्रै उद्योगधन्दा, कम्पनी स्थापना भएका छन् । विदेशी उद्योग, कम्पनीले पनि प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर देशमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनिसकेको छ । सरकारी लगानीमा पनि कतिपय उद्योग, संस्थानहरू सञ्चालनमा रहेकै छन् । लगानीकै सम्बन्धमा कतिपय अवस्थामा सरकार, उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यक्तिहरूबीच एकआपसमा आपूर्ति, उत्पादन, आयात, निर्यात, निर्माण, श्रम, क्षतिपूर्ति, बीमा दाबी आदि विषयमा विवाद उत्पन्न हुने गर्छ । यस किसिमको विवादले व्यावसायिक कारोबारमा नराम्रो असर पर्ने गर्छ । विवादले गर्दा लगानीको सदुपयोग हुन र समयमै लगानी परिचालन गर्न सकिँदैन । यस्तो स्थितिमा लगानीकर्ता विवाद समाधानको लागि अदालती बाटो नरोजी मध्यस्थताको बाटो रोज्न पुग्छन् । व्यावसायिक लगानी तथा कारोबारसम्बन्धी विवादमा मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउने प्रचलनले नेपालमा मान्यता पाइसकेको छ ।
विकास योजनालाई सुचारु रूपले कार्यान्वयन गर्न देशमा विकास समिति ऐन, २०१३ जारी भयो । यस ऐनमा २०१४ सालमा दोस्रो संशोधन भएपश्चात् यसको दफा ९ मा मध्यस्थद्वारा विवादको निर्णय हुने व्यवस्था भयो । विकास योजनामा समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यस्तो सम्झौता र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराका सम्बन्धमा उठ्ने झगडालाई निर्णयका लागि मध्यस्थछेउ पठाउनुुपर्ने गरी सम्झौतामा व्यवस्था भएकोमा सोहीअनुसार नियुक्त मध्यस्थले निर्णय गर्नुपर्ने र त्यस्तो झगडालाई हेर्ने र छिन्ने अधिकार कुनै अदालतलाई नहुने गरी मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउने प्रचलनको थालनी गरियो । यसको २५ वर्षपछि उद्योग, व्यापार, व्यवसायसँग सम्बद्ध विवादको समाधानका लागि विशेष कानूनका रूपमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ बन्यो । यसले लगानी सम्बन्धमा मध्यस्थद्वारा गरिने विवाद समाधानको माध्यमलाई कानूनी मान्यता दिइयो ।
अहिले यस ऐनलाई खारेज गरी मध्यस्थता ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसले मध्यस्थसम्बन्धी काम, कारबाहीलाई अझ विस्तृत बनाउने काम भएको छ । यस ऐनसँग सम्बद्ध प्राय: दुई प्रकारका विवाद अदालतमा प्रवेश भएको पाइन्छ । पहिलो– मध्यस्थको नियुक्ति र दोस्रो मध्यस्थको निर्णय बदर । ऐनको दफा ३० अनुसार मध्यस्थको निर्णय विवाद नेपाल कानूनबमोजिम मध्यस्थद्वारा निरोपण हुन नसक्ने भएमा र त्यस्तो निर्णय सार्वजनिक हित वा नीति प्रतिकूल हुने भएमा मध्यस्थको निर्णय उच्च अदालतबाट बदर हुन सक्छ । मध्यस्थको निर्णयलाई अदालतले प्रतिस्थापन गर्न मिल्दैन । अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन भने लाग्न सक्ने देखिन्छ । मध्यस्थको निर्णयमाथि असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत रिट निवेदन लाग्ने व्यवस्थाले वैदेशिक लगानीलाई समेत हतोत्साही गर्न सक्ने हुँदा नेपाल मध्यस्थ परिषद् (नेप्का) समेत सम्बद्ध पक्षहरूसँग परामर्श गरी मध्यस्थको निर्णय उपरको सुनुवाइको तह कम र छिटो सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्न भन्दै नेपालको सर्वोच्च अदालतले कृषि सामग्री संस्थानका महाप्रबन्धक कृष्णचन्द्र झाविरुद्ध मिलिमिली इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर दिनेशभक्त श्रेष्ठसमेत (नेकाप. २०६६, निनं. ८१२८) भएको उत्प्रेषण मुद्दामा आदेश भएको छ ।
