केही समयअघि नेपाल सरकार र सङ्घर्षरत शिक्षकबिच सहमति भयो । आन्दोलन टुङ्गियो तर आगामी शैक्षिक भविष्यलाई मार्गनिर्देशन गर्ने ऐन बन्न बाँकी छ । विधेयक अहिले विचाराधीन छ । नेपालको भविष्य र समृद्धि असल शिक्षा नीतिमै निर्भर हुने छ । खास गरी सरकारले प्रदान गर्ने शिक्षालाई गुणस्तरीय, सिपमूलक र विद्यालयस्तरमा निःशुल्क र अनिवार्य गराउने संरचना तयार हुनु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई मात्र बढोत्तरी दिने, विपन्नका छोराछोरी मात्र सामुदायिक शिक्षा लिन बाध्य हुने अवस्था अब हुनु हुँदैन ।
