चितवनमा रेलमार्ग सर्भे अवरोध- सरकारले किन गरेन वैकल्पिक रुटको अध्ययन ?

टुंगियो काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको रुट, कस्तो बन्छ परियोजना ?

३ साउन, काठमाडौं । भारतले तयार गरेको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’ प्रतिवेदनले पनि काठमाडौं–रक्सौल विद्युतीय ब्रोडगेज रेलमार्ग आर्थिक तथा प्रविधिक हिसाबले सम्भाव्य रहेको देखाएको छ । भारत सरकारले प्रतिक्रिया माग्दै पठाएको प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि सरकारले अध्ययन सुरु गरेको छ । यसअघि प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदनले समेत प्रस्तावित यो अन्तरदेशीय रेलमार्गलाई सम्भाव्य रहेको ठहर गरेको थियो । भारतीय […]

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

दुई रेलमार्गबीच तादात्म्यता मिलाउने योजना

सरकारले निर्माण सुरु गरेको पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग र भारतीय सरकारको सहयोगमा अध्ययन भइरहेको रेलमार्गका बीचमा तादम्यता मिलाउने (सिङ्क्रोनाइज) गर्न तयारी अघि बढाइएको छ । रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग पनि निजगढ खण्डमा मिल्ने हुँदा निर्माण सुरु हुनु अघि नै दुई लाइनबीच तादात्म्यता मिलाउन आवश्यक रहेको रेल विभागका प्रवक्ता (सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर) अमन चित्रकारले बताए । भारतीय पक्षले रक्सौल–काठमाडौँको विस्तृत […]

कारोबार दैनिक माघ २०७९

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग सरकारकाे लगानीमा बनाउन सकिँदैन - मन्त्री राई

काठमाण्डाै – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन नसक्ने बताउनुभएको छ । आज सोमवार मन्त्रालयमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले केपी ओली सरकारले विना अध्ययन रेलमार्ग बनाउने योजना बनाएको आरोप लगाउनुभयाे । अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको जनकपुर–कुर्था रेल घाटामा रहेकोले पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनले राज्यलाई फाइदा हुने पक्षको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०७९

सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन सकिँदैन : यातायात मन्त्री

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाल सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन नसक्ने बताएका छन् । सोमवार मन्त्रालयमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन् । उनले केपी ओली सरकारले कुनै अध्ययन बिना रेल निर्माण गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाए । मन्त्री राईले अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको जनकपुर रेल घाटामा रहेको भन्दै पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनले राज्यलाई फाइदा हुने पक्षको काम गर्नुपर्ने बताए । उनले पूर्व

Ratopati भाद्र २०७९

उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको विस्तृत अध्ययन गर्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौं : सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ। मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा आर्थिक बर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन गर्ने बताएकी हुन्। विराटनगर सुख्खा बन्दरगाहसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। पूर्व-पश्चिम विद्युतिय रेलमार्ग, रसुवागढी-काठमाडौं र विरगञ्ज-काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समेत बताइन्।

थाहा खबर बैशाख २०७९

नेपाल-चीन रेलमार्ग र काठमाडौंमा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने

सरकारले नेपाल चीन रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको छ ।मंगलबार संयुक्त सदनमा राष्ट्रपतिबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रसुवागढी काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र वीरगञ्ज-काठमाडौं रेलमार्ग र काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जनाइएको छ ।

Ratopati बैशाख २०७९

चीन–नेपाल रेलको विषय उठाउँदै नेपाल

काठमाडौं, चैत १२ । सरकारले उत्तरी छिमेकी चीन सरकारसँग रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग परियोजनाको निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययनको प्रस्ताव राख्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री एवं स्टेट काउन्सिलर वाङ यीसँग रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग परियोजनाका निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गरिदिन प्रस्ताव गर्ने भएको हो । यसअघिको चिनियाँ सरकारको नेपाल भ्रमणका क्रममा […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७८

