उज्यालो अनलाइन

मंसिर २०७९

वडा कार्यालयकाे सेवा लिन जनप्रतिनिधि खाेज्नुपरेकाे गुनासाे !

बझाङ – बित्थडचिर गाउँपालिका वडा नम्बर २ को कार्यालयको सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् । कार्यालयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नआउँदा सेवा लिन कठिन हुने गरेको बित्थडचिर २ का स्थानीयवासी तथा पूर्व वडा सदस्य रणबहादुर बोहराले बताउनुभयो । ‘वडा कार्यालयमा वडाध्यक्षदेखि वडा सदस्य कोही पनि आउँदैनन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यालयमा वडाध्यक्ष नहुँदा सामान्य सिफारिसमा हस्ताक्षरकै लागि दुई–तीन दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ । यदि तत्काल गर्नुपर्ने काम छ भने अध्यक्षको घर पुग्नुपर्छ । कि त अध्यक्ष ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बझाङमा वडा कार्यालयको सेवा लिन जनप्रतिनिधि खोज्नु पर्ने बाध्यता

बझाङ । वित्थडचिर गाउँपालिका वडा नम्बर २ को वडा कार्यालयको सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् । कार्यालयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधी नआउँदा सेवा लिन निकै कठिन हुने गरेको वित्थडचिर गाउँपालिका वडा नम्बर २ का स्थानीय तथा पुर्व वडा सदस्य रण बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो । वडा कार्यालयमा वडा अध्यक्षदेखि वडा सदस्य कोही पनि […]

Image Khabar मंसिर २०७९

विकासका लागि चाल्नैपर्ने केही कदम

नेपालको अर्थतन्त्र विभिन्न समस्याको जालोमा जेलिएको छ । त्यसो हुँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न सकिएको छैन । अर्थतन्त्रमा रूपान्तरणका लागि चर्चा चलिरहेको पनि छ । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भई नयाँ जनप्रतिनिधि आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पनि आइसकेको छ । तर, त्यसले समृद्धिका लागि आवश्यक केही कार्यक्रम छुटाएको छ । नेपालको समृद्धिका लागि केही कदम चाल्नैपर्ने देखिन्छ । ती कदम निम्नानुसारका छन् : बस्ती व्यवस्थापन : पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा फिजिएर रहेका बस्तीलाई बनिसकेको सडकनजिक एकीकृत बस्तीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । अबको पहिलो वर्ष सबै स्थानीय तहलाई प्रकोप उत्थानशीलतालाई समेत विचार गरी एकीकृत बस्ती निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगाउने, परम्परागत ढंगले भइरहेको धूले सडक निर्माण रोक्ने, भइरहेका सडकहरूको लाभ लागत विश्लेषण गरी स्तरोन्नति गर्ने तथा बस्तीयोग्य क्लस्टर छुट्ट्याउने काम गर्नुपर्छ । दोस्रो वर्षदेखि ड्रविङ डिजाइन गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा चरणबद्ध रूपमा निर्माण कार्यको थालनी गर्नुपर्छ र लाभग्राहीहरूलाई जग्गाको मूल्यांकन गरी सट्टा भर्ना गर्ने वा पायक पर्ने ठाउँमा भए एकीकृत बस्तीको घर सहुलियत दरमा किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने काम गर्न सकिन्छ । । स्थानीय तहमा एक विषयगत समिति बनाई काम थाल्नुपर्छ । जिल्लामा एक प्राविधिक टोली र केन्द्रमा पनि एक विशेष कार्यदल बनाउनुपर्छ । त्यस्तै जनता आवास, मुक्त कमैया/कमलरी, मुक्त हलिया, चेपाङ विकास, भूकम्पपीडित राहतजस्ता कार्यक्रम एकीकृत गर्नुपर्छ । यसबाट स्थानीय रोजगारी वृद्धि भई अन्य आर्थिक गतिविधि बढ्छ, राष्ट्रिय सम्पत्ति निर्माण हुन्छ र बसाइँसराइ रोकिन्छ । साथै विकास लागत पनि कम हुन्छ । जनताका आधारभूत भौतिक संरचना निर्माण : निजीक्षेत्रले गर्न नसक्ने/नमिल्ने जनताका आधारभूत भौतिक संरचनाहरू, जस्तै : यातायात, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी एकीकृत गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार निजी, सहकारी र सामुदायिक संस्थाहरूलाई उच्चतम परिचालन गर्नुपर्छ । ठेकेदारलाई काम दिँदा उसको सामथ्र्यको विश्लेषण गरी एकपटकमा कति ठेक्का लिन पाइने हो, त्यसको कानूनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कतिपय काम द्रुत गतिमा बढाउन कन्ट्याक्ट बेसमा अर्धसैनिक विकास दस्ता बनाएर सरकारीस्तरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि चुनावमा भर्ना लिएका म्यादी प्रहरीलाई अर्धसैनिक विकास दस्तामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसबाट देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगार सृजना हुनुका साथै पूँजीगत खर्चमा वृद्धि भई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । सार्वजनिक सेवाहरू विद्युतीय बनाउने : सरकारी निकायहरूलाई चुस्तदुरुस्त बनाई स्मार्ट सुशासन निर्माण गर्नुपर्छ । अल्प क्षमतामा चलेका निकायहरूको पुनःसंरचना गरी जिम्मेवारी थप्नुपर्छ वा गाभ्नुपर्छ । सबै सरकारी निकायहरूलाई एउटै विद्युतीय सञ्जालमा जोडी सार्वजनिक सेवा अनलाइन बनाइनुपर्छ र सरकारी सबै खाले भुक्तानीहरू विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरू सार्वजनिक सेवाका लागि एकीकृत सेवा एकाइका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसबाट काम छिटोछरितो हुने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनतालाई सेवा लिन सहज र सरल हुने, देशमा विद्युतीय संरचनाको निर्माण हुने देखिन्छ । वित्तीय पहुँच बढाउने : भौतिक तथा मानवीय विकासको आधार वित्तीय पहुँच हो । यसका लागि हाल भएको बैंकिङ प्रणालीमा परिवर्तन गरी वित्तीय पहुँच बढाउने वित्तीय ढाँचा निर्माण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि प्रत्येक गाउँमा वित्तीय सेवा केन्द्र स्थापना भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । लघुवित्त बैंक तथा सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र अझै फराकिलो बनाउनुपर्छ । प्रत्येक परिवारको बैंक खाता अनिवार्य गरिनुपर्छ, नगद कारोबारलाई कम गरी विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै जानुपर्छ । ठूला दरका नोट छपाइ क्रमशः कम गर्दै जानुपर्छ । यस्ता सामुदायिक बैंकिङको प्रवर्द्धन गर्न एउटा राष्ट्रिय कोष स्थापना गरी त्यो सञ्चालन गर्न भारतमा सन् २०१५ मा स्थापना गरिएका माइक्रो युनिट्स डेभ्लपमेन्ट एन्ड रिफाइनान्सिङ एजेन्सी जस्तै निकाय स्थापना गर्नुपर्छ । यसबाट सबै जनता वित्तीय सेवाको दायरामा आउनेछन् जसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न गई रोजगार सृजना हुन्छ । सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने : सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा योजनालाई सबै स्थानीय तहमा लागू गर्नुपर्छ । यसका लागि लघुवित्त सेवाप्रदायकहरूलाई परिचालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सुविधाका स्किमहरू एकद्वार प्रणालीअनुसार विद्युतीय भुक्तानीबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसका लागि सामाजिक सुरक्षा, निर्वाचन र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत गर्नुपर्छ । यसबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उत्पादनशील प्रयोग हुने, बीमा तथा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार भई रोजगारसमेत प्रवर्द्धन हुने देखिन्छ । उत्पादनशील सार्वजनिक वित्त र जिम्मेवार उपभोग : हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकको विशेषता नै बनेको छ : हाम्रा सरकारी निकायहरू उत्पादनशीलभन्दा आलङ्कारिक हुने अनि सार्वजनिक खर्च बढी उत्सवमुखी कार्यक्रमका लागि खर्चिने । संघीयताले त आलंकारिक निकायहरू र उत्सवमुखी कार्यक्रमको संख्या झनै बढाएको छ । यस्ता खर्च उत्पादनशील हुने कुरा भएन । तसर्थ हाम्रा कार्यक्रम र निकायहरू कसरी उत्पादनशील बनाउने भन्ने चुनौती थपिएको छ । यसका लागि आयोजना छनोट र बजेट तर्जुमासम्बन्धी अलग्गै कानून हुनु जरुरी छ भने मध्यकालीन खर्च संरचनाको निर्माण र पालना पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यस्तै सरकार सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता पनि भएकाले यस्तो उपभोग पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ । जस्तै सरकारले आत्मनिर्भर भएका वा नेपालमै उत्पादन भएका सामग्रीहरू नै प्रयोग गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, गुणस्तरका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, मूल्यवृद्धि रोक्न बजार हस्तक्षेप बढाउने आदि काम गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसबाट सार्वजनिक वित्त उत्पादनशील रूपमा खर्च हुने हुँदा पूँजी निर्माण हुन्छ । त्यस्तै सरकार जिम्मेवार उपभोक्ता हुँदा स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन भई रोजगारी सृजना हुने अवस्था आउँछ । लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सुगम जिल्लामा पनि अझै चलेन सार्वजनिक यातायात