मध्यस्थ ऐनले नेपालमा विवाद समाधानका लागि सामान्यतया ३ जना मध्यस्थकर्ता रहने र उच्च अदालतले मध्यस्थ नियुक्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । मध्यस्थले सामान्यतया १ सय २० दिनभित्र विवादमा आफ्नो निर्णय दिनुपर्छ । दफा ३० बमोजिम अदालतले आदेश दिएकोमा बाहेक मध्यस्थले आफूसमक्ष सुम्पिएको विषयमा एकपटक निर्णय गरिसकेपछि निर्णयको मूल सारमा असर पर्ने गरी पुन: अर्को निर्णय गर्न हुँदैन । तर, सामान्य प्रकृतिका गणितीय तथा छपाइ त्रुटि सच्याउन सक्छ । मध्यस्थद्वारा विवादको निर्णय भइसकेपछि पक्षहरूले उक्त निर्णयको प्रतिलिपि पाएको मितिले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । उक्त अवधिभित्र निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेमा सो म्याद नाघेको ३० दिनभित्र सम्बद्ध पक्षले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिर्ई कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।
मध्यस्थले आफ्नो अधिकार पक्षहरूबीच भएको सम्झौताबाट प्राप्त गर्छ । पक्षहरूलाई उपस्थित गराउने, कागजपत्र पेश गर्न लगाउने, बयान लिने, बकपत्र गराउने, विशेषज्ञको राय लिने, बैंक ग्यारेन्टी वा जमानत लिने, विवादसँग सम्बद्ध वस्तु, उत्पादन, संरचना, उत्पादन प्रक्रिया वा त्यससम्बद्ध कुराको निरीक्षण गर्ने, नासिने, बिग्रिने चिजवस्तु पक्षहरूसँग परामर्श गरी विक्री गर्ने र आएको रकम धरौटी राख्ने, लिखतको प्रमाणित नक्कल दिने आदि अधिकार मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा २१ अनुसार मध्यस्थले प्रयोग गर्न पाउँछ । करारीय दायित्वमा मध्यस्थले सम्झौताबाहिर गएर निर्णय दिन मिल्दैन । मध्यस्थलाई कुनै स्वविवेकीय अधिकार हुँदैन । यदि मध्यस्थले सम्झौताको शर्त र व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई निर्णय दिन्छ भने त्यस्तो मध्यस्थले आफ्नो लागि अधिकार निर्धारण गरेको मानिन्छ । जब करारअन्तर्गत रही पक्षहरूले अधिकार दिँदैन, तबसम्म मध्यस्थ अधिकारविहीन हुन्छ भन्दै भारतको सर्वोच्च अदालतबाट एशोसिएटेड इन्जिनीयरिङ कम्पनीविरुद्ध आन्ध्र प्रदेश सरकार (एआईआर १९९२, एस.सि. २३२) भएको मुद्दामा व्याख्या भएको छ ।
नेपालमा खास गरी व्यावसायिक लगानीसम्बन्धी विवाद, व्यापारिक कारोबारसम्बन्धी विवाद, विकास निर्माणसँग सम्बद्ध सडक, भवन, पुल आदि कामको ठेक्कापट्टासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मध्यस्थताको प्रक्रिया अवलम्बन गरिँदै आएको छ । नेपाल सरकार र निजीकरणमा सहभागी हुने पक्षबीच निजीकरण सम्झौतामा उल्लिखित कुनै कुरामा विवाद उठेमा त्यस्तो विवादको समाधान छलफलद्वारा हुन नसकेमा मध्यस्थताद्वारा समाधान गर्न सकिने गरी निजीकरण ऐन २०५० मा उल्लेख छ । श्रम ऐन २०७४ अनुसार रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सामूहिक मागदाबीसम्बन्धी विवादमा श्रम कार्यालयले मेलमिलाप गराउन नसकेमा मध्यस्थताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न सक्छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताबीचको विवाद पक्षहरूको आपसी छलफल वा वार्ताबाट समाधान हुन नसकेमा सम्झौताबमोजिम नेपालको मध्यस्थता कानूनको आधारमा विवाद समाधान गर्नु पर्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४१ जस्ता लगानीसम्बन्धी कतिपय कानूनमा मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
