काठमाडौं। सरकार, राजनीतिक दल र पूर्वाधार विज्ञले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्रै अब अन्तरराष्ट्रिय उडान धान्न सम्भव नहुने भन्दै सरोकारवालाहरूले विमानस्थल निर्माणमा एक मत राखेका हुन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, विभिन्न दलका सांसद, पूर्वमहानिर्देशकका साथै पूर्वाधार विज्ञले निजगढको विकल्प नभएको बताएका छन् । २५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ट्रेड युनियनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले भने, ‘अबको ५ वर्षपछि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले अहिलेको भार थेग्न सक्दैन । निजगढ विमानस्थल बनाउने स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ ।’ निजगढ विमानस्थल बनाउन जरुरी रहेको पनि उनले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद् उदयशमशेर राणाले सञ्चालनमा रहेका दुईओटा गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलबाट पाठ सिकेर निजगढ विमानस्थल बनाउनुपर्ने बताए । ‘यी दुई विमानस्थल बनेर पनि चल्न सकेनन्,’ राणाले भने, ‘निजगढ बनाउँदा भारतसँग एयर रूट एयर स्पेस, व्यावसायिक मोडालिटीलगायत विषयमा गहन अध्ययन गरौं ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद् मनीष झाले निजगढलाई चर्चाको विषय मात्रै बनाउन नहुने बताए । आयोजनाको चर्चाले जग्गाको भाउ मात्रै बढाएको भन्दै उनले भने, ‘अध्ययन, अनुसन्धानमा पनि लगानी गर्न आवश्यक हुन्छ ।’
उक्त कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक वीरेन्द्र देउजाले ३० वर्षअघि नै निजगढ विमानस्थलको पहिचान भइसके पनि अहिलेसम्म अघि नबढेको बताए । पूर्वाधार विकास गर्दा रूख काटियो, वातावरण बिग्रियो भनेर धेरै विरोध गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले सञ्चालनमा आएका गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थल नाम मात्रैका छन्,’ देउजाले भने, ‘निजगढको विकल्प छैन भने प्राधिकरणको तयारी पनि कम भयो ।’ अहिले उद्घाटन भएका विमानस्थलमा धेरै ट्राफिक नभएको तर यसका लागि २/३ वर्ष समय लाग्ने उनको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय उडान नभएका ती विमानस्थलमा चार्टर्ड उडानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक भएको पनि देउजाले बताए ।
अहिले १०–१२ लाख पर्यटक आउँदा नै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले थेग्न नसक्ने भएकाले पर्यटकको बढ्दो आगमनलाई ध्यान दिएर पनि निजगढ बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिए । प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले निजगढ विमानस्थलको विकल्प नभएको बताए । निजगढलाई नै राखेर सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जाने पनि उनले बताए । ‘गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थल वित्तीय रूपमा अक्षम भन्न मिल्दैन,’ अधिकारीले भने, ‘ऋण छ भनेर विमानस्थल नबनाउने कुरा हुँदैन, प्राधिकरणले ऋण तिर्न सक्छ, यात्रुले अन्तरराष्ट्रिय सेवा पाउनुपर्छ ।’