सुगम जिल्ला भए पनि त्यहाँको एक पालिकाका नागरिकले अझै सार्वजनिक यातायात सेवा लिन पाएका छैनन् भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ ! हो, कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकावासीले दशकौँदेखि यस्तो समस्या भोग्दै आएका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि आएपछि केही वडामा छिटपुटरूपमा सडक कालोपत्र भए पनि गाउँपालिकाका अधिकांश सडक कच्ची छन् । छवटा वडा रहेको गाउँपालिका कञ्चनपुरको भौगोलिकरूपमा निकै विकट मानिन्छ । “चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न वडामा गरी करिब साढे तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने योजनाका साथ अघि बढेका छौँ”, लालझाडी गाउँपालिकाका सबइञ्जीनियर सन्तोषप्रसाद जोशीले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म यहाँ चान्देउ–बल्मी क्षेत्र र अन्यमा सडक कालोपत्र छ ।” उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पालिकाका सबै वडाका मुख्य तथा शाखा सडक ग्राभेल भएको जानकारी दिनुभयो । “पालिकाको पनि आफ्नो बजेट छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भौतिक पूर्वाधारदेखि अन्य विकासमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको बजेटले पनि काम भइरहेको छ ।” बीच भागमा पर्ने दोदा नदीका कारण पालिका दुई भागमा विभाजित रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रसिंह रावलले जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७८

जनप्रतिनिधि नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा

सिर्जना पन्त, बागलुङ । बागलुङ जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका–४ मा पछिल्लो एक सातादेखि सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले सास्ती र हैरानी खेप्दै फर्किनुपरेको छ । काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिले सामूहिक राजीनामा दिएपछि सेवा प्रवाह प्रभावित भएको हो । वडा कार्यालय जनप्रतिनिधिविहीन भएपछि कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राही मारमा परेका छन् । बागलुङ नगरपालिका–४ मा रहेको […]

नेपाल समाचारपत्र फाल्गुन २०७८

निसीखोलामा आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माण शुरु, ८ करोड २४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता

Aarthik Abhiyan पौष २०७८