लगानीकर्ता लामो समयसम्म आफ्नो लगानी रकम मुद्दामा फसाइ राख्न चाहँदैन । त्यसैले लगानीसम्बन्धी विवाद मध्यस्थद्वारा समाधान गराइन्छ । व्यवसायीहरू यस्ता विवाद अदालतमा प्रवेश गराउँन चाहँदैनन् । यस्ता प्रकृतिका विवाद अदालती प्रक्रियाबाट भन्दा मध्यस्थताको प्रक्रियाबाट छिटो छरिटो, सरल र कम खर्चमा समाधान हुने गर्छ । त्यसैले अहिले लगानी विवाद मध्यस्थद्वारा समाधान गर्ने कार्यले व्यापकता पाउन थालेको छ । यो विवाद समाधान गर्ने मान्य प्रक्रिया हो ।
व्यावसायिक कारोबारसम्बन्धी विवाद अदालती प्रक्रियाबाट भन्दा मध्यस्थद्वारा छिटो समाधान हुन्छ । अदालतमा प्रयोग हुने कानूनी व्यवस्था र त्यसका कार्यविधि लामो हुन्छ । अदालतमा मुद्दाको चाप धेरै हुने भएकाले निर्णय आउन धेरै समय लाग्छ । अदालतले मुद्दाको निर्णय गर्दा आफ्नै कार्यविधि र प्रक्रियाभित्र रहेर गर्नुपर्छ । अदालतले आफ्नो निर्धारित कानूनी व्यवस्थालाई पन्छाएर मुद्दामा निर्णय गर्न मिल्दैन । तर, मध्यस्थले सम्झौताभित्र रहेर निर्णय दिने गर्छ । अदालतबाट प्रयोग हुने कानून र त्यसका कार्यविधि मध्यस्थता प्रक्रियामा लागू हुँदैन । पक्षहरूको आपसी सल्लाहबाट मध्यस्थताको कार्यविधि तय गरी विवादको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । विवादलाई बुझ्न सक्ने परिचित व्यक्ति मध्यस्थमा नियुक्ति हुने हुँदा विवाद छिटो टुंगिन्छ । परम्परागत रूपमा कारबाही हुने अदालती न्याय प्रक्रियाभन्दा मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउँदा छोटो समयमा विवाद टुंगिने र दुवै पक्षलाई मान्य हुने हुँदा व्यावसायिक प्रकृतिका लगानीसम्बन्धी विवाद मध्यस्थद्वारा समाधान गराउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । त्यसैले विवाद समाधान गर्ने सशक्त र आकर्षक माध्यम मध्यस्थता हो ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
एजेन्सी । भारतीय अभिनेता सलमान खानको आगामी फिल्म ‘किसी का भाइ किसी का जान’ को नयाँ गीत ‘यन्तमा’ विवादमा परेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार यो गीतमा दक्षिणी संस्कृतिको अपमान गरिएको बताइएको छ । भारतीय पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णनले सलमान खानमाथि आक्रोश पोखेका छन् । उनले यो गीतमा सलमानले परम्परागत साउथ इन्डियन ड्रेस लगाएर […]
बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित एउटा व्यवसाय हो । सर्वसाधारणको विश्वास बैंकप्रति कमी आएमा त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशयी वा विघटन हुन पुग्छ । बैंकिङ संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण जनतासँग रहेको रकम संकलन गरी बचत वा निक्षेपको जिम्मा लिने र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई ऋण वा कर्जा सापट दिई ब्याज आर्जन गर्ने हो । यसरी बैंकिङ संस्थाहरूमा नगद जम्मा गर्नका लागि सर्वसाधारणको विश्वासमा