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण सुस्त

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणले अझै गति लिन सकेको छैन । ९ प्याकेजमा निर्माणअघि बढाउने योजना बनाइएको थियो । त्यसैअनुरूप केही प्याकेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी अघि बढाइएको छ भने केहीको अध्ययन सकिए पनि निर्माण अघि बढेको छैन । वर्षेनि कम बजेट छुट्याइएकाले निर्माणले गति लिन नसकेको रेल विभागले बताएको छ । रेलमार्ग निर्माणमा जग्गा प्राप्तिको विषय पनि टुंगो लाग्न बाँकी रहेको विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले बताए । ‘वर्षेनि सरकारले झन्डै ८÷१० अर्ब बजेट छुट्याउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष अझै घटेर साढे ६ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।’ आयोजना पूरै सम्पन्न गर्न ठूलो रकम आवश्यक भए पनि एउटा खण्डलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर निर्माण अघि बढाउन सकिने विभागले बताएको छ । निर्माणको काम अघि बढिरहेको बर्दिवास–निजगढ खण्डमा पहिले सम्पन्न गर्दा रेल यातायातको विस्तार गर्न सकिने महानिर्देशक भट्टराईले बताए । सो खण्डमा अन्तिम काम बाँकी रहेकामा त्यो सम्पन्न गर्दा रेल चलाउन पूर्वाधार बन्ने उनले बताए । बर्दिवास–निजगढ प्याकेजमा पहिले बजेट सुनिश्चित गरेर बाँकी काम अघि बढाउने गरी योजना बनाइएको छ । यो एउटा प्याकेजमा काम गर्न सकेमा सो रेलमार्ग जयनगरबाट बर्दिवाससम्म पुग्न सक्ने महानिर्देशक भट्टराईले बताए । भारत सरकारको लगानीमा निर्माण भएको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै कुर्थासम्मको रेलमार्ग तयारी अवस्थामा छ । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले जनशक्ति तयार भएपछि रेल सञ्चालन गर्न तयारी अघि बढाएको छ । कुर्थाबाट बिजलपुरासम्म १७ किमी रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ भने बिजलपुराबाट बर्दिवाससम्म १७ किमीमा जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको छ । जग्गा छुट्याएर काम गर्दा दुई वर्षमा बर्दिवाससम्म निर्माण सकिने उनको भनाइ छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमै पर्ने बर्दिवास निजगढ खण्डमा विभागले कतिपय काम गरिसकेको छ । विभागले अहिले निर्माणको काम बर्दिवास निजगढ खण्डमा मात्रै अघि बढाएको छ । झन्डै ६९ किमी लम्बाइको सो खण्डमा सुधार र पुल निर्माणको काम भइरहेको महानिर्देशक भट्टराइले बताए । ५० किमीमा लम्बाइमा सुधारको काम सकिएर अरू काम गर्नुपर्नेछ । सो खण्डमा रेलको ट्र्याक राख्ने, स्टेशन बनाउने, विद्युतीय काम र सिग्निलिङको काम गर्नुपर्ने महानिर्देशक भट्टराइले बताए । निर्माण भइरहेको प्याकेजमा पनि सम्पन्न हुन पाँच वर्ष लाग्ने विभागले बताएको छ । बजेट सुनिश्चित र बहुवर्षीय ठेक्काका लागि कारबाही अघि बढाइएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । यो खण्डमा काम गर्न यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चित गरेमा आगामी वर्ष निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । निजगढदेखि चितवान खण्डमा अझै अध्ययन हुन बाँकी छ । अरू खण्डमा विस्तृृत अध्ययन सकिएको छ । सो प्याकेजमा रेखांकन परिवर्तन गर्नुपर्ने हुँदा अरू प्याकेजभन्दा ढिला अध्ययन भइरहेको छ । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा विगतका वर्षमा जग्गा प्राप्तिमा समस्या थियो । अहिले सो खण्डमा कतिपय जग्गाको समस्या हल भइसकेको र बाँकीमा अन्तिम चरणमा पुगेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । बजेटको कमीले गर्दा दररेट निर्धारण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म सरकारको बजेटबाटै रेलमार्गको अध्ययन र थोरै निर्माण अघि बढिरहेको छ । अहिलेसम्म रेलमार्गमा वैदेशिक लगानी सुनिश्चित् नभएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । निर्माणको तयारीका लागि पहिले अध्ययन र जग्गा प्राप्तिमा लागिएको छ । सो रेलमार्ग र भारतीय लगानीमा निर्माण भएको जयनगर–कुर्था–बर्दिवास रेलमार्ग बर्दिवासमा मिसिने विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर अमन चित्रकारले बताए । भारत सरकारले निर्माण गरेको रेलमार्ग ब्रोडगेज हो भने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग कतिपय अध्ययन स्ट्याण्डर्ड गेजमा भइरहेको उनको भनाइ छ । पहिले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग ९४५ किमी लम्बाई हुने देखिएको थियो । पहिलेको रेखांकन परिवर्तन गरेर नयाँमा जाँदा भने लम्बाइ कूल लम्बाई परिवर्तन हुन सक्ने सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर चित्रकारले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

पूर्व पश्चिम रेलमार्ग : बल्ल जग्गाको मुआब्जा वितरण थालिँदै

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन २०६७ साउनमा भारतीय कम्पनी राइट कन्सल्ट्यान्टले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यसैको प्रतिवेदनको आधारमा रेल यातायातको विकास गर्न सरकारले २०६८ असार १ गते रेल विभाग स्थापना गरेको थियो । तर एक दशकमा बल्ल रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा मुआब्जाको काम अघि बढाउने सुरसार हुँदैछ ।तत्कालीन ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले ५ वर्षभित्र सो रेलमार्ग निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर जग्गाको नापजाँच र मुआब्जाको कुरा टुङ्गो लाग्न सकेन । रेल आयोजना कार्यालयले बल्ल यही आर्थिक

Ratopati कार्तिक २०७८

रेलमार्ग विस्तारलाई १० अर्ब बजेट

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रेलमार्ग विस्तारको अध्ययन गर्नलाई १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौं केरुङ, रक्सौल काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नलाई बजेट व्यवस्थापन भएको हो।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

चितवनमा रेलमार्ग सर्भे अवरोध- सरकारले किन गरेन वैकल्पिक रुटको अध्ययन ?

सम्बन्धित सामग्री