निर्वाचन आयोगले गत साता साउन १५ को समयसीमा नै तोकेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्र पठायो । संविधानअनुसार माघ ७ भित्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने दायित्व सम्झाउँदै आयोगले त्यो काम पूरा गर्न साउन १५ भित्र प्रतिवेदन आयोगलाई प्राप्त भइसक्नुपर्ने बाध्यता स्मरण गरायो । तर सरकार भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनमा अझै तातेको छैन ।