निर्भर रहको हुन्छ । बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधरणको विश्वास वा भरोसाका एउटा आधार स्तम्भ समेत हो । नेपालमा सगंठित रूपमा बैंकिङ संस्थाहरूको स्थापना १९९४ (विस) मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापनापश्चात् भएको हो । विसं १९९४ मा नेपाल बैंक कानून, १९९४ बमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना नहुँदासम्म (२०१३ बैशाख १४) नेपाल बैंक लिमिटेडले केन्द्रिय बैंकका रूपमा कार्य गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात् सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निजीक्षेत्रको संग्लनता सँगसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संस्थापना हुने क्रम बढ्न थाल्यो ।
२०४६ सालपछि मात्र निजीक्षेत्र र विदेशी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना भएका छन् । शुरू शुरूमा बैंकिङ कारोबार गर्दा पासबुकमार्फत मौज्दातको विवरण राखी हेर्ने गरिन्थ्यो भने आजभोलि घरमा बसी सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट खाता खोल्ने, रकम हस्तान्तरण गर्नेलगायत सेवासुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापना सँगसँगै बैंकिङ अपराधको घटनाहरू बढिरहेका छन् । बैंकिङ कसुर एउटा स्वेत अपराध हो । बैंकिङ कसुर बढ्दै गएमा त्यसलै कुनै एउटा बैंक वा वित्तीय सस्थालाई मात्र असर नगरी देशको बैंकिङ प्रणाली तथा अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बद्ध फौजदारी अपराधलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । नेपालमा हाल बैंकिङ कसुरको घटनाहरू घट्दै गएका छन् । स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकता संग्लन भई आधुनिक प्रविधिको प्रयोगद्वारा बैंकिङ कसुरहरू हुने गरेका छन् । सामान्य अर्थमा परिभाषित गर्दा बैंकिङ संस्थासँग सम्बद्ध फौजदारी अपराधलाई बैंकिङ कसुर भन्ने बुझिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा बैंकिङ संस्थासँग सम्बद्ध अपराधलाई विभिन्न ऐनहरूले समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको पाइन्छ । बैंकिङ कसुरको परिभाषाको सन्दर्भमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २ (ख) मा गरिएको छ । यसअनुसार ‘बैंकिङ कसुर’ भन्नाले परिच्छेद–२ बमोजिमको कसुर सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरिएको छ । परिच्छेद २ मा दफा ३ देखि दफा १४ (ख) सम्म १४ शीर्षकमा बैंकिङ कसुर हुने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले बैंकिङ कसुर हुने गरी समावेश गरेका संस्थाहरूमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त कम्पनी र ढुकुटीको कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्थालाई समेत समेटेको छ ।
कसुरको परिभाषा गर्ने सम्बन्धमा नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (थ) मा ‘कसुर यो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम गरेमा वा नगरेमा सजाय हुने कार्य सम्झनुपर्छ’ भनी परिभाषित गरेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २ (ग) मा कसुरको परिभाषा गरिएको छ जसअनुसार ‘कसुर भन्नाले यस ऐन वा कानूनबमोजिम सजाय हुने काम सम्झनुपर्छ ।’ परिभाषित गरिएको छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धित ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा लेखिएको कुनै अपराध भएको वा भइरहेको वा कुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाएको व्यक्तिले तत्सम्बन्धी अपराधबारे आफूसँग भएको वा आफूले देखे जानेसम्मको सबुत प्रमाण खुलाई यथाशीघ्र सो कुराको लिखित दरखास्त वा मौखिक सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्ने’ भनी उल्लेख गरेको छ । बैंक वा नेपाल सरकारले पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नगदी वा जिन्सीसम्बन्धी बैंक वा संस्थाको कर्मचारीसँग मिलोमतो गरी वा नगरी अन्य कुनै व्यक्तिले मसोट वा हिनामिना गरेको मुद्दा, बैंक वा नेपाल सरकारको पूर्ण आंशिक स्वामित्वमा भएको संगठित संस्थामा किर्र्ते कागजात पेश गरी ठगी गरेको किर्र्ते तथा ठगी मुद्दालगायत विषय समावेश गरेको पाइन्छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १८ अनुसार उक्त ऐनअन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा सरकारी मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुन्छ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । बैंकिङ कसुरको परिभाषालाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन,२०६४ लाई मात्र संकुचित नगरी बैंक वा बैंकिङ संस्थाजस्तै हुलाक बचत बैंक, वित्तीय मध्यस्थता गर्ने संस्थालगायत सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन,२०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएका उल्लिखित विषयलाई समेत समावेश गर्नुपर्छ ।
बैंकिङ कसुरमा जसरी परम्परागत रूपमा नक्कली कागजात वा सम्पत्ति राखी ठगी गर्ने क्रम सँगसँगै आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग गरी हुने गरेका छन् । नेपालमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मिति २०६४/१०/२३ गतेबाट लागू भएको छ । उक्त ऐनले बैंकिङ कसुर नियन्त्रण गर्ने कार्य गरेको छ । अन्य कानूनहरूले समेत बैंकिङ कसुर (अपराध) नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको पाइन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनका अलावा विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५६ लगायत ऐनहरूद्वारा त्यस्तो अपराधलाई निरुत्साही गर्ने कार्य भइरहेका छन् ।
हामीकहाँ कानून बनाइसकेपछि त्यस्तो कानूनको प्रचलनका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादमा न्यायालयबाट व्याख्या भई दिशा निर्देशन गराउनुपर्नेमा, यस्तो प्रवृत्तिको सट्टा छिटोछिटो कानून संशोधन गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ ।
लेखक बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता हुन् ।
युक्तिसंगत व्यवहार गर्ने कुनै पनि व्यक्तिको प्रवृत्ति आफ्नो आर्थिक लाभ वा व्यक्तिगत हित कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने सोचतर्फ केन्द्रित रहेको हुन्छ । यदि कुनै काम गरेर केही पनि फाइदा हुँदैन वा नगन्य फाइदा मात्र हुन्छ भन्ने लागेमा त्यस कामप्रति मान्छेले कुनै चासो लाग्दैनन् । त्यसैले विभिन्न मुलुकमा बौद्धिक सम्पतिको प्रवर्द्धन गर्नका लागि सृजनशील व्यक्तिलाई आकर्षण गर्न अधिकारवादी सिद्धान्त लागू गरिएको हुन्छ ।
बौद्धिक सम्पतिमा व्यक्तिलाई राज्यले एकलौटी अधिकार दिँदा सार्वजनिक वस्तु र सेवाको सञ्चालन र आपूर्तिमा गतिरोध आउने, मूल्यवृद्धि हुने र प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तालाई मर्का पर्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने आरोप पनि लगाइन्छ । तर, त्यस्तो अधिकार दिइएन भने नवीन सृजना र नवप्रवर्तनमा आधारित बौद्धिक सम्पत्तिको सृजनामा कसैको रुचि हुँदैन । यस अर्थमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको नकारात्मक बहस गर्नु पनि त्यति तर्कसंगत देखिँदैन ।
अधिकारवादी सिद्धान्त सत्रौं सताब्दीका अंग्रेजी दार्शनिक जोहन लकको ‘सम्पत्तिमा श्रमको सिद्धान्त’ मा रहेको आधारित छ भन्न सकिन्छ । त्यसमा भनिएको छ– जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि आफ्नो परिश्रमले उत्पादन गरेको फलमा अधिकार हुन्छ । यो सिद्धान्तले कसैले भोग नगरेको र प्रचुर मात्रामा रहेको साझा वा सार्वजनिक सम्पत्तिको परिकल्पना गरेको छ । त्यस्तो सम्पत्तिको भण्डारबाट आफ्नो श्रमले मूल्य अभिवृद्धि गर्दै त्यस्तो साझा सम्पत्ति वा सार्वजनिक सम्पत्ति अरूहरूको उपभोगका लागि पनि उत्तिकै पर्याप्त र प्रभावकारी हुने गरी उपभोग गर्नुपर्दछ । यो सिद्धान्तले कुनै समयमा प्रचुर मात्रामा रहेको सार्वजनिक जमिनको उपभोगलाई लक्षित गरेको हो तापनि बौद्धिक सम्पत्तिको सृजनाको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै प्रभावकारी रहेको छ ।
साझा जमिनको ठाउँमा यहाँ बौद्धिक सम्पत्तिलाई लिन सकिन्छ । यस्तो सम्पत्ति अरूहरूका लागि पनि उत्तिकै पर्याप्त र प्रभावकारी हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले कुनै मौलिक सृजना वा नवीन आविष्कारमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्राप्त गर्दा कसैको अधिकार नभएका र साबिकमा कसैले उपभोग नगरेका नवीनतम विचार वा मौलिक अभिव्यक्तिमा मात्र प्राप्त गर्छ । त्यसमा उसले थप मानसिक र शारीरिक श्रम खर्च गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्छ । निश्चित समय भुक्तान भएपछि कानूनबमोजिम त्यस्तो एकलौटी अधिकार रहेको अमूर्त सम्पत्ति सार्वजनिक हुन पुग्छ । कालान्तरमा सार्वजनिक क्षेत्रमा अकूत बौद्धिक सपत्ति जम्मा हुँदै जान्छ र समाज पनि वैभवशाली बन्दै जान्छ । सार्वजनिक भएका बौद्धिक सम्पत्तिबाट अरू कसैले आफ्नो मानसिक र शारीरिक श्रम प्रयोग गरी नयाँ बौद्धिक सम्पत्तिको सृजना गर्दै जान्छन् । समाजको विकासको क्रममा यही चक्र कालान्तरसम्म दोहोरिँदै जान्छ ।
कानूनी आर्थिक वा श्रमको औचित्यको आधारमा दिइने बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलाई संरक्षण दिर्नुपर्छ भन्ने पुस्ट्याइँमा विरोधाभाष छैन । यूरोपले पनि ३ सय वर्ष पहिलेदेखि आर्थिक लगानीको संरक्षण र औद्योगिक विकास गर्दै आएको छ । तर, के यसले विकासोन्मुख र अल्प विकसित राष्ट्रको पनि स्वार्थ पूरा गर्छ ? कतै उनीहरूमाथि अन्याय त भइरहेको छैन ? यसमा भने पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् । जस्तो नीमको स्वामित्व नेपाललगायत दक्षिण एशियाली मुलुकका कृषकहरूसँग रहेको छ । तर, त्यसका आधारमा पश्चिमेली राष्ट्रका आविष्कारकहरूले सयौं पेटेन्ट लिएर फाइदा उठाएका छन् । स्रोत उपलब्ध गराउने मुलुकका कृषक समुदायलाई के लाभ भयो त ? साना र गरीब मुलुक पनि जैवी साधन र परम्परागत ज्ञानका धनी हुन्छन् । तिनका स्रोतसाधनमा आधारित बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार ठूला वा सम्पन्न मुलुकका टाठाबाठा व्यक्तिले लिने गरेका यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन् ।
सम्पन्न र विपन्न मुलुक बीचको व्यवहार मात्र होइन उही मूलकमा पनि एक व्यक्तिको बौद्धिक सम्पत्तिको निजी अधिकारबाट एउटा समुदायको सामूहिक लाभमा प्रतिकूल असर परिरहेको हुन सक्छ । जस्तो सानफ्रान्सिस्को आर्ट एन्ड एथलेटस्विरुद्ध यूएस ओलम्पिक कमिटी, १९८७ को विवादमा वादीले आफ्नो ओलम्पिक ‘गे ओलम्पिक गेम्स’ लोगोभित्र सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको ‘ओलम्पिक’ शब्द पहिलेदेखि आफ्नो संगठनले प्रयोग गर्दै आएको भनी विपक्षीको प्रयोगमा रोक लगाएको थियो । उही मुलुक नै भए पनि एउटा समुदायको स्रोतसाधनमा आधारित पेटेन्टको फाइदा एउटा व्यक्तिले मात्र उठाउनु कति जायज होला ? अतः राष्ट्रिय होस् वा अन्तरराष्ट्रिय परिवेशमा होस् बौद्धिक सम्पत्तिमा यथासम्भव सामुदायिक हित समेतको अवधारणा विकसित हुँदै आएको छ ।
यो अवधारणा दुईओटा अन्तरराष्ट्रिय घटनाबाट विकसित भएको देखिन्छ । पहिलो हो– संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा आयोजित १९९२ को पृथ्वी शीर्ष सम्मेलनले जैवी विविधता महासन्धि पारित गर्नु र दोस्रो हो– विपोले बौद्धिक सम्पत्तिबाट सम्पन्न र औद्योगिक राष्ट्रले फाइदा उठाइरहेको र विकासोन्मुख तथा अल्प विकसित राष्ट्रहरू पछाडि परेकाले त्यस्ता राष्ट्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा परम्परागत ज्ञानको पक्ष सवल देखिएकाले यसको संरक्षण र उपयोग गर्न उत्प्रेरित गर्नु । सम्मेलनमा विकासोन्मुख राष्ट्रले आप्mना जैवी स्रोतसाधनको उचित संरक्षण हुनुपर्ने र बौद्धिक सम्पत्ति सृजनाका लागि स्रोतसाधनमा पहुँच चाहने राष्ट्रले लाभको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने पक्षमा अडान लिएपछि त्या महासन्धिबाट पारित भएको हो ।
जैवी विविधता महासन्धिको दफा १५(९) ले प्राकृतिक साधनमा सम्बद्ध राष्ट्रको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्दै जैवी साधनमा पहुँच त्यहाँको सरकार र स्थानीय कानूनमा भर पर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त महासन्धि सर्वमान्य हुन नसके पनि विपन्न राष्ट्रको हितमा संयुक्त राष्ट्रसंघले चालेको महत्त्वपूर्ण पाइला हो । औद्योगिक राष्ट्रहरूले विपन्न मुलुकसँग छुट्टै सन्धि सम्झौता गरेर भए पनि स्रोतसाधन हत्याउँदै ती मुलुकको शोषण गर्न भने पछि परेका छैनन् । त्यस्तै दोस्रो घटनाले पनि विकासोन्मुख राष्ट्रमा जैवी साधन, कृषि, आहारविहार, आयुर्वेद, कर्मकाण्ड, सांस्कृतिक, चाडपर्व, जनबोली, उखान टुक्का, लोक कथा, गाउँ खाने कथा आदि विषयका परम्परागत ज्ञान र अभ्यासजस्ता विषयप्रति सजग र जागरुक बनायो । यी दुवै घटनाले आफ्नो मुलुकभित्र अनुसन्धान र विकासलाई अगाडि बढाउन, स्रोतमा पहुँचकर्ताबाट लाभमा सहभागी हुन र चोर बाटो हिँडनेलाई चुनौती दिन सशक्त उपकरण प्रदान गरेका छन् ।
लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